बजेटमा खुम्चिएको सम्पदा र सङ्ग्रहालयको सामर्थ्य

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत  गरेका छन्। प्रस्तुत बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हो। पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो लेखमा राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा जोडिने संस्कृति, सम्पदा र सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई बजेटले गरेको सम्बोधन विवेचना गरिएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि नागरिक उड्डयन क्षेत्रबाहेक ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको देखिन्छ। उक्त बजेटमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ समेटिएको देखिए पनि यसको मुख्य जोड ती क्षेत्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, पहुँच अभिवृद्धि तथा पर्यटक आकर्षणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। तर सांस्कृतिक सम्पदाको विकास केवल भौतिक संरचना विस्तार र पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने विषय मात्र होइन;  त्यहाँ निहित ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक निरन्तरता, मौलिक ज्ञान, जीवनशैली, सांस्कृतिक अभ्यास तथा सामुदायिक पहिचानको संरक्षण, पुनर्जीवन र प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय पनि हो।

सम्पदा र संस्कृतिको दिगो संरक्षण तथा सृजनात्मक उपयोगमार्फत पर्यटन, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक उद्योग र समुदायको समृद्धिलाई जोड्ने व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। प्रस्तुत बजेटमा सांस्कृतिक तथा सम्पदा क्षेत्र यस्तो बहुआयामिक दृष्टिबाट प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन।

विकासको आधारस्तम्भमा सम्पदाको जडान 
यस वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले विकासको आधार, दीर्घकालीन दृष्टि र संरचनात्मक सुधारका विषयलाई विशेष प्राथमिकतासाथ अघि सारेको देखिन्छ। यो अभ्यास विगतका बजेट प्रस्तुतिको ढाँचाभन्दा केही फरक र अपेक्षाकृत नीतिमुखी देखिन्छ। बजेटको बुँदा नम्बर ७ देखि ३९ सम्म विभिन्न क्षेत्रलाई ‘विकासको आधार’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमध्ये बुँदा नम्बर २१ मा संस्कृति, सम्पदा र  पर्यटनसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण अवधारणाहरू समेटिएका छन्।

बजेटले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रूपान्तरण गर्दै कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन, स्वच्छ उद्यम र सांस्कृतिक व्यवसायसँग जोड्ने ‘गण्डकी चतुर्भुज’ अवधारणा अघि सारेको छ। त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई जोडेर ‘शालिग्राम पथ’ विकास गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमार्फत बौद्ध, वैदिक, योग तथा हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा रामारोशन, खप्तड, बडीमालिका, उग्रतारा, शैलेश्वरी र मल्लिकार्जुन क्षेत्रलाई समेटेर ‘विशिष्ट पर्यटकीय चतुर्दिक’ विकास गर्ने योजना पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिन्छ।

संस्कृतिमा आधारित पर्यटन विकासलाई मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार र आवागमन विस्तारसँग जोडेर बुझिएको आभास हुन्छ। संस्कृति तथा भौतिक सम्पदाको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण मानिने अभौतिक आयामहरूलाई बजेटले छुन सकेको छैन। यसो हुँदा भौतिक सम्पदा विकासका लागि गरेका प्रयाससमेत अपूर्ण हुन जान्छन्।  संस्कृति र सम्पदामा आधारित पर्यटनको सफलताको आधार केवल सडक, भवन र पहुँच विस्तार मात्र होइन; त्यससँग जोडिएका सांस्कृतिक मूल्य, मौलिकता, समुदायको सहभागिता, स्थानीय ज्ञान प्रणाली तथा प्रामाणिक अनुभवको संरक्षण र प्रवर्द्धन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। यी महत्वपूर्ण सवाललाई बजेटले जोड्न नसक्दा विगतका भन्दा नयाँ भनेर दाबी गरिएको यो बजेट पनि संस्कृति र सम्पदाको बारेमा परम्परागत र सीमित बुझाइमै अल्झिएको देखिन्छ।
 
