Wednesday, July 24, 2024

-->

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ नपरेका ‘तीन पात्र’

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसै साता जिल्ला प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको शरणार्थी प्रकरणको फरार सूची अपडेटमा १० जनाको नाम छ। तीमध्ये उच्चपदस्थसँग समन्वयकारी भूमिका खेलेको ठानिएका ‘पात्र’ तीन जना छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ नपरेका ‘तीन पात्र’

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण २०८० वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए। त्यही दिन खाँण गृहमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परे। त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, सन्दीप रायमाझीलगायत पक्राउ परेका थिए। एमालेका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ पर्दा यही प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठानिएका तीन जना अझै फरार छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसै साता जिल्ला प्रहरी परिसरलाई उपलब्ध गराएको शरणार्थी प्रकरणको फरार सूची अपडेटमा १० जनाको नाम उल्लेख छ। फरार हुनेमा बेचन झा, प्रतीक थापा, निरज राई, अशोक पोखरेल (हाल अमेरिका), दीपा हुमागाईंसहितलाई ‘म्याद तामेल हुन बाँकी’ भनिएको छ। यीमध्ये प्रतीक पूर्व गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा हुन् भने निरज हाल थुनामा रहेका डा. इन्द्रजित राईका छोरा हुन्।

फरारको सूचीमा रहेका १० जनामध्ये तीन जना बेचन, प्रतीक र निरज राजनीतिक शक्ति, पहुँच र प्रभावका भरमा नक्कली शरणार्थी गिरोहका लागि सिंहदरबारसम्मको सूत्रधार बनेको बयान अन्य प्रतिवादीले दिइसकेका छन्। बेचनले गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र बालुवाटारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसम्म ‘समन्वयकारी भूमिका’ निभाउँथे। 

यो प्रकरणमै एक वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र हाल धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादी रामशरण केसीले आफ्नो अदालती बयानमा बेचन झाको सक्रिय भूमिकाबारे बताएका थिए। तत्कालीन सचिव पाण्डेले प्रहरी र अदालतसमक्ष दिएको बयानमा भनेका थिए, “मन्त्रालयमा राजनीतिक रूपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ।”

त्यो ‘गहिराइ’ के थियो भन्ने पहिल्याउन नपाई नक्कली शरणार्थी गिरोहको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको छ। बेचन पनि फरार छन्। स्रोतका अनुसार उनी आफूलाई भारतीय दुतावास निकटस्थ बताउने र सिंहदरबार, बालुवाटारसहितको राजनीतिक केन्द्रमा दोहोरो सम्बन्ध रहेको दाबी गर्ने गर्थे। उनले शरणार्थी गिरोहमा संलग्न नेताहरू तथा उनीहरूका सहयोगीलाई मध्यबानेश्वरको ह्वाइट हाउस कलेज आसपास भेट्ने गरेका थिए। 

शरणार्थी प्रकरणमा माध्यम बनाइएका काठमाडौँका रामशरण केसीले दिएको २ करोड रूपैयाँको चेकका आधारमा बेचन झालाई पनि अनुसन्धानमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। उकालोको सम्पर्कमा आएका केसी भन्छन्, “मैले पनि एकपटक मात्रै भेटेको हुँ, २०७८ मंसीर ८ गते साँझ ८ बजेतिर भेटेर उनलाई चेक बुझाएको थिएँ। फेरि कहिल्यै भेट भएन।”

केसीले अदालतमा दिएको बयानमा पनि २०७८ मंसिर १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी निर्णय गराउन बेचनले केही रकम मागेको भन्दै सानु भण्डारीको निर्देशनमा २ करोड रूपैयाँको चेक दिएको बताएका छन्। उनले बेचनलाई काठमाडौँस्थित बानेश्वर ह्वाइट हाउसअगाडि बाटोमा भेटेर चेक दिएको पनि बयान दिएका छन्।

“उक्त चेकको फोटोसमेत खिची मेरो साथी प्रेमराज पन्थीलाई पठाएको तथा म पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि मेरो साथी पविता राईलाई सो घटना सम्बन्धमा प्राप्त भएको कागजातहरू सुरक्षित साथ राख्न दिएकोमा निजले अनुसन्धान क्रममा पेश गरेको हुँदा सो चेकको विवरण खुल्न आएको हो,” उनले अदालतमा दिएको बयानमा भनेका छन्, “बेचन झालाई चेक दिँदा मेरो मोबाइलमा उक्त चेक दिइएको भिडियोसमेत खिचेकाले उक्त भिडियो आवश्यक परेमा पछि पेश गर्न सक्छु। सानु भण्डारीले भुटानी शरणार्थीमा अमेरिका पठाउने कार्यका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै बेचन झाले केही निर्णयहरू गराउँछन्, उक्त निर्णयहरूका आधारमा अमेरिका तथा तेस्रो मुलुकमा सुकुम्बासी पठाउन सजिलो हुन्छ भनेर सानु भण्डारीले भनेकोले उक्त रकम मैले चेकमार्फत दिएको हुँ।”

