तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१४ सालमा नेपाली साहित्य कला एकेडेमीको स्थापना गरेका थिए। त्यही एकेडेमी नेपाल एकेडमी, रोयल नेपाल एकेडेमी, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदै अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नाममा क्रियाशील छ। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विगतदेखि नै सत्ताको समर्थन गर्ने साहित्य र कलाको मात्र प्रवर्धन गर्ने गरेको आरोप लाग्छ। पछिल्लो समय नयाँ नेतृत्वले निवर्तमान पदाधिकारीले गरेका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाएको छ। नयाँ नेतृत्वका कामविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान सदस्य–सचिव प्रा. जगत् उपाध्याय ‘प्रेक्षित’सँग उकालोका लागि प्रकाश गुरागाईंले गरेको कुराकानीः
तपाईंले प्राज्ञसभामा रहेर दुई कार्यकाल काम गर्नुभयो। एक कार्यकाल सदस्य सचिव पनि हुनुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रबाट देशलाई नयाँ विचारसहित अग्रगमनमा योगदान गर्न सकेको छ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान २०१४ सालमा नेपाली साहित्य तथा कला एकेडेमीका नामबाट गठन हुँदा भाषा, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा मात्र नभएर नेपालमा वाङ्मय भनेर चिनिने भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, दर्शन, सामाजिक शास्त्रलगायत विभिन्न विधासँग सम्बन्धित अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रकाशन गर्ने, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मेलन, विचारगोष्ठी, कार्यशाला, अन्तरक्रिया आदिको आयोजना गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनेलगायत उद्देश्य राखिएका थिए। २०३९ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भयो र विज्ञानको खोज–अनुसन्धान त्यसैले गर्न थाल्यो। २०६४ सालमा ललितकला र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि ती विधा पनि त्यतै गए। अहिले पाँचओटा विषयक्षेत्रमा मात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम गर्छ, भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काँधमा नेपालको प्राज्ञिक गौरवलाई अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने दायित्व छ। अग्रगमनको पक्ष एउटा हो। यसले निश्चय नै संघीय गणतन्त्र नेपालको वर्तमान आकांक्षालाई प्रतिबिम्बन गर्छ।
हामी राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, तर हाम्रा बोली, विधि, व्यवहार, चिन्तन, संस्कार आदिमा अहिले पनि सामन्तीपन झल्किन्छ। सांस्कृतिक रूपान्तरणबिनाको राजनीतिक परिवर्तन खोक्रो र बोक्रो हुन्छ भन्ने सिद्ध भइसकेको छ। त्यसैले अग्रगमनका क्षेत्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्ना प्राज्ञिक गतिविधिलाई केन्द्रित गर्दै जानु आवश्यक छ र गरिरहेको पनि छ। यद्यपि, अग्रगमन पनि सापेक्ष कुरा हो। आधुनिकता जहिले पनि परम्पराको नाम हुन्छ भनेजस्तै ‘एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’ को नीतिबाट अग्रगमनलाई बुझियो र तदनुरूप व्यवहारमा उतारियो भने मात्र यो दिगो हुन्छ। छलाङ मार्ने नाउँमा अघिल्लो र पछिल्लो पाइलाको सन्तुलन मिलाइएन भने दुर्घटनामा परिन्छ।
हाम्रो सांस्कृतिक र प्राज्ञिक परम्परा गौरवमय छ। विश्व सभ्यतामै सबैभन्दा जेठो ग्रन्थ ऋग्वेदका धेरै मन्त्र यहीँ रचिएका थिए। सिंगो शुक्लयजुर्वेद यहीँ लेखिएको थियो। ‘बृहदारण्यकोपनिषद्’लगायतका धेरै उपनिषद्हरू अहिलेको नेपाल भूखण्डभित्रै रचिएका थिए। गौतम बुद्धले बौद्ध दर्शन, कपिलले सांख्य दर्शन, वादरायणले वेदान्तदर्शन, जैमिनिले मीमांसा दर्शन र अक्षपाद गौतमले न्यायदर्शन यहीँ प्रवर्तन गरे। यी गौरवहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काँधमा छ। अग्रगमन शब्द राजनीतिक रूपमा मात्र प्रयोग गरिने शब्द होइन। यो त हाम्रो चिन्तनमा, संस्कारमा, आचरणमा र विधिव्यवहारमा समेत प्रदर्शन हुनुपर्दछ। अग्रगमन बिनाविकल्पको, बिनानिर्माणको ध्वंसमात्र त होइन नि! हामीले अवलम्बन गर्ने अग्रगमन इतिहासका सारभूत पक्षहरूको संरक्षण गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानवता, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, सुशासन, आर्थिक विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा हुनुपर्छ।
संवैधानिक राजतन्त्रकालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भयो। राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकालमा यो अगाडि बढ्यो, तर त्यस बेला यसले गरेका धेरै काम त राम्रै छन् नि। इतिहासका राम्रा कामलाई बिर्सन मिल्दैन। राम्रा काम भएकै थिएनन् भन्न मिल्दैन। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रजातान्त्रिक संविधान र ऐनअनुसार यसले काम गर्दै आएको छ। २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई आत्मसात् गर्दै यो अगाडि बढेको अवस्था हो। नेपालको बहुभौगोलिक र बहुप्राकृतिक विशेषताका साथै बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विशिष्टतालाई केन्द्रमा राखेर समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप यसका गतिविधि सञ्चालित छन्।
समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर नै यस प्रतिष्ठानमा पाँचओटा विषयक्षेत्रमध्ये भाषाअन्तर्गत नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण विभाग तथा मातृभाषा, कोश र व्याकरण विभाग बनाइएका थिए र साहित्यअन्तर्गत पनि मातृभाषा साहित्यको छुट्टै विभाग गठन गरिएको थियो। ती विभागमार्फत तत् तत् जातिसँग सम्बद्ध विभिन्न भाषा र साहित्यको अध्ययन/अनुसन्धान, प्रकाशनका साथै विचारगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन गर्दै आएको र संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिक शास्त्र विभागमार्फत् पनि मातृभाषी समुदायका जीवनपद्धति, कला, रीतिरिवाज, चालचलन, दर्शन, इतिहास, समाज, नृतत्त्व आदिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। केन्द्रीय तहको कार्यक्रममै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा युनेस्को र भाषा आयोगसँगको समेत सहकार्यमा मातृभाषासम्बन्धी विचारगोष्ठी तथा मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव भव्यतापूर्वक आयोजना गर्दै आएको अनि मातृभाषा साहित्यको प्रवर्धनका लागि हिमाली/पहाडी र तराई/मधेस क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषाको साहित्यका लागि अलग अलग पुरस्कार पनि स्थापना गरेर प्रदान गरिँदै आएको थियो। २०७५ सालमा गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति, डा. जगमान गुरुङ उपकुलपति र म सदस्यसचिव भएर आएको प्राज्ञ परिषद्ले संघीय संरचनाको वर्तमान नेपालका सबै प्रदेशको भूगोल र प्रकृतिका साथै जनजीवन र उनीहरूका भाषा, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, कला, सभ्यता र प्रशासन चिनाउने गरी अलग अलग सातओटा प्रादेशिक ग्रन्थ तथा तिनको सारसंक्षेपका रूपमा ‘नेपाल दर्पण’ नामक विशालकाय ग्रन्थनिर्माणको काम प्रारम्भ गरेको थियो। उक्त ग्रन्थनिर्माणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर हामीले आवश्यक बजेट माग पनि गरेका थियौँ। कोभिड महामारी आएपछि माग गरेअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन सकेन र काममा बाधा भयो। तर मधेश प्रदेशको ग्रन्थ तयार भइसकेको छ। अहिलेको टिमले छाप्छ कि छाप्दैन, थाहा छैन। यी काम नयाँ विचारसहित अग्रगमनमा योगदानकै काम होइनन् र?
पछिल्लो समय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विगतमा गरेका र अहिलेका केही काम विवादमा आए। त्यही सन्दर्भमा वर्तमान कुलपतिले ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाले जुधाइ गर्ने ठाउँ होइन’ भन्नुभएको छ। वास्तवमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो थलो हो?
नेपालको सबैभन्दा पुरानो उच्च प्राज्ञिक संस्था प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि हेरौँ। ग्रिसको राजधानी एथेन्समा प्लेटोले एकाडेमस भन्ने व्यक्तिको बगैँचा लिएर एकेडेमिया भन्ने संस्था बनाए। त्यसमा जीवन के हो? जगत् के हो? समाज के हो? मान्छेका कर्तव्य के हुन्? अर्थात्, त󠆷त्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा र आचारमीमांसाबारे अध्ययन र छलफल गर्ने हेतुले एकेडेमिया बनेको थियो। त्यसैलाई अंग्रेजीमा एकेडेमी भनिएको हो। यसको विश्वव्यापी प्रभाव पर्यो। भारतमा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएपछि एकेडेमीलाई अकादमी बनाएर भारतीय साहित्य अकादमी खोले। उनी आफैँ अध्यक्ष वा कुलपतिका रूपमा रहे। कम्युनिस्ट क्रान्ति भइसकेपछि चीनमा पनि एकेडेमीको काम गर्ने चिनियाँ लेखक संघलगायतका एकेडेमिक संस्थाहरू स्थापना भए।
