Friday, March 29, 2024

-->

यो चुनावमा पुरानो नेतृत्वलाई झड्का दिनैपर्छ

गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राज्यमा मलगायत केही संरचनात्मक लाभांश पाएका मान्छेहरू त नागरिकमा बढुवा हुन सके, तर आम मान्छेहरूले अझै पनि आफूलाई रैती महसुस गरिरहेका छन्।

यो चुनावमा पुरानो नेतृत्वलाई झड्का दिनैपर्छ

नेपालमा उति धेरै महत्त्वका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलगायत संघर्षहरू भए। त्यतिबेला ती आन्दोलनले देशलाई ठूलो र अर्थपूर्ण परिवर्तन दिन्छन् भन्ने आम अपेक्षा थियो। त्यही सोचेर हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतर्फ र सामन्तवादबाट लोकतन्त्रतर्फ आयौँ। यति हुँदासम्म पनि मूलरूपमा हाम्रो समाजको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन। नेपाली समाजको चरित्र अहिले पनि सामन्तवादी नै छ। राजतन्त्र र राणा शासनमा जसरी जनतालाई रैती ठानिन्थ्यो, त्यही स्वरूपमा नभए पनि, त्यसकै नयाँ स्वरूपमा उस्तै प्रवृत्ति र स्वभावको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। 

नागरिक र रैतीबीच धेरै भिन्नता छ। नागरिकको त आफ्नो एजेन्सी (माध्यम) हुन्छ। नागरिकका केही स्थापित अधिकारहरू हुन्छन् र नागरिकले भनेको कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ। तर, हामीले हेर्दाहेर्दै नागरिकका अधिकारलाई किचेर मार्ने, जनताले बोलेको नसुन्ने पुरानै शासकको चरित्र देखाउँदैछ यो सरकार। जस्तो कि, मिटरब्याजका कारण पीडित भएका नागरिकहरू राजधानी आएर झण्डै दुई महिनाभन्दा बढी चिच्याए। ‘हामीमाथि अन्याय भयो’ भनेर कराइरहे। माइतीघरबाट सिंहदरबार उति टाढा पनि छैन। तर, जति कराए पनि सरकारले तिनको आवाज सुनिरहेको छैन। यसरी जनताको आवाज नसुनिनुको अर्थ जनता अझै रैतीकै अवस्थामा छन् भन्ने हो। 

कठिन न्याय
यो एउटा घटना भयो, योभन्दा पहिले रुबी खानको टोली नेपालगन्जबाट काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा गरेरै आएको थियो। सिंहदरबारले आफ्नो आवाज सुनोस् भनेर उनीहरू गोडामा फोका उठाउँदै काठमाडौँ आएका थिए। आफ्नो समुदायमा हत्या र बलात्कार भएका सन्दर्भमा त्यसको न्याय निरूपणका लागि आएका थिए। हामीले संघीय राज्यको मोडलको अभ्यास गरिरहेका बखत जनताले न्याय पनि आफ्नै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबाट पाउनुपर्ने हो।खानलगायतले नेपालगन्जमै न्याय पाउनुपर्थ्यो। तर, स्थानीय सरकारले न्याय दिन नसकेपछि ३० दिनसम्म पैदल हिँडेर उनीहरू काठमाडौँ आउन बाध्य भए। त्यो आन्दोलन साढे दुई महिनासम्म चल्यो। हामी नागरिक आन्दोलनकारी पनि उनीहरूसँग जोडियौँ। बल्लतल्ल उनीहरूको फैसला भयो। जबकि, उनीहरूको कुरा त स्थानीय तहमै सुनिनुपर्थ्यो। 

