ललितपुर– गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित नमूनाबस्तीका बाबुलाल लोप्चनको हातमा एकैपटक १७ हजार रूपैयाँको खानेपानीको बिल परेको छ। उनलाई श्री वज्रवाराही लाग्देन बस्ती खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले एकैपटक दुई वर्षको बिल थमाएको हो।

२०७६ सालबाटै शुरू भएको खानेपानी आयोजनाले २०७९ सालदेखि उपभोक्तालाई खानेपानी दिन थालेको हो। हप्ताको दुई पटक मात्र धारामा पानी आउने स्थानीय बताउँछन्।

तर दुई वर्षको बिल एकैपटक आएपछि तिर्न नसकेको लोप्चन बताउँछन्। “पहिले पानीको बिल माग्दा दिएनन्। अहिले एकैपटक कसरी यत्रो पैसा तिर्न सकिन्छ?” उनी भन्छन्।

धाराबाट आएको पानी पिउनसमेत अयोग्य रहेको लोप्चन बताउँछन्। आफूहरूले लुगा धुन र शौचालयका लागि प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। “बिलको १७ हजारमध्ये अघिल्लो महिनाको ७०० तिरेँ, बाँकी रकम अहिले तिरिहाल्दिनँ,” उनी भन्छन्।

अहिले पठाइएको बिलमा उपभोक्ता समितिको नाम नै फेरेको पाएपछि आफू आश्चर्यमा परेको उनी बताउँछन्। यसअघि श्री वज्रवाराही लाग्देन बस्ती खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति नाम थियो, अहिले श्री लाग्देन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको नामबाट बिल आएको छ।

धेरै उपभोक्तालाई समितिको नाम परिवर्तनबारे जानकारी छैन। केही स्थानीयलाई मात्र भेला गराई त्यसैलाई साधारणसभा मानेर समितिको नाम परिवर्तन गरिएको लोप्चन बताउँछन्।

उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार गोदावरी नगरपालिकाले गत वर्ष फागुन ११ गते नाम परिवर्तन गरेर नयाँ दर्ता प्रमाणपत्र दिएको छ। प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको संस्थाको उद्देश्यमा ‘उपभोक्तालाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने’ लेखिएको छ। तर पिउनयोग्य पानी नआउँदा स्थानीय खेतबीचको कुवाबाट पानी ल्याउन बाध्य छन्। 

खानेपानी जडान गर्दा पनि मनलाग्दी शुल्क लिइएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। नयाँबस्तीमा बसाइँ सरेर आएका प्रदीप खड्कासँग शुरूमै खानेपानी जडानका लागि दोब्बरभन्दा धेरै रकम लिइएको थियो। २०७६ सालमा खानेपानीको आयोजना शुरू हुँदा लोप्चनले घरमा धारा जडानका लागि १० हजार रुपैयाँ तिरेका थिए।

यो पनि: करोडौँ खर्चिएको आयोजनाले तिर्खा नमेट्दा खानेपानी खोज्न कुवा धाइरहेको ‘नमूना’ बस्ती

खड्काले २०८० सालमा धारा जडानकै लागि २५ हजार रुपैयाँ तिरेका छन्। तर घरको ‘फिनिसिङ’ नभएका कारण उनी नजिकै भाडामा बसिरहेका छन्। भाडा बसेको घरमा पनि पानीको समस्या हुँदा कुवा धाउनु परेको उनी बताउँछन्।

यो खानेपानी आयोजना २०७६ सालमा कुल साढे ४ करोड अनुमानित लागतमा शुरू भएको थियो। २०७९ जेठ २ गतेसम्म पहिलो चरणको ठेक्काअन्तर्गत खर्च भएको कुल १ करोड ४१ लाख ५९ हजार ८६४ रूपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। पहिलो चरणमा ‘डिप बोरिङ’, पोखरी, पम्पहाउस, पाइपलाइन निर्माणलगायत काम भएका छन्।

तर आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। अहिले खानेपानी सञ्चालन परीक्षण र केही सुधारका काम भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुरका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी ओमहरि ताम्राकारले जानकारी दिए। यो आयोजना बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा डिभिजन नं. ५ भक्तपुरले बनाएको हो।

अहिले त्यहाँ भू तथा जलाधार संरक्षण आयोजनाले बनाइदिएको बोरिङबाट बस्तीमा पानी वितरण भइरहेको छ। समितिले उपभोक्तालाई पठाएको बिल आयोजनाले परीक्षणका लागि पठाएको यही पानीको हो। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुरका अनुसार अहिले पनि उक्त आयोजनामा खानेपानी सञ्चालन प्रभावकारिता परीक्षण भइरहेको छ।

