कार्यदक्षता नभएका राज्य सञ्चालक र तिनका आसेपासेहरूद्वारा भद्रगोल रूपमा राज्य सञ्चालन हुँदा त्यसको सबभन्दा ठूलो असर समाजमा परेको छ। राज्य सञ्चालकहरूसँग समाज रिसाएको छ, आवश्यकताअनुसार सेवाप्रवाह नहुँदा सेवाग्राहीहरू दु:खी छन्। नेताहरूको स्वार्थमा चलिराखेको राज्यबाट आमनागरिक पीडित छन्। पहिले लुकेर हुने भ्रष्टाचार अहिले चौबाटोमा छताछुल्ल छ।
सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम, चोक र गौँडाहरूमा ती विषयमा आम मान्छेले चर्चा गर्छन्, तर त्यसको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तहमा बसेका र आसेपासेहरू लिन तयार छैनन्। राज्य सञ्चालनकर्ताको आँखा र कान हुँदैन भन्थे, त्यो भनाइ हाम्रो हकमा चरितार्थ भएको छ। कुनै पनि ठेक्कापट्टा अथवा ठूला खरिदबिक्री तथा त्यसभित्रका मिलेमतोका कुरा अचेल सामाजिक बहसका विषय हुन्छन् र ठूला समाचार बन्छन्। प्राय: सबै आरोपित पात्रहरूले लाज पचाएको कुरा उति लुकेको छैन।
सोही कारण नैतिकहीनहरू अचेल नैतिकताको भाषण गर्दै हिँड्छन्, भ्रष्टहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेको दुहाई दिन्छन्। यसरी गिजोलिएको समाजमा बोली बेच्नसक्ने भनेकै तिनै हुन्। राजनीतिक संरक्षणको आडमा समाजलाई गलत बाटोमा डोर्याउने प्रमुख तत्त्व नै यिनीहरू हुन्। र, दुःखको कुरा, यिनीहरूको दबदबा सञ्चार जगतमा पनि छ। भ्रष्ट र निर्लज्जहरूकै विचारलाई प्रक्षेपण गरिरहेका छन् तिनीहरू। सचेत लेखक, पत्रकार र अध्येताहरूले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। भ्रष्ट र निर्लज्जहरूकै गनगन, गन्थन र दिनचर्यालाई प्रक्षेपण गर्दा समाजमा त्यसको प्रभाव अवश्य नै नकारात्मक हुनजान्छ।
राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुँदा समाजलाई त्यस्तो भ्रष्टीकरणबाट रोक्ने दायित्व सामाजिक दायित्वबोध गर्ने व्यक्तिहरूको हो। भ्रष्ट, नैतिकताविहीन र गुण्डाहरूको बोली बेचिन थाल्दा दक्षिणी अमेरिकी समाजमा झैँ अपराधीहरू हिरोका रूपमा स्थापित हुने खतरा रहन्छ, समाजको भित्री तहसम्म अपराधीकरण बढ्ने सन्त्रास हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नभएसम्म त्यसले समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्न मद्दत पुग्छ। राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुँदा त्यसले समाजमा अनेक समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ:
भ्रष्टाचार र सामाजिक अपराध
लुकेर हुने काम हो भ्रष्टाचार। तर, अहिले राजनीतिक संरक्षणका कारण खुलेआम हुन थालेकाे छ। राजनीतिक शक्तिमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले नै आफूखुशी बोका छानेजस्तै कर्मचारी छानेर काम गराउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। सबैजसो राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले भ्रष्टाचारका आफ्ना 'एजेन्ट' खडा गरेका छन्। अलिकति चासो राख्नेबित्तिकै थाहा पाइन्छ, कुन एजेन्ट कुन शक्तिकेन्द्रका हुन् भनेर।
जनताको सेवाको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र यसरी भ्रष्ट भएपछि जनताको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले आफ्नै दैनिक जीवनका पाइला पाइलामा झेलिराखेका छौँ। पहिले एमाले सरकारमा हुँदाताका अख्तियारको कार्यवाहीका कारण मालपोत कार्यालयहरू झन्डै रित्तिएको कसैले बिर्सेका छैनन्। त्यतिसम्म हुँदासमेत त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु परेन, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि त्यसमा केही बोलेन। नागरिकका दैनिक कारोबार र सरोकार हुने ठाउँमा त्यस्ता भ्रष्ट मान्छे पठाउँदा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय नै छैन।
