पोखरा– लेखनाथस्थित डाँडाको नाक प्रहरी चौकी २०७७ असार अन्तिम साता भएको वर्षापछि डुबानमा परेको थियो। वर्षाले गडुवा खोलाको सतह बढेर पानी प्रहरी चौकीमा पसेको थियो। यसको कारण थियो, खोलामा भएको अतिक्रमण।

त्यस यता प्रहरी चौकी डुबानमा त परेको छैन, तर हरेक वर्षामा डुबानको जोखिम हुन्छ। गडुवा खोलाको मुहान पोखरा–२६, लेखनाथस्थित खास्टे ताल हो। तालबाट निस्किएर डाँडाको नाक प्रहरी चौकी आइपुग्दा खोलाले ओगटेको जमिन साघुरिँदै गएको छ। यो खोला पोखरा महानगरको वडा नम्बर २६, २७, २९ र ३० हुँदै बग्छ। 

खास्टेबाट शुरू भएको खोला लेखनाथका तालचोकको शिरान, घोतघोते, डाँडाको नाक हुँदै बग्छ। डाँडाको नाक प्रहरी चौकी नजिकबाट एउटा हाँगा बगादी खोलातिर मिसिएर पृथ्वी राजमार्ग पार भएपछि सेतीमा मिसिन्छ। गडुवा भने शिशुवा, तालचोक, गगनगौडा हुँदै सेतीमा मिसिन्छ।

खास्टेबाट शुरू भएपछि नै गडुवा अतिक्रमण शुरू हुन्छ। सेतीमा मिसिने ठाउँसम्मै अतिक्रमण भएको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा खोला किनारबाटै भौतिक संरचनाको जग हालिएको छ। डाँडाको नाक प्रहरी चौकी र घोतघोते आसपास सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको छ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीराज त्रिपाठी कुनै समय गडुवा खोलाकै पानीबाट खेतमा सिँचाइ गर्ने गरिएको बताउँछन्। स्याउलाले बाँध बाँधेर पानी खेततिर ल्याउने गरेको सम्झना अहिले पनि ताजै भएको उनको भनाइ छ। डाँडाको नाक प्रहरी चौकीको दायाँतर्फ हंसपुरमा पक्की बाँध अहिले पनि छ। त्यहाँबाट ‘ओभर फ्लो’ भएको पानी बगादी खोलामा मिसाइन्छ।

अनाज फल्ने खेतमा कंक्रिटका घर बढ्दै जाँदा बाँधहरू हराउँदै गएका छन्। खोला पनि साघुरिँदै छ। “खोला नै अतिक्रमण गरी पर्खाल उठाएर पक्की घर बनाइएको छ। यो अत्यन्तै अव्यवहारिक काम हो। यहीकारण बस्ती जोखिममा परेको छ,” त्रिपाठी भन्छन्।

सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण स्थानीय सरकारकै दायित्व भएको त्रिपाठीले बताए। “खोला संरक्षणको दायित्व महानगरपालिकाको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र हेरचाह महानगरले नै गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला अतिक्रमण बढेपछि विभिन्न संस्थाले ताल, खोलालगायत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको कुरा उठाए। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि यता ध्यान पुगेको छैन।”

कुनै समय खेतैखेतबीच भएर बग्ने गडुवा कंक्रिटका पर्खालबीचबाट बग्छ। स्थानीय दामोदरभक्त थापा सरोकारवाला निकायको गम्भीरता नपुग्दा लेखनाथमा गडुवा मात्र नभई धेरै खोला तथा खोल्सीहरू खुम्चिँदै गएको बताउँछन्। खोला तथा खोल्सीको मापदण्ड कायम नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

“खोलाको स्पष्ट मापदण्ड कायम छैन। त्यसैले अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउन पनि रोकिएको छैन,” थापा भन्छन्, “महानगरले मापदण्ड तोकेर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।”

मापदण्ड तोक्ने, तर कार्यान्वयनमा नजाने परम्पराले पनि समस्या हुने गरेको थापा बताउँछन्। “अलिकति भए पनि हडप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त मानवीय स्वभाव हो। त्यसलाई रोक्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। मापदण्ड तोक्ने र लागू गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर काम गरेजस्तो देखिँदैन,” उनी भन्छन्।

पोखरा विश्वविद्यालयका प्रा. योगराज लामिछाने पोखरामा पर्ने फिर्के खोला संरक्षणको विषय बारम्बार उठ्ने गरे पनि लेखनाथको गडुवा खोला संरक्षणबारे महानगरले बेवास्ता गरेको बताउँछन्। “विजयपुरपारि फिर्के खोलाको जत्तिकै महत्त्व लेखनाथमा गडुवा खोलाले राख्छ। तर गडुवाको संरक्षणबारे चासो नै दिइएको छैन,” उनी भन्छन्।

