सरकारले अन्तःशुल्कतर्फ मदिरा, जंकफुडदेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्ममा करका दर हेरफेर गरेको छ।

सोमबार प्रतितोला एक लाख आठ हजार १०० रहेको छापावाल सुन मंगलबार एक लाख १० हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 

सानातिना खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी लगायतका घोषणा गरेको सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कोष जस्तो आलोचित कार्यक्रम ल्याएर आफैँलाई पासोमा पारेको टिप्पणी अर्थविद्ले गरेका छन्।

संघीय सरकारको बजेटको प्रभाव प्रदेश तहमा आउने बजेटमा समेत पर्ने र त्यहाँ पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित केही विशेषताले खुम्चिँदो आयका बीच सरकारलाई अवसरभन्दा बढी चुनौती देखाएका छन्।

काठमाडौँको कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमा बताए। 

बजेटको दुरुपयोग गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि हटाइएको यो कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला आयोजानाको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा प्राप्ति छरितो बनाइने छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब दिने भएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्ष छुट्याएको रकमभन्दा कम हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका छन्।

सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता नभएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान भएको बताए।

दुई वर्षअघिको बजेटबाट खारेज गरिएको सांसद विकास कोष भनिने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम यसपटकको बजेटबाट फेरि ब्युँतिने भएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १ करोड विनियोजन गरिँदैछ।

करिब ४१ वर्ष अघि विद्युत् लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएको लगायतका माग स्थानीयले राखेका छन्।  

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसद्‍को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

यस वर्षको आठ महिनामा संघीय खर्च १५.५ , चालु खर्च १३.१ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ४६.३ प्रतिशतले बढेकोमा पुँजीगत खर्च ९.२ प्रतिशत मात्र बढेको छ। यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढेको देखाउँछ। 

पुँजी निर्माण घट्दा आर्थिक वृद्धिको गति रोकिने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विगतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिएको बढी लगानीले भविष्यमा पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने जोखिम देखिएको छ। 

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्।

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुनेछ। वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ।

अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ।