गोदावरी, ललितपुर– तारा देवकोटा वैशाख १५ गते बिहान साढे ३ बजे नै प्लास्टिकको जार लिएर कुवामा पुगिन्। उनी हप्ताको एक पटक यसरी नै मध्यरात कटेसँगै कुवा धाउँछिन्। केही समययता नजिकैको वनमा चितुवा कराउन थालेको हल्लाले सबेरै निस्कन डर लाग्छ उनलाई। पानीको प्यासले त्यो डरलाई जितेर हिँड्छिन्।

निस्पट्ट अध्याँरोलाई ‘किप्याड’वाला मोबाइलमा बल्ने टर्चको साहारामा छिचोल्दै कुवासम्म पुग्दा राति जम्मा भएको पानी सकिइसकेको थियो। “म आउँदा एक लट मानिसले पानी लगिसकेका रहेछन्,” उनले भनिन्, “आएर १० वटा जति बोतल भरेँ।”

साढे ३ बजे कुवामा पुगेर पर्खिएकी उनले ४ घण्टामा २७ वटा बोतलमा पानी भरिन्। पानी पालो कुरिरहेकी अर्की महिलालाई उनले आफ्नो पालो सट्टामा दिइन्। पानी भरिएका बोतल दुई वटा थैलामा राखी भारी बनाएर पिठ्युँ र काँधमा बोकेर उनी घरतर्फ लागिन्।

करिब १० मिनेटको ठाडो उकालो कटेपछि उनी घर पुगिन्। उनको एकतले घरनजिकै आँखाले ठम्याउन सकिने गरी आकाशे नीलो रंगको पानी ट्यांकी थियो। 

“नजिकको तीर्थ हेला गर्नुहुन्न भन्थे बुढापाकाले, तर तीर्थ नै तीर्थ जस्तो नभएपछि आफ्नो लागि उपाय त चाहियो नै,” उनले भनिन्, “हामीलाई पानी खुवाउन भनेर बनाइएको ट्यांकीको पानी खान योग्य छैन। अरू कामको लागि मात्र प्रयोग गर्छौं।” त्यै पनि हप्ताको दुई दिन मात्र केही घण्टाको लागि पानी छोड्ने गरेको उनले बताइन्।

कुवाबाट सबैभन्दा टाढा ताराको घर छ भने सबैभन्दा नजिक पर्छ सुनमाया लोप्चनको घर। सिन्धुलीबाट २०७४ सालमा नमूनाबस्ती सरेको लोप्चनको परिवारमा उनका श्रीमान् र दुई छोराबुहारी छन्। 

“सिन्धुलीमा छँदा बरु धाराको पानी बिहान–बेलुकी घरमै आउँथ्यो, काठमाडौँ आएर कुवामा धाउनुपरेको छ,” कुवाको डिलमै बसेर सबिस्तार आफ्नो बस्तीको पानीको समस्या बताउन थालिन् उनी।  

“कोही आएर सुत्छन्, कोही गफ गर्छन्। आधा–एक घन्टा त त्यसरी नै बित्छ, धन्न अहिलेसम्म कसैको झगडा परेको छैन,” सुनमायाले हाँस्दै भनिन्। गाउँमा पानी थाप्न सार्वजनिक धारामा पालो कुर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ झैझगडा हुने गरेको उनले देखेकी छन्। 

यद्यपि, नमूनाबस्तीका बासिन्दाले हालसम्म त्यस्तो स्थिति भोग्नुपरेको छैन। सानो कुवामा आधादेखि एक घण्टा पर्खिएपछि मात्र जगले उघाउन मिल्ने पानी रसाउँछ। त्यसरी जम्मा भएको पानी पालैपालो प्लास्टिकका बाल्टिन, जार, बोतल लगायतका भाँडामा भरेर लान्छन्।

स्थानीय वासिन्दाले यस्तो सास्ती खेप्नु नपरोस् भनी घरघरमा पानी आपूर्ति गर्न गाउँभन्दा माथि डाँडामा पानी ट्यांकी बनाइएको छ। आयोजना सफल भएको भए ठूला दुई बोरिङको पानी जम्मा भएर घरघरमा पुग्नुपर्ने थियो। पानी नपाए पनि धारा भने घरघरै पुगेका छन्। ती धारामा हप्ताको दुई दिन ७०० देखि एक हजार लिटरसम्म पानी पनि आउँछ। यद्यपि त्यो पिउन र भान्सामा प्रयोग गर्न योग्य छैन। प्रायः कपडा धुलाइ र शौचालयमा प्रयोग हुने गरेको सुनमायाले बताइन्। 

बस्तीको मूल समस्या नै पानीको अभाव भए पनि रातबिरात धाउनुपर्ने कुवाकै कारण अहिलेसम्म पिउने पानीको हाकाकार भएको छैन। तर दुःख निरन्तर छ। कुवामा रसाउने पानी लगातार भर्दा दुई बोतलबाट तीन बोतल पुग्दैन। आफूले लगेजतिका सबै रित्ता भाँडा भर्न ठूलै धैर्य चाहिन्छ। ६ वर्षअघि नै घरघरमा पुगेका धाराले पिउनयोग्य पानी दिने पर्खाइमा यहाँका बासिन्दाले त्योभन्दा लामो धैर्यको परीक्षा दिएका छन्। 

ताराको घरबाट स्पष्ट देखिने पानी ट्यांकी सुनमायाको घरबाट भने धमिलो देखिन्छ। यद्यपि, खानेपानीको समस्याले पिरोल्दा पटक–पटक सोही ट्यांकीतर्फ फर्केर सुस्केरा छाड्ने उनलाई सम्झना भएअनुसार २०७६ सालमा वज्रबाराही लाग्देन खानेपानी आयोजना आएको थियो। त्यससँगै घरमा धारा पनि जोडियो।

आठ वर्षअघि काभ्रेबाट बसाइँ सरेर नमूनाबस्ती आएका कुमार नेपाल ६ जनाको परिवारलाई पिउन र खाना पकाउन दिनको एक जार (२० लिटर) पानीले पुग्ने बताउँछन्। त्यही पनि एक–डेढ घण्टा पर्खिएर कुवामा भर्नुपर्छ। धेरै भिड भएको दिन फुर्सद निकालेर समय मिलाउनुपर्छ। 

नेपालका अनुसार पानीको समस्या आठ वर्षअघि पनि थियो। बोरिङको पानी ल्याउने कुरा भयो, आयो पनि। तर पहिल्यै परीक्षण नगरिएको कारण फोहोर र पिउन नमिल्ने पानी आएको उनी बताउँछन्। “त्यही भएर सबै जना कुवामै भर पर्नु परेको हो। हामीजस्तो दिनभर खाली बस्ने मान्छेको लागि ठीकै हो, तर जागिरेले कतिबेला समय निकालेर पानी थाप्नु? उनीहरूको लागि त झन् ठूलो समस्या छ।” 

बस्ती नजिकै एउटा इँटा भट्टा छ जुन चालु हुँदा त्यहाँका श्रमिक पनि पिउने पानीका लागि उही कुवामा आश्रित हुन्छन्। यस वर्ष भट्टा नचल्दा ठूलो राहत मिलेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। नत्र कुवाको पानी पुर्‍याउन हम्मेहम्मे हुन्छ। वर्षाद्को समयमा भने कुवा धमिलिने कारण जारको पानी किनेर खानुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। 

यो बस्तीकी सबैभन्दा पुरानो बासिन्दा उदयपुरकी चन्द्रमाया मगरले भने घरमा मिनरल वाटरका बोतल थुपारेकी छन्। कुवासम्म धाउन नसक्दा पानीकै लागि हप्तामा ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनले बताइन्। 

