नियामक निकम्मा बन्दा उपचारमा जताततै लुट, बिरामीको जीवन नै जोखिममा

काठमाडौँ– शंखमूल बस्ने २९ वर्षीया सरु पाख्रिन (नाम परिवर्तन) प्रेमीसँग ‘लिभ–इन रिलेसन’मा थिइन्। महिनावारी रोकिएपछि शंका लागेर नजिकैको फार्मेसीबाट ‘प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट’ किनेर जाँच गरिन्।

किटले रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ देखायो। त्यही नतिजालाई सही ठानेर उनी सामान्य दैनिकीमा फर्किन्। तर चार महिनापछि अचानक अत्यधिक रक्तस्राव भयो। अचेत अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याएपछि पत्ता लाग्यो– चार महिनाको गर्भ खेर गएछ।

प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटको नतिजालाई मात्र विश्वास गर्दा गर्भ बसेको १२ हप्तासम्म पनि उनले थाहा पाइनन्। परिणाम, उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्यो।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा यस्ता समस्या लिएर आउने महिलाको संख्या धेरै रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

डा. अधिकारीका अनुसार, किटको गलत रिपोर्टका कारण अनिच्छुक गर्भ बसेका धेरै महिला ढिलो गरी अस्पताल पुग्छन्। त्यसरी आउने कतिपय महिलामा गर्भपतनका कारण अत्यधिक रक्तस्राव भएको हुन्छ, कतिपय महिनावारी रोकिएको दुई–तीन महिनापछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुग्छन्।

बच्चाको तयारी गरिरहेका र बच्चा नचाहने दुवै किसिमका महिलालाई टेस्टिङ किटले झुक्याइरहेको अधिकारीको भनाइ छ। “बच्चाको तयारी गरिरहेका महिलाले समेत टेस्टिङ किटलाई विश्वास गर्दा गर्भ बसेपछि गर्नुपर्ने स्याहार गर्न पाउँदैनन्,” उनी भन्छन्।

महिलाका लागि गर्भपतन हुनु शारीरिक र मानसिक दुवै दृष्टिले ठूलो क्षति हो। विभिन्न अध्ययनले पहिलोपटक गर्भपतन भएपछि दोस्रोपटक पनि सोही समस्या दोहोरिने सम्भावना उच्च रहने देखाएका छन्।

परीक्षण किटका कारण अनिच्छुक गर्भ मात्र होइन, एचआईभीलगायत संक्रामक रोगहरू सरेका उदाहरण पनि छन्। जस्तो, थ्यालासेमियाका कारण सानैदेखि नियमित रगत चढाइरहेका एक १४ वर्षीय किशोरलाई रगतकै माध्यमबाट एचआईभी सर्‍यो। उनलाई संक्रमण हुनुको मुख्य कारण रगत संकलनका क्रममा प्रयोग गरिएको कमसल परीक्षण किट थियो। किट गुणस्तरहीन भएकाले संक्रमितको रगत पहिचान हुन सकेन र सोही रगत उनलाई चढाइएको थियो।

नेपालमा रोग पहिचान र उपचारमा प्रयोग हुने प्रविधि कुन गुणस्तरको भित्रिन्छ भन्ने लेखाजोखा छैन। स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रयोग हुने किट र रिएजेन्ट (रसायन) सहित, देशभरका अस्पतालमा दैनिक प्रयोग हुने सिरिन्ज, रगत संकलन गर्ने ट्युब, शल्यक्रियामा प्रयोग हुने टाँकाको पनि गुणस्तर परीक्षण हुँदैन। त्यति मात्र होइन, विभिन्न अंगमा प्रयोग गरिने इम्प्लान्ट, मुटुमा राखिने स्टेन्ट र पेसमेकरजस्ता संवेदनशील सामग्रीको समेत गुणस्तर प्रमाणीकरण हुँदैन।

जोखिममा मानव स्वास्थ्य
आकस्मिक शल्यक्रियाअघि बिरामीमा हुनसक्ने संक्रामक रोगको पहिचानका लागि अझै पनि ‘र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट’मा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता किटको गुणस्तर प्रमाणीकरण नहुँदा नतिजा विश्वासिलो हुँदैन। किटले दिने ‘फल्स नेगेटिभ’ रिपोर्टका कारण शल्यक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई नै संक्रामक रोग सरेका उदाहरण छन्।