खुम्चिएको बुझाइ  
बजेटको संस्कृति तथा पर्यटन शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नम्बर ५२ मा केही व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन्। तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने, मुस्ताङ र मनाङका २०० वर्षभन्दा पुराना बौद्ध गुम्बाहरू संरक्षण गर्ने तथा तिलौराकोट, जनकपुर र गोकर्णेश्वरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल सकारात्मक छन्।

बजेटको बुँदा नम्बर ५२ को ‘झ’ मा आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालय विस्तार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। बजेटमा सङ्ग्रहालय विकासको विषय समावेश हुनु यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर ‘संस्कृति संरक्षणका लागि’ भन्ने सीमित दृष्टिकोणले सङ्ग्रहालयलाई राज्यले अझै पुरानै अर्थमा खुम्च्याएको देखिन्छ।

सङ्ग्रहालयलाई शिक्षा, अनुसन्धान, संवाद, नवप्रवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका व्यापक उद्देश्यसहित विकास गर्न सकिए संरक्षणको पक्ष स्वतः समेटिन्छ। तर नीति तथा बजेटमा सङ्ग्रहालयलाई केवल संरक्षणमुखी संस्थाका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिँदा यसको शैक्षिक, अनुसन्धानमूलक र ज्ञानमूलक भूमिकाको विस्तार सीमित रहन्छ। आजको सन्दर्भमा सङ्ग्रहालय केवल वस्तु सङ्कलन र संरक्षण गर्ने संस्था मात्र होइन; यो ज्ञान उत्पादन गर्ने, शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, इतिहासको आलोचनात्मक पुनर्पाठ गराउने, समुदायलाई संवादमा जोड्ने तथा भावी पुस्तालाई सांस्कृतिक चेतना हस्तान्तरण गर्ने एक जीवित र गतिशील संस्था हो। तर नेपालमा अझै पनि सङ्ग्रहालयलाई ‘पुराना सामान राख्ने घर’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन।

उत्साह भर्ने घोषणा, कार्यान्वयनमा शंका 
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पाटो संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन–पठनपाठनलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा हो। त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं म्युजिक सेन्टर स्थापना गर्ने विषय विशेष महत्त्वको देखिन्छ।

गुठी प्रणाली नेपालको सम्पदा संरक्षण तथा सामाजिक व्यवस्थापन परम्पराको ऐतिहासिक मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ। यसमार्फत अभौतिक सम्पदा, मौलिक संगीत, जातीय तथा भाषिक परम्परा, सामाजिक संस्कार तथा सांस्कृतिक अभ्यासबारे गहन अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने सम्भावना छ। त्यसैले गुठीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा निश्चय नै स्वागतयोग्य र दूरगामी महत्व बोकेको कदम हो। तर यसको सफलता घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान एजेन्डा, वित्तीय स्रोत, शैक्षिक सहकार्य तथा दीर्घकालीन सञ्चालन योजनाले मात्र यस्तो संस्थाको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्छ।

गुठी संस्थान  अन्तर्गत सयौँ मठमन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी, जात्रा–पर्व तथा विशाल परिमाणमा जग्गा–जमिन जोडिएका छन्। त्यस अर्थमा गुठी संस्थान केवल प्रशासनिक निकाय मात्र होइन, नेपालको भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, निरन्तरता र व्यवस्थापनसँग जोडिएको एक विशाल संस्थागत संरचना हो। गुठी संस्थानका कर्मचारी शालिक सुवेदीले एक लेखमार्फत उल्लेख गरेअनुसार नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गुठी संस्थानले पाउनुपर्ने यति ठूलो स्रोतबाट वञ्चित हुनु भनेको सम्पदा संरक्षण, व्यवस्थापन, अनुसन्धान र समुदायमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यसको क्षमता कमजोर हुनु हो।

अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर सम्पदासँग जोडिएका समुदाय र सांस्कृतिक निरन्तरतामाथि पर्छ। यही यथार्थका बीच सरकारले बजेटमार्फत गुठीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हुँदा यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न र आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो। तथापि, घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको सक्रियताको आशा भने गरिएको छ।