पानीकै समस्याले चन्द्रमायाको जीवनमा एउटा दुर्घटना निम्त्यायो जसले उनलाई अझै पनि झस्काउँछ। कुवाबाट जारमा पानी भरेर फर्कंदा बाटोमा चिप्लिइन्। जार बोकेको सल उनको घाँटीमा बेरिँदा सास रोकियो। जारको बिर्को फुटेर पानी गएको कारण बल्लतल्ल जार रित्तिएपछि सास फेर्न सकेको उनी बताउँछिन्। “त्यस्तो खाली, अनकन्टार ठाउँमा मलाई मद्दत गर्ने कोही थिएनन्। यो ठाउँमा पानीकै लागि झण्डै ज्यान गएको थियो मेरो,” उनले भनिन्।

कुमारकै भनाइसँग सहमति जनाउँछन्, राम खत्री। उनी प्रायः रातिको ८–९ बजे पानी लिन कुवामा पुग्छन्। कुवाबाट घर पुग्न १५ मिनेटभन्दा बढी लाग्छ। उनको अपेक्षा हुन्छ, सकेसम्म पानीको लागि पर्खनु नपरोस्, मानिसको भिड नहोस्। पानीको समस्याले उनी अक्क न बक्क हुन्छन्। यो सास्तीको वर्णन पनि कसरी गर्ने थाहा छैन भन्छन्। कुवाको पानी सुक्ने गरी पर्ने खडेरी र वर्षाद्को बेला पानी किनेर खानुपरेको छ। 

“भन्न त मानिसहरू सजिलै जारको पानी किने भइहाल्यो नि भन्छन्, तर घरखर्च र व्यवहार पनि सम्हाल्नुपर्‍यो। सबैको खर्च गर्ने क्षमता उस्तै हुँदैन,” रामले भने, “वर्षामा पानीले कसरी धान्ने हो, त्यो चिन्ताले अहिलेदेखि सताउन थालिसक्यो।”

उनकै नजिकमा गंगाराज राई नुहाइरहेका थिए। १०–१२ वर्षदेखि सोही बस्तीमा हुर्किएका उनी उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक यात्रा तय गर्दै छन्। देशबाहिर गएर प्राविधिक उचाइ लिने क्रममा रहँदा आफ्नो देशमा पिउने पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नहुनु निराशाको सूचक भएको उनी बताउँछन्। गंगा भन्छन्, “यो टोललाई पालिरहेको हाम्रो अन्नदाता हो यो कुवा। यसको दीर्घकालीन विकल्प के होला?” 

डेढ करोड खर्च भएको योजना अलपत्र
गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० र ११ मा पर्ने उक्त क्षेत्र प्लटिङ पश्चात् बनेको नयाँ बस्ती हो। बसोबास शुरू भएसँगै बाटो, बिजुली, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भइहाले। यद्यपि प्लटिङ नै अवैधानिक भएको कारण विकासका पूर्वाधार बनाउन स्थानीय तह अग्रसर नभएको यहाँका बासिन्दा बताउँछन्। 

यसबीच २०७५ सालमा उक्त बस्तीमा एक मझौला र अर्को ठूलो गरी साढे चार करोड अनुमानित लागतका दुई खानेपानी परियोजना बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत पारित भयो। काकाकुल बस्तीमा खोनपानीको आयोजना आइसकेपछि पानीको समस्याबाट मुक्त हुने आशा सुनमाया, कुमार, तारा लगायतका बासिन्दामा थियो।

५० लाख अनुदानप्राप्त डिप बोरिङ आयोजना भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ललितपुरले २०७५ सालमै सम्पन्न गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७६ सालमा करिब साढे चार करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना खानेपानी, सरसफाइ तथा सिँचाइ डिभिजन भक्तपुरअन्तर्गत आएको स्थानीय बताउँछन्। दुवै परियोजना अनुमान गरिएभन्दा कम, दुई करोड खर्चमा बने। तर खानेपानी नपाउँदा स्थानीय वासिन्दा निराश छन्। 

