काठमाडौँ– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएको फागुन ११ गतेबाट रात्रिकालीन उडान गर्न सकिने भएको छ। यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स (आईएफआर) प्रणालीका लागि उपकरण जोडिएपछि रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने भएको हो। तर यथार्थ चाहिँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै छैन।

गएको पुस १७ गते उद्घाटन भएको विमानस्थलमा दुई महिनासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुनै चाँजोपाँजो छैन।

उता, भैरहवास्थित मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत पनि उस्तै छ। उक्त विमानस्थलबाट अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन। यद्यपि, गएको जेठ २ गते उद्घाटन भएकै दिनबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले उडान थालेको थियो। खराब मौसमलाई कारण देखाएर पुस ६ गतेदेखि रोकेको उडान फेरि फागुन २५ बाट गर्ने भएको भैरहवा विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झाले बताए।

जजिराले हप्ताको तीन दिन मात्र उडान गर्नेछ। तर दैनिक ४० वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यो विमानस्थलको क्षमता छ।

सरकारको आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक ऋण प्रयोग गरेर बनाएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाले सञ्चालन खर्च पनि उठाउन मुस्किल हुने देखिएको छ। आवश्यक अध्ययन र तयारी नपुग्दा तथा प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा यस्ता आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

ठूलो लगानीमा बनेका, तर पूर्ण क्षमतामा नचलेका अन्य आयोजना हुन् काठमाडौँको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह तथा गोदावरीमा बनेको सम्मेलन केन्द्र। यी पूर्वाधारले सञ्चालन खर्च जुटाउन सकेका छैनन्। बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमै आएको छैन।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिराको मात्र उडान
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा निर्माण गरिएको थियो। लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि बौद्ध धर्म बाहुल्य चीन, जापान, भियतनाम, श्रीलंकालगायत मुलुकबाट उडान हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अपेक्षा थियो। नेपाली कामदार जाने खाडी मुलुकहरूबाट पनि उडान हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ २ गते उद्घाटन हुँदा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले दैनिक उडान थालेको थियो। तर यात्रु नभएको भन्दै केही समयपछि नै हप्ताको तीन दिन मात्र उडान गरिरहेको थियो। जजिराबाहेक अन्य एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो दिएका छैनन्।

विमानस्थलका प्रवक्ता झा भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने धेरै नेपाली कामदार हुनसक्ने भए पनि स्वास्थ्य जाँचलगायत प्रक्रियाका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। “श्रम स्वीकृति भैरहवाबाट पनि दिन थाल्यो। तर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी र मेडिकल सेन्टर काठमाडौँमा छन्। ओरिएन्टेसन क्लासका लागि पनि उतै जानुपर्ने हुन्छ,” झाले भने, “ती सुविधा यहीँबाट पाउन सके यात्रुको संख्या बढ्छ।” 

कोभिडपछि विश्वमै आर्थिक मन्दी आएकाले पर्यटकहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको हुँदा बौद्ध धर्मावलम्बी देशबाट उडानको प्रस्ताव नआएको हुनसक्ने झा बताउँछन्। नेपालभन्दा मलेसिया, थाइल्यान्डका पर्यटकीय गन्तव्य सस्तो हुँदा पर्यटक उतै जाने कारण विमान सेवा कम्पनीहरूले ती ठाउँलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनले बताए।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ अर्ब ऋणसहित करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा विमानस्थल निर्माण भएको हो। प्रवक्ता झाका अनुसार विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनका लागि मासिक औसत ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। आन्तरिक उडानबाट अहिले मासिक २ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र आम्दानी भइरहेको छ।

अहिले यो विमानस्थलमा अन्य देशबाट चार्टड उडान फाट्टफुट्ट आउँछन्। भैरहवामा ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेशन चार्ज शतप्रतिशत छुट रहेको हुँदा चार्टर्ड फ्लाइट भैरहवा जाने गरेका छन्।

नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको जजिराले खराब मौसमलाई देखाएर उडान रोके पनि कम भिजिबिलिटीमा पनि विमान उडान–अवतरण गराउन झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) उपकरण जडान गरिएको छ। आईएलएस रेडियो नेभिगेशन प्रणाली हो, जसको माध्यमबाट राति वा खराब मौसममा पनि विमान अवतरण गराउन मार्गदर्शन गर्छ। 

आईएलएस प्रयोग गर्दा भारतीय हवाई क्षेत्रलाई पनि त्यसले छुने भएकाले यो उपकरण सञ्चालनका लागि भारतको पनि स्वीकृति चाहिन्छ। सरकारले भारतलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सहमति दिएको छैन।