पोखरा महानगरले २०७५ सालमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। तर मापदण्डमा गडुवालाई समावेश गरिएको छैन। २०७५ पुस ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘पोखरा महानगर मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५’ मा महानगरका फिर्के, बुलौदी, बगादीको मापदण्ड १० मिटर कायम छ। महानगरले गडुवाभन्दा साना खोला तथा नहरको भने नामै तोकर मापदण्ड सात मिटर हुने र सेटब्याक दुई मिटर छोड्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ का सब–इन्जिनियर संकल्प ढुंगाना पोखरा महानगरले बनाएको मापदण्डसम्बन्धी नियममा उल्लेख नभए पनि गडुवामा खोलाको डिलबाट दुवैतिर ६/६ मिटर मापदण्ड कायम हुने दाबी गर्छन्। साबिक लेखनाथ नगरपालिकाले यस्तो मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ।

तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकालाई गाभेर २०७३ फागुन २७ गते महानगरपालिका बनाइएको थियो। ढुंगाना भन्छन्, “साबिक लेखनाथ नगरपालिकाले २०७२ सालमा बनाएको मापदण्डसम्बन्धी नियममा लेखनाथका खोला, खोल्साखाल्सीबाट ६ मिटर मापदण्ड छोड्नुपर्ने उल्लेख छ।”

तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाका मेयर शलिग्राम पौडेल आफ्नो कार्यकालमा ताल संरक्षण शुरूआत गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन्। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाले तालको मापदण्ड १०० मिटर कायम गरेको उनले बताए। “मापदण्ड बनाइएको कारण अहिले बाँधहरू राखेर ताल जोगाइएको छ। संरक्षणका लागि समिति बनेको छ, माछापालन गरिएको छ। पहिलेभन्दा सुधार त भएको छ, तर योजनाबद्ध छैन,” उनी भन्छन्। 

आफ्नो कार्यकालयमा लेखनाथलाई ‘सात तालको गार्डेन सिटी’ बनाउन सरकारलाई घचघच्याएर बजेट पनि पास गराएको उनले बताए। २०५५ सालमा बनाएर २०५६ मा स्वीकृत भएको उक्त योजना आधुनिक भएको उनको भनाइ छ। “नेपालको सबैभन्दा आधुनिक योजना थियो त्यो। त्यो बेला भएका ५८ नगरपालिकामा लेखनाथ उत्कृष्ट ठहरिएको थियो,” उनले भने।

त्यो बेला आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र छुट्याउने काम गरेको तत्कालीन मेयर पौडेलको भनाइ छ। उनी २०५४ सालमा मेयर निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाका उनी एक मात्र मेयर हुन्।

त्यति बेलाको कानूनअनुसार अहिलेको मेयरले जस्तो आफूहरूलाई अधिकार नभएको उनी बताउँछन्। “अहिले स्थानीय सरकार भनिन्छ। त्यति बेलाका स्थानीय निकायलाई यति शक्ति थिएन। तर हामीले ताल र खोला संरक्षणका लागि काम थालेका थियौँ।”

पोखरा महानगरपालिका भवन निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारीमा छ। साना खोला नजिकै संरचना बनाउँदा पाँचदेखि १० मिटरसम्म मापदण्ड लगाउने तयारी थालेको एक प्राविधिकले बताए। 

गडुवाको मापदण्ड पाँच मिटर मान्दा पनि डाँडाको नाक प्रहरी चौकीले नै खोला अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की अन्र्तगतको डाँडाको नाक प्रहरी चौकी माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका भत्काइएको थियो। त्यसपछि नयाँ भवन बनाएर प्रहरी चौकी सरेको थियो। गुगल अर्थको तस्वीरमा २०६८ ताका त्यहाँ प्रहरी चौकीको संरचना निर्माण शुरू भएको देखिन्छ। प्रहरी चौकी मात्र नभइ गडुवाको मापदण्डभित्र दर्जनौँ संरचना बनेको पाइए पनि अतिक्रमण रोक्ने पहल भएको छैन।

तत्कालीन पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजिन–२ का इन्जिनियर अशोक गुरुङ जंगल मासिँदै गएपछि मूल सानो हुँदै जाँदा खोला घटेको र अतिक्रमण बढेको बताउँछन्। बस्ती बढ्दा संरक्षणका योजना झनै चाहिने उनको भनाइ छ।

गुरुङका अनुसार रूपाताल संरक्षणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको एकीकृत योजना चलिरहेको छ। तर अन्य खोलाको पानीको स्रोत संरक्षणका लागि पनि योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “अन्य साना खोला संरक्षणका लागि समेत यस्ता योजना आवश्यक छ। मान्छेको बस्ती बढ्दै गएपछि पानीको स्रोतमा फोहोर बढ्दै जान्छ। ती खोला संरक्षणको लागि योजना चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।

नगरपालिकाले कर उठाउनकै लागि जथाभावी नक्सा पास गर्ने गरेको गुरुङको आरोप छ। त्यहीकारण खोलै मिचेर घर बनिरहेको उनी बताउँछन्। “सस्तोसस्तो जग्गा पाउन खोलाको डिलडिल जाने भए, त्यसले असारदेखि असोजसम्म बाढीको खतरा हुन थालेको छ,” उनी भन्छन्।

पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिना ताल, नदी र खोला संरक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन थालिसकिएको बताउँछन्। “वडावडाबाट कति मापदण्ड कायम गर्ने भन्ने प्रारम्भिक सुझाव आइरहेको छ। हामी छिट्टै मापदण्ड ल्याउने तयारीमा छौँ,” उनले भने।