चीन र भारतबीचमा रहेको नेपालमा त्यतिखेरका राजा महेन्द्र आफैँ कवि थिए। उनमा राष्ट्रिय भावना पनि थियो र महत्त्वाकांक्षी थिए। त्यो बेला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपालमा पनि त्यस्तै एकेडेमी बन्नुपर्छ भनेर जनस्तरबाट एउटा समिति बनाए। त्यो समिति र काव्य प्रतिष्ठानका माध्यमबाट एकेडेमी निर्माणको पहल भयो। काव्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि देवकोटा नै थिए। शिक्षा तथा स्वायत्त मन्त्री भइसकेका बालचन्द्र शर्मामार्फत यो कुरा दरबार पुग्यो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले नेपाली साहित्य कला एकेडेमी स्थापना गरे। त्यो टिममा राजा महेन्द्र कुलपति, बालचन्द्र शर्मा उपकुलपति अनि देवकोटासहित कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, पण्डितराज सोमनाथ सिग्द्याल, नाट्यसम्राट् बालकृष्ण सम, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठजस्ता दिग्गज साधकहरू थिए। २०२६ सालमा राजाले आफूबाट कुलपतित्व छोडे र पहिलोपटक जनताको छोरा केदारमान व्यथितलाई कुलपति बनाए। त्यसपछि सूर्यविक्रम ज्ञवाली, लैनसिंह वाङ्देल, माधव घिमिरे जस्ता मान्छे नेतृत्वमा रहे। प्रजातन्त्र आएपछि ईश्वर बराल, मदनमणि दीक्षित, मोहन कोइराला र वासुदेव त्रिपाठी नेतृत्वमा रहे। गणतन्त्र आएपछि बैरागी काइँला र गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति हुनुभयो। यसको इतिहास गौरवमय छ। यो कसैको भक्तिगान या स्तुति गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको होइन। कहीँ कतै त्यस्तो भएको देखिए पनि अपवाद हो। मैले ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गौरवमय साठी वर्ष’ नामक पुस्तक लेख्नका क्रममा २०१४ सालदेखिका एउटा एउटा माइन्युट पढेको छु। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गर्दा बालचन्द्र शर्माले त्यसको स्वागतका लागि एउटा पनि माइन्युट लेखेका छैनन्। यद्यपि राजा महेन्द्र कुलपति र शर्मा उपकुलपति थिए। त्यस्तो अवस्थामा समेत प्रज्ञाको नेतृत्वले सत्ताको स्तुतिगान गरेको छैन। केदारमान व्यथित आएपछि भने पञ्चायती सत्ताको नजिक हुने प्रयत्न गरेको पाइन्छ।
अहिलेको (भूपाल राई नेतृत्वको) प्राज्ञ परिषद् जसरी गठन भएको छ, यसमा भन्नु केही छैन। गठन गर्दा ऐनको व्यवस्थाअनुसार विषयगत प्रतिनिधित्व भएन कि भन्ने लाग्छ। भाषा, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र विषयसँग सम्बद्ध विज्ञहरू परेनन्, साहित्य विषयक्षेत्रका साधक मात्र परे भन्ने गुनासो सुनिन्छ। हिजो पञ्चायतकालमा राजाको नेतृत्वमा शासन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले राजाको संकेतअनुसार सिफारिस गर्थे, तर अपवादबाहेक कमजोर व्यक्तित्व परेका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो कार्यकालको प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञसभा नै पनि विषयगत विशेषज्ञता र प्राज्ञिक उचाइ अनि व्यवस्थापकीय कौशलका दृष्टिले सबल थिए। त्यसै हुनाले पनि चार वर्षको कार्यकालमा विश्वव्यापी कोभिडको महामारीको प्रतिकूलताबीच ३०० भन्दा बढी अध्ययन/अनुसन्धान, २३० जति राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विचारगोष्ठी, सम्मेलन र कार्यशाला, ३८६ पुस्तक प्रकाशन भए। यीमध्ये कतिपय पुस्तक अहिले पनि छापाखानामा मुद्रणका क्रममा छन् र वर्तमान परिषद्ले रोकेको अवस्था छ। बर्सौंदेखि पुनः प्रकाशन हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको पुनः प्रकाशन हाम्रो पालामा भएका छन्। एक लाख अट्ठाइस हजार तीन सय चवालिस शब्दको ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’ निर्माण र सम्पादनसहित प्रकाशन भएको छ। प्रज्ञा भवनको सबलीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय निर्माणजस्तो ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहिले ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ र पछि ‘प्रज्ञा नेपाली शब्दकोश’ आइसकेपछि त्यसलाई मोबाइल एपमा राखिएको छ। यीलगायत प्रशासन सुधार र कार्यालय व्यवस्थापनका धेरै काम भएका छन्।
मान्छेहरूले ईर्ष्यावश देवकोटा संग्रहालय निर्माणलाई विवादित बनाउन खोजेका थिए, त्यो पनि पछि बुझ्दै गएपछि सेलायो। त्यसैले हाम्रा कार्यकालका काम विवादमा आए भन्ने कुरा साँचो होइन। जहाँसम्म अहिलेको प्राज्ञ परिषद्का काम शुरूमै विवादमा आए भन्ने कुरा छ, त्यसमा उहाँहरू आउनेबित्तिकै स्थापित परम्परा र विधिविपरीत गएर केही अनावश्यक निर्णय गर्नुभएकाले ती निर्णयहरू विवादमा आएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ।
पञ्चायतमा वैचारिक कुरा पनि थियो। गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि राम्रै मान्छे नेतृत्वमा पुग्नुभयो होला। तर हरेक पटक विरोध र विवाद किन हुन्छ?