सुनमाया लोप्चनका श्रीमान् बाबु लोप्चन बस्तीको सामाजिक–राजनीतिक विषयमा सक्रिय अगुवाइ गर्छन्। बोरिङको पानी नआउने भएपछि उनीसहितका गाउँले मिलेर कहिले उपभोक्ता समिति त कहिले नगरपालिकामा पटक–पटक धाए। तर कहिल्यै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। सोचे जसरी योजना सम्पन्न हुन नसक्दा र पटक–पटक कुराकानी गर्दा पनि परियोजनाकै कमजोरी हो कि वा जनतालाई झुक्याउन खोजिएको हो आफू स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए। 

“मेयरसँग कुराकानी राख्दा पनि केही दिन पानी छोड्ने गर्थे। समितिको मिटिङको लागि बारम्बार ताकेता गर्दा मिटिङको दिन समितिका सदस्य कहिल्यै उपस्थित भएनन्,” पटक–पटक विफल भएको भेटमा आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनी बताउँछन्। आधारभूत मानवीय आवश्यकताको विषयमा भएको यस्तो खेलाँचीले हतोत्साही बनाएको प्रतिक्रिया उनले दिए। आयोजना कहाँबाट, कसरी आयो त्यसबारे जानकारी दिन सूचनापाटी समेत नटाँसिएको स्थानीयको गुनासो छ। 

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नम्बर ५ भक्तपुरबाट प्राप्त प्रतिवेदनले उक्त खानेपानी आयोजना गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १०, ११ र १३ मा पर्ने वज्रबाराही लाग्देन नमूनाबस्तीका १४७ घरधुरीको लागि डिप बोरिङको स्रोत प्रयोग गरी सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रारम्भ भएको देखाउँछ।

परियोजनामा दुई बोरिङ खनिएका छन्। तीमध्ये एउटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलयबाट र अर्को डिभिजन कार्यालयबाट बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, आयोजना क्रमागत रूपमा रहेको र बोरिङ हाल सञ्चालनमा रहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ। आयोजनाले स्थानीय बस्तीमा खानेपानीको परिपूर्ति गर्न नसकेको तथ्य भने त्यसमा कतै उल्लेख छैन। 

डिभिजनको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको स्वीकृत लागत चार करोड ४६ लाख ६० हजार ५२० रुपैयाँ थियो। तर एक करोड ४९ लाख २७ हजार ४४१ रुपैयाँमै काम सकिने गरी योजना अघि बढाउन स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग २०७७ वैशाख ५ गते सम्झौता भयो। सोही सम्झौताअनुसार २०७९ जेठ २ मा कार्य सम्पन्न हुँदा एक करोड ४१ लाख ५९ हजार ८६४ रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजनले जनाएको छ जुन अनुमानित लागतको ९४ प्रतिशत हो।

प्रतिवेदनले २२ लाख लिटर पानी संकलन क्षमता भएको पानीपोखरी, पम्प हाउस, विद्युतीकरण, कम्पाउन्ड वाल र मेकानिकल फिल्टर जडानका कार्यहरू समेत सम्पन्न भई हाल तोकिएको घरधुरी र सेवा क्षेत्रमा खानेपानी सञ्चालन भएको भनेको छ। तर वास्तविकता त्यसमा मेल खाँदैन। आयोजनाबाट लाभान्वित भए भनिएका अधिकांश स्थानीयसँगको कुराकानीमा सबैले हप्तामा दुई दिन मात्र पानी आउने र त्यो पनि पिउन योग्य नभएको बताएका छन्। 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजन तिमल्सिना ‘टक्रे’ र उपाध्यक्षमा भैरव आचार्य छन्। प्रतिवेदनमा समेटिएको एक कागजातमा २०७६ पुस १ गते भएको आम भेलाबाट कुल लागतको एक प्रतिशत स्थानीयले योगदान दिनुपर्ने निर्णय भएको छ जसलाई जनश्रमदानको विकल्प मानिएको थियो। 

