संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले भुपाल राईलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति नियुक्त गरेको आगामी भदौ ४ गते ६ महिना पुग्दैछ। राई नेतृत्वको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यसबीचमा नयाँ कामको थालनी मात्र गरेको छैन, पुराना कार्यक्रमहरूको ढाँचा पनि परिवर्तन गरेको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको कतिपय निर्णय विवादमा मात्र परेनन्, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेका छन्। राई नेतृत्वको प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका काम र विवादका सम्बन्धमा उकालोका लागि प्रकाश गुरागाईंले गरेको कुराकानीः

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तपाईंको समूह नियुक्त भएको करिब ६ महिना भयो। यो अवधिमा धेरै त मुद्दा र विवादमै अल्झिनुभएको हो?
काम गर्न थालेदेखि नै अनेकौँ मुद्दा मामिला, झैँझगडा र उल्झन आए। तर हाम्रा काम ओझेलमा परेका छैनन्। हुन त, यसो भन्नु आत्मप्रशंसा होला। तर आत्मप्रशंसाको लागि यसो भनिएको होइन। बाहिरबाट कामै गर्न नसक्ने वातावरण बनाइएको छ। भित्र पनि काम गर्न सहज छैन। यो परिस्थितिमा पनि केही काम गरिएको छ र प्रभाव पनि परेकै छ। मुद्दा र झमेलाका बावजुद नयाँ कामहरू शुरुआत पनि गरिएको छ।

दोहोरो भत्ता लिइरहेका आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्ने पहिलो निर्णय थियो। पूर्वप्राज्ञ र कुलपतिहरू यसै विषयलाई लिएर मुद्दामा जानुभयो। शुरूआतमै पूर्वप्राज्ञ र कुलपतिसँग टसलमा किन जानुभयो?
हामीभन्दा अगाडिका प्राज्ञ र कुलपतिहरूले यसलाई टसलका रूपमा बुझे। त्यहाँ गएपछि म प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउन चाहन्छु। प्राज्ञिक थलोमा काम गर्ने प्राज्ञहरू इमान्दार, उच्च नैतिकता भएको, सुसंस्कृत र संस्कारयुक्त हुनुपर्छ। सिर्जना र ज्ञान त जरुरी छ, त्योसँगै आचरण पनि जोडिन्छ। यसलाई राम्रो आचरणयुक्त ठाउँ बनाउँ भन्ने मेरो जोड हो। मैले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी काम गरेको हुँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य भनेको सम्मानित प्राज्ञ हुन्। त्यहाँ जानेबित्तिकै कतिपयको दोहोरो भत्ता रहेछ भन्ने बुझेपछि यो राम्रो संस्कार र आचरण झल्केन भन्ने लाग्यो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै देशलाई असल संस्कार र संस्कृति सिकाउनुपर्छ। त्यसैले सबै आजीवन सदस्यलाई ‘दोहोरो भत्ता लिनेहरूले स्वघोषणा गरिदिनुहोला’ भनेर अनुरोधपत्र पठाएका थियौँ। 

उहाँहरू आफैँले ‘हामी दोहोरो भत्ता लिइरहेकाछौँ, आजदेखि छाडिदिन्छौँ’ भनेर आफैँ आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। तर उल्टै सर्वोच्चमा रिट दिनुभयो। रिट दिएपछि उहाँहरू ११ जना हुनुहुँदोरहेछ भन्ने थाहा भयो। अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिदियो। अब हामीले यसबारे धेरै बोल्नु परेन, अदालतले नै फैसला गरिदिन्छ। तर हामीले कसैप्रति रिस, आग्रह नगरी निर्णय गरेका थियौँ। यो ‘बोल्ड डिसिजन’ थियो र धेरैले प्रशंसा गरेका थिए। उहाँहरूले मप्रति आक्षेप पनि लगाउनुभयो र व्यक्तिगत ढंगले खाईपाई आएको रोकिदियो भनेर भन्नुभयो रे। त्यस्तो होइन। म पूर्वप्राज्ञहरू धेरैलाई सम्मान गर्छु। नियमविपरीत काम रोक्न खोजेको हो। जस्तो, हामीभन्दा अगाडिका कुलपतिज्युले जाँदाजाँदै आफैँलाई आजीवन सदस्य बनाएर आफूले पनि आजीवन भत्ता पाउने गरी निर्णय गरेर जानुभएको थियो, जुन सबै हिसाबले गलत थियो। आफ्नो लागि आफैँले आफ्ना समर्थक राखेर निर्णय गर्नु ठीक थिएन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको यो आलोचित विषय सुधार्ने प्रयास मात्र गरेको थिएँ। अब अदालतको विषय बनिसकेपछि त्यहीँबाट टुंगिनेछ।