आन्दोलनमा लागेका तिनै महिलाहरूमाथि नेपालगन्जमै केही समयअघि फेरि कुटपिट भयो छ। गणतन्त्रमा समेत न्यायको यो हालत छ, हारगुहार गर्दा पनि न्याय नपाउने स्थिति छ। स्थानीय तहको सरकार संघीयताको राम्रो अभ्यास हो। यसो गर्दा जनता रैतीबाट माथि उठेर नागरिक हुन पाउँछन्। तर, अहिले स्थानीय तहहरू पनि अपराधीहरूको चलखेल गर्ने ठाउँका रूपमा विकसित हुँदैछन्। त्यहाँ स्थानीय–भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, सुदखोर साह र स्थानीय गुण्डाहरू छन्। तिनीहरूको गठजोडका कारण स्थानीय तहमै न्याय पाउने विषय कठिन बन्दै गएको छ। कमसेकम काठमाडौँमा त पत्रकारहरूलाई केही हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने स्वतन्त्रता छ। किनेर वा तर्साएर पत्रकारहरूको समेत आवाज दबाइने रहेछ त्यहाँ। 

गुण्डाहरूले स्थानीय पत्रकारहरूलाई तर्साउँदा रहेछन्। त्यसो भएपछि अपराधीहरूका बारेमै खबर लेख्न पनि पत्रकारलाई स्थानीय तहमा डराइमर्दो स्थिति छ। ‘तैँ चुप, मै चुपको अवस्था’ रहेछ कतिपय स्थानीय तहमा। यस्तो अवस्थाको अन्त्य नहुने हो भने त जनताले ‘नागरिक’ हुनसमेत कठिन हुने भयो। गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राज्यमा म र मलगायत केही संरचनात्मक लाभांश पाएका मान्छेहरू त नागरिकमा बढुवा हुन सके, तर आम मान्छेलाई कहिले नागरिक भएजस्तो पनि लाग्ने र कहिले रैती भएजस्तो लाग्ने अवस्था छ। नागरिक र रैती हुनुको दोसाँधमा धेरै नेपालीहरू बाँचिरहन विवश छन्। जनतामा जब आत्मनिर्णयको क्षमता बढ्छ, जब राज्यका विभिन्न निकायमा सबै समुदायको पहुँच बढ्छ, जब ती मान्छेहरूको आवाज सरकारले सुन्छ। यस्तो अवस्थामा बल्ल मान्छेलाई लाग्छ, ‘म नागरिक हुन लागेको रहेछु।’

आक्रोश
पहिलेभन्दा आममान्छेको चेतनास्तर बढेको छ। आम मान्छेलाई कमसेकम यो थाहा छ कि कागजमै सही, तिनको हकहितको सुरक्षा गर्ने र सुरक्षा गर्ने गरी नियम र कानूनहरू बनेका छन्, संविधान बनेको छ। तर, जब न्याय माग्न उ सरकारको निकायमा धाउँछ, त्यहाँ त न्यायले काम गरिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा मान्छे आक्रोशित हुन्छ। जस्तो कि, हिजो समाजमा भएका अनेक खालका विभेद र शोषणकै जगमै माओवादी जनयुद्ध चर्केको र हुर्केको थियो। उतिखेर कसैले पनि माओवादी जनयुद्धले त्यत्रो आकार र प्रभाव ग्रहण गर्छ भनेर सोचेका थिएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनयुद्धलाई ‘चियाको कपमा उठेको आँधी’ भनेर व्यंग्य नै गरेका थिए। उतिखेर धेरै मान्छेहरूले कोइरालाको सो कुरा पत्याएर बसे। 

तर, विद्रोहका लागि पहिले नै ‘ग्राउन्ड वर्क' तयार भइसकेको थियो। अन्ततः जनयुद्ध भयो। आजका दिनमा ‘हामी गणतन्त्रमा पुगिसकेका छौँ। अब केही हुनेवाला छैन, सबै सकिइसकेको छ, सबै ठिकठाक छ’ भनेर यी पुराना राजनीतिक दलहरू बसिरहेको खण्डमा, 'प्रमिस' र 'डेलिभरी'का बीच खाडल कायम रहेका अवस्थामा, त्यस्तो ‘मिसम्याच’ले अन्ततः विस्फोटक ग्राउन्ड सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ। किनकि, कुनै ज्वाला सल्कनेबित्तिकै कुनै विद्रोह नउठ्ला भन्न सकिँदैन।