केही समयअघि वीर अस्पतालमा एक बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा रिपोर्टकै त्रुटिका कारण चिकित्सकलाई हेपाटाइटिस ‘सी’ सरेको थियो।

स्वास्थ्य परीक्षण किट गुणस्तरहीन हुँदा उपचार पनि प्रभावित हुने यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनी नोभाला बायोटेकका निर्देशक कविन मलेकु बताउँछन्। चिकित्सकले रिपोर्टकै आधारमा बिरामीलाई उपचार तथा औषधि सिफारिस गर्छन्। तर गुणस्तरहीन किटका कारण बिरामीको वास्तविक अवस्था थाहा नहुन सक्छ।

सोही कारण कतिपय अवस्थामा औषधि नचाहिने बिरामीलाई औषधि चलाइन्छ, आवश्यक पर्नेलाई नदिइने अवस्था हुन्छ। “नेपालमा ल्याबअनुसार फरकफरक रिपोर्ट आउने कारण नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने रिएजेन्ट तथा किट हो,” उनी भन्छन्, “वास्तविक रिपोर्ट नआउने भएकाले उपचार पनि सही हुने/नहुने थाहै हुन्न।”

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत हाडजोर्नी रोगका एक विशेषज्ञ कतिपय बिरामी एक्सरे, एमआरआई र सीटी स्क्यानमा चित्र प्रष्ट नभएको रिपोर्ट बोकेर आउने बताउँछन्। त्यस्तो हुनुको कारण ल्याबले प्रयोग गरेका उपकरण मापदण्डअनुसार नभएर हो। “यस्ता परीक्षणबाट बिरामीले गलत उपचार पाउने सम्भावना त छँदैछ, एकपछि अर्को परीक्षण गराउनुपर्ने भएकाले उपचार खर्च पनि बढ्छ,” उनी भन्छन्।

त्यस्तै, हाडजोर्नी प्रत्यारोपणमा प्रयोग गरिने इम्प्लान्ट धातुबाट बने पनि सबै प्रकारका धातु शरीरका लागि सुरक्षित हुँदैनन्। कतिपय कमसल धातुमा लेड, आल्मुनियम, मर्करीजस्ता विषाक्त तत्त्व हुन्छन्। यस्ता धातु शरीरभित्र राख्दा केही समयपछि रसायन चुहिएर रगत वा तन्तुमा मिसिन थाल्छ, जसलाई ‘लिचिङ’ भनिन्छ। “नियमनकारी निकायले गुणस्तर सुनिश्चित नगर्ने भएकाले बजारमा गुणस्तरहीन इम्प्लान्ट भित्रिरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

चिकित्सककै सिफारिसमा दिइने पोषण परिपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्टः केही सरकारी कागजातमा ‘आहार परिपूरक’ पनि भनिएको) का पनि गुणस्तर परीक्षण हुँदैन। व्यवसायीले यसलाई पोषण परिपूरक भनेर खाद्य विभागमार्फत भित्र्याइरहेका छन्। खाद्य विभागले ती पोषण परिपूरक बिरामीलाई सिफारिस गर्न पाउँदैन। चिकित्सकले तिनै पोषण परिपूरक सिफारिस गरिरहेका छन्।

कुनै पनि औषधि बिक्रीवितरण र उत्पादन गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। विभागले गुणस्तर, मात्रा र मूल्य जाँचेर मात्र दर्ता गर्छ। विभिन्न चरणका परीक्षणपछि दर्ता अनुमति दिइने भएकाले स्वास्थ्यमा असर पर्ने/नपर्ने अनुसन्धान गरिन्छ।

भारतबाट पोषण परिपूरक भनेर भित्र्याइने यस्ता उत्पादनलाई औषधि नठानिने हुँदा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यी पोषण परिपूरकमा औषधि कम्पनीले बनाउने भिटामिन र अन्य सम्मिश्रण रहेको दाबी गरिएको हुन्छ। तर दाबीअनुसार सम्मिश्रण छ/छैन भनेर खाद्य विभागले जाँच गर्दैन। एक चिकित्सक भन्छन्, “न्युट्रास्युटिकल्स भनेर पिठोको डल्लो बेचिरहेको हुनसक्छ, त्यसमा दाबीअनुसारका तत्त्वहरू छ/छैन भनेर जाँच गरिएको हुन्न,” उनी भन्छन्।

