काठमाडौँ– २०७९ साउन २ गते संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरबारस्थित तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालको टेबलमा एउटा पत्र आइपुग्यो। त्यो पत्र जापान इन्टरनेसनल को–अपरेसन एजेन्सी (जाईका)को नेपालस्थित कार्यालयले पठाएको थियो। कास्कीको पोखरा उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने बृहत् आयोजनाअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १५, कोलपाटनमा निर्माण हुँदाहुँदै रोकिएको ‘ओभरहेड ट्यांकी’को उचाइबारे पैदा भएको विवादमा जाईकाले आफ्नो ‘अन्तिम धारणा’ त्यो पत्रमा पठाएको थियो।
पत्रको ब्यहोरा पढेपछि गेलालको छटपटी बढ्यो। उनी मात्र होइन, मन्त्रालयका अरू उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीहरू, अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत त्यसले झस्कायो। कारण, नेपालको पुरानो विकास साझेदार रहेको जाईकाले नेपालका सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै पत्रमार्फत आफ्नो सहयोग रोकिनसक्ने संकेत गरेको थियो।
पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना जाईकाको एकल अनुदान सहयोगमा शुरू भएको आयोजना हो। आयोजनाअन्तर्गत तीन ठाउँमा निर्मित ठूला ट्यांकीमध्ये कोलपाटनमा निर्माण हुँदै गरेको २० मिटर अग्लो ट्यांकी काटेर १५.५७ मिटरको बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना हुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले खानेपानी संस्थान र खानेपानी मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको थियो। सम्पन्न हुँदा जम्मा ३१.८ मिटर उचाइको हुने त्यो ट्यांकीको निर्माण कार्य २० मिटर पुग्दा नै क्यानले रोक्न लगाइसकेको थियो।
खानेपानी मन्त्रालय र मातहतको खानेपानी संस्थानले भने निर्माण भइसकेको ट्यांकी काटेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन थप ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसबारे सरकारी छानबिन समितिले नै सकेसम्म ट्यांकी काट्न नहुने, काट्नै परे त्यसमा जाईकासँगै आर्थिक सहयोग माग्नु उपयुक्त हुने राय दिएको थियो। समितिको रायसहित ट्यांकी काट्नेबारे खानेपानी मन्त्रालयले जाईकाको औपचारिक धारणा मागेको थियो। त्यहीक्रममा जाईकाको जवाफी पत्र सिंहदरबार आइपुगेको थियो।
पत्रमार्फत जाईकाले ट्यांकी काट्न सहयोग गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो। हुन त त्यसअघि नै ट्यांकी काट्न सहयोग नगर्ने उसले स्पष्ट पारिसकेको थियो। तर खानेपानी मन्त्रालयमा पटक–पटक भएका छलफलमा जाईकाका प्रतिनिधिले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि भनेर आफ्नो समूहमा छलफल गर्ने बताएका थिए। त्यही आसमा खानेपानी मन्त्रालयले जाईकालाई अर्को पत्र पठाएको थियो।
त्यसको जवाफी पत्रमा जाईकाले ‘खानेपानी संस्थानले मापदण्ड उल्लंघन गर्दा आफू र आफ्नो परामर्शदाता जबाफदेही नहुने’ उल्लेख गरेको छ। पत्रमा ‘ट्यांकीको उचाइ विवादले आयोजना अनिश्चित बनेको, ठेकेदारले काम बन्द गर्ने सूचना खानेपानी संस्थानलाई दिइसकेको’ समेत उल्लेख छ।
जाईकाले पोखरा महानगर–१५ कोलपाटनमा निर्माण गर्दै गरेको खानेपानीको ट्यांकी। तस्वीर: श्याम/उकालो
जाईकाको ४ अर्ब ८१ करोड १३ लाख जापानी येन (करिब ४ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा पोखरा उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अघि बढेको थियो। त्यसमध्ये कोलपाटनमा निर्माण भइरहेको ट्यांकीको यो विवाद हेर्दा एउटा खानेपानी ट्यांकीको विवाद जस्तो मात्र लाग्छ। तर यसमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य जोडिएको छ। पोखरामा सञ्चालनमा आएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पोखरेलीले आफ्नो गौरव मान्छन्। पर्यटकीय शहर–केन्द्र पोखरामा बनेको यो सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले प्राप्त गरेका कागजातमा उल्लेख विवरणअनुसार जम्मा २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब ७७ करोड २५ लाख रुपैयाँ) चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको पोखरा विमानस्थल पोखरेलीका लागि जति महत्त्वपूर्ण संरचना–सम्पत्ति हो, काकाकुल पोखरावासीलाई पिउने पानी आपूर्ति गर्न शुरू भएको पोखराकै महत्त्वपूर्ण खानेपानी आयोजना यो विमानस्थलका लागि संकट बनेको छ। यसलाई उल्ट्याएर हेर्दा खानेपानीको चरम अभाव खेपिरहेका पोखरावासीलाई त्राण दिन शुरू भएको खानेपानी आयोजना विमानस्थलका कारण संकटमा परेको छ।
यो पनि : खेतमा विकसित पोखरा शहरले खाइदियो ४० वर्षअघि ५७ करोड लगानी भएको सेती नहर
संकट कस्तोसम्म भने पोखरामा खानेपानी आपूर्तिलाई प्रमुख मान्ने हो भने नवनिर्मित विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको पहिचान नै गुमाउन सक्ने खतरा छ। विमानस्थललाई मात्र प्रमुख मान्ने हो भने काकाकुल पोखरामा पानीको समस्या अझ चर्किनेछ।
पोखराको भविष्यसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खानेपानी आयोजना एकअर्काको संकट बन्ने अवस्था कसरी आयो? खोज्दै जाँदा यसका पछाडि खानेपानी आयोजना र विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका शंकास्पद गतिविधि र राज्य–संयन्त्रहरूको लापरबाही देखापर्छ। जाईकादेखि खानेपानी संस्थान, खानेपानी मन्त्रालयदेखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्मको यस्तो हेलचेक्र्याइँ र अराजकताका कारण राज्यकोषमा झन्डै पौने १ अर्बको भार थोपरिँदै छ।
पोखरा खानेपानी आयोजनाको कथा
कोलपाटनको ट्यांकी निर्माण जतिबेला रोकियो, त्यतिबेलासम्म जाईकाले त्यो ट्यांकी निर्माणमा १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। ट्यांकीको उचाइ ३१.८ मिटरसम्म पुर्याउन थप ११ करोड खर्च गर्ने तयारी हुँदै थियो। त्यहीबेला बनेको ट्यांकीसमेत काट्नुपर्ने कुरा आएपछि जाईका चिढिएको थियो।