असुली अपारदर्शी भएको गुनासो
बोरिङको लागि शुरूमा प्रत्येक घरबाट उठाइएको १० हजार रुपैयाँको रसिद स्थानीयले सुरक्षित राखेका छन्। हाल बस्तीमा आएका नयाँ सदस्य प्रदीप खड्काले भने २५ हजार तिरिसकेका छन्। पानी आउने अत्तोपत्तो भने छैन। 

काठमाडौँको बांगेमुढाबाट सरेका ज्येष्ठ नागरिक हुन्, मुकुन्दप्रसाद मास्के। पानीको लागि तिरेको रकम कहाँ कसरी खर्च गरियो भन्ने विवरण समितिले नदेखाउँदा उनको मनमा शंकाउपशंका पैदा भएको छ। मास्के भन्छन्, “खर्च विवरण पनि देखाउँदैनन्, पानी पनि दिँदैनन्। फेरि कोहीसँग १५ हजार, कोहीसँग २५ हजारका दरले मनपरी रकम उठाइरहेका छन्, यो त ठीक भएन नि।” 

उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मणिराम लाखे संकलित रकममध्ये दुई लाख ५० हजार रुपैयाँबाट पानी ट्यांकी निर्माण गरेको बताउँछन्। बाँकी रकमबाट बोरिङका लागि जडान गरिएको बिजुलीको बिल तिरिरहेको उनले बताए।

पानीको यो समस्या सहन नसकेर वडा नम्बर १० का बासिन्दा रामशरण थापाले छिमेकी टोलबाट शुल्क तिरेर पानी ल्याउने गरेका छन्। व्यावसायिक रूपमा पुशपालन गरेको कारण उनको परिवारलाई बढी पानी चाहिन्छ। बोरिङको पानी सफा आएको भए थप खर्च नहुने उनी बताउँछन्।   

“ट्यांकीमाथि पानी छान्ने पनि राखिएको छ, तर पानीमा लेदोमात्र आउन थाल्यो। कुवामा जाऊँ लाइन बस्नुपर्छ,” उनले भने, “नसकिने भएपछि तीन–चार घर मिलेर छिमेकी टोलबाट महिनामा तीन हजारसम्म तिरिरहेका छौँ।”

५० लाखको पहिलो आयोजना बाध्यकारी 
ठूलो आयोजना अलपत्र रहँदा सानोबाट जति घरमा पानी पुगेका छन्, त्यसबारे प्रश्न गर्दा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत विष्णुबहादुर भण्डारी कार्यालयले गरेको त्यस प्रकृतिको पहिलो र अन्तिम काम भएको बताउँछन्। त्यो काम आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले गर्न नसक्ने भनी खानेपानी डिभिजन प्रमुखलाई अवगत गराउँदा प्रदेश मन्त्रालयबाट विशेष आग्रह भएपछि काम सम्पन्न गर्नु परेको उनले उकालोलाई बताए।

“जलाधार संरक्षणले पानीको व्यवस्थापन तथा रिचार्ज गर्ने काम गर्छ। बोरिङजस्तो पानी हार्भेस्ट गर्नु कार्यालयको जिम्मेवारी बाहिरको काम थियो,” उनले भने, “आनाकानीका बीच बजेट फ्रिज हुने देखिएपछि पानीसम्बन्धी काम नै भएको हुँदा एउटा बोरिङ गरिदिनुस् भन्ने आग्रहलाई स्वीकार्नु पर्‍यो।”