‘पूर्वप्राज्ञ धेरैलाई सम्मान गर्छु’ भन्नुभयो, सम्मान गर्न नचाहनुभएको थोरैमा चाहिँ को पर्छ?
धेरै जनता दुई छाक खान नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यस्ता जनताले तिरेको करले सञ्चालन भएको संस्था हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। त्यस्ता मान्छेले तिरको पैसाको दुरुपयोग भयो। दोहोरो भत्ता प्रकरण त्यसैको एउटा उदाहरण हो। आर्थिक हैसियतले सबल मान्छेहरू जो गरिबले तिरेको करमा लालच गर्छन्, ती मान्छे गलत हुन्। उनीहरू जोसुकै हुन्, सम्मानलायक होइनन्।

तपाईंहरूले राष्ट्रिय कविता महोत्सवको शैली नै परिवर्तन गर्नुभयो। अहिले कविता महोत्सव नभई सम्मेलन जस्तो मात्र भयो भनेर आलोचना भयो नि?
राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०२२ सालदेखि निरन्तर भइरहेको छ। हरेक वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवको अवसरमा महोत्सव गरिन्छ। वार्षिक उत्सवमा गरिने यो प्रमुख कार्यक्रम हो। राष्ट्रिय कविता महोत्सव भनेर गरिए पनि न राष्ट्रिय हुन सकेको थियो, न त महोत्सव हुन्थ्यो। त्यतिबेला सामान्य एकल भाषी कविताको सम्मेलन र प्रतियोगिता हुन्थ्यो। यो वर्षदेखि बल्ल सम्मेलबाट उठेर महोत्सव भएको छ। ५८ वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि यस्तो भयो। 

पहिला एउटै जातिको मातृभाषाका कवितालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो छुट्याइन्थ्यो। अनि, सधैँ विवाद हुन्थ्यो। पहिलो, दोस्रो घोषणा हुनुभन्दा दुईचार दिनअघि नै कसले कुन स्थान पायो भन्ने हल्ला आइसक्थ्यो। यो ढाँचा नै गलत थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबै भाषा र जातिको साझा थलो हो। सबै भाषालाई समेट्न नसकेपछि कसरी राष्ट्रिय भयो? सबैले भाग लिन नसकेपछि कसरी महोत्सव भयो? त्यसैले हामीले सबै भाषाभाषीलाई समेटेर ढाँचा पनि परिवर्तन गर्‍यौँ। पहिलो र दोस्रो नछुट्याइ उत्कृष्ठ १० छानेर सबैलाई समान राशी र सम्मानपत्र उपलब्ध गरायौँ। यसो गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रतियोगिता गराउने थलो होइन भन्ने सन्देश दिएका हौँ। अमुकअमुक कविलाई ल्याएर भाले जुधाइ गर्ने र गराउने थलो होइन। सबै कविको साझा थलो हुनाले त्यस्तो वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ भनेर ढाँचा बदल्यौँ। जसले गर्दा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहासमा पहिलोचोटि मातृभाषाका कविता पनि गुन्जिए। पहिलोपटक भएका काममा कतिपयबाट आलोचना हुनु स्वभाविक छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा ठानेका छैनौँ।