सिंहदरबार पुगेको उसको पछिल्लो पत्रपछि ट्यांकी काट्नु फलामे चिउरासरह हुने बुझेर खानेपानी मन्त्रालयलगायत योसँग जोडिएका सरकारी निकायहरू आत्तिए। कारण थियो, बनिसकेको ट्यांकी काट्न राज्यकोषबाट रकम खर्चनु भ्रष्टाचारजन्य कसुर बन्न सक्ने भय। यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरिसकेको थियो। अख्तियारले २०७९ वैशाख १० गते खानेपानी संस्थानसँग आयोजना निर्माणको लागतसहित सम्पूर्ण कागजात मागेको थियो।
निर्माणाधीन पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना।
पोखराको यो खानेपानी आयोजना पोखरेलीले अस्वस्थकर पानी पिउनुपरेको भन्दै वर्षौंदेखि उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्ने निधो गर्दै सरकारले जाईकासँग सहयोग मागेपछि अघि बढेको हो। सरकारको मागमा सहमत भएको जाईकाले त्यसपछि पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न आफ्नै देशको कम्पनी, एनजेएस कन्सल्टिङ इन्जिनियर्सलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। तर अध्ययन नसकिँदै यो कम्पनी जापान सरकारको कालोसूचीमा परेपछि जापानकै यचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई परामर्शदाताको जिम्मेवारी दिइयो।
नेपाल खानेपानी संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन (सन् २०२३) मा आयोजनाले सन् २०२५ सम्ममा ४ लाख ५ हजार ८८१ जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। आयोजनाअन्तर्गत ४१ एमएलडी क्षमताको प्रशोधन केन्द्र, करिब १११ किलोमिटर लामो पाइपलाइन, शहरी क्षेत्र (खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाको सेवाप्रवाह क्षेत्र) भित्र फूलबारी र प्रश्यांगमा जमिनमाथि २ हजार घनमिटर क्षमताको खानेपानी ट्यांकी र कोलपाटनमा त्यति नै क्षमताको ‘ओभरहेड ट्यांकी’ निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
यो उद्देश्यअनुसार पोखरा महानगरपालिका–१५, कोलपाटनमा ३१.८ मिटर अग्लो ट्यांकी निर्माण अघि बढ्यो। कोलपाटन पोखरा महानगरभित्र खानेपानीको ज्यादा अभाव रहेको क्षेत्र हो। कोलपाटनको ट्यांकीमा भण्डारण भएको पानीले सेती पूर्व र पृथ्वी राजमार्ग दक्षिणतर्फको क्षेत्र समेटिने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना सम्पन्न हुँदा यो ट्यांकीबाट मात्र पोखरा महानगरपालिका–१०, १४, १५ र १७ का करिब ३४ हजार १९० जनसंख्यालाई खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य थियो।
यो पनि – गडुवा खोलामा पोखरा महानगरको बेवास्ता, मापदण्ड नतोक्दा अतिक्रमणले निम्तिँदैछ जोखिम
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन चलिरहँदा नै नेपाल खानेपानी संस्थानका पोखरास्थित शाखा कार्यालय प्रमुख, विमानस्थल आयोजना प्रमुख र यचियोका प्रतिनिधिबीच समग्र आयोजनाबारे छलफल भएको थियो। त्यसपछि तयार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा कोलपाटनमा बन्ने ट्यांकीको उचाइले प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभाव पार्ने कुरा उल्लेख थिएन। त्यो छलफलमा सहभागी खानेपानी संस्थानका पोखरा शाखाप्रमुख निरन महर्जनले विमानस्थल आयोजनाका प्रतिनिधिले ट्यांकीको उचाइलाई लिएर कुनै आपत्ति नजनाएको बताए। “विमानस्थल आयोजनाकै कार्यालयमा खानेपानी आयोजनाको समग्र पक्षबारे छलफल भएको थियो, त्यहाँ ट्यांकीको उचाइबारे कुरा उठेन,” महर्जनले भने, “पछि ट्यांकीको उचाइलाई लिएर विवाद भएपछि हामीले त्यो छलफलको माइन्यूट माग्यौँ, तर विमानस्थल आयोजनाले दिएन।”
त्यसबेला विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी थिए जो अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक छन्।
जाईकाले तयार पारेको खानेपानी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा पनि ट्यांकीको उचाइले पोखरा विमानस्थलको हवाई उडानमा असर गर्नेबारे केही उल्लेख छैन। सम्भवतः त्यहीकारण तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले ईआईए प्रतिवेदन सहजै स्वीकृत गरिदिएको थियो। उपमहानगरपालिकाले २०७३ वैशाख ८ गते खानेपानी आयोजनालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “पोखरा उपमहानगरपालिकाभित्र ... जापान सरकारको सहयोगमा खानेपानी प्रणालीको सुधार गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ (संशोधनसहित) को नियम १० बमोजिम आदेशानुसार सिफारिस गरिएको ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।”
पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले दिएको स्वीकृत पत्र।
ईआईए भइरहेकै बेला, २०७३ फागुन ४ गते अर्थ मन्त्रालय र जाईकाबीच अनुदान सम्झौता भएको थियो जसमा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल (हाल मुख्यसचिव)ले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसबेला सम्झौताको अवधि २०७९ मंसिर २९ सम्म रहेकोमा अहिले २०८० पुस १५ सम्म लम्ब्याइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि जाईकाले ४ अर्ब ८१ करोड ३० लाख जापानी येन (करिब ४ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोग दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्माणका लागि जाईका र सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता।
सम्झौता भएको एक महिनापछि, २०७३ चैत ३ गते तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको कागजातले देखाउँछन्। मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत प्रतिवेदनमा ट्यांकीको उचाइबारे उल्लेख छैन। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा जाईकाले बोलपत्र आह्वान गरेर जापानकै हाज्मा एन्दो कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि २०७५ चैत्र ५ गते अर्को सम्झौता गर्यो।
मन्त्रीलाई शिलान्यासको हतारो, नक्सापासबिनै निर्माण
२०७६ जेठ २९ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको शिलान्यास गर्दै मेलम्चीपछिको यो दोस्रो ठूलो खानेपानी आयोजना भएको दाबी गरेकी थिइन्। खोज्दै जाँदा शिलान्यास गरिहाल्ने मन्त्री मगरको हतारो अहिलेको संकटको एउटा कारण बनेको देखिन्छ। त्यसबेला मन्त्री मगरसँग काम गरेका खानेपानी मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “आयोजना र यसअन्तर्गत बन्ने संरचनाले पछि समस्या नल्याओस् भनेर शिलान्यासमा हतार नगरौँ भनेका थियौँ। तर मन्त्रीज्यूलाई शिलान्यास गरिहाल्ने हतारो भयो।”
