सर्वोच्च स्वयंको न्यायिक सक्रियतामा अवहेलना मुद्दा, प्रकाशित सामग्री जाँच र विपक्षीलाई बयानमा बोलाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमा प्रशारित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिनुअघि नै ‘सिधाकुरा डटकम’ले विवादमा परेका सम्पूर्ण सामग्री हटाइसकेको छ। 

तीन वर्षपछि सुनुवाइनजिक संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा, के होला ५२ पदाधिकारीको पद?

३१ पटक पेसी सूचीमा परेर पनि सुनुवाइ नभएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चर्चित मुद्दा यसपालि पहिलो नम्बरमै पेसी चढेको छ।

सर्वोच्चको परमादेश– ‘भीभीआईपीको सवारी चलाउने नाममा सडकमा व्यवधान नगर्नू’

सर्वोच्च अदालतले ‘भीभीआईपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सत्ता र ‘प्रभावशालीहरू’ जोडिएका मुद्दाबाट भागिरहेको अदालत

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

आवधिक निर्वाचनका लागि ‘बार’ नै तोकेर प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन, उक्त निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरेको छ।