मूल्यमा मनपरी
नेपालमा रोग पहिचानका लागि गरिने परीक्षण होस् वा उपचार शुल्क, प्रयोगशाला र अस्पतालपिच्छे फरक छन्। त्यसरी शुल्क फरक हुनुको कारण गुणस्तरसँग जोडिएको हुँदैन। जस्तो, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले प्रयोगशालाको स्तरअनुसार उस्तै परीक्षणमा फरक शुल्क तोक्न छुट दिएको छ।

प्रयोगशालाको स्तर छुट्याउन एनपीएचएलले लगानी, उपकरण, पूर्वाधार, जनशक्ति, परीक्षणको दायराजस्ता आधारमा वर्गीकरण गर्छ। सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रयोगशाला ‘क’ वर्गको हो, जसले उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिमा गरेको लगानी ‘ख’ वर्गको भन्दा निकै बढी हुन्छ।

चाहेर पनि सबै प्रयोगशालाले ‘क’ वर्गको अनुमति लिन सक्दैनन्। जस्तो, मेडिसिटी र ग्रान्डी अस्पतालको प्रयोगशाला ‘ख’ वर्गमा पर्छन्। तर दुवैले सेवाग्राहीसँग असुल्ने शुल्क ‘क’ वर्गको भन्दा धेरै बढी छ। उपचार शुल्क पनि त्यस्तै बढी छ।

कोभिड–१९ महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले मनपरी शुल्क असुलेपछि शुल्क निर्धारणको विषय बहसमा आएको थियो। चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको वर्गीकरण अनुसार परीक्षण शुल्क र कोरोनाका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क तोकेको थियो। त्यसपछि सरकारले कुनै पनि रोगको परीक्षण र उपचार शुल्क निर्धारण गरेको छैन।

तर सरकारले समग्र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निर्धारण नगरेको होइन। बहिरंग सेवा (ओपीडी शुल्क) र औषधिको मूल्य तोकिएको छ। निजी र सरकारी अस्पतालले सोही मापदण्ड अन्तर्गत शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारले शुल्क तिर्ने तर नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएका मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलिसिस सेवाको शुल्क सबै अस्पतालमा एउटै छ। अन्य स्वास्थ्य सेवामा भने शुल्क निर्धारण गरिएको छैन।

चिकित्सकले सिफारिस गर्ने पोषण परिपूरकको मूल्य पनि मनपरी छ। त्यस्ता पोषण परिपूरक औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधिजन्य भिटामिनभन्दा महँगा छन्। जस्तो, औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्ने ३० ट्याब्लेट क्याल्सियमको औसतमा २१० रुपैयाँ पर्छ भने पोषण परिपूरक क्याल्सियमलाई १५ सय रुपैयाँ हाराहारी पर्छ।

पोषण परिपूरकको मूल्य ब्रान्डअनुसार फरक छ। ३० क्याप्सुल ‘न्युट्रोन प्लस मल्टिभिटामिन’ को मूल्य ९ हजार २७८ रुपैयाँ राखिएको छ। ३० क्याप्सुलकै ‘मिथ प्लस मल्टिभिटामिन’ को मूल्य ८ हजार ३०७ रुपैयाँ छ। जबकि, औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्ने मल्टिभिटामिनहरू १८० देखि २०० रुपैयाँसम्ममा पाइन्छन्।

क्याल्सियम, भिटामिन ‘डी’लगायत पोषण परिपूरकको मूल्य १ हजारदेखि १० हजारसम्म पर्छ। सरकारले गर्भवती महिलाको लागि निःशुल्क वितरण गर्ने आइरन चक्कीसमेत चिकित्सकले पोषण परिपूरकका रूपमा सिफारिस गरेका छन्, जसको १० ट्याब्लेटको मूल्य नै ४०० रुपैयाँ हाराहारी छ। जबकि औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको यस्ता आइरन चक्की महँगोमा पनि १३० रुपैयाँ मात्र पर्छ।

रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च परीक्षणबाटै शुरू हुन्छ। त्यसपछिको खर्च औषधिमा हुन्छ। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको खर्च सर्जिकल सामग्री तथा शरीरमा हाल्नुपर्ने इम्प्लान्ट, पेसमेकर, स्टेन्टजस्ता उपकरणमा हुन्छ। तर परीक्षण र अन्य शुल्क निर्धारित नहुँदा बिरामी र तिनका परिवारका लागि उपचार महँगो मात्र होइन, नयाँ ऋणको कारक पनि बन्न पुग्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को एक प्रतिवेदनमा नेपालमा उपचार खर्चकै कारण बर्सेनि पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको उल्लेख छ। डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्वी एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन (सन् २०२१)मा नेपालमा स्वास्थ्योपचारका लागि प्रत्येक वर्ष ३० लाख मानिसले ऋण लिनुपरेको उल्लेख छ।

संक्रामक तथा आईसीयू रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी प्रयोगशालाबाट गुणस्तरीय रिपोर्ट नआउँदा उपचार पद्धति गलत भएर पनि खर्च बढ्ने बताउँछन्। “उपचारका क्रममा नागरिकले गर्ने कुल खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यस्ता सेवा (प्रयोगशाला, औषधि र उपकरण)मा खर्च गर्छन्, तर आफूले पाएको सेवाको गुणस्तर थाहा नहुनु विडम्बना हो,” उनी भन्छन्, “नियामक निकायले आफ्नो काम नगर्दा गुणस्तरहीन सेवालाई समेत महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ।”

निकम्मा नियामक
नेपालमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब बराबरको स्वास्थ्य उपरणसहितका सामग्रीको खपत हुने अनुमान छ। तर तिनको गुणस्तर थाहा हुँदैन। यही समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ ल्याएको थियो।

उक्त निर्देशिकाअनुसार, प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने सम्पूर्ण सामग्री पर्छन्। सौन्दर्य प्रशाधन, विकिरण, स्वास्थ्यवर्धक साधन, औजार, यान्त्रिक सामग्री, मेडिकल उपकरण, प्रत्यारोपण यन्त्र, मापन यन्त्र, कम्प्युटर कार्यक्रम (सफ्टवेयर) मा प्रयोग हुने सामग्री र गर्भ निरोधक साधन पनि पर्छन्।

निर्देशिकामा सिफारिसपत्र लिएर मात्र उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन, निकासी, पैठारी तथा बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर औषधि व्यवस्था विभागले जनशक्ति अभाव देखाउँदै यस्ता सामग्री नियमन नै गर्दैन।

मापदण्ड अनुसार अस्पताल चलाउन र स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न सरकारले १२ वर्षअघि ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ ल्याएको थियो। निर्देशिकामा स्वास्थ्यसचिवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको गुणस्तरको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न समिति गठन हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन।

त्यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको नियमन गर्ने जिम्मा एनपीएचएललाई दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूको वर्गीकरण नगरे पनि एनपीएचएलले प्रयोगशालाहरूको वर्गीकरण गरेको छ, तर परीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूको पूर्वाधार फरकफरक भएकाले शुल्क निर्धारण गर्न नसकिएको बताउँछन्। बुढाथोकी भन्छन्, “केका आधारमा कसरी शुल्क निर्धारण गर्ने भनेर नयाँ मापदण्ड नबनाई पुरानो निर्देशिकाले मात्र शुल्क निर्धारण गर्न सकिँदैन।”

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल जनशक्ति तथा पूर्वाधार अभावले प्रविधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर नियमन गर्न नसकेको बताउँछन्।

निर्देशिकामा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको नियमनको जिम्मा विभागलाई छ। “अहिलेको जनशक्ति र पूर्वाधारले निर्देशिकामा तोकिएका सबै काम गर्न भ्याइँदैन,” ढकाल भन्छन्।

आकस्मिक र अनिवार्य हुने स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवाजस्तो बिक्रीको विषय मात्र होइन। तर नियमनकारी निकाय निकम्मा बन्दा कालोबजारी बढेको र कम गुणस्तरको सेवालाई चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्। 

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार, राज्यले अनुगमन र नियमन नगरेकैले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीको शोषण गरिरहेका छन्। “बिरामीले उपचारको क्रममा खाएको औषधि, परीक्षण तथा अन्य प्रविधि गुणस्तरको हो भन्ने सुनिश्चित नगरीकन लाखौँ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।