हामी नागरिक पनि चुनावमा गलत व्यक्तिलाई चुनेर पठाउँछौं र राम्रो परिणामको अपेक्षा गर्छाैं। नागरिकले निस्वार्थ देश विकासको अपेक्षा गर्ने हो भने बिनालोभ सही व्यक्ति चुन्ने काम पनि त गर्नुपर्यो। मौकामा विवेक प्रयोग गर्नैपर्छ।
अचेल घरहरू असुरक्षित छन्। परिवारका सदस्यहरूबाटै एक अर्काको हत्या भएको खबरहरूसमेत आइरहेका छन्। आफ्नो र परिवारको अस्थिर वर्तमान र अन्योलपूर्ण भविष्य देख्दा कतिपयले परिवारका सदस्यको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका खबरसमेत आएका छन्। अपेक्षा र महँगी बढ्ने, तर आफ्नो आय नबढ्ने अवस्थामा बिरक्तिएर व्यक्तिले त्यस्ता निर्णय लिएका हुन् भनेर अनुमान गर्न कठिन छैन। हत्या र आत्महत्याको ग्राफ माथि लाग्दै गर्दा सरकार र राज्यसञ्चालकको ध्यान त्यता पुगेको देखिँदैन।
अनुशासनहीनता र नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा
नेपाली समाजमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि राजनीतिले नै लिनु पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको अनुशासनहीनताकै असर हो समाजमा देखिएको अनुशासनहीनता। समाज अनुशासित नभएपछि त्यसले दण्डहीनता बढाउँछ र त्यसले अन्ततः समाजमा अपराध बढाउँछ। तसर्थ, समाजलाई ऐना देखाउन सक्ने, आफू इमानदार र नैतिकवान् भएर इमानदारी र नैतिकताको भाषण दिन सक्ने र समाजलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ।
निरुपाय सर्वसाधारणहरू सामान्य काममा समेत लाइन लागेर बस्न बाध्य छन्। गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्त्वहीनहरूबाट तिनको अपेक्षा मरिसकेको छ। प्रजातन्त्रकालदेखि नै कार्यक्षमता बिनाका नेताहरू निरन्तर सत्तामा छन् र देशलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले निरन्तर ओरालोतर्फ हाँकेका छन्। आफ्ना स्वार्थका लागि नेताहरूले समाजलाई धराशायी बनाउन कुनै कसर छोडेका छैनन्। सम्भवतः सोही कारणले होला, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा केही दशकदेखि राजनीतिमा हालीमुहाली गरिराखेका नेताजीहरूलाई हराउने अभियान चलिराखेको छ। सो अभियानको भित्री मनसाय सही छ। ज्येष्ठ राजनीतिज्ञहरूले बिदा लिएर सक्षम र अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुमै कल्याण छ।
समाजलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन समाज बुझ्ने र इमानदार राजनीतिक नेतृत्व हुनु आवश्यक छ। प्रजातन्त्रपछिका कुनै पनि सरकारहरू त्यसमा खरो उत्रन सकेनन् या चाहेनन्। सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरू जनअपेक्षा बुझ्ने र नैतिक रूपमा पनि उत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ। दक्ष र चुस्त कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसका लागि उत्तिकै आवश्यक छ। मङ्सिर ४ को चुनावबाट समाजका यी आवश्यकता बुझ्ने नयाँ नेतृत्व आओस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ।
(ठकुरी अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुन्।)