हामीले यसबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा मगरले भनिन्, “मलाई यो विषय जानकारी थिएन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, नेपालका लागि जापानका राजदूतलगायतको उपस्थितिमा शिलान्यास गरेकी हुँ। सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको होला भन्ने लाग्यो, प्राविधिक कुरा मलाई थाहा हुने पनि भएन।”
२०७६ कात्तिक ५ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले पोखरा महानगरपालिकालाई एउटा पत्र लेख्यो। “यस निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हवाई उडान सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को एनेक्स–१४ तथा नेपालको सीएआर–१४ अनुसार पोखरा उपत्यकासँग जोडिएका पहाडसमेत ‘अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस’ भित्र पर्ने देखिएकाले,” पत्रमा उल्लेख थियो, “भविष्यमा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न नदिन यस उपत्यकाभित्र तथा उपत्यकासँग जोडिएका पहाडहरूमा हाइराइज बिल्डिङ, भ्युटावर, अग्ला मूर्ति र एन्टेनालगायत भौतिक संरचना निर्माण अनुमति प्रदान गर्नका लागि यस आयोजनामा समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइ सुरक्षित हवाई उडान तथा अवतरणमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।”
विमानस्थल आयोजनाले पोखरा महानगरलाई लेखेको पत्र।
विमानस्थल आयोजनाको त्यो पत्रमा पनि कोलपाटनको ट्यांकीबारे केही उल्लेख थिएन। पत्रमा हस्ताक्षर गरेका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले ट्यांकी निर्माण र त्यसको उचाइबारे पहिले थाहा नभएको दाबी गरे। “खानेपानी आयोजना शुरू हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि विमानस्थल निर्माण शुरू भएको हो। खानेपानी संस्थानले थाहै नदिई विमानस्थलनजिक अग्लो ट्यांकी निर्माण गरेछ,” उनले भने, “विमानस्थल निर्माण लगभग पूरा भइसकेपछि मात्र यसबारे थाहा पायौँ। अध्ययन गर्दा ट्यांकीको उचाइले हवाई उडानलाई प्रभावित पार्ने बुझियो। विमानस्थल आसपासमा अग्ला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हामीलाई सोध्ने गरेको स्थानीय तहले यो ट्यांकीबारे सोध्दै सोधेन।”
विमानस्थल आयोजनाले पोखरा महानगरलाई पत्र पठाएको १२ दिनपछि, २०७६ कात्तिक १७ गतेदेखि कोलपाटनमा ट्यांकी निर्माण शुरू भएको थियो। ट्यांकीको उचाइबारे पोखरा महानगर र विमानस्थल आयोजनाबीच समन्वय नै भएन त? २०७१ सालपछि निर्माणाधीन विमानस्थल आसपास अग्ला भवन बनाउँदा विमानस्थल र स्थानीय तहबीच केही पत्र आदानप्रदान भएको देखिन्छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरबीच भवनको उचाइलाई लिएर आदानप्रदान भएका पत्रहरू।
तर विमानस्थल आयोजना र पोखरा महानगर दुवैले ट्यांकीको नक्सा पास गर्न आग्रह गरेका कुनै कागजात भने भेटिँदैनन्। हामीले यसबारे बुझ्न पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीलाई सम्पर्क गर्यौँ। जिसीले भने, “त्यो बेला खानेपानी ट्यांकीको नक्सा पास गर्ने कानूनी व्यवस्था थिएन। कानूनमै नभएको कुरामा दबाब दिन मिलेन। त्यसमाथि जाईकाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको थियो।” ट्यांकीको उचाइलाई लिएर त्यसबेला प्रश्न भने उठेको उनले बताए।
“विमानस्थलनजिक अग्लो ट्यांकी बनाउन हुने कि नहुने भन्ने कुरा उठेपछि हामीले एक चरण छलफल गर्यौँ,” उनले भने, “यसबारे विमानस्थल आयोजना र खानेपानी संस्थानसँग छलफल गर्ने, हवाइ उडानमा असर नपर्ने गरी ट्यांकी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। पछि के भयो, मलाई थाहा भएन।”
जिसीको दाबीझैँ त्यसबेला ट्यांकीको उचाइलाई लिएर छलफल वा सहमति भएका कागजात भने भेटिएनन्। ट्यांकीको उचाइबारे विमानस्थल आयोजना र खानेपानी संस्थानबीच तथा वडा तहमासमेत कुनै छलफल भएको देखिँदैन। जबकि पोखरा महानगरपालिका–१५ को वडा कार्यालयछेउमै खानेपानी ट्यांकी निर्माण शुरू गरिएको थियो।
ट्यांकी निर्माण रोक्ने त्यो पत्र
खानेपानी आयोजनाको ८२.७३ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएर फूलबारी र प्रश्यांगमा ट्यांकी निर्माण भइसकेका थिए। कोलपाटनमा पनि २० मिटर अग्लो ट्यांकी (जो विमानस्थलको रनवेको पश्चिमतर्फ, विमानस्थलबाट १.४५ किलोमिटर टाढा छ) बनिसकेको थियो, त्यसलाई ३१.८ मिटर अग्लो बनाउने तयारी थियो।
त्यहीबीच २०७८ असार ११ गते विमानस्थल आयोजनाले हवाई उडान सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै ट्यांकी निर्माण रोक्न खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय पोखरालाई पत्र पठायो, “कोलपाटनमा वडा नम्बर १५ को कार्यालयसँगै नेपाल खानेपानी संस्थानको ओभरहेड खानेपानी ट्यांकी निर्माण भइरहेको देखिएको र स्थलगत निरीक्षण गर्दा विमानस्थलको अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेसभित्र पर्ने देखिएकाले हवाई उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा उक्त निर्माण कार्य यथाशीघ्र रोकी उक्त संरचनाको ड्रइङ डिजाइनलगायत आवश्यक कागजातहरू यस कार्यालयमा पेस गरी उचाइको मापदण्ड निर्धारणपश्चात् निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध छ।”
खानेपानी ट्यांकी निर्माण रोक्न भन्दै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय पोखरालाई लेखेको पत्र।
त्यसपछि ट्यांकी निर्माण रोकियो। २०७८ असार २३ गते खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय पोखराले विमानस्थल आयोजनासँग ट्यांकी निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ माग्यो।
विमानस्थल आयोजनाले २०७८ साउन ४ गते खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयलाई लेखेको जवाफमा उल्लेख छ, “अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार प्रिसिजन अप्रोच क्याटेगोरी आई, ४ डी स्तरको रहेको हुँदा सोहीअनुसार अब्स्ट्याकल लिमिटेसन क्यालकुलेसन गरिएको, निर्माणाधीन ट्यांकी ‘अप्रोच सर्फेस’ नजिकैको ‘ट्रान्जिसनल सर्फेस’भित्र परेको। स्थलगत रूपमा सर्भे गर्दा निर्माणस्थल ट्यांकीको जमिनको सतह एमएसएल ८१५.४० मिटर रहेको रनवे–१२ को थ्रेसहोल्डको सेन्टरलाइनको एमएसल ८०३.३८ रहेको हुँदा निर्माणाधीन टंयाकीको जमिनको सतह विमानस्थलको रनवे–१२ को लेबलभन्दा १२.०२ उचाइमा रहेको। क्यालकुलेसन गर्दा ट्यांकीको अधिकतम उचाइ जमिनको सतहबाट १५.५७ मिटर भित्र हुनुपर्ने भएकाले उक्त उचाइभन्दा नबढ्ने गरी संरचनाको निर्माणकार्य गर्न सकिने ब्यहोरा अनुरोध छ।”
खानेपानी ट्यांकी काट्नुपर्ने कारण खुलाउँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय पोखरालाई लेखेको पत्र।
जब मन्त्रालय पुग्यो विवाद
खानेपानी संस्थानको पोखरास्थित शाखा कार्यालयले त्यसपछि यो विषयमा केन्द्रीय कार्यालय गुहारेको देखिन्छ। संस्थानमा त्यसबेला डा. भूपेन्द्र प्रसाद महाप्रबन्धक थिए। संस्थानका एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, “पोखरा शाखाले स्थिति जटिल बनेको जानकारी गराउनसाथै नेतृत्वले माथिल्लो तहमा पहल गर्नुपर्थ्यो। तर महाप्रबन्धक सरले अहिले नै यसलाई मन्त्रालय पुर्याउन आवश्यक छैन भनेर टार्नुभो। यसलाई हलुका रूपमा लिनुभयो।”
तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रसादले भने त्यसलाई इन्कार गर्दै भने, “विमानस्थल आयोजनाले अहिले ट्यांकी निर्माण नगर्नुस् भनेर खानेपानी आयोजनालाई पत्र पठाएको थियो। त्यसबारे अध्ययन गर्न नपाउँदै मैले अवकाश पाएँ। अहिले के भइरहेको छ, मलाई जानकारी छैन।” ट्यांकी निर्माण गर्दा उचाइबारे विमानस्थल आयोजनासँग छलफल भयो कि भएन? उनले भने, “ट्यांकी निर्माण गर्दा विमानस्थल आयोजनासँग छलफल भएको थियो। उचाइबारे उहाँहरूलाई जानकारी थियो। तर त्यसले विमानस्थललाई असर पर्छ भनेर त्यो बेला केही भन्नुभएन। विमानस्थल आयोजनाले आफ्नो नजिक भवन मात्र आफ्नो अनुमति लिएर निर्माण गर्न दिनू भनेर नगरपालिकालाई भनेको थियो।”
ढिलो भइसकेपछि संस्थानले मन्त्रालय गुहार्यो। अनौठो चाहिँ, संस्थानले नगुहार्दासम्म मन्त्रालय बेखबरझैँ थियो। यति ठूलो परियोजनामा काम कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालय बेखबर नै हुन्छ? खानेपानी मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “ट्यांकीको उचाइले निम्ताएको विवादबारे मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वलाई धेरै ढिलो मात्रै थाहा भएको हो। समस्या थाहा भएपछि मन्त्रालयले तत्काल समाधानको पहल गरेको थियो।”
तर त्यहीबीच विमानस्थल आयोजनाले जतिसक्दो चाँडो ट्यांकीको उचाइ घटाएर हवाई सुरक्षामा सहयोग गर्न २०७८ साउन १९ गते पोखरा महानगरपालिकालाई लिखित ताकेता गर्यो।
विमानस्थल आयोजनाले जतिसक्दो चाँडो ट्यांकीको उचाइ घटाएर हवाई सुरक्षामा सहयोग गर्न माग गर्दै पोखरा महानगरलाई लेखेको पत्र।
यो पत्राचारपछि खानेपानी मन्त्रालयले संस्थानलाई तत्कालै परामर्शदाता, यचियोसँग ट्यांकी बचाउन कुन–कुन विकल्पमा काम गर्न सकिन्छ भनेर राय माग्यो। यचियोले २०७८ असोज १९ मा संस्थानलाई पत्र पठाएर ट्यांकीको उचाइबारेको विवाद समाधान गर्न दुई महत्त्वपूर्ण विकल्प सुझायो। पहिलो, वैकल्पिक स्थानमा ट्यांकी निर्माण गर्ने। दोस्रो, ट्यांकीको माथिल्लो भाग भत्काएर विमानस्थल आयोजनाको मागअनुसार ट्यांकीको उचाइ घटाउँदा कोलपाटन क्षेत्रको पानी वितरण प्रणालीमा पर्ने प्रभावबारे प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने। प्रतिवेदन भने आफैँले तयार पार्ने उसको प्रस्ताव थियो।
यचियोको राय अनुसार संस्थानले छुट्टै ठाउँमा ट्यांकी निर्माण गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग जग्गाका लागि आग्रह गर्यो। तर महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि ट्यांकीको उचाइ घटाउने विकल्प मात्र बाँकी रह्यो। संस्थानले २०७८ माघ ९ गते ट्यांकीलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको निचोडसहित पुनः डिजाइन, सर्भे एवं निर्माण गर्न लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापन गरी सहजीकरण गरिदिन खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। मन्त्रालयले भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै अर्को समिति बनायो।
क्यान संलग्न समितिकै निष्कर्ष– खानेपानी ट्यांकी आवश्यक
ट्यांकीको उचाइबारेको विवाद हल गर्नका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न खानेपानी मन्त्रालयले २०७८ माघ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सूर्यराज कंडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गर्यो। टोलीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तर्फबाट विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी सदस्य थिए। समितिले ओभरहेड ट्यांकीको निर्माणकार्य गर्दा विमानस्थलको ‘अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस’ बमोजिम उचाइ निर्धारण सम्बन्धी पोखरा महानगरपालिका र नेपाल खानेपानी संस्थानबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग आवश्यक समन्वय नभएको ठहरसहित २०७८ फागुन १८ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा समितिको २०७८ फागुन १२ को भर्चुअल बैठकमा जाईकाका प्रतिनिधिले आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र संरचना परिवर्तन गरी नयाँ निर्माण गर्न नसकिने, सम्झौताको समयावधि लम्बिने सम्भावना न्यून रहेकाले थप अनुदानसमेत दिन नसकिने बताएको उल्लेख छ। समितिले सम्झौता अवधिभित्रै आयोजनाको बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जाईकासँग अनुरोध गर्ने र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने सुझाव दिएको थियो।
यो पनि – देउवापुत्र जयवीरलाई बतास ग्रुपले किन नामसारी गरिदियो कास्कीको जग्गा?
पोखराको कोलपाटन क्षेत्रमा रहेको खानेपानी समस्या सुल्झाउन ट्यांकी निर्माण सम्पन्न गरी खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार गर्न अति आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदनमा विकल्पसमेत सुझाएको थियो– “क्यानद्वारा उपलब्ध हुने जग्गामा नयाँ ट्यांकी निर्माणमा सहयोग गरिदिन पुनः जाईकालाई अनुरोध गर्ने, त्यसमा जाईका तयार नभए प्राविधिक रूपले सम्भव भएमा ‘सिलिन्ड्रिकल वाटर ट्यांक’ (करिब १२०० घनमिटर) को प्रयोग गर्ने।” तर ट्यांकीको डिजाइन परिवर्तन गर्न जाईकाकै प्राविधिकसँग अनुरोध गर्न उचित हुने समितिको सुझाव थियो।
समितिले प्राविधिक हिसाबले सम्भव भए बाँकी जग्गामा जमिनमुनि पानी ट्यांकी निर्माणका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिनेसमेत बताएको थियो। डिजाइन परिवर्तन सम्भव नभए मात्र नयाँ स्थानमा ट्यांकी बनाउन पहल गर्नु उपयुक्त हुने उसको निचोड थियो। त्यसका लागि क्यानको स्वामित्वमा रहेको पुरानो विमानस्थलको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यसबाहेक मालेपाटनदेखि कोलपाटनसम्म ‘ब्लक डिस्ट्रिब्युसन लाइन’ (करिब ४ किलोमिटर पाइपलाइन) निर्माण गरी ‘कन्ट्रोल भल्भ’बाट ‘प्रेसर कन्ट्रोल’ गर्ने गरी विन्ध्यवासिनीमा रहेको ‘रिजर्भवेयर सिस्टम’बाट पानी सञ्चालन गर्न तत्काल निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको सुझाव थियो।
ट्यांकीको उचाइको विवादबारे सुझाव पेस गर्न गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७८ फागुन २७ गते खानेपानी मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खानेपानी संस्थान, जाईका, खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी र पोखरा महानगरसँग यसबारे धारणा माग्ने निर्णय गर्यो। चैत २ गते ती निकायलाई पत्राचार गरियो। चैत १४ गते मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजना परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी एक हप्ताभित्र उपयुक्त विकल्प पेस गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
यचियोको प्रतिवेदन : ट्यांकी काटेर प्रयोगमा ल्याउन ६४ करोड
२०७८ चैत १५ गते खानेपानी संस्थानले पहिलो विकल्पका रूपमा अध्ययन समितिले सुझाएको ‘बनिसकेको संरचना (ट्यांकी) लाई परिमार्जन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ या सकिँदैन?’ ‘बनिसकेको संरचनामा क्यानले आपत्ति जनाएको १५.५७ मिटरदेखि २० मिटरसम्मको उचाइ काट्न के कति लागत लाग्छ?’ भनेर सोधेको थियो। उसले यचियोलाई परिमार्जनको डिजाइन पनि पेस गर्न भनेको थियो।
यचियोले चैत २२ गते संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादलाई प्रतिवेदनसहित पत्र पठाएर बनिसकेको संरचना करिब ५ मिटर काटेर बच्ने चौथो तलाको स्ल्याबलाई ट्यांकीको छानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, ‘शेयर वाल’को करिब १४ मिटर उचाइ ट्यांकीको लागि उपलब्ध भए पनि त्यसको ‘स्ट्रेन्थ एनालाइसिस’ गर्दा आधार स्ल्याबबाट ९ मिटर उचाइसम्मको भागमा मात्र पानी भण्डारण गर्न सकिने जानकारी गरायो। त्यसो गर्दा १ हजार घनमिटर क्षमताको ट्यांकी तयार हुने यचियोको भनाइ थियो, जो पहिलेको ट्यांकीको पानी भण्डारण क्षमताभन्दा ५० प्रतिशत कम हो।
परिमार्जित ट्यांकीसँगै त्यही परिसरमा रहेको बाँकी जग्गामा अर्को भूमिगत ट्यांकी निर्माण गर्न सकिने सुझाएको यचियोले ट्यांकी काटेर प्रयोगयोग्य बनाउन लाग्ने लागत उल्लेख गर्दै लेखेको थियो, “संरचनाको माथिल्लो भाग काट्न अत्याधुनिक प्रविधि (डाइमण्ड वायर सो) प्रयोग गर्नको लागि करिब ४६ करोड रुपैयाँ लाग्ने, सो सिलिन्ड्रिकल ट्यांक पुनः प्रयोगयोग्य अवस्थामा ल्याउनसमेत जम्मा ६४ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ।”
यचियोका प्राविधिकहरूले जापानी निर्माण महँगो हुने, भत्काउँदा वा काट्दा झन् महँगो हुने तथ्य अघि सारेका थिए। जाईकाकै परामर्शदाताले ट्यांकीको उचाइ घटाउन ६४ करोड लाग्ने भनेपछि खानेपानी संस्थान र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू रन्थनिए। संस्थानले चैत २३ गते विमानस्थलनजिक ठूलो संरचना निर्माण गर्दा आयोजनाको आउटलाइन डिजाइन रिपोर्ट र ईआईए प्रतिवेदन दुवैमा आइकाओको एनेक्स–१४, ओएलएस चार्टबमोजिम चेक गरेको हो या होइन भनेर प्रश्न गर्दै यचियोलाई अर्को पत्र लेख्यो। यचियोले आफूभन्दा पहिले जाईकाबाट खटिएको अर्को परामर्शदाता एनजेएसलाई यसबारे सोधी पठाएको भन्दै चैत २४ गते इमेलमार्फत जानकारी गरायो।
खानेपानी संस्थानले मन्त्रालयलाई लेखेको यो पत्रमा खानेपानी ट्यांकी काट्न लाग्ने खर्चबारे उल्लेख गरिएको छ।
संस्थानले २०७८ चैत २९ मा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा यचियोले प्रस्ताव गरेजस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको साटो वैकल्पिक प्रविधिबाट ट्यांकी भत्काउने र लागत कम गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउन उचित हुने सुझाव दियो।
२०७९ वैशाख २४ गते जाईकाले ट्यांकीको उचाइलाई लिएर सरकारी निकायबीच उत्पन्न विवादबारे चासो देखाउँदै ट्यांकी निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन संस्थानलाई पत्र लेख्यो। पत्रमा ट्यांकीको उचाइ घटाउन आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने भनिएको थियो। वैशाख २८ गते पोखरा महानगरलाई पत्र लेख्दै जाईकाको चासोबारे जानकारी गराएको खानेपानी मन्त्रालयले महानगरको भवन संहिता २०७६ अनुसार संहिताका प्रावधान ओभरहेड ट्यांकीको सन्दर्भमा लागू हुने या नहुनेबारे सोधेको थियो।
यो पनि – सञ्चालन खर्च नै उठाउन मुस्किल ठूला ५ पूर्वाधार : के हेरेर गरियो लगानी?
सकभर ट्यांकी नकाट्ने प्रयत्नमा जुटेको खानेपानी मन्त्रालयले वैशाख २८ गते नै क्यानलाई अर्को पत्र लेखेर सोध्यो, “जापान सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा निर्मित ओभरहेड ट्यांकी २० मिटर उचाइसम्म बनिसकेकाले त्यसलाई सतह ट्यांकीको रूपमा प्रयोग गर्दा डिजाइनको ५० प्रतिशत पानी भण्डारण गर्न सकिने सुझाव परामर्शदाताबाट प्राप्त भएकाले १५.५७ मिटरको सट्टा २० मिटर उचाइ निर्धारण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसो नहुँदा बनिसकेको संरचना विमानस्थलको सुरक्षा निगरानीलगायत अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?”
क्यानले जेठ २७ गते खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ट्यांकीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्न नसकिने, विमानस्थलका लागि त्यो संरचना उपयोगी पनि नहुने बतायो। क्यानले सन् १९८९ सेप्टेम्बरमा जाईकाले तयार पारेको ‘डेभलपमेन्ट स्टडी अफ सिभिल एभिएसन नेपाल, पोखरा एयरपोर्ट’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘ओएलएस’ भित्रै हुने गरी उक्त ट्यांकी विमानस्थलमा परेको, त्यसको उचाइ घटाउनैपर्ने उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै स्थानमा विस्तृत अध्ययनपछि सन् २०१२ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको, सन् २०१४ मा सम्झौता भई २०१७ जुलाई १० देखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरू भएको क्यानको पत्रमा उल्लेख छ।
२०७९ साउन १ गते बसेको क्यानको ४०२ औँ सञ्चालक समिति बैठकले त्यो अडान दोहोर्यायो। ट्यांकी काट्न खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिदिन क्यानले साउन २ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गर्यो।
त्यही दिन जाईकाले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मणिराम गेलाललाई पत्र पठाएको थियो जसमा जाईकाले खानेपानी संस्थानले विद्यमान कानूनअनुसार क्यानको पूर्वसहमति नलिएकाले ट्यांकीको उचाइमा मापदण्ड उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफू र परामर्शदाताको दोष नरहेको दाबी गरेको थियो।
यो पनि – पोखरा विमानस्थल सञ्चालनपछि यात्रुलाई सास्ती : न सार्वजनिक यातायात, न तोकियो भाडादर
संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद भने आयोजनाको परामर्शदाताबाट त्रुटि भएको दाबी गर्छन्। “आयोजनाको डिजाइन, ईआईए गर्दा नै ट्यांकीको उचाइलाई लिएर समस्या आउन सक्छ भनेर सजगता अपनाउनुपर्थ्यो, हामी त्यो प्रक्रियामा सहभागी थिएनौँ,” उनले भने, “निर्माण शुरू भएपछि कुनै समस्या आउँदा मात्र परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीले हामीलाई भन्थे। त्यहीअनुसार समस्या हल गरिन्थ्यो। ट्यांकीको उचाइबारे परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीले संस्थानलाई जानकारी नै दिएनन्।”
ट्यांकी निर्माण शुरू हुँदा ईश्वर प्रसाद नै संस्थानको पोखरास्थित शाखा कार्यालय प्रमुख थिए। त्यसबेला यो कुरा थाहा थिएन? “अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनामा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। उनीहरूले गरिरहेको कामबारे हामीलाई जानकारी पनि दिइँदैन। काम गर्नेबेला समस्या आयो भने मात्र भन्ने हो। यसमा संस्थानको त्रुटि छैन, काम बिग्रिएपछि दोष लगाउनुको अर्थ छैन,” उनको दाबी छ।
क्यानले अनुरोध गरेको एक सातापछि, २०७९ साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयलाई ट्यांकी काट्न पत्राचार गरेसँगै यो विषयमा खानेपानी मन्त्रालयमा पटक–पटक मन्त्री र सचिवस्तरीय छलफल भए। तिनमा जाईकाका प्रतिनिधि पनि सहभागी भए। तर सबैजसो बैठकमा ट्यांकी काट्न सहयोग गर्न नसकिने बताएका जाईकाका प्रतिनिधिले यहीकारण नेपालमा काम गर्न असहज भइरहेको बताउने गरेका छन्। “हामीले जापानी जनतासँग उठाएको कर लगानी गरेको नेपाली विकास संरचनामा समस्या आउनु राम्रो होइन, लगानीको नतिजा आउनुपर्छ,” जाईकाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका एक सिनियर कर्मचारी भन्छन्, “हामी हाम्रा जनताप्रति जबाफदेही बन्नैपर्छ। हाम्रो सरकारले बनिसकेको संरचना भत्काउने अनुमति दिएको छैन।”
पर्यटनले खानेपानी मन्त्रालयलाई ट्यांकी काट्न गरेको पत्राचार।
हामीले यसबारे जाईकाको नेपालस्थित कार्यालयसँग बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। इमेलमार्फत सोधिएका प्रश्नमा जाईकाको नेपाल कार्यालयले भन्यो, “जाईका र नेपाल सरकार तथा जाईका र आयोजना निर्माण कम्पनीबीच भएका सम्झौता सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। हामी यसबारे नेपाल सरकारसँग छलफलमा छौँ।”
यो तनावले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि लपेटेको छ। अर्थका अधिकारीहरू सकेसम्म जाईका नै असन्तुष्ट हुने गरी नेपाली पक्षले काम गर्न नहुने पक्षमा छन्। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले २०७९ साउन १३ गते खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्र पठाएरै भनेको थियो, “पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको उचाइसम्बन्धी गम्भीर समस्याका विषयमा जाईकाले १८ जुलाई २०२२ मा पठाएको पत्र प्राप्त भएकै होला। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाका कारणले ट्यांकीको उचाइ सीमित गर्नुपर्ने अवस्था आएको र अन्य निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएको हुँदा समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल र सहजीकरण गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।”