प्रादेशिक भेदभाव  
बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको सम्पदाको क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशिताप्रति पर्याप्त संवेदनशील नदेखिनु हो। सरकारले तिलौराकोट, जनकपुर र गोकर्णेश्वरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने विषय उल्लेख गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर नेपालका सबै प्रदेशलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने दृष्टिकोण बजेटमा देखिँदैन। 

हालसम्म युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा कोशी प्रदेशबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बागमती प्रदेशबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र काठमाडौँ उपत्यकाका सात स्मारक क्षेत्र तथा लुम्बिनी प्रदेशबाट लुम्बिनी क्षेत्र सूचीकृत छन्। तर मधेश,  कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, जसले नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत पहिचान बोकेका छन्, अझै विश्व सम्पदा सूचीमा  प्रतिनिधित्व हुन सकेका छैनन्। मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम भने यो मामिलामा उपेक्षित देखिन्छ ।

सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चदेवल, डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा जस्ता सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुने उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। यसमध्ये जुम्लाको सिन्जा उपत्यका ( खस सभ्यता तथा नेपाली भाषाको उद्गमस्थल )  र दैलेख जिल्लाको भुर्ती देवल कम्प्लेक्सलाई नेपाल सरकारले सम्भावित विश्व सम्पदाको रूपमा पहिचान गरेको छ। तर यस्ता सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक अध्ययन, संरक्षण, व्यवस्थापन योजना, प्राविधिक तयारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलका लागि बजेटले अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यसले संघीय सरकारको दृष्टिमा कर्णाली क्षेत्रका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावना बोकेका सम्पदाहरू समेत पर्याप्त प्राथमिकतामा नपरेको सन्देश दिन्छ।

सीमित घेरामा सम्पदाको सामर्थ्य
वास्तवमा सम्पदा राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सामाजिक एकता, शिक्षा, ज्ञान उत्पादन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको  बृहत्तर सामर्थ्यको क्षेत्र हो। यदि विश्व सम्पदा सूचीमा नयाँ क्षेत्रहरू समावेश गर्न सकियो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा मात्र बढाउँदैन, स्थानीय समुदायमा गौरव र स्वामित्वको भावना पनि अभिवृद्धि गर्छ। यसले स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, भाषा, खानपान, कला र परम्पराको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भने सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय संलग्नतालाई अझ सबलीकरण गर्छ। पर्यटकको संख्या बढ्दा स्थानीय रोजगारी, हस्तकला, होमस्टे, सांस्कृतिक व्यवसाय तथा साना उद्यमहरू स्वतः बढ्छ।

तर यसका लागि केवल सडक, करिडोर र पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त हुँदैन। संरक्षण, अनुसन्धान, स्थानीय समुदायको स्वामित्व, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल अभिलेखीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ।

नेपालले युनेस्कोको सन् २००३ को अभौतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष भइसकेको छ। यसबीचमा राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मात्र अभौतिक सम्पदा सूचिकृत भएको छ। देशभरमा रहेका हजारौँ अभौतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण समेत हुन सकेको छैन। यसका लागि संघीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारले साझेदारीमा व्यापक रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। यो विषय पनि बजेटमा सम्बोधन हुने अपेक्षा सम्पदा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गरेका थिए। तर यो विषयमा बजेट मौन देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वले सृजनशील अर्थतन्त्रलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन थालेको छ। जी–२० राष्ट्रहरूका लागि तयार गरिएको ‘क्रिएटिभ इकोनोमी २०३०’ अध्ययनले सृजनशील अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित, समावेशी र दिगो बनाउन आठवटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेको छ। यस अध्ययनले सृजनशील अर्थतन्त्रको स्पष्ट परिभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड,  बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, डिजिटल सीप विकास, सृजनशील उद्योगमा लगानी तथा प्रोत्साहन, साना तथा मझौला सांस्कृतिक उद्यमहरूको संरक्षण तथा महिला र युवाको पहुँच र सहभागितालाई विशेष महत्त्व दिएको छ।