पञ्चायतमा विचार त थियो, तर त्यो एकल थियो। फरक विचारहरू प्रतिबन्धित थिए। ती निषिद्ध थिए। विशुद्ध पञ्चायतको समर्थन गर्ने विचारहरू मात्र पञ्चायतका लागि ग्राह्य थिए। २०४६ सालमा निरंकुशताविरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्यौँ। आन्दोलन सफल भयो। हामीसँग विविध विचार देखापरे र तिनले हुर्कन पाइरहेका छन्। विचारगत विविधता प्रजातन्त्रको विशेषता हो। हाम्रा विचार र आस्थाहरू फरक भए पनि ती राष्ट्रनिर्माणका लागि साधक हुनुपर्थ्यो तर हाम्रोमा चाहिँ साधक भएको अवस्था छैन। बाधक भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी अझै खारिइसकेका छैनौँ। गणेशमानले पहिला शिशु प्रजातन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, तर अब शिशु भन्ने अवस्था त छैन। हाम्रो लोकतन्त्र अझै प्रौढ पनि भइसकेको छैन।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २०४६ सालपछि पनि कमजोर मान्छे आएका होइनन्। गणतन्त्रपछि पनि बैरागी काइँला र गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले प्रज्ञाको कुलपतिका रूपमा कुशल नेतृत्व गर्नुभयो। काव्य/कविता र मुन्धुम दर्शनका क्षेत्रमा बैरागी काइँलाको आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास छ। निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको पनि कविता, निबन्ध, नियात्रा, समालोचना र भाषाका क्षेत्रमा आफ्नै किसिमको योगदान छ। प्रशासन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा त म उहाँलाई बालचन्द्र शर्माको दोस्रो रूप नै भन्छु। शर्मामा जुन प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कुशलता र प्राज्ञिक व्यक्तित्व थियो, गंगाप्रसाद उप्रेतीमा पनि त्यस्तै क्षमता छ। उहाँ कुशल लेखक मात्र होइन, व्यवस्थापक पनि हो। २०१९ सालमा शुरू भएर २०२७ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन कहिल्यै मर्मत भएको थिएन। २०७२ सालको भूकम्पले त्यसलाई थिलथिलो बनायो। उहाँकै नेतृत्वमा बजेट व्यवस्थासहित रेट्रोफिटिङ भयो। ठूलो हलको सिट क्षमता बढाइयो। त्यहाँका हलहरू भाडामा लिन अनलाइन बुकिङ गर्न सकिने प्रविधि जोडियो। मैले हिजोअस्ति मात्र एउटा समाचार पढेँ, अनलाइनबाट हल बुकिङ शुभारम्भ। मलाई हाँसो उठ्यो। हामीले २०७५ सालमा रेट्रोफिटिङ गरिसकेपछि सबै हलहरूको नामकरण वरिष्ठ स्रष्टाहरूको नाममा गरेर अनलाइन बुकिङ शुरू गरेका हौँ।
अहिलेका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो व्यक्तिगत दुस्मनी छैन। हाम्रो उत्तराधिकारीका रूपमा उहाँहरू आउनुभएको हो। कुनै पनि संस्थाको अविच्छिन्न नेतृत्व मानिन्छ। ऐनअनुसार उत्तराधिकारीका रूपमा आइसकेपछि हाम्रो पालामा र हामीभन्दा अगाडिको प्राज्ञ परिषद्ले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने दायित्व उहाँहरूको हो। तर पहिला नै भइसकेको कामलाई पनि नयाँ शुरूआत भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ, जुन गलत छ। यस्ता काम गरेपछि विरोध पनि हुन्छ र विवाद पनि हुन्छ। ठिक–बेठिक नछुट्ट्याएर गरिने विरोधको भने कुनै माने रहँदैन।
यस्ता धेरै विषयमा वर्तमान र निवर्तमान नेतृत्वबीच टसल देखिन्छ। अहिलेको नेतृत्वले गरेका केके विषयमा तपाईंहरूको विमति हो?
उहाँहरूले आउनेबित्तिकै दुई, तीनओटा काम नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्ने काम गलत थियो। मौखिक रूपमा उहाँहरूलाई यसो नगर्न मैले सुझाव पनि दिएको हुँ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट त्यस निर्णयलाई रोकिदियो। अर्को कुरा, उहाँहरूले नेपाली भाषालाई चलाउनुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भाषा विभागअन्तर्गत दुई वटा विभाग छन्। तीमध्ये नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण विभागबाट उहाँहरूले नेपाली शब्द हटाइदिनुभयो। त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो। नेपालका सबै भाषा मातृभाषा हुन्, तर नेपाली भाषा सरकारी कामकाज र सम्पर्कको भाषा हो भन्ने त संविधानले मानेको छ। नेपालीलाई खस भाषा भनेर खुम्च्याउन त पाइएन नि। अहिलको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार पनि खस भाषा त अर्को छुट्टै भाषा हो। यसरी नेपाली भाषाप्रति द्रोहभाव राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण विभागबाट नेपाली झिकेपछि मातृभाषा विभागसँग फरक केही भएन। अहिलेका कुलपति पनि जुन समुदायबाट आउनुभएको छ र उहाँको जुन मातृभाषा छ, त्यसमा समेत विविधता छ। भाषाविद्हरूका अनुसार नेपालमा २७ भन्दा बढी प्रकारका राई भाषा बोलिन्छन्। एउटा गाउँको राई भाषा बोल्नेले अर्को गाउँको राई भाषा बोल्नेसँग भेट हुँदाको सम्पर्क भाषा नै नेपाली हो। अन्य मातृभाषीहरूका हकमा समेत यो कुरा लागू हुन्छ। नेपाली त सबै भाषाभाषीका बीचमा सम्पर्क गर्ने सूत्र हो। यसलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो उच्च प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गर्न आउनेले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले नबुझेजस्तो लागेकाले हामीले खबरदारी गरेका हौँ।
उहाँहरू चुक्नुभएको अर्को विषय पनि छ। २०२२ सालमा सिद्धिचरण श्रेष्ठ पद्य/काव्य विभाग प्रमुख हुँदा उहाँकै प्रस्तावमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शुरू गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवको एउटा परम्परा थियो। त्यसमाथि उहाँहरूले प्रहार गर्नुभयो। त्यसलाई बहुभाषिक बनाउने नाममा एउटा गौरवशाली इतिहासमाथिको प्रहार हो यो। यसले धेरै अब्बल स्रष्टाहरू जन्माएको छ। यो महोत्सव नेपाली भाषाका कवितामा केन्द्रित थियो। यसैलाई उहाँहरूले निसाना बनाउनुभयो। मातृभाषाको राष्ट्रिय कविता महोत्सव अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका सन्दर्भमा सांस्कृतिक झाँकीसहितको शोभायात्रा गराएर भव्यतापूर्वक आयोजना गरिन्छ। २०६९ सालदेखि प्रत्येक वर्ष मातृभाषा कविता महोत्सव आयोजना हुँदै आएको हो।
त्यस्तै ‘बाल–प्रज्ञा’ पत्रिकाको प्रकाशन हाम्रो पालामा शुरू गरिएको हो। उहाँहरूले जानेबित्तिकै बाल–प्रज्ञाको नाम परिवर्तन गरेर ‘लालपाते’ बनाइदिनुभयो। ‘लाल’ लेख्दैमा क्रान्तिकारी भइन्छ? प्रज्ञा भनेको अन्तश्चेतना हो। बालबालिकामा पनि प्रज्ञा वा अन्तश्चेतना हुन्छ भन्ने त बोध हुनुपर्यो नि!