भुपाल राई पहिचानको आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति। तर कुलपति भएपछि भानु जयन्तीजस्ता कार्यक्रममा पुरानै ढर्रामा सहभागी भएको भनेर आलोचना भयो। पहिचानवादी भुपाल राई कुलपति भुपाल राईमा बदलिएको हो?
होइन। राज्यमा उत्पीडनमा परेका समुदाय, वर्ग, लिंगलगायतकै पक्षमा लडेर आएको व्यक्ति हुँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आएर पनि मैले मेरो पहिचानजनित विचार छाडेको छैन। बरु सघन रूपमा बढाएको छु। भानु जयन्तीको कुरा मात्र गरेर भएन, मैले गरेका अन्य काम पनि हेर्नुपर्छ। म आउनेबित्तिकै हामीले एउटा नारा तय गरेका छौँ, सबै भाषा सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान। भनेपछि यो भानुको प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि हो, देवकोटाको पनि हो, मैथिली महाकवि विद्यापतिको पनि हो, सिद्धिदासको पनि हो, पूर्वका इमानसिंह चेम्जोङको, अझ पूर्वका लैनसिंह वाङदेल, इन्द्रबहादुर राईहरूको पनि हो। सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइसकेपछि मैले भानुभक्त पनि मान्नुपर्छ। जो जो यहाँ समेटिएका छैनन्, उहाँहरू सबैलाई हामी जोड्दैछौँ। हामीले बनाएको नाराले अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान साझा हुँदैछ भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यसैले मैले पहिचानकै पक्षमा काम गरिरहेको छु, यो सघन भएर आएको छ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका काम गर्ने शैली र कार्यक्रमका ढाँचा जसरी बदलिरहनुभएको छ, आगामी वर्ष पनि कायम रहन सक्छन्?
हाम्रो चार वर्षे कार्यकालमा फेरि पुरानै ढाँचामा फर्कने सम्भावना छैन। हाम्रो निर्णय फेरिँदैन। कतिपय कार्यक्रम त अब आउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्वले पनि फेर्न सक्दैन। जस्तो, हामीले राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा गरेको परिवर्तन भविष्यमा पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना छैन। किनभने, त्यसलाई देशले अनुमोदन गरिसकेको छ। पहिलाको एकलभाषी राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा मुस्किलले चारपाँच सय कविता आउँथे। यसपटक ८९२ वटा कविता आए। यो सहभागिता यो दशककै बढी हो। कविहरूले त हाम्रो निर्णय अनुमोदन गरिदिए। बहुभाषी, समावेशी, सहभागितामूलक महोत्सव भयो। त्यसकारण, हाम्रो निर्णय अब बदलिन सक्दैन। यो पार्टी वा दल वा समूहको विचार होइन, देशको आवश्यकताको विषय हो।

प्राज्ञहरूले रारा तालमा गएर डुंगामा शयर गर्दै मिटिङ गर्नुभयो। यो त घुम्ने, रमाइलो गर्ने र बजेट सक्ने तरिका भयो नि! रारामा गएर मिटिङ गर्न के जरुरी थियो?
रारामा गएर मिटिङ गर्नुको दुई वटा कारण थिए। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ११ जनाको परिषद् छ। उहाँहरूले धेरैजसो समय कमलादीको आआफ्नो च्याम्बरमा बसेर काम गर्नुहुन्छ। एउटा सन्देश के दिनु थियो भने, रारासम्म पुगेर अबका प्राज्ञहरूले समाज बुझ्नुपर्छ, देशदेशाटन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा केही बजेट लाग्छ। धेरै कुरा प्राप्त गर्न केही कुरा त खर्च गर्नुपर्छ। हामी रारासम्म एकैपटक उडेर गएको होइन। दुल्लु, जुम्लाका विभिन्न ठाउँहरूबारे बुझ्दै, त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दै, मनोविज्ञान र संस्कृति बुझ्दै गएका हौँ। कार्यक्रमहरू गर्दै गएका हौँ। त्यसकारण पहिलो सन्देश भनेको अबका प्राज्ञहरू कमलादीको जागिरे मात्र होइनन्, देशभरिका अन्तरविरोध बुझ्ने मान्छेहरू हुन् भन्ने हो। अब हामी देशका धेरै ठाउँमा भ्रमण गर्दै छौँ। यो हाम्रो योजनामा छ। 

दोस्रो सन्देश, उहिले राजाहरू रारामा गएर कविता लेख्थे। महेन्द्रको ‘राराकी अप्सरा’ कविता त्यहीँ गएर जन्मिएको हो। यद्यपि, उनले कविता लेखेपछि राराको महिमा अलिकति फैलिएको थियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। अबको समयमा हामीजस्ता प्राज्ञाहरूले पनि राराबाट केही सन्देश किन दिन नसक्ने? शासकहरूले मात्र सन्देश दिनुपर्ने हो? हामी जनताका प्रतिनिधि भएर गएका हौँ। मैले त्यहीँबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ नारा उद्घोष गरेको थिएँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबैको साझा भएको सन्देश दियौँ। त्यहाँबाट पाँच बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर आएका छौँ। बाहिर बजेट खर्च भएको आलोचना भयो, तर त्यहाँबाट हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मुख्य अवधारणा लिएर आएका छौँ। हाम्रो कार्यकालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो हुन्छ भन्ने अवधारणा बनेको छ। मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्नु सानोतिनो कुरा होइन।