तर विमानस्थाल प्रवक्ता झाका अनुसार आईएलएस प्रयोग गरेर ८०० मिटर भिजिबिलिटीसम्म जहाज अवतरण गराउन सकिन्छ। तर हिउँदका करिब दुई महिना भिजिबिलिटी २०० मिटरभन्दा कम हुने गरेकाले उडान नै रोक्नुपरेको झाको दाबी छ। सामान्य अवस्थामा भने विमान अवतरणका लागि १५ सय मिटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हुन नसकेको पोखरा विमानस्थल
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गएको पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तयारी भएको जानकारी दिन यान्त्रिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर ‘एरोनोटिकल इन्फर्मेसन पब्लिकेसन’ (एआईटी) मा प्रकाशन गरिसकेको छ।

त्यसको ५६ दिनपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वैधता पाउने व्यवस्था रहेको प्राधिकरण प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए। गएको फागुन ११ गते एआईटी प्रकाशन भएको ५६ दिन पुगिसकेको छ। 

विमानस्थलकी प्रवक्ता जसोदा सुवेदीका अनुसार जजिरा, थाई स्माइल, कतार एयरवेजलगायत कम्पनीले उडानका लागि चासो देखाएका छन्। तर उडान स्वीकृति प्राधिकरणबाटै लिनुपर्छ।

प्राधिकरण प्रवक्ता निरौला भने नेपाल वायु सेवा, जजिरा, फ्लाई दुबई र कोरियन एयरलायन्सले उडानका लागि चासो देखाएको बताउँछन्। बुद्ध एयरले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतसँग अनुमति मागेको र स्वीकृति पाएलगत्तै उडान गर्ने निरौलाले बताए।

विमानस्थल उद्घाटनको दुई सातापछि गएको माघ १ गते यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा ७१ जनाको मृत्यु र एक जना वेपत्ता भएका थिए। घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि दुर्घटनाको कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत बिनाव्याजको सहुलियतमा बनेको हो। एक्जिम बैंकले दिएको २१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर खर्चेर विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। ऋणको व्याजदर २ प्रतिशत छ।

यो विमानस्थलको मासिक सञ्चालन खर्च १ करोड हाराहारीमा रहेको छ। त्यसको व्याजसमेत विमानस्थलकै आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ। यही वर्षको अन्त्यबाट विमानस्थलको ऋण तिर्न थाल्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिए।

पोखराको पुरानो विमानस्थलले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक उडानबाट ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनपछि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड आम्दानीको लक्ष्य लिएको विमानस्थलले जनाएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलगत्तै सञ्चालनमा नआउने बताउँछन्। “विमान सेवा कम्पनीहरूले जबसम्म यात्रु पाउँदैन, तबसम्म एयरपोर्टमा सञ्चालन सम्भावना छैन। अहिले दुवै विमानस्थल यस्तो समयमा आए, जतिबेला धेरै एयरलाइन्सहरू कोभिडपछि जुर्मुराउँदैछन्,” गौतम भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा खुलेका एयरपोर्टहरूमा तुरन्तै एयरलायन्सहरू आउँछन् भन्न सकिँदैन।”

सुक्खा बन्दरगाह सुक्खै
व्यापार सहजीकरणका लागि काठमाडौँको चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह ११ महिनासम्म पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विश्व बैंकको १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोगमा बनेको आयोजना २०७८ चैत २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए।

तीन वटा ठूला गोदामसहित ५०० कन्टेनर पार्किङ क्षमताको पूर्वाधार र भन्सार कार्यालय रहेको बन्दरगाह बनाउनै एक दशक लागेको थियो। यसको निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष भएको छ। तर अहिले दैनिक तीन वटासम्म कन्टेनर मात्रै जाँचपासका लागि आउने गरेका छन्। जबकि, यसबाट दैनिक ५०० कन्टेनर जाँचपास हुन सक्छन्।

बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि नियमन गर्न सरकारले बनाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले भन्सार प्रयोजन र आन्तरिक टर्मिनल गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर सञ्चालन शुरू गरेको छ।

बन्दरगाहको आधा भाग छुट्याएर ‘लजिस्टिक हब’ सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक टर्मिनलमा १५० वटा सवारी पार्किङ हुन्छ। त्यहाँ गोदाम घर, ८० टन क्षमताको सवारी नापतौल, लोड/अनलोड व्यवस्था रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए।

“भन्सारतर्फ आयात र निर्यातको मात्र भन्सार क्लियरेन्स हुन्छ। आन्तरिक टर्मिनलमा लजिस्टिक हबको अवधारणामा चलाउने हो,” गजुरेलले भने, “कसैले ठूलो ट्रकमा सामान ल्याएको छ भने त्यसलाई स–सानोमा विभाजन गरेर पठाउने, मालवाहक ट्रकहरू पार्किङ गर्ने अवधारणा छ।”

व्यावसायिक फर्महरूले प्याकेजिङ र लेबलिङ गर्न सक्नेगरी पूर्वाधार भाडामा दिइने गजुरेलको भनाइ छ। व्यावसायीले सामान बोकका ट्रक तथा कन्टेनर चोभारबाटै जाँचपास गराए मात्र बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालन हुनसक्ने उनी बताउँछन्। तर, व्यवसायीले काठमाडौँ ल्याउने सामग्री बोकको ट्रक/कन्टेनर पनि सीमानाकाका भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गराएर आउँछन्।