अर्थले खानेपानी ट्यांकीको उचाइको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा चाहिँ यो विषयमा अनौपचारिक छलफल मात्र भएको बताउँछन्। “यो विषय अर्थ मन्त्रालयमा ठोक्किए पनि औपचारिक छलफल भएको छैन। त्यसो भयो भने निष्कर्ष सुनाउँला नि,” उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयकै अर्का उच्च अधिकारीले बनिसकेको संरचना काट्नुपर्ने, थप संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्थाले जाईका असन्तुष्ट बनेको बताए। जाईकाका प्रतिनिधिहरूले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दा झमेला मात्र आउन थाल्यो भनेर गुनासो गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो विषय जापानको संसद्मा पनि उठेको छ। यस्तै अन्योल भइरहे जापानले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमै असर पर्न सक्छ। त्यस्तो चेतावनी आइरहेको छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार खड्क केसी जाईकाको लगानीमा निर्मित खानेपानी ट्यांकी काट्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारी निकायको लापरबाही पूर्णतः जिम्मेवार रहेको, यस्ता घटनाले (नेपाल र जापानबीचको) द्विपक्षीय सम्बन्धमै विश्वास घटाउन सक्ने बताउँछन्। “पोखरामा विमानस्थल र खानेपानी आयोजना सँगैसँगै अघि बढेका थिए, त्यस्तो बेला एउटा आयोजनाले अर्कोलाई पार्न सक्ने असरबारे मन्त्रालय तहमा समन्वय नहुनु विडम्बना हो,” केसीले भने, “यसबाट जाईका असन्तुष्ट भए पनि यही घटनाकै कारण जापानले दिँदै आएको सहयोग रोकिने कुरा त नहोला, तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास पैदा हुनसक्छ।”
यो पनि – चौतर्फी चलखेलबीच कसरी बन्यो पोखरा विमानस्थल?
कोलपाटनको ट्यांकी विवाद अब खानेपानी मन्त्रालय वा संस्थानले मात्र सुल्झाउन सम्भव देखिँदैन। त्यसमाथि खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महिन्द्र राय यादव यो विषयमा गम्भीर नबनेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। यसबारे कुरा गर्न हामीले पटक–पटक प्रयास गर्दा मन्त्री यादव सम्पर्कमै आएनन्।
खानेपानी संस्थानले भने अहिलेकै ट्यांकी प्रयोगमा ल्याउने विकल्पबारे अध्ययन गर्न नेपाली परामर्शदाता ‘शाह इन्टरनेसनल’लाई जिम्मेवारी दिएको छ। महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद परामर्शदाताले अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरिनसकेकाले के गर्ने भन्ने तय नभएको बताउँछन्।
वडा कार्यालयसँगै रहेको कोलपाटनको खानेपानी ट्यांकी तस्वीर: श्याम/उकालो
दुई वर्षसम्म यो विवाद अध्ययनमै रुमल्लिइरहँदा खानेपानी मन्त्रालय अझैँ पनि क्यानलाई मनाउने प्रयासमा छ। तर क्यान ट्यांकी काट्नुपर्ने अडानबाट टसमस छैन। खानेपानी मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइपुगेका सचिव मनिराम गेलालले यो गम्भीर विषय भएकाले पहिले नै आफूले समाधानको प्रयास गरेको, तर सफल नभएको बताए। “ट्यांकीको नक्सापास गर्नु नपर्ने भएकाले नक्सापासबिनै निर्माण भएछ। त्यो बेला जाईकाले नियुक्त गरेका परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँगै खानेपानी संस्थानबाट पनि समन्वय भएन,” गेलालले भने, “म बनिसकेको संरचना भत्काउनुहुन्न भन्ने पक्षमा थिएँ, ट्यांकी भत्काउँदाका धेरै जटिलता छन्। तर क्यानले त्यसो गर्न मान्दै मानेन। अब भत्काउनलाई जाईकाले आर्थिक सहयोग नगर्ने भनिसकेको छ। त्यो खर्च नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने भएपछि भत्काउने निर्णय गर्न को अघि सर्ने?”
ट्यांकी अग्लो भयो कि धावनमार्ग होचो?
क्यानले ट्यांकी काट्न ताकेता गरिरहेकै बेला यो प्रकरणमा थप नयाँ विषय उजागर भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग (रनवे) को उचाइ कम बनाएकाले छिनेडाँडा काट्नु परेको र त्यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्बन्धी उपशीर्षक (८९.२) मा उल्लेख छ, “रनवेको पूर्वतर्फ १.५ किलोमिटरमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नु पर्ने गरी साबिकमा व्यवस्था भएकोमा रनवेको उचाइ कम हुँदा डाँडाको उचाइ ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।”
महालेखाले उठाएको यो विषय खानेपानीको ट्यांकीसँग सिधा जोडिन्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। “रनवेको उचाइ घटाउँदा छिनेडाँडाको उचाइ बढी काट्नुपरेको, यसबाट आर्थिक नोक्सानी भएको देखिन्छ। हवाई सुरक्षामा समेत यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यस्तो कार्य किन गरिएको हो?” किरातीले स्पष्टीकरणमा सोधेका थिए, “रनवेको उचाइ कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएजस्तै ट्यांकीको (कोलपाटनको) समेत उचाइ घटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। ट्यांकीको उचाइ घटाउँदा राज्यलाई परेको र पर्न सक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी तथा जबाफदेहिता तपाईंले लिनु किन नपर्ने?”