अनुदानमा आएको ५० लाखको बोरिङ आयोजना तत्कालीन वज्रबाराही नयाँ बस्ती संरक्षण उपभोक्ता समितिमार्फत (जसको अध्यक्ष भैरव आचार्य थिए) काम सम्पन्न गरी सम्बन्धित वडा कार्यलयलाई जानकारीसहित मर्मत सम्भारको काम सुम्पिएको उनले बताए। बोरिङको लागि २२० मिटर तलसम्म खनिएको थियो। 

उक्त आयोजना त्यहाँ पुग्नुको अर्को कारण खुलाउँदै भण्डारी थप्छन्, “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत साबिकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण विभागका कर्मचारी महादीप पोखरेल र त्यतिखेर योजना हेर्ने नवराज पुडासैनीले योजना ल्याउनुभएको थियो। “पोखरेलको सोही क्षेत्रमा घरजग्गा भएको कारण आफू बस्ने क्षेत्रमा आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट काम गराउन पाउँदा सजिलो होला भनेर समन्वय गराउन भनिएको थियो,” भण्डारी सम्झन्छन्।

यो तथ्य अवकाशप्राप्त कर्मचारी पोखरेल स्वीकार्छन्। २०७३ सालमा मैले जागिरबाट अवकाश लिइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालय गठन भयो। उक्त क्षेत्रमा पानीको समस्या हुँदा आफैले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत आयोजना पारेको उनले बताए। 

पोखरेलका अनुसार तत्काल पानीको व्यवस्था गर्न वन मन्त्रालय अन्तर्गतको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयमार्फत ५० लाखको विनियोजनमा बोरिङ कम्पनी र उपभोक्ताबीच समन्वय गरेर भू संरक्षणको रोहबरमा ४५ लाखको सम्झौता भई काम सकिएको थियो। नमूना बस्तीको प्लटिङ वैधानिक नरहेको जानकारीपछि नगरपालिकाले कुनै प्रकारको विकासका काममा वास्ता नगर्दा आफ्नो कमर्चारी सञ्जालबाट सहयोगको अपेक्षा भएको उनले बताए। 

“यो कुनै राजनीतिक योजना नभई कर्मचारी तहबाट भएको पहल हो। सानो बोरिङबाट तत्कालका लागि ४० घरलाई मात्र पानी आपूर्ति गर्ने योजना थियो भने ठूलो ३०० घरको लागि थियो,” उनले भने, “तर यहाँ उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनमा कमजोरी हुँदा काम राम्ररी अघि बढ्न सकेन।”

यद्यपि, पोखरेल दुवै उपभोक्ता समितिको कुनै पदमा छैनन्। बाहिर बसेर सल्लाहारको रूपमा जिम्मेवारी निभाएको उनले प्रस्ट्याए।

वडालाई छैन जानकारी 
उक्त बोरिङ क्षेत्रको आयोजना निर्माणका लागि सिफारिस मागेर परेको निवेदनबाहेक अन्य कुनै जानकारी नभएको वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष नीलबहादुर देशार बताउँछन्। “खानेपानी जस्तो विषयमा सिफारिस नदिनु पनि भएन, त्यही भएर हामीले सिफारिस मात्र दिएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “तर त्यहाँ काम राम्रो भएको छैन।”

वडाध्यक्ष देशारका अनुसार त्यहाँ १०–१२ घरलाई दुई–दुई वटा डिप बोरिङ आवश्यक नै थिएन। कराडौँ खर्च भइसक्दा पनि उपभोक्ताले पानी खान नपाएको उनी बताउँछन्। हाल प्रयोग भइरहेको कुवासँगै प्लटिङको क्रममा अर्को राजमती कुवा पनि छोपिएको उनले बताए। 

हुन पनि आयोजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा सम्मिलित उपभोक्ता समितिका निर्णयहरूमा वडाध्यक्ष देशारको कतै पनि उपस्थिति देखिएन। अथवा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा वडाका कोही पनि प्रतिनिधि संलग्न छैनन्। उनको वडामा बनेको संरचनाका निर्णयहरूमा बरु वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष भास्कर थापाको उपस्थिति देखिन्छ। 

