सन् १९७५ को जुन महिना। एक भारतीय युवा अंग्रेजी दैनिक ‘टाइम्स अफ इन्डिया’मा एउटा 'अबिच्युअरी' छपाउन भनेर गए। वर्गीकृत विज्ञापन शाखाका कर्मचारीले ‘अलिक धेरै शब्द भयो कि?’ भनेर अलिकति छोट्ट्याउन आग्रह गर्दै चाहिने पैसा लिएर छपाइको प्रक्रियामा पठाइदिए। जुन २८, १९७५, मा त्यो विज्ञापन छापियो:

'O’Cracy, D.E.M., beloved husband of T. Ruth, loving father of L.I. Bertie, brother of Faith, Hope and Justicia, expired on June 26.'

उक्त विज्ञापन दिने व्यक्ति थिए ‘रिडर्स डाइजेस्ट’को भारतीय संस्करणका पत्रकार अशोक महादेवन, जो कालान्तरमा त्यही पत्रिकाको सम्पादक भए। इन्दिरा गान्धीले भारतमा आपत्काल (इमर्जेन्सी) घोषणा गरेको तीन दिनपछि छापिएको महादेवनको त्यो ‘अबिच्युअरी’ सरकारको कदमको प्रतीकात्मक विरोध थियो। एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् उनको त्यो ‘विरोध’ले इमर्जेन्सीका नायकलाई कत्तिको असर पार्‍यो त थाहा छैन, तर सायद त्यसले सम्बन्धित विषयका किताबमा फुटनोटको रूपमा स्थान पाउला कि! इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सीको करिब ५० वर्षपछि भारतमा अहिले आएर फेरि लोकतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। 

नेपालमा भने सन् १९९० (२०४६) पछिको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र त्यसले सुनिश्चित गरेको खुला र उदार समाजमा 'डेमोक्रेसी इज डेड' भनिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ अहिले छैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघमा गरेको 'कू'पछि जनताले फेरि लोकतन्त्र पुनर्बहाली गरेरै छाडे। तर कता–कता अत्यास र संशयको अवस्थाचाहिँ छ। र, त्यो सिर्जना गरेका छन् नेपाली दल र नेताहरूले नै; नयाँ संविधानको १० वर्षपछि पनि राजनीतिक दल र नेताहरू लोकतन्त्र खतरामा छ भनी नै रहेका छन्। 

आखिर त्यसो किन भनिरहेका छन् त राजनीतिक दल र नेताहरू?

संविधानको परिपालना र संविधानवादको प्रतिबद्धतामा नेपाली दलहरू पछिल्ला वर्षहरूमा चुकेका त छन् नै, उनीहरूको सम्बन्ध आम जनतासँग टुट्दै गएको छ। समाजमा एक किसिमको निराशा फैलिएको छ भनेर विभिन्न मञ्चहरूबाट दल र नेताहरू नै भनिरहेका छन्। तर त्यसको कारकचाहिँ उनीहरूको आफ्नो अकर्मण्यता नै हो भन्ने अझैसम्म स्वीकार भने गर्न सकेका छैनन्। सायद आम मानिसको निराशा र आक्रोशबाट त्रसित छन् उनीहरू, अनि आफ्नो असफलता 'लोकतन्त्र खतरा'मा भन्ने भाष्यमुनि लुकाउन चाहन्छन्। अझ सत्ता चलाइरहेको नेकपा एमालेले त सडकमा ‘जागरण अभियान’ नै चलाइदियो, आम नागरिकलाई दिनुसम्मको कष्ट दिएर।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर पक्ष के हो भने यसले आम मानिसलाई बोल्ने अधिकार दिन्छ। आम नागरिकले लोकतन्त्र र संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपयोग र उपभोग आ-आफ्नै तरिकाले गर्छन्। अमेरिका वा बेलायतजस्ता विकसित मुलुकमा त नागरिकमा असन्तोष छ भने नेताहरू संकीर्ण दलीय स्वार्थमा लिप्त भएको नेपालमा जनताले विभिन्न विषयमा आफ्ना असन्तुष्टि पोख्नु के अनौठो भयो र!       

आम नागरिकका असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशको प्रस्फुटन शासकहरूतिर लक्षित नहोस् भन्ने डरले नै हो २०४६ सालभन्दा पहिला वाक् र प्रेस स्वतन्त्रतामा तत्कालीन शासकले बन्देज लगाइएको। २०७२ को संविधानले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नै हो वाक् र प्रेस स्वतन्त्रमा जोड गरेको। आज नेपाल दक्षिण एशियामै खुला र उदार समाज भनेर चिनिएको छ भने वाक् र प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका कारण ले नै हो।   

तर संशय कहाँ उत्पन्न भइरहेको छ भने राज्य सञ्चालकहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेका छन्, जसले गर्दा समाजमा एक किसिमको रोष बढ्दो छ। सरकार आफ्नो आधारभूत उत्तरदायित्वमा असफल भएको छ। बढ्दो निराशाका बीचमा अहिलेको व्यवस्था नै गलत हो भन्ने समूहले पनि आफ्नो आवाज मुखर गर्दै लगेको छ।   

नागरिकले शासक र व्यवस्थालक्षित अभिव्यक्ति आफ्ना अनुभव र भोगाइहरूका आधारमा नै दिने हुन्। राज्य र राज्य सञ्चालकप्रति असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएपछि कतिपय बेला अभिव्यक्ति अलि 'क्रूर' पनि बन्दै जान्छ, त्यो त मानवीय स्वभाव हो। तर शासक वर्गको एउटा समस्या के हुन्छ भने—र यो समस्या नेपालमा अहिले शक्तिशाली हुँदै गएका नवशासकहरूमा झन् बढी छ—उनीहरू नागरिकको राज्य, सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूप्रति लक्षित ठान्छन् र समस्याको समाधानभन्दा पनि नागरिकलाई नै सजाय दिन उद्धत हुन्छन्। शासकहरूको यस्तै खतरनाक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर नै हो प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरिएको। संविधानवादले राज्यलाई निर्देशित गर्छ र सरकारको शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्छ र यो प्रक्रियामा मिडियाको पहरेदारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त हो इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सीको दौरानमा प्रेसलाई तारो बनाएको। 