अनुसन्धानका क्रममा बेचनको ठेगानाको विवरण पनि स्पष्ट नरहेकाले ‘पुनः अनुसन्धान गर्नेगरी’ भन्दै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको थियो। बेचनको नागरिकता संदिग्ध भएको स्रोतको भनाइ छ। पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिइएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको एक अधिकारीले बताए।

यस्तै, फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका प्रतीक थापा र निरज राई पनि सिंहदरबार र बालुवाटारमा उच्चपदस्थहरूसँग समन्वय गराउन सक्रिय रहेको बताइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुरका थापाका छोरा प्रतीक र उनका सुरक्षा सल्लाहकार डा.इन्द्रजीत राईका छोरा निरजले आफ्नो बाबुको पहुँच दुरुपयोग गरेर शरणार्थी प्रकरणमा समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताइन्छ। डा. राई एक वर्षदेखि थुनामा भए पनि उनका छोरा फरार छन्। 

नक्कली शरणार्थी गिरोहमा सुस्ताएको अनुसन्धानबारे जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले ‘फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने प्रकृयामा तदारुकता रहेको’ जवाफ दिए। “यो अदालती प्रकृयामा रहेको विषय हो, फरार सूचीको पछिल्लो अपडेट भर्खरै आएको छ,” उनले भने, “हामी यो सरोकारबारे सचेत छौँ।”

यस्तो छ शरणार्थी प्रकरणको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ 
भुटानी शरणार्थी नै नभएका फर्जी व्यक्तिहरूलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनाको शुरूआत केशव दुलालबाट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। मोरङ स्थायी घर भई ललितपुरमा बस्ने दुलाललाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने पद्धतिबारे पहिल्यैदेखि जानकारी थियो। उनले २०६६ जेठदेखि २०६७ माघ २३ सम्म परराष्ट्रमन्त्री रहेकी सुजाता कोइरालाको स्वकीय सचिव भई काम गरिसकेका थिए।

प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नामावली संकलनको काम शुरू भएसँगै नयाँ नामावलीमा फर्जी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुल गर्ने योजना दुलालले नै बनाएका थिए। उनले ललितपुरकै सानु भण्डारीलाई योजना सुनाएका थिए। भुटानी शरणार्थीको नयाँ सूचीमा नक्कली शरणार्थीलाई पनि समावेश गराई अमेरिका पठाउन सकिने र त्यसमार्फत् मोटो रकम हात पर्ने योजना बनेपछि त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो। गृह मन्त्रालयको सहयोगबिना त्यो सम्भव नभएकाले गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायतका पदाधिकारीलाई हातमा लिनुपर्ने भयो।

दुलालको योजनाबारे सानु भण्डारीले एमालेका सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग कुरा गरे। योजनाअनुसार अघि बढ्न रायमाझी सहमत भएपछि उनैले त्यसबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. राईलाई सुनाए। ठूलो रकम हात पर्ने देखेपछि डा. राईकै सक्रियतामा छुट शरणार्थी दर्ता गर्न परिपत्र तयार पार्ने र गृहप्रशासनकै मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम शुरू भयो।

दुलाल र भण्डारीले पूर्व क्षेत्रका लागि टंक गुरुङ र सागर राईलाई जिम्मा दिएर अमेरिका जान चाहने नक्कली शरणार्थीहरूको खोजी शुरू गरे। पश्चिमतर्फ नक्कली शरणार्थी खोजी गर्नका लागि भण्डारीले दाङका सन्देश शर्मालाई परिचालन गरे। पैसा बुझाएर नक्कली शरणार्थी बन्न इच्छुक विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शर्माले दाङ, प्युठान, रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट जम्मा पारे। त्यसपछि यो गिरोहले एक जनाबाट कम्तीमा १० लाखदेखि अधिकतम ४५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको थियो।

तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भई एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझी एमालेतिर लागे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश दियो। त्यसपछि थापा र रायमाझीको मन्त्री पद पनि गयो।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा बालकृष्ण खाँणले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तत्कालीन गृह मन्त्रालयकै सल्लाहकार, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा करोडौँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेपछि सो उजुरीको बोधार्थ गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। मन्त्री खाँणकै रोजाइमा २०७८ साउन २७ गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्यहरूलाई सम्पर्क गरी यस विषयमा के कसो भएको हो भनेर जानकारी लिन थाले।

गिरोहका सदस्यहरू दुलाल र भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, एमाले नेता रायमाझी लगायतले पैसा बुझेको तर काम हुन नपाएको भन्दै काम भएमा अहिलेका सचिव र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिने लोभ देखाए। पैसाको प्रलोभनमा परेका गृहसचिव पाण्डेले मन्त्रालयको काम आफूले हेरिदिने आश्वासन दिए। त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने र पैसासमेत दिनुपर्ने शर्त उनले राखे।

शुरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले नै गृहमन्त्री खाँणलाई यसबारे सारा जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि उनले गिरोहका सदस्यहरू दुलाल र भण्डारीबाट पैसा लिन बुझ्न गरे। पाण्डेमार्फत् नै गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलाई समेत भेट गरेको शर्माले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्।


सम्बन्धित सामग्री