गुगल अर्थबाट लिइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तस्वीर।
तर अधिकारीले स्पष्टीकरण–पत्रको जवाफ दिएनन्। यसमा थप कारबाही अघि बढेन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “सत्ताको माथिल्लो तहमा पहुँच बनाएका महानिर्देशकलाई मन्त्रीज्यूले जिस्काउनु मात्र भो। स्पष्टीकरण सोधेको पत्र शुरूमै फेसबुकमा हालेर उहाँले गल्ती गर्नुभयो। बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई मनाइसकेकाले अधिकारीले स्पष्टीकरण पेस गर्न आवश्यक नै ठानेनन्।”
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै निर्देशन दिएपछि मन्त्री किरातीले अधिकारीलाई ‘थप चिढ्याउन नचाहेको’ टिप्पणी गरे।
खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले पनि केही समयअघि अनुगमनका लागि पोखरा जाँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा समस्या आएको बताएको दाबी गरे। उनले भने, “आयोजनाका परामर्शदाता र स्थानीय तहबाट ट्यांकी निर्माण प्रक्रियामा केही त्रुटि भए होलान्। तर म छानबिन समितिमा रहँदा पोखरा गएका बेला क्यानले विमानस्थलको रनवेको हाइट पहिले माथि राखेको र पछि घटाएर तल झारेको बुझियो। पहिले रनवेको हाइट माथि भएकाले ट्यांकीको उचाइ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएन कि जस्तो लाग्छ। रनवेको हाइट किन घटाइयो, त्यहाँका वडाध्यक्ष र जनताले पनि यही प्रश्न सोधिरहेका छन्।”
तर, क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भने पूर्वयोजनाअनुसार नै रनवे निर्माण गरिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “हवाई सुरक्षामा असर पर्ने भयो भनेर हामीले ट्यांकी काट्न अनुरोध गरेपछि रनवेको उचाइ घटाइयो भन्ने आरोप लगाइएको हो। यसको अर्थ छैन।”
हामीले धावनमार्गबारे विस्तृत जानकारी लिन क्यानका अधिकारीहरूलाई पटक–पटक भेट्यौँ, तर त्यससम्बन्धी कागजात प्राप्त हुन सकेनन्। यसको ठ्याक्कै कारण प्रष्ट भइनसके पनि मुख्यतः खानेपानी संस्थान र क्यानसँग ठोक्किने लापरबाहीकै कारण पोखराका दुई ‘मेगा प्रोजेक्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खानेपानी आयोजना संकटमा परेका छन्। त्यो संकट टार्न मात्र राज्यकोषमा करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ भार थपिँदै छ।
पूर्वकायममुकायम महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री यसमा खानेपानी संस्थान, क्यान र जाईका सबैबाट लापरबाही भएको बताउँछन्। “जाईकाले ट्यांकी निर्माण गर्दा शुरूमै यसको उचाइले पार्न सक्ने प्रभावबारे सरकारी निकायलाई सोध्नुपर्थ्यो। खानेपानी मन्त्रालय, संस्थान र क्यानले पनि जाईकाले गरिरहेको काममा चासो राख्नुपर्थ्यो,” उनले भने, “सबै निकायबाट लापरबाही भयो, त्यसका कारण राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने भयो। त्यसकारण ट्यांकी काट्ने कुराबाट कर्मचारीमा भागाभाग हुने नै भयो।”
लापरबाही गर्ने सरकारी निकाय, सास्ती भोग्ने जनता
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको अनुदान सहयोगमा बन्ने आयोजनामा मन्त्री, सचिव या अरू कर्मचारीले आफूलाई लाभ हुने भए चासो दिने, नत्र बेवास्ता गर्ने गरेको पूर्वकायममुकायम महालेखापरीक्षक खत्री सुनाउँछन्। “जाईकाको अनुदानबाट फाइदा लिन, प्याकेजमा विदेश जान वा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन पाएको भए मन्त्री, सचिव या कर्मचारीले चासो राख्थे,” खत्रीले भने, “त्यसो गर्न नपाएकाले होला, उनीहरूले झारा टारे। परिणाम यस्तो भयो।”
सरकारी निकायहरूले नै गरेको लापरबाहीका कारण अब ट्यांकीको उचाइ २० मिटरबाट १५.५७ मिटरमा झार्न जाईकाकै परामर्शदाताको सुझावअनुसार ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यसलाई पुनः प्रयोग योग्य बनाउन थप २० करोडसमेत कुल ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। २० मिटरको ट्यांकीलाई ३१.८ मिटर उचाइको बनाउन पाएको भए थप २५ करोड मात्र खर्च हुन्थ्यो, पानी भण्डारण क्षमता भने बढ्थ्यो।
यो पनि – पोखरा नामकरणसँग जोडिएका मुस्लिम, जो ४०० वर्षअघि झाडी फाँडेर बसे
डिजाइनमा प्रस्ताव गरिएअनुसार २ हजार घनमिटर पानी भण्डारण हुने ३१.८ मिटरको ट्यांकीबाट कोलपाटन क्षेत्रका ३४ हजारभन्दा धेरै जनसंख्यालाई पुग्दो पानी उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो। जलस्रोत तथा जलवायु मामिलाविज्ञ अजय दीक्षित डिजाइनभन्दा कम उचाइको ट्यांकी हुँदा कोलपाटनमा टाढा रहेका घरधुरीलाई कम सेवास्तरमा मात्र पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
“ट्यांकीको उचाइ कम बनाउनुपर्ने अवस्था आउँदा कोलपाटनका जनताले आफूलाई आवश्यक पानी बजारबाट किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” दीक्षितले भने, “यसमा हुने अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, यतिका वर्षदेखि सरकारले पानी उपलब्ध गराउने भो भन्ने आसमा बसेका जनताले फेरि किनेरै पानी खानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले आर्थिक भार मात्र होइन, अरू धेरै कुरामा असर गर्छ।”