ज्ञानेन्द्रकालमा मिडियामा लगाइएको सेन्सरसिप नेपाली समाजमा अझै ताजै छ। त्यो बेला नेपाली मिडियाले आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्न गरेको लडाइ पनि उदाहरणीय नै छ।        

तर नेपाली सत्ता सञ्चालकहरू पछिल्ला दिनहरूमा अनुदार हुँदै जाँदा आम नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति मिडिया पनि अनुदार हुँदै जानुले के संकेत गर्छ?

'वाक् स्वतन्त्रताको पनि त सीमा हुन्छ नि' भन्दै उल्टै नागरिकलाई दोष लाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लाउँदा नेपाली मिडियाले गरेको समर्थन पनि अनौठै थियो।  

प्रविधिको विकासले आज प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको असीमित अधिकार दिएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा सहज पहुँचले नागरिकले आफूलाई शक्तिशाली हुँ भन्ने भाव दिएको छ। यसका खतराचाहिँ नभएका हैनन्, तर आखिर, 'आगो लाई पनि त गुड सर्भेन्ट बट ब्याड मास्टर' भन्ने नै गर्थे क्यार! सामाजिक सञ्जाल पनि करिब–करिब त्यस्तै हो।  

प्रश्न के उठेको छ भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा नै छन् भने त्यो निर्धारणचाहिँ गर्ने कसले हो? कुनचाहिँ अभिव्यक्ति कुन सीमासम्म ठीक र कहाँ पुगेपछि अराजक हुन्छ? यो निर्धारणको जिम्मा कसको हो? पूर्ण स्वतन्त्रता अभ्यास गरिरहेको प्रेसको? 

राज्य र शासकसँग बोलीमा लोली मिलाउँदै नागरिक अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रेस उभिन्छ वा उभिन खोज्छ भने समाज र लोकतन्त्रका लागि त्यो घातक हुनेछ। अहिले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यममा भइरहेको/देखिएको डिसइन्फर्मेसन छ भने वा योजनाबद्ध रूपमा एक अभियानकै रूपमा चलाइराखिएको छ भने र त्यसविरुद्ध उभिन मिडियाले आवश्यक ठानेको हो भने उसले तथ्य जाँच र त्यस आधारमा पाठक/ जनतालाई सुसूचित गर्ने नै हो। तर आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पर गएर कुन अभिव्यक्ति सही, कुन गलत र कुन अराजक भन्ने 'आर्बाइटर'को भूमिकामा प्रेस देखिन थाल्यो भने उसले पनि या त राज्य र संस्थाहरूप्रति अविश्वास गरेको बुझिन्छ वा उसले आफूलाई नै राज्य संयन्त्रको अंग ठानेको बुझिने खतरा हुन्छ।

'वाचडग'को भूमिकाबाट 'पोलिसिङ'को जिम्मेवारी पनि आफ्नै हो र समाज/ देश बनाउने मात्र हैन, संविधान, लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तासमेत जोगाउने उत्तरदायित्व आफ्नै हो भन्ने भ्रमबाट प्रेस मुक्त हुन जरुरी छ। यी सबै जिम्मेवारी राज्य र अन्तर्गतका अवयवहरूका हुन् र तिनलाई संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेकै छन्। तिनलाई झकझकाइ रहने जिम्माचाहिँ पक्कै प्रेसको हो र त्यसका लागि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका पक्षमा भने उभिनै पर्छ।  

महादेवनले भनेअनुसार माथि उल्लेखित अबिच्युअरी कुनै श्रीलंकाली पत्रिकाबाट प्रेरित भएर उनले लेखेका थिए। र, त्यसको ४५ वर्षपछि महादेवनबाट प्रेरित भएर दिल्ली निवासी युवा कार्तिक साहनीले सन् २०२० मा अर्को अबिच्युअरी लेखेका थिए, जुन 'द हिन्दू' मा छापिएको थियो: 'With profound regret we announce the demise of Ms. M.E. Dia, beloved daughter of Mr. E.E. Dom (F.R.) and wife of Mr. T. Ruth in New Delhi on 8 September, 2020.'

यसको सन्दर्भ भने नरेन्द्र मोदीकालमा भारतीय मिडियाको अवस्थाबारे थियो, जसबारे पाठकहरू जानकार नै हुनुहुन्छ।   

सरकार, दल र राज्यका अंगहरूलाई प्रश्न गर्ने नागरिक अधिकारप्रति नै मिडिया कहिलेकाहीँ अनुदार व्यवहार किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि सतहमा नआएका हैनन्। कतै सामाजिक सञ्जालले दिएको चुनौतीले गर्दा पो हो कि भन्ने सवाल पनि छ। नागरिकको अभिव्यक्तिको अधिकारप्रति मिडिया पनि अनुदार भइदियो भने सायद असन्तुष्टि वा विरोध प्रकट गर्नलाई आम मानिसले पनि महादेवन र साहनीले झैँ 'क्रिप्टिक' बाटो प्रयोग गर्न पर्ने हो कि? तर त्यसका लागि कुनै मिडिया कार्यालयको विज्ञापन शाखामा भने जानचाहिँ पक्कै पर्ने छैन—किनकि आज सबैसँग हात–हातमा माध्यम छन्।