रिजर्भ ट्यांकीमा ‘थ्री फेज’ बिजुली पुग्न नसक्दा फिल्टर चल्न नसकेको उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मणिराम लाखे नै बताउँछन्। तर समितिले पिउन अयोग्य पानीको पैसा असुल्न बिल भने दुई वर्षदेखिको पठाएको छ।

कोषाध्यक्ष लाखे समितिले गर्न खोजेको काममा स्थानीयबाटै राजनीति भएको आरोप लगाउँछन्। “यो सुकुम्बासी बसे जसरी बसेको बस्ती हो। यो ठाउँबाट कम भोट हुँदा राज्यले त्यति चासो पनि दिएन,” उनी भन्छन्, “बागमती प्रदेशबाट बजेट आउँदा हामीलाई वाहवाही भयो। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खोजेका थियौँ, बाँकी केहीसँग हामीलाई मतलब भएन।”

आयोजनाका अध्यक्ष राजन तिमिल्सिना ‘टक्रे’ थ्री फेज बत्तीको लाइन नपुग्दा पानीको समस्या यथावत् रहेको बताउँछन्। बत्तीको पोलबाहेक अन्य समस्या नभएको उनको दाबी छ। स्थानीयलाई बिनाजानकारी समितिको नाम परिवर्तनबारे उनले कुराकानी गर्न चाहेनन्।

वडा कार्यालयको निश्कर्ष– पानी पिउन अयोग्य
गत भदौ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरी नगरपालिकालाई आयोजनाबारे सोधेर पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग जानकारी मागेपछि वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष नीलबहादुर देशार र सचिव हरिकृष्ण आचार्य अनुगमनमा गएका थिए।

२०८० फागुनमा समितिको नाम नवीकरणपछि गत भदौ ६ गते उपभोक्ता समितिले पुनः स्थानीयको भेला गराई त्यसैलाई ‘सर्वसाधारण सभा’ मानेको पाइएको वडाध्यक्ष देशार बताउँछन्। भेलामा सबै स्थानीय उपस्थित नभएको हुँदा पुनः साधारण सभा गर्न भनिएको उनको भनाइ छ।

समितिको एउटा पनि बैठकमा वडास्तरका कोही प्रतिनिधिलाई नराखिएको र जानकारी पनि नगराइएको देशारले बताए। “प्रदेशबाट आएको बजेट वडा कार्यालयका कुनै प्रतिनिधि नराखी र जानकारी पनि नदिई खर्च भएको छ। हामीलाई केही थाहा छैन,” उनी भन्छन्, “कार्यालयमा पानीको लागि सिफारिस पत्रको मागबाहेक हाम्रो जिम्मामा केही आएको छैन।”

अनुगमनपश्चात वडाले पालिकालाई पठाएको पत्रमा उक्त बस्तीमा दुई ठूला डिप बोरिङ आयोजना भएको र ती आयोजनाबाट दुई लाख ३० हजार लिटर पानी जम्मा गर्ने ट्यांकी निर्माण भएको उल्लेख छ। वडासचिव आचार्यका अनुसार दुईमध्ये ठूलो डिप बोरिङ विद्युत् लाइनको समस्याले सञ्चालनमा छैन।

“बस्तीका हरेक घरमा धाराको मिटर जडान गरिए पनि नियमित रिडिङ गरिएको रहेनछ,” सचिव आचार्य भन्छन्, “बोरिङको पानी ट्यांकीमा रहेको फिल्टरको प्रयोग नगरी वितरण गर्दा पिउन अयोग्य पानी गएको गुनासो उपभोक्ताको छ। हामीले हेर्दा पनि पानी पहेँलो र माटो मिसिएको थियो।”

उपभोक्ता असन्तुष्ट भएकै कारण फेरि साधारण सभा डाक्न भनिएको उनी बताउँछन्। त्यहाँ बिजुली नहुँदा पानी शुद्धीकरण गर्न नसकिएको पाइएको उनको भनाइ छ। “ठूलो बजेटमा यस्तो लापरबाही मान्य छैन। चाँडै पुनः साधारणसभा गरी समाधान निकाल्न समय दिएका छौँ,” उनी भन्छन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ ले बजेट पठाएपछि अहिले आयोजनामा बिजुलीको समस्या समाधान भएको समितिका कोषाध्यक्ष मणिराम लाखे बताउँछन्। उनका अनुसार त्यहाँ पोल राख्न विद्युत् प्राधिकरणसँग उपभोक्ता समितिले दशैँ–तिहारको बीच सम्झौता गरेको छ।  

