मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री साहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ– सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित बागमती फनपार्क एन्ड रिसोर्ट निर्माणका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री, सचिव र बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखसहित सात जना र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। 

बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का आधारमा नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा पहिलो चरणको निर्माण कार्य शुरू भएको थियो। तर पहिलो चरणको निर्माण कार्य जारी रहेकै अवस्थामा मूल डीपीआरले आवश्यकता नै नऔँल्याएका संरचना निर्माण गर्न नयाँ परामर्शदातातर्फबाट दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरी अस्वाभाविक आर्थिक दायित्व सिर्जना गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।  

आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि आवश्यक अध्ययन, भू-बनोट विश्लेषण र प्रतिफलको सुनिश्चितता नगरी तथा उपलब्ध बजेटभन्दा निकै बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का आह्वान गरिएको आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित तुल्याउने गरी शर्तहरू राखिएको र बिकोई-धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधिले फर्जी कागजात पेश गरी सम्झौता गरेको आयोगको दाबी छ। 

आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको गरी कुल ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम हदैसम्मको सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गराएको हो।  

आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल तथा ठेकेदार कम्पनी बिकोई-धुलिखेल जेभी र त्यसका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार बिगो कायम गरिएको छ। 

साथै, मधेश प्रदेशका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानूनबमोजिम कैद र जरिबानाको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।