यो परियोजना काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसको काम नसकिँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआएको गजुरेलको दाबी छ। “फास्ट ट्रयाकको काम सकिएको भए, छोटो दूरीमा पर्थ्यो। व्यवसायीले यहाँ नै भन्सार जाँचपासका लागि ल्याउँथे,” उनी भन्छन्।
बन्दारगाहाको मासिक सञ्चालन खर्च ५ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ। तर आम्दानी भने मासिक करिब ३० हजार मात्र भएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेल बताउँछन्।

कामविहीन बुटलब सम्मेलन केन्द्र
रुपन्देहीको बुटवल–१० रामनगरस्थित सुविधा सम्पन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा उद्घाटनको ६ महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ठूला गोष्ठी, सेमिनार, राजनितिक दलका सम्मेलनलगायत समारोह गर्न आठ वर्षअघि निर्माण शुरू गरिएको केन्द्रको निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौ ११ गते उद्घाटन गरेका थिए।

सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर गत भदौमा पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभइसकेको आयोजना प्रमुख धमेन्द्र पन्थीले बताए। “कार्यविधि मस्यौदामा यस्ता सम्मेलन केन्द्र र भवनहरू छुट्टै विकास समिति बनाएर सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर स्वीकृत हुन बाँकी छ,” पन्थीले भने। अहिलेको कार्यविधिले मुलुकभर शहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेका संरचनालाई समेट्ने पन्थीको भनाइ छ।

कार्यविधिको मस्यौदामा ५०० जना क्षमताको सभाहल गाउँपालिका वा नगरपालिका र ७०० जनासम्मको उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, एक हजारभन्दा बढी क्षमताको सम्मेलन केन्द्रलाई महानगर वा शहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको पन्थीले बताए। 

बुटवलस्थित सम्मेलन केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो गौतम बुद्ध हलमा एक हजार ११४ जना अट्छन्। १४ वटा हल रहेको यो केन्द्रमा कुल २७ सय जना अटाउँछन्। यसको सञ्चालन खर्च मात्रै मासिक १२ लाख रुपैयाँ पुग्ने पन्थी बताउँछन्।

शहरी विकास मन्त्रालयले यो सम्मेलन केन्द्र १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको हो। बुटवल उपमहानगरले आफनै मातहतमा रहने सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि बुटवल मण्डपमा रहेको नौ बिगाहा ६ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । 

गोदावारी सम्मेलन केन्द्रः तामझामका साथ उद्घाटनपछि सुस्त 
ललितपुरको गोदावरी सम्मेलन केन्द्रलाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा निर्माण गरेको थियो। सम्मेलन केन्द्रको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ कात्तिक ५ गते गरेका थिए। उद्घाटन पनि उनैले २०७८ वैशाख ३१ गते गरेका थिए। 

तीन हजार दर्शक अट्ने क्षमताको सम्मेलन केन्द्रलाई केसी–समानान्तर जेभीले ८१ करोड रूपैयाँ लागतमा बनाएको थियो। यसमा २०७८ असोज १५ देखि १७ गतेसम्म एमालेले विधान महाधिवेशन गरेको थियो। त्यसयता कुनै पनि ठूला कार्यक्रम हुन सकेको छैन।

यसलाई सनराइज सम्मेलन केन्द्र नाम दिइएको छ। व्यवस्थापनको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले लिएको छ। विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहालले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट रेखदेखको जिम्मा दिइए पनि आफूहरूको स्वामित्वमा भने नरहेको बताए। जसकारण प्रचारप्रसार गर्न नपाउँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको दाबी छ।  

“ललितपुरमा कयौँ कलेज छन्, उनीहरूले वार्षिक कार्यक्रम गर्छन्। हाम्रो स्वामित्वमा नहुँदा विज्ञापन दिन पाइँदैन। हाललाई रेखदेख गर्नु र हल सञ्चालन गर्नु भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हामीलाई जिम्मा दिइएको हो,” दाहालले भने।

सम्मेलन केन्द्रमा मासिक २/३ वटा कार्यक्रम हुँदै आएको समितिको भनाइ छ। सञ्चालनमा आएको २० महिनामा १ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको दाहालले बताए। भवन प्रयोग गरेवापत चार घण्टाको ३ लाख, आठ घण्टाको ४ लाख र १२ घण्टाको ५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ। पार्किङ अभाव र महङगो भाडा भएको दाहालले स्वीकार गरे। 

भवन निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पुर्वाधारका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर १४३ रोपनी जग्गा दिएको थियो। सोमध्ये ४३ रोपनी जग्गा भवनले ओगटेको छ। भवनसँगै रहेको १०० रोपनी सरकारी जग्गा भने अतिक्रमणमा परेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत देशैभरि साना ठूला २२ वटा हल बनिसकेका छन्। थप आठ वटा यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ३० वटै हल सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनिसकेको छैन। कार्यविधि बनेपछि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने वा अन्य तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने दाहालले बताए।