यता, विद्युत् प्राधिकरण लगनखेलका इन्जिनियर प्रकाश बुढाथोकी समितिका उपाध्यक्ष र सचिवसहितको टोलीले महिना दिनअघि निवेदन दिएको बताउँछन्। आफू भर्खरै आएको कारण धेरै जानकारी नभएको तर आगामी पुससम्ममा त्यहाँ बिजुली पुग्ने उनको भनाइ छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनका साइट इन्जिनियर महेश शर्मा आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष १५ लाख बजेट छुट्याइएको बताउँछन्।

मनपरी शुल्क!
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ५ भक्तपुरका अनुसार २०७६ पुस १ गते बसेको तत्कालीन उपभोक्ता समितिको प्रारम्भिक बैठकले आयोजनाको कुल लागतको एक प्रतिशत स्थानीयले योगदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त योगदान पैसा अथवा श्रमदानलाई मान्न सकिने निर्णय भएको थियो। यद्यपि, श्रमदानको सट्टामा समितिले उपभोक्ताबाट पैसा नै उठाएको थियो। 

समितिले शुरूमा १० हजारका दरले उपभोक्ताबाट पैसा उठाएर धारा जडान गरिदिएको थियो। तर विधान नहुँदा मासिक शुल्क उठाएको थिएन। गत फागुनमा नाम परिवर्तनसहित संस्था नवीकरण गरेपछि विधान तयार गरिएको थियो। 

उक्त विधानअनुसार उपभोक्ता समितिले प्रत्येक महिना प्रति १० युनिटको ३५० रूपैयाँ लिने निर्णय गरेको कोषाध्यक्ष लाखे बताउँछन्। महिनामा १० युनिटभन्दा बढी पानी खपत भएमा प्रतियुनिट ४५ रूपैयाँ थप हुने उनको भनाइ छ।

तर धारा जडान गरिदिएको दुई वर्षपछि शुल्क तोकेर समितिले एकमुष्ठ बिल पठाएपछि उपभोक्ता असन्तुष्ट भएका हुन्। “अहिले एक्कासि आएको एकमुष्ठ बिलको पैसा एकैपटक तिर्न पर्दैन। हामीले तीन किस्तामा पैसा तिर्न भनेका छौँ,” कोषाध्यक्ष लाखे भन्छन्, “आइन्दा महिना–महिनापिच्छेको बिल समयमै तिर्नुपर्छ।”

समितिको विधानमा न्यून आय भएका समुदायलाई सामुदायिक धारा बनाइदिने उल्लेख छ। तर सामुदायिक धारा बनाइएको छैन। 

समितिले लिने गरेको पानीको महसुल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को तुलनामा दुई गुणाभन्दा धेरै हो। प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईका अनुसार केयूकेएलले प्रतिमहिना प्रति १० युनिटको १५० रूपैयाँ लिन्छ। यसमा पानीको १०० र ढल व्यवस्थापनको ५० रूपैयाँ हो।

“एक युनिटमा हजार लिटर हुन्छ। १० हजार लिटरको महिनाको १५० रूपैयाँ लिन्छौँ,” प्रवक्ता राई भन्छन्, “यो १० वर्ष पुरानो मूल्य हो। अब हामीले यसलाई अपडेट गर्दा हाम्रो कागजात, प्रमाणसहित सार्वजनिक सुनुवाइपश्चात मात्र पुनः निर्धारण गर्न मिल्छ।”

समितिले उपभोक्तालाई कुनै सार्वजनिक सुनुवाइबिना नै शुल्क निर्धारण मात्र गरेको छैन, उपभोक्ता संख्या नै फेरबदल गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुरका अनुसार आयोजना शुरु गर्दा गोदावरी वडा नं. १०, ११ र १३ मा पर्ने लाग्देन नमूनाबस्तीका १४७ घरघुरीलाई खानेपानी दिने लक्ष्य थियो।

गत फागुनमा गरिएको नाम नवीकरण दर्ता प्रमाणपत्रमा ४३ घरलाई मात्र पानी वितरण गर्ने उल्लेख छ। यता कोषाध्यक्ष लाखे ५०–५५ घरधुरीका लागि पानी वितरण गरिरहेको बताउँछन्।