उहाँहरू ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’ लाई बदल्छौँ भनेर बोलिरहनुभएको छ। त्यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यो शब्दकोश बैरागी काइँला कुलपति र गंगाप्रसाद उप्रेती उपकुलपति हुँदा नै निर्माण शुरू भएर गत वर्ष हाम्रो कार्यकालको अन्त्यमा प्रकाशन भएको हो। यो बगली कोश, २०२० सालको बालचन्द्र शर्माको नेपाली शब्दकोश, २०४० सालको नेपाली बृहत् शब्दकोशकै निरन्तरतामा दोब्बर शब्दको प्रविष्टि, अर्थलेखन र सम्पादनसहित आएको हो। यसका आफ्नै विशिष्टता छन्। यसमा नेपालमा रहेका नेपालीइतर मातृभाषी समदायका भाषाहरूबाट नेपालीमा आएर बोलीचालीमा प्रचलित शब्दहरूका साथै नेपाल र नेपालबाहिर विभिन्न भूगोलमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूले बोल्ने भाषिकाका शब्दहरूलाई र विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आएका नयाँ नयाँ शब्दहरूलाई समेत प्रविष्टि दिइएको छ। त्यसैले यो नयाँ कोश हो। विगतका कोशमा जस्तै यसमा पनि कतिपय शब्दमा स्रोत, अर्थलेखन, व्युत्पत्ति आदिमा कतै कतै सम्पादनका क्रममा त्रुटि रहन सक्दछन्। तिनलाई आगामी संस्करणहरूमा सच्याउँदै जान सकिन्छ। शब्दकोश नै खारेज गर्ने र नयाँ शब्दकोश बनाउने कुरा गर्नु चार वर्षका लागि नियुक्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका पदाधिकारीका लागि सुहाउने कुरा होइन।
यी सबै कुरा सुन्दा राजनीतिक रूपमा फरक पार्टीबाट नेतृत्वमा आउनुभएको हुनाले तपाईंहरू र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अहिलेका पदाधिकारीबिच टसल भएको देखिन्छ। राजनीतिक आस्थालाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘जुध्ने ठाउँ’ किन बनाउनुभयो?
त्यस्तो होइन। यो राजनीतिक पार्टीका आधारमा जुधेको भन्ने होइन। हामी जुध्न उहाँहरूसँग गएका पनि छैनौँ। उहाँहरूका कतिपय अभिव्यक्ति, निर्णय र गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति मात्र हामीले विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका हौँ। उहाँहरूले निर्णय र कार्यशैली नसच्याएसम्म हामी आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहन्छौँ। राजनीतिक आस्था त सबैको हुन्छ। बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा फरक वैचारिक आस्था हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। तर राष्ट्र वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता उच्च प्राज्ञिक संस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा विभिन्न आस्थागत र वैचारिक सम्बोधनमा अनि विषयगत विज्ञतामा ध्यान दिइएन भने जटिलता निम्तिन्छ।
हाम्रो पालामा २०७५ सालमा बनेको टिम समावेशी थियो। दुईचार जना एमालेलाई भोट हाल्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी माओवादीसँग जोडिएका पनि हुनुहुन्थ्यो। रुख र अरू चिह्नमा भोट हाल्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। तर सबै जना फरक विषयक्षेत्रका विद्वान् हुनुहुन्थ्यो। प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका पनि हुनुहुन्थ्यो। गंगाप्रसाद उप्रेती पहिले उपकुलपति हुनुअघि बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष र विश्वभाषा क्याम्पसको प्रमुख भइसक्नुभएको थियो। हाम्रो कार्यकालमा उहाँ दोस्रोपटक कुलपति हुनुभएको थियो। उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले मन लागेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहुन्छ, तर उहाँ पाटीगत हुनुहुन्न। संस्कृति विषयमा उहाँ आधिकारिक र अब्बल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म सदस्यसचिव भएँ। लेखनका हिसाबले म कविता लेख्छु। समालोचना लेख्छु। निबन्ध लेख्छु। दर्शनशास्त्र र भाषाव्याकरणका विषयमा पनि कलम चलाउँछु। दर्शनशास्त्रको त म प्राध्यापक पनि हुँ। त्यसअघि म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कुलसचिव (रजिस्ट्रार) पनि भएर काम गरिसकेकै थिएँ। प्रा. दिनेशराज पन्त इतिहासका