उसो त मानव कहिल्यै सन्तोष मान्ने जाति होइन। अनेकौँ असन्तोषले मानव यहाँसम्म आइपुगेको हो। र, पछिल्लो समय नेपाली जनता आक्रोशित देखिएका छन्। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, तिनको नेतृत्व–शैली र व्यवहारबाट जनता दिक्किएको अनुभूति पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै छ। कतिपय खास गरी प्रौढहरूले “बरु पुरानै शासनव्यवस्था ठीक थियो। कम्तिमा उतिबेला एक जनाले खान्थे, अहिले धेरैले खाए। उतिबेला केही मिलेर खान्थे अहिले धेरै मिलेर खाए। देश सिद्ध्याए। ढुकुटी रित्याए। नेता मोटाए, आसेपासे मौलाए। तस्कर मौलाए। शासक मोटाउने, जनता दुब्लाउने शासन व्यवस्था अब हामीलाई चाहिँदैन” भनेको सुनिन्छ। यही मौकामा जनआक्रोशलाई भजाउँदै एक ‘बैंक डिफल्टर’ले ऋणको पासोमा परेका जनहरूलाई राजधानी बोलाएर सडकमा प्रदर्शनसमेत गरे।
नेता मोटाउने र जनता दुब्लाउने शासन व्यवस्था पक्कै राम्रो हुन सक्दैन। हामीले हिजो सामन्ती व्यवस्था हटाउनुको कारण शासक मात्रै हुनेखाने, तिनको मात्रै न्याय निसाफ भयो भनेर हो, न्याय व्यवस्था गरिबका झुप्रामा पुग्न सकेन भनेर हो। तर हामीले नै मन पराएका नेताहरू जब सदन र सत्तामा पुगे, जनअपेक्षाअनुसार भएन। वास्तविक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको असली चरित्र यो हो? जनआक्रोशको ग्राफ हेर्दा कतै राज्यव्यवस्थाले आक्रोश नै थेग्न नसक्ने अवस्था त आउने हो कि भन्ने संशय पनि छ। हुर्कँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो सुखद होइन।
सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि पार्टी खोल्नु, पार्टी फुटाउनु नेताका लागि सामान्य कुरा भयो। गरिब र सर्वहारा तथा सोझासिधा जनलाई सडकमा ल्याउने र तिनको ढाडमा टेकेर सत्ताको डाडु–पन्युँ कब्जा गर्ने अभ्यास अब सामान्य भयो। शासन सत्तामार्फत सेवा कर्मभन्दा मालिक बन्ने अभ्यास भयो। पुरानै राजा र रैतीबीचको सम्बन्धझैँ भयो जनता र आधुनिक गणतन्त्रका नेताबीचको सम्बन्ध।
सोही कारण, एकथरिले अहिलेको यो अवस्था आउनुमा व्यवस्थाकै दोष भन्न थालेका छन्। संघीयता र गणतन्त्रलाई गलपासो ठानेका छन्। व्यवस्था नै महँगो भएकाले गणतन्त्र खारेज गरेर पुरानै शाहवंश ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा छन्। अर्काेथरिले चाहिँ संघीयता देशलाई आवश्यक भएको, तर हामीले चाहेको संघीयता अहिलेजस्तो नभएको ठहर गर्ने गरेका छन्।
हामीले चाहेको नयाँ संघीय व्यवस्थामा नेता शासक या राजा होइन, सेवक हुनुपर्थ्यो। कमजोर जनता बलियो बन्नुपर्थ्यो। सामूहिकता प्रधान हुनुपर्थ्यो। तर संघीयताको गलत व्याख्या र अभ्यास गरी केही थान नेता, तिनका कार्यकर्ता, आसेपासे र सुसारे मोटाए। शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरे। सत्ताको आयु लम्ब्याउन जस्तासुकै सम्झौता गर्न थाले। पार्टीको नीति र सिद्धान्त खास नेताको गोजीबाट झिकिन थाले। पार्टी 'कम्युन' हरायो। गठबन्धन गरे, देशलाई टाट पल्टाए। मिलेर खाए।
यसै परिवेशमा पुराना पार्टीको विकल्प खोज्ने रहर जनतामा पलाएको छ। पाकाभन्दा युवालाई रोज्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबल छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता ‘नयाँ शक्ति’हरू यही परिवेशमा उदाएका हुन्। कतिसम्म भने पात्र जतिसुकै विवादित भए पनि त्यसकै नेतृत्वमा सडकमा जनता आउन सक्छ भन्ने सन्देश पछिल्लो हप्ताको रिङरोडको प्रदर्शनले देखायो।
जनताको ठूला त्याग र बलिदानबाट व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर हाम्रा नेताहरूले जनतालाई प्रयोगको अवसरको रूपमा लिए, सधैँ विपक्षीको विरोध गर्न मात्र सिकाए। आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई गलहत्त्याए, सामन्ती व्यवस्थामा झैँ हुक्के र बैठके चरित्रकालाई अघि लाए, साथ लिए। यही कारण हो खास गरी भुइँतहका जनताको आक्रोश दिनानुदिन बढेको।
जनताहरू जताबाट पनि समस्यामै छन्, ठगिएका छन्, मारमा परेका छन्। आम्दानीको सामान्य स्रोत हुन नसक्दा गाउँ–गाउँमा च्याउसरि फैलिएका लघुवित्तको ऋणले गरिबलाई गलपासो बनाएको छ। सात प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण, ऋण फिर्ता गर्दासम्म ३६ प्रतिशतसम्म तिर्न बाध्य छन् जनता। त्यति मात्र होइन, घर खर्च चलाउन, खरखाँचो टार्न, रीतिथिति मान्न, बिहान–बेलुकी पेट भर्न, बालबच्चा पढाउन, स्वास्थ्योपचार गर्नसमेत ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यतामा अधिकांश जनता छन्।
लिइएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गाको लिलामीका समस्यासमेत भोग्न बाध्य छन् जनता, जसले भूमिहीनतासँगै गरिबी बढाएको छ। मिटरब्याजीबाट गाउँघरमा अति विपन्नहरू कुन स्तरमा ठगिएका छन् भन्ने कुरा राजधानीसम्म तिनले आएर गरेको आन्दोलन र त्यसलाई हल गर्न सरकारले प्रयास गर्ने क्रममा झनै प्रकट भयो।
हिजोका दिनमा दल र नेताले आफू राज्यसत्तामा पुग्न जनतालाई विभिन्न आशा र प्रलोभनहरू देखाए। सपना बाँडे। किसानलाई जग्गा र गरिबलाई धनी हुने सपना देखाए। महिलालाई बराबरीको सपना देखाए। उत्पीडितलाई समताको सपना देखाए। युवालाई स्वर्णिम भविष्यको सपना देखाए। भूमिहीनलाई घरबारको सपना देखाए। यसबीचमा केही परिवर्तन अवश्य भए, तर अपेक्षाअनुसार चाहिँ भएन।
ढिला चाँडो हरेक राजनीतिक व्यवस्था फेरबदल हुँदै जान्छन्। राजनीतिक इतिहासको अध्ययनले त्यही बताउँछ। जनताहरू आन्दोलित हुँदै जाने हो भने व्यवस्थामा सुधार मात्रै होइन, फेरिन पनि बेर लाग्दैन।
२००७ र २०४६ का जनआन्दोलन र २०५२ मा थालिएको जनयुद्धले त्यही देखाउँछ। दशवर्षे जनयुद्धले समाजका भूमिहीन, गरिब, दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत र भुइँतहका वर्गमा ठूलो सचेतना ल्यायो। परिवर्तनको हुटहुटीले जनता सडकमा उत्रिए, जनआन्दोलन भयो। जनयुद्धको समेत आडमा २०६२/०६३ को आन्दोलनले एकतन्त्रीय राज शासन अन्त्य गर्यो। गणतन्त्र आयो, वंशजको आधारमा राजाको जेठो छोरो राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था खारेज भयो, जनताका छोरा या छोरी राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने नयाँ व्यवस्था कायम भयो।
यसपछि २०७२ मा बनेको संविधानले मुलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा लग्यो। हिजोसम्म सिंहदरबारमा भएको अधिकार अब स्थानीय तहमा गयो। यसले जनतामा फेरि एक पटक आशा जगायो। तर, यसबीचमा नेता, तिनका आफन्त र शक्तिको वरिपरि घुमिरहने नै मोटाउने कुरा खासै घटेन। सोही कारण जनआक्रोश बढेको हो।
देशमा चलेको शासन व्यवस्थाबाट दिक्क भएका र यहाँ सहजै अवसर नपाएका युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। देश विकासकै लागि अति आवश्यक युवा शक्ति विदेश हिँड्नु देशको लागि ठूलो घाटा हो। विकासको गतिमा भर्खर लम्कँदै गरेको देशमा युवा पलायन देशका लागि ठूलो क्षति हो। यस विषयमा शासक वर्गहरू बेलाबेला ओठे चिन्ता प्रकट गर्छन्, तर युवालाई देशमै राख्ने र रोजगारी सिर्जनाका योजना तिनीसँग भएको देखिँदैन।
गाउँघरतिर पनि जनता निराश छन्। भन्छन्, "हाम्रा समस्या नेता र नेतृत्वलाई मतलब छैन, हामी भोटबैंक मात्र भयौँ। चुनावताका मात्र जनताको समस्या उठ्छन्, चुनावपछि हराएर जान्छन्।"
हिजोका दिनमा राजनीतिक अभियानमा खास गरी कम्युनिस्ट नेतृत्वले बाँडेका आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने 'कम्युनिस्ट सरकार'हरूले यतिका समयमा कायापलट गरिसक्नुपर्ने हो, किनकि पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै समय राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर, भुइँतहका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन। राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र हुन थाल्यो। राजनीति जनताको समस्याको केन्द्रित हुन छाडेको छ। चुनाव महँगिँदै गएको छ, जसका कारण चुनावमा धनीहरू मात्र जनप्रतिनिधि हुने अवस्था झनै बढ्दो छ। घुम्दै फिर्दै पुरानै सामन्तवाद बिउँतिएको जस्तो पो छ।
प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिएका प्रतिनिधिले देखाएको बाटोमा हिँड्ने अभ्यास मानव इतिहासको असल र सबल पक्ष हो। हाम्रो राजनीतिले पनि यही अभ्यास गरिरहेको छ। तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय नेतृत्वप्रति भएका रोषप्रति स्वयं नेता र दलबाट निर्मम समीक्षा जरुरी छ।
अहिले व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने कार्य भइरहेको छ, यो गलत छ। कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा गलत हुँदैन। हरेक व्यवस्था तत्कालीन समय, काल र परिस्थितिमा सही नै हुन्छ। समयको आवश्यकताले ल्याएका व्यवस्था हुन् ती। तर त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मुख्य कार्य तत्कालीन नेतृत्वको नेतृत्व–शैलीमै भर पर्छ। के हाम्रो नेतृत्व आफ्नो कमजोरी सच्याउँदै यो व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर अघि बढ्न तयार छ?