संकेत 
सायद, आजका ठूला पार्टी नेतृत्वकर्ताहरूलाई लागिरहेको छ, ‘जे गर्दा नि चल्ने नै रहेछ।’ राज्यसत्तामा यिनै बासी अनुहारहरू बारम्बार आइरहेका छन्। चुनावी तालमेल गरेर होस् या अन्य जुनसुकै अनैतिक हर्कत गरेरै पनि 'हामी जित्छौँ’ भन्ने झुटो आत्मविश्वास ठूला दलका हर्ताकर्ताहरूमा बढेको छ। त्यसकारण आउँदो चुनावमा जनताले यिनीहरूलाई झड्का दिनु जरुरी छ। यद्यपि, झड्का दिने बित्तिकै, केही स्वतन्त्र उमेदवारहरू उदाउने बित्तिकै नेपालमा राजनीतिक कायापलट होलाजस्तो चाहिँ लाग्दैन।

स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभामा खासै केही गर्न सक्नेछैनन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्थापित राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेताहरूलाई एउटा गम्भीर सन्देश या 'अलर्ट अलार्म' दिनकै लागि पनि एक झट्का दिनुपर्छ जनताले। जनताले यो व्यवस्थामा अलिकति हलचल ल्याइदिनुपर्छ। किनकि, सत्तासीनहरू आफैँमा ढुक्क भएर या उँगेर बसिराखेका छन्। हामीले जसो गर्दा पनि चलिहाल्ने रहेछ भन्ने सोच यिनीहरूमा देखिन्छ। 

म आधिकारिक रूपमै पुष्टि त गराउन सक्दिनँ तर चुनावी तालमेलका बारेमा हामीले कतिसम्म सुनेका छौँ भने, धेरै चुनावी क्षेत्रहरूमा पुराना र स्थापित नेताहरूलाई जिताएर ल्याउनेबारे सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बनेको छ। यस्तो सुनिएको छ। सत्ताविरोधी गठबन्धनका बीचमा त पहिलेदेखि नै तालमेल भएको हो, अहिले पनि हुने नै हो।

तर, ठूला नेताहरू जिताउनका लागि गठबन्धन र एमालेबीच पनि तालमेल भएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। जस्तो कि, केपी ओली उठेको ठाउँमा कांग्रेसले कमजोर उम्मेदवार उठाउने, प्रचण्ड उठेको ठाउँमा एमालेले कमजोर उम्मेदवार उठाउने र शेरबहादुर देउवा उठेको ठाउँमा गठबन्धनले कमजोर उम्मेदवार उठाउनेलगायतका अभ्यास गरेर सबै ‘शीर्षस्थ’ भनिने नेताहरूलाई जिताउने। यसरी, जसैगरी पनि टिकिराख्ने शीर्षस्थहरूको चाहनालाई यो चुनावमा जनताले हिर्काउन आवश्यक छ, जसरी गत स्थानीय चुनावमा केही स्थानमा पार्टी र उनले छानेका उम्मेदवारहरूलाई जनताले चक्मा खुवाइदिएका थिए।

फेरि पनि दल आवश्यक  
स्थानीय तहमा, कार्यकारी शक्ति भएका पदहरू हुने गर्छन्। त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र चुनिएर आउने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। प्रतिनिधिसभामा १०–२० जना नै स्वतन्त्र चुनिएर आउँदा त्यसले आजको यो बेथितिलाई झड्का या चुनौतीचाहिँ अवश्य दिन्छ, तर त्यो झड्कापछि फेरि सुध्रनुपर्ने दलहरूले नै हो। दलको विकल्प उन्नत दलहरू नै हुन्। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो। अब सबै पार्टीमा युवाहरूलाई पर्याप्त अवसर दिइनुपर्छ। तागतवर र 'अपडेटेड' पुस्ताले नै केही गर्न सक्छ, उनीहरूमा नै केही गर्ने जाँगर हुन्छ। त्यसो भएमा परिवर्तनको केही सम्भावना हुन्छन्। 

(कुराकानीमा आधारित)


सम्बन्धित सामग्री