६ महिनामा जति काम गर्नुभयो, अधिकांश समय चाहिँ आलोचनाको रक्षा गर्दैमा बित्यो भन्ने लाग्दैन?
रक्षात्मक मात्र भएर ६ महिना बित्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। आवश्यकताअनुसार आक्रामक र रक्षात्मक दुवै बन्ने हो। केही गलत सोच भएका मान्छेको कुरालाई लिएर रक्षात्मक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आलोचकहरूको स्वस्थ आलोचना स्वीकार गर्ने हो। तर अस्वस्थ र खुइलाउने आलोचनातिर ध्यानै नदिने। त्यसैले हामी हाम्रै काममा केन्द्रित छौँ। हामीसँग धेरै राम्रा कामका योजना छन्। जस्तासुकै बाधा विरोधका बावजुद पनि हामी काम गरेर देखाउछौँ, गरिरहेका छौँ। हाम्रो कामको रक्षा गर्ने कामले नै हो।

तपाईंले आलोचनामा ध्यान नदिने भन्दाभन्दै पनि तपाईंहरूको नियुक्तिलाई लिएर योग्यताकै प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। के अहिलेको प्रज्ञा परिषद् साँच्चै अयोग्यहरूको समूह हो त?
मुद्दा त अनेक खालको पर्छ। जसले जे भनेर मुद्दा हाले पनि भयो। त्यसो हो भने, योग्य चाहिँ को हो त? मैले मेरो योग्यताको सबै फेहरिस्त अदालतले बुझाइदिएको छु। अन्य साथीले पनि बुझाइदिएका छन्। अब योग्यताको मापन केहो? त्यसको मापदण्ड कसले बनाउँछ यहाँ? त्यसै हचुवामा कसैले कसैलाई अयोग्य भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? एउटा नेपालीले अर्को नेपाली नागरिकलाई ‘तँ अयोग्य छस्’ भनेर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यसो गर्दा मानव अधिकार हनन हुँदैन? व्यक्तिको योग्यतामाथि मनपरी प्रश्न उठाउने हो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६४ वर्षको इतिहासमा को–को योग्य र को–को अयोग्य प्राज्ञ भए एउटा मापदण्ड बनाएर खोजौँ न त। अनि, सबैभन्दा अयोग्य को रहेछ भनेर घोषणा गरौँ। जसले यो विषय उछालेर मुद्दा दिन्छ, उसको चाहिँ योग्यता के हो? त्यसैले लेखक साहित्यकारको योग्यता खोज्न मुद्दा दिनु वाहियात विषय हो।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका कामको प्रचार र विवादहरूमा प्रतिवाद जसरी कुलपतिबाट भइरहेको छ, अरू प्राज्ञ त्यति नै मुखर भएको सुनिँदैन। कुलपतिलाई अन्य प्राज्ञले साथ नदिएको हो कि, कामको सन्दर्भमा कुलपतिसँग प्राज्ञहरूको गति नमिलेको हो?
प्रज्ञा प्रतिष्ठान यस्तो संस्था हो, जहाँ एउटा व्यक्तिको नेतृत्व देखिए पनि सामूहिक निर्णय हुन्छ। पहिलाका कुलपतिले एकल निर्णय पनि गर्थे रे। अहिले परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने गरेका छौँ। सबै निर्णय र काम सामूहिक गर्नुपर्छ। 