र पौरस्त्य वाङ्मयका विशिष्ट विद्वान्, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव भाषाविज्ञानका अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान्, प्राडा उषा ठाकुर, प्राडा हेमनाथ पौडेल र प्राडा गोपीन्द्र पौडेल समालोचना क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्व, माया ठकुरी आख्यानक्षेत्रकी उदाहरणीय र स्थापित स्रष्टा, लक्ष्मी माली नेपाली कविता र नेपाल भाषासाहित्यकी स्थापित प्रतिभा अनि डा. देवी नेपाल छन्दकविता र समालोचना क्षेत्रका अत्यन्त ऊर्जाशील र सशक्त प्रतिभा। यस्तो संयोजन थियो त्यस परिषद्मा। तपाईं अहिलेको टिम र त्यो टिम हेर्नुहोस्। केहीबाहेक त्यो उचाइ पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? मैले तुलना गरेर उहाँहरूको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन, तर त्यसको प्राज्ञिक गुरुत्व, उचाइ, उदात्तता र व्याप्ति जुन देखिनुपर्ने हो, त्यो अहिलेको नेतृत्वले देखाउन सक्नुभएन कि भन्ने अनुभूति भएको छ। यो दृष्टिकोण उहाँहरूको राजनीतिक धारको फरकपनका आधारमा होइन, काम गराइको शैलीलाई लिएर बनेको हो। अझै पनि उहाँहरूले आफ्ना त्रुटिपूर्ण निर्णय र कार्यशैलीलाई सुधार्नुपर्छ।
मैले हिजोअस्ति पढेँ, उहाँहरूले ‘नेपाल मिरर’ प्रकाशनको तयारी शुरू गरेको भन्नुभएको रहेछ। हामीले २०७५ सालमा सरकारसँग बजेट माग गरेर झापाको दमकमा भएको बृहत वाङ्मय संगोष्ठीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नै सातवटै प्रदेशलाई चिनाउने गरेर सातवटा प्रादेशिक ग्रन्थ र तिनको सारसंक्षेपका रूपमा ‘नेपाल दर्पण’ नामक विशालकाय ग्रन्थ पहिले नेपाली भाषामा तयार गर्ने र पछि अंग्रेजीमा अनुवादसमेत गराएर प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेका थियौँ। कोभिडका कारणले पूरा बजेट नपाइए पनि ‘मधेश प्रदेश ग्रन्थ’ निर्माण गरेर प्रकाशनयोग्य बनाइसकेका छौँ र त्यो प्रज्ञामै छ। अहिलेका कुलपति हामी शुरू गर्दै छौँ भन्नुहुन्छ बा!
तपाईंहरूको पालासम्ममा सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भइसकेको रहेनछ। अहिलेको नेतृत्वले ‘सबै भाषा सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ नारा तय गरेर अब सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने अभियानमा लागेको बताउनुभएको छ। यस्तो राम्रो कामको किन विरोध गर्नुभएको हो?
प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुनै पार्टीको भातृसंगठन हो र त्यसको नामका टाउकामा नारा राख्ने? यो कुनै निजी कलेज वा विद्यालय पनि त होइन, अनि कुनै गैरसरकारी वा नाफामूलक संस्था पनि त होइन। नारा नै राख्ने भए त प्राज्ञिक खालको राख्ने हो। ‘प्रज्ञा नेत्रो लोकः’ अर्थात्, प्रज्ञा आँखा हो, लोक हो भनेर राख्नुपर्यो नि। अर्को कुरा, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबैको हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँहरूका काम र त्यसले पाउने प्राज्ञिक उचाइबाट देखिने हो। स्थापित प्राज्ञिक परम्परालाई र फरक विचारलाई निषेध गरेर, नियम, कानुन र संविधान नमानेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबैको साझा हुन सक्दैन। त्यहाँबाट बाहिर रहँदा पार्टीको भातृसंगठनमा कसैले काम गरेको होला। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गइसकेपछि जोसुकैले पनि प्रज्ञामूर्तिका रूपमा काम गर्नुपर्छ। साझा व्यक्तित्वका रूपमा रहनुपर्छ। राष्ट्र र संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। कुनै पनि संस्था वा व्यक्ति नाराले मात्र साझा हुने होइन, कामले साझा हुने हो।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को दफा २८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पाउने सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ। यो ऐन जारी भइसकेपछि दुई जना आजीवन सदस्यलाई दोहोरो हुने गरी सुविधा दिने निर्णय भएको छ। ऐनविपरीतको यस्तो सुविधा रोक्न खोज्दा आजीवन सदस्यहरू किन अदालत जानुभएको हो?