तर नेपालमा सांस्कृतिक तथा सृजनशील क्षेत्रलाई अझै पनि मुख्यतः संरक्षण वा पर्यटन प्रवर्द्धनको सीमित घेराभित्र राखेर हेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। संस्कृति, सम्पदा, सङ्ग्रहालय, कला, संगीत, हस्तकला, चलचित्र, सांस्कृतिक पर्यटन तथा स्थानीय मौलिक उत्पादनलाई सृजनशील अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिएमा यसले आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक संरक्षण, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रसस्त आधारहरू युनेस्कोले काठमाडौँमा गरेका सांस्कृतिक श्रृजनात्मक उद्यम सम्बन्धीको अध्ययन 2025 ले पनि देखाएको छ। तर बजेटले यो आयामलाई छुन सकेको छैन।
  
सङ्ग्रहालयको सम्भावनामाथि साँघुरिएको बुझाइ   
नेपालमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सङ्ग्रहालय स्थापना हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आइकम नेपालको अनुमानअनुसार देशभर करिब एक हजार हाराहारीमा साना–ठूला सङ्ग्रहालय छन् भने वार्षिक रूपमा करिब ३० लाख आगन्तुकले सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेका छन्।

यस्तो उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यस वर्षको बजेटमा सङ्ग्रहालयलाई समकालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट प्राथमिकता दिन सकिएको देखिँदैन। बजेटमा सङ्ग्रहालय विस्तारको विषय उल्लेख भए पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय नीति तथा कानून, स्थापना मापदण्ड, डिजिटल अभिलेखीकरण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनले सम्पदामा पार्ने असर, प्रादेशिक सङ्ग्रहालयहरूको सुदृढीकरण तथा अभौतिक सम्पदाको सूचीकरणजस्ता आधारभूत विषयहरू प्रायः ओझेलमा परेका छन्।

सङ्ग्रहालयलाई सिकाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लहर  विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको छ। तर नेपालको बजेटले सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई अझै पनि सीमित संरक्षणमुखी दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेको अनुभूति हुन्छ।

निश्चय नै सबै विषय एउटै बजेटले सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन। तर सङ्ग्रहालय क्षेत्रको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीको गहिराइलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, जुन पूरा हुन सकेको छैन। सङ्ग्रहालयले आर्थिक र सामाजिक विकासमा दिन सक्ने बृहत्तर योगदानसँग बजेटले समानुपातिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको देखिँदैन।  

कार्यान्वयनको पर्खाइ 
यस वर्षको बजेटमा सम्पदा, संस्कृति र सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिन खोजिएको देखिन्छ। तर  संस्कृति, सम्पदा र सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित विषयहरूको गहिराइ, समकालीन महत्त्व र बहुआयामिक सम्भावनालाई समेट्ने प्रयासभन्दा परम्परागत बजेट लेखन शैलीकै पुनरावृत्ति बढी देखिन्छ। यसले सरकार अझै पनि संस्कृति, सम्पदा र सङ्ग्रहालय क्षेत्रको व्यापकता तथा त्यसभित्र निहित शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, अनुसन्धानमूलक र ज्ञानमूलक सम्भावनालाई सीमित दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएको संकेत गर्छ।

दीर्घकालीन सांस्कृतिक दृष्टि, क्षेत्रीय सन्तुलन, आधुनिक सङ्ग्रहालय अवधारणा, अनुसन्धानमा आधारित संरक्षण, समुदायको सहभागिता, सृजनशील अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्पदा व्यवस्थापन प्रणालीको स्पष्ट खाकाको मर्म बजेटमा गयल देखिन्छ। सम्पदा राष्ट्रको सांस्कृतिक आत्मा, ऐतिहासिक स्मृति, ज्ञानको स्रोत, सामाजिक एकताको आधार र दिगो आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। सम्पदालाई यही व्यापक दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिए मात्र बजेटका यस्ता कार्यक्रम र घोषणाहरू दीर्घकालीन रूपमा सार्थक हुन सक्छन्।

(घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय समिति (आइकम नेपाल) का सचिव हुन्।)