अहिले मुखर देखिएको भूपाल राई मात्र हो भन्ने कुरा मैले अन्तबाट पनि सुनेको छु। पहिलो कुरा त, नेतृत्वमा बसेको हिसाबले धेरै विषयको जवाफ कुलपतिले दिनुपर्छ। त्यहाँ हुने निर्णय र कामको जिम्मेवारी मैले नै लिनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ, निर्णय प्रक्रिया र कामको गति सबैको एउटै हुँदैन। कसैको दिमागमा अलि बढी योजना चल्छ होला। यो बेग्लै विषय हो। मेरो टिमका सबै प्राज्ञ विद्वान हुनुहुन्छ। आफ्नो विषयमा योग्य र दक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कामले गति लिएको छ। कोही बढी गतिशील हुनु र कोही अलि कम गतिशील हुनु मानवीय स्वभाव हो। सबैको गतिलाई समन्वय गर्ने काम चाहिँ कुलपतिको हो। त्यसैले म अलि बढी मुखर देखिएको हुँला। तर मेरो टिममा कोही प्राज्ञको पनि फरक मत र असहयोग छैन।

अब साढे तीन वर्षको कार्यकाल बाँकी छ। यो अवधिमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देखिने परिवर्तन के–के हुन्?
हामीले तय गरेको नाराजस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई साझा थलो बनाउने योजना छ, जुन अहिलेसम्म थिएन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मूल गेटमा आएर थरुहटको थारूले पनि भनोस् कि ‘यो मेरो प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो।’ माथि सोलुको शेर्पा पनि आएर ‘आहा! मेरो प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ भनोस्। सुदूरपश्चिमको नागरिक वा पूर्व लिम्बुवान प्रदेशको मानिसले पनि सोचुन् ‘यो त मेरो पो हो त।’ खास मेरो सपना यही हो। यो स्वप्न पूरा गर्नका लागि केही योजना बनाएका छौँ। बजेटले भ्याएछ भने हाम्रो कार्यकालभरिमा सातै प्रदेशमा एउटाएउटा रैथाने ज्ञान महोत्सव गर्दैछौँ। यो भनेको ज्ञानको जराको खोजी हो।

अरू पनि कार्यक्रम छन्। उहिले पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रका पालामा देशलाई चिनाउने पुस्तिका ‘मेची–महाकाली’ भन्ने थियो। अहिले गणतन्त्रमा देशलाई चिनाउने खोई के छ? यसमा त कामै भएको रहेनछ। सात प्रदेशको संघीय गणतन्त्रलाई चिनाउने पुस्तक प्रकाशनको योजना छ। सातै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै ‘भोल्युम’ निकाल्ने योजना छ। भाषाभाषी, जातजाति, संस्कृति, भूगोल, पर्यटन–पर्यावरण जस्ता विषय समेटेर प्रदेशहरू चिनाउने र त्यसको समग्रतामा ‘नेपाल दिग्दर्शन’ वा ‘नेपाल मिरर’ बनाउने मेरो योजना छ। 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएको भोलिपल्टै मैले भनेको थिएँ कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको शब्दकोश परिमार्जन गर्छु। यो त भाषको मानक हो। हामीभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश भनेर हजारौँ शब्द थपेर ठूलो ढड्डा छापेको छ। त्यो शब्दकोशमाथि हामी आउनासाथै सयौँ उजुरी आएको छ। शब्दकोश विवादित छ। हामी शब्दकोश परिमार्जन गर्ने योजनामा छौँ। तर त्यो चार वर्षमा नसकिन सक्छ। त्यसको काम भने अघि बढाउछौँ। विभिन्न जातजाति र समुदायलाई गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने गरी शब्दकोशलाई साझा बनाउने छौँ। यस्ता धेरै योजना बनाएका छौँ। यी योजना चाहिँ तत्कालै शुरू गरेका छौँ।

गृह मन्त्रालयले मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेपछि तपाईंहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ रे। भएको के हो?
प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनमा कुलपतिलाई राज्यमन्त्रीसरह राखिएको छ। तर अहिले गृह मन्त्रालयले हेरफेर गरेको मर्यादाक्रममा कुलपतिलाई मुख्य सचिवभन्दा तल र प्राज्ञहरूलाई पनि त्यहीअनुसार राखिएको रहेछ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो रहेनछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको राज्यको प्राज्ञिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय हो। संस्कृतिले नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र निर्माण हुन्छ। संस्कृति नै राजनीतिको आधार हो। अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ। मर्यादाक्रममको हिसाबले यो त सबैभन्दा सम्मानित हुनुपर्ने हो। तर यसलाई अपमानपूर्वक मर्यादामा राखिएको बोध भयो। हाम्रो माग चाहिँ कि सम्मानित स्थानमा राख, कि मर्यादाक्रमबाट हटाउ भन्ने हो।