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहास केलाउँदा २०२२ सालदेखि आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न शुरू गरिएको हो। पहिलो आजीवन सदस्य कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल हुनुहुन्थ्यो। तात्कालिक ऐनअनुसार गोलाप्रथाबाट उहाँको आठ वर्षको कार्यकाल सकिएपछि त्यही बेला उहाँलाई आजीवन मानार्थ सदस्यता दिइएको थियो। २०२२ फागुनमा त उहाँको निधन पनि भयो। त्यसपछि बालकृष्ण सम, माधवप्रसाद घिमिरे, सिद्धिचरण श्रेष्ठलगायत आजीवन सदस्य हुनुभयो। त्यति बेला कसैले बाहिरबाट पेन्सन पाएको छ कि छैन भनेर हेरेको देखिँदैन। प्राज्ञिक योगदानको मूल्यांकन गरेर दिएको यो सम्मान हो, सुविधा होइन। पेन्सन जागिरे भई निश्चित अवधि सेवा गरेबापत पाइने सुविधा हो। लेखन वा साधना अतिरिक्त परिश्रमसाध्य हुन्छ। जागिरे हुँदैमा सबै लेखक वा साधक हुन्छन् भन्ने छैन। राष्ट्रका लागि साधना जागिरभन्दा धेरै माथिल्लो कोटिको योगदान हो। यस्तो अतिरिक्त श्रमबाट गरिएको प्राज्ञिक योगदानलाई विशिष्ट मानेर अन्य सेवा सुविधा कहाँबाट पाउँछ भन्ने नहेरी साधकहरूलाई सम्मान प्रयोजनका लागि आजीवन सदस्यताको व्यवस्था गरिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ।
नयराज पन्तलगायतका धेरै साधक पनि प्राध्यापक आदि पेसाबाट आउनुभएको थियो र उहाँहरूको पेन्सन थियो। तर उहाँहरूको साधनाको सम्मानबापत आजीवन सदस्यता र विद्वद्वृत्तिस्वरूप आर्थिक रकम पनि राज्यले दियो त। यसमा कसैले प्रश्न उठाएको अवस्था थिएन। तर उहाँ (भुपाल राई) आउनेबित्तिकै त्यसमा प्रहार गर्नुभयो। प्राडा वासुदेव त्रिपाठीलाई हामी आउनुभन्दा अगाडि नै आजीवन सदस्य बनाइएको हो। अहिले उहाँले आफ्नै घरमा कर्मचारी राखेर नौ लाख शब्दको शब्दकोश तयार गरिरहनुभएको छ। प्राडा चूडामणि बन्धुलगायत वरिष्ठ साधकहरू पनि यसरी नै साधनामा लीन हुनुहुन्छ। त्यस्ता साधकहरूबारे कुनै विशिष्ट योगदान नगरेका मान्छेले प्रश्न उठाउँदा हामीलाई त पीडा हुन्छ भने, उहाँहरूलाई कति पीडा होला? बाहिर सडकमा नाराजुलुस गरेर मात्र प्राज्ञिक योगदान हुँदैन नि। त्यसमा बरू राजनीतिक योगदान छ भन्न सकिएला। सम्मान गर्नुपर्ने विद्वान्हरूलाई अपमान गरेर क्रमभंगता हुन्छ भन्ने बुझाइमा परिमार्जन गर्ने हो कि! जहाँसम्म अदालत जाने कुरा छ, त्यो उहाँहरूको स्वविवेकको कुरा भयो।
सुविधाका सम्बन्धमा ऐनमा भएको कुरा त मान्नुपर्ला नि?
हो। ऐनमा दोहोरो नपर्ने गरी भन्ने छ। तर दोहोरो परेको जाँच्ने जाँचकी निकाय त ऐकेडेमी होइन नि! एकेडेमीको नियमअनुसार, प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान गरेका साधकको सम्मान गर्ने सन्दर्भमा दिइएको सम्मान झिक्न मिल्दैन। उकालोमा नै उहाँ (भूपाल राई)ले दिनुभएको अन्तर्वार्तामा गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई ‘उहाँले आफूले आर्फैँलाई भत्ता पाउने गरेर जानुभयो’ भन्नुभएछ। उहाँ (गंगाप्रसाद उप्रेती)ले आफैँलाई गर्नुभएको होइन। उहाँसहित हाम्रो कार्यकाल त २०७९ असोज २० गते नै सकिएको अवस्था हो। पछि जगमान गुरुङ निमित्त कुलपति भएको बेला २०७९ मंसिरमा बसेको सभाको बैठकबाट अन्य पूर्वकुलपतिहरूलाई जस्तै उहाँलाई पनि आजीवन सदस्य बनाउने निर्णय गरिएको देखिन्छ। यसमा गंगा सरलाई मुछ्नु जरुरी देख्दिनँ। उहाँ अनुरोध गरेर वा निवेदन दिएर आजीवन सदस्य बन्नुभएको होइन। उहाँ मात्र होइन, कोही पनि निवेदन हालेर आजीवन सदस्य हुनुभएको होइन। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र विचाराधीन भएको हुनाले यसबारे धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउन नसक्दा नेपाली साहित्यले फराकिलो बाटो नभेटेको भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा किन काम हुन नसकेको हो?
मैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहास पनि लेखेको हुनाले म के भन्न सक्छु भने, स्थापनाकालदेखि नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको छ। नेपाली साहित्यको उत्खनन गर्ने र यसलाई विश्व साहित्यको स्तरमा पुर्याउने उद्देश्यले अनुवादका कामहरू भएका छन्। विश्वसाहित्यका उत्कृष्ट कृतिहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्ने काम पनि भएका छन्। २०६६ पछि अनुवाद विभाग नै बनाएर काम भएको छ। हाम्रै कार्यकालमा पनि नेपालका धेरै कृतिहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएका छन्। पञ्चायतकालमा समेत चिनियाँ मूलकी अमेरिकी नागरिक पर्ल बकको ‘द गुड अर्थ’ को अनुवाद नेपालीमा ‘कल्याणी धरती’ भनेर गरिएको छ। रुसोको ‘द कन्फेसन’ को अनुवाद पहिला नै भएको थियो, हाम्रो पालामा फेरि प्रकाशन भयो।
गंगा सर कुलपति हुँदा चीनको लेखक संघ र त्यहाँको संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत अनुवाद र प्रकाशन विभागसँग सहकार्य गरेर धेरै महत्त्वपूर्ण गोष्ठीहरू भएका छन्। बंगलादेशको बंगला एकेडेमीसँग दुई पक्षीय सम्झौता भएको छ। नेपाली कविताको ग्रन्थ ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ बंगाली भाषामा अनुवाद आएको छ। चिनियाँ र उर्दू भाषामा पनि आएको छ। मुजिबर रहमानको आत्मकथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषामा प्रकाशन गरेको छ। पाकिस्तान एकेडेमी अफ लेटर्ससँग पनि सम्बन्ध छ र प्रकाशनका काम भएका छन्। भारतीय साहित्य अकादमीसँग पनि दुई पक्षीय सम्बन्ध कायम छ। इजरायलको हिब्रु लेखक संघसँग हाम्रै पालामा सम्बन्ध स्थापित भएको छ। बीपी कोइरालाको उपन्यास ‘हिटलर र यहुदी’ अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर हामीले हिब्रु भाषामा अनुवाद गर्नका लागि हामीले उहाँहरूलाई दिएका छौँ। अहिले उहाँहरूले त्यसलाई हिब्रु भाषामा अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीलंकाको एकेडेमीसँग पनि सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रिया हाम्रो कार्यकालमा अगाडि बढेको अवस्था थियो। सीमित स्रोतसाधनले भ्याएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम भएका छन्। हामीले युनेस्कोलाई जोडेर अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस र विश्व दर्शन दिवस मनाउने गरेका थियौँ।
यति ठूलो प्राज्ञिक ठाउँमा पुस्तकालय चाहिँ त्यसअनुरूपको हुन सकेको छैन। अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने मान्छे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालयमा जाँदा पर्याप्त स्रोत सामग्री पाइँदैन। पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ ?
प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैँले प्रकाशन गरेका २०१४ सालदेखिकै सामग्री प्रज्ञा पुस्तकालयमा पाइन्छन्। तर अन्य पुराना सामग्री भने छैनन्। स्रष्टाहरूका प्रकाशित कृतिहरू बजेटको सीमाभित्र रहेर खरिद गरी सहयोग गर्ने परम्परा पनि छ। त्यस्ता पुस्तक नि त्यहाँ पाइन्छन्। पुस्तक, पत्रिका, पाण्डुलिपि तथा अन्य सामग्रीहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दान गर्न चाहने स्रष्टा वा परिवारको इच्छाअनुसार लिइदिने परम्परा हामीले शुरू गरेका थियौँ। शिव रेग्मीको निजी संकलनमा रहेका थुप्रै पत्रिकाहरू त्यहाँ छन्। प्रा. घनश्याम कँडेलले पनि आफ्नो संकलनका थुप्रै महत्त्वपूर्ण पुस्तक दिनुभएको छ। मदन रेग्मीले दिनुभएको छ। नारायणप्रसाद बाँसकोटाका सन्ततिहरूबाट पनि प्रगति पत्रिकालगायतका सामग्री प्राप्त भएका छन्। पूर्वकुलपति गंगा उप्रेतीले पनि अनेकौँ पुस्तक उपलब्ध गराउनुभएको छ।
तपाईंले जुन व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न पुस्तकालयको प्रसंग उठाउनुभएको छ, त्यो गम्भीर विषय हो। प्रज्ञामा पहिला पुस्तकालय भवन नै थिएन। अहिलेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मूल भवनको सानो कोठामा पुस्तकालय थियो। वास्तवमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवन अहिले पनि छैन। जुन भवनलाई प्रशासनिक बनाइएको छ, त्यो लायकको छैन। अहिलेको प्रज्ञा पुस्तकालय भवन गंगा सर पहिलोपटक कुलपति हुँदा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो। हाम्रो कार्यकालमा हामीले ४० करोड रुपियाँ जति लागत अनुमानसहित प्रशासनिक भवन चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनाइदिने गरेर तात्कालिक चिनियाँ राजदूतसँग कुरा गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गरेका थियौँ। उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। कोभिडको महामारीका कारणले बैठकै बस्न सकेन र यो काम अगाडि बढ्न सकेन। त्यो भवन बनेपछि अहिलेको मूल भवनको माथि साहित्यिक संग्रहालय बनाउने योजना थियो। उक्त संग्रहालयभित्र नेपालका भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्रका क्षेत्रका साधकहरूको जीवनी, व्यक्तित्व र कृतित्वसँग सम्बद्ध राख्ने योजना थियो। पुस्तकालय भवन त बन्यो, तर कोभिडका कारणले प्रशासनिक भवन बन्न सकेन र साहित्यिक संग्रहालयको योजनासमेत अधुरै रह्यो। हाम्रो कार्यकाल पनि सकियो। अहिलेको नेतृत्वलाई म सल्लाह दिन्छु, उहाँहरूको पहँच र सामथ्र्यले भेट्छ भने नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउनुस् र साहित्यिक संग्रहालय निर्माणको कामलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस्। भत्काउनतिर मात्र नलाग्नुहोस्। नयाँ निर्माण पनि गर्नुहोस् न।