बिजुली बत्तीमा समस्या 
वज्रबाराही लाग्देन खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष लाखेका अनुसार यो आयोजना शुरू भएको दुई वर्षमा रोकिएको थियो। त्यसको प्रमुख कारण बिजुलीको समस्या थियो।

विद्युत् कार्यलय र खानेपानी कार्यालयको समन्वय नमिल्दा विद्युत‍्को काम पूरा नगरी ठेकेदार बिदा भएको उनी बताउँछन्। १५–२० वटा पोल गाडेर मोटर र बत्ती जडान गरी ठेकदार नै गायब भइदिँदा हाल काम अनिश्चित रहेको लाखे बताउँछन्। उनको परिवारले समेत कुवाकै पानी ओसारेर अभाव टारिरहेको छ।

“तत्काल बिजुली नजोडिएपछि ठूलो बोरिङ चलेन, फिल्टर प्लान्ट पनि जडान भएन,” लाखे भन्छन्, “पानी सिधै पिउनको लागि त्यति स्वादिलो पनि छैन। कसैले उमालेर प्रयोग गर्ने, कसैले कुवाको पानी खाने गरिरहेका छन्।”

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनका लागि तत्कालीन इन्जिनियर दिलीप साह भने शुरूआती समयमा परीक्षण गर्दा आयोजनाको पानी पिउन योग्य देखिएको बताउँछन्। “त्यहाँ बिजुलीको लागि पटक–पटक कन्ट्रयाक्ट गर्दा स्थानीयबाट विरोध भयो। विरोध बढ्न थालेपछि जति काम सम्पन्न भयो त्यतिमै फाइनल गर्‍यौँ,” उनले भने। 

बिजुलीको हकमा पनि सानो आयोजनाबाट ल्याएको लाइन प्रयोग गरिएको समितिका उपाध्यक्ष भैरव आचार्य बताउँछन्। बीचमा रोकिएको काम पूरा गर्न केही समयअघि नयाँ समिति बनाइएको उनले बताए। सरकारी योजना भनेजस्तो सजिलो नभएको भन्दै आयोजनाको खर्चसम्बन्धी हिसाबकिताब सबै काम पूरा भएपछि मात्र प्रकाशित गर्न मिल्ने जवाफ उनले दिए। 

“यो काकाकुल बस्ती हो, पानीको समस्या भएको क्षेत्र। पहिले खोलाबाट पानी ल्याएर हामीले घर बनायौँ। पिउने पानी ट्यांकरबाट ल्याउने गरेको छ,” उनले भने, “राम्रै काम गर्न खोज्दा पनि हामी स्थानीयको आलोचनामा पर्‍यौँ। समस्या त्यही हो।” वाचा गरिएअनुसार स्थानीयले पिउन पाउनुपर्ने सफा पानी लगायतका विषयमा भने अध्यक्ष राजन तिमल्सिनासँग कुरा गर्न उनले सिफारिस गरे।  

“साथीहरूको कार्यव्यस्तताको कारण अन्य काम अघि बढिरहेको छैन,” उनले भने, “केही दिनमै सबै कुरा मिटिङमा राखेर जिम्मेवारी लिन इच्छुक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौं।” 

स्थानीय महादीप पोखरेल भन्छन्, “उपभोक्ता समिति विधानतः दर्ता भएको थिएन। ३–४ महिना भयो, दर्ता नहुँदै आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्दा पैसा लिन पनि भएन। जनश्रमदानबापत संकलन गरिएको १०/१० हजार बचतबाटै डेढ लाख रुपैयाँको बिजुलीको बिल भुक्तानी भएको थियो। सानो फिल्टर फेर्ने काम भएको हो। त्यसबाहेक अरू काम त बाँकी नै छ।”