सरकार गठन कोशीमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि संकटको विषय बनेको छ। केन्द्रीय या संघीय रूपमा रहेको जुन गठबन्धन छ, त्यसले आफ्नो ‘लाइन’ र अभिरुचि अनुरूपको सरकार प्रदेशमा पनि बनोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्दा राजनीतिक मूल्यका आधारमा सरकार निर्माण हुन सकेको छैन। केही अघि मात्रै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर सम्पन्न भएको चुनावले कुन पार्टीको हैसियत के हो, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ‘म्यान्डेट’ कसको पक्षमा छ भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ।
सरकार त्यसले बनाउने हो, जुन दलसँग जनताको म्यान्डेट छ। जनताबाट पहिलो म्यान्डेट पाएको दलले सरकार बनाउने र दोस्रो म्यान्डेट भएकाले सरकार ‘जोइन’ गर्ने या प्रतिपक्षमा बस्ने हो। जुनसुकै हालतमा पनि म्यान्डेटवालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अभ्यास संसदीय र प्रजातान्त्रिक हो। तर हामीकहाँ संघीय गठबन्धनका कारण त्यसो हुन सकेको छैन। अहिले जसरी सरकारहरूको निर्माण भइरहेको छ, भइसक्यो र जुन संकटहरू देखा परेका छन्, त्यसको कारण जनताको म्यान्डेट नभएकाहरूले नेतृत्व गर्ने चाहना राख्नु हो।
निर्वाचन केका लागि?
जसरी भए पनि बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने भन्ने निर्वाचनको सिद्धान्त होइन। म्यान्डेटवालाले सरकार बनाउने हो, निर्वाचनको निहित उद्देश्य या सिद्धान्त। जस्तो कि; संघीयस्तरमा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्थ्यो, किनकि कांग्रेस नै संघीयस्तरमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। उसले आफ्नो बहुमत निर्माण गर्नका लागि दोस्रो या तेस्रो पार्टीसँग सहकार्य गर्न सक्थ्यो। सरकार गठनमा पहिलो र दोस्रो या पहिलो र तेस्रो दल मिले भने प्रतिपक्षमा पनि बलियो उपस्थिति सम्भव हुन्छ। अहिले त कमजोर जनमत भएकालाई कनीकुथी सामेल गराएर सरकार बनाउने अभीष्ट देखिन्छ।
प्रजातान्त्रिक संविधानको मूल्य र मान्यताअनुसार कोशी प्रदेशमा जे–जे भयो, त्यो गलत हो। त्यहाँ सभामुखले नै सरकार बनाउनका लागि समर्थन दिनुभयो। सभामुखले पक्षधरता लिने कुरा संसदीय व्यवस्थामा सोच्न पनि सकिँदैन। कोशीका सभामुखको मात्रै कुरा भएन, जोसुकै र जहाँसुकै होस् परम्परागत ‘पञ्चायत’ नै बस्दा पनि जसले कार्यक्रमको सभापतित्व गर्छ, अरूका लागि आफ्नो व्यक्तित्व र दृष्टिकोणको प्रयोग गर्छ, उसले एकापक्षमा मत दिँदैन। ‘म सबैको साझा मान्छे हुँ’ भन्छ। त्यतिका लागि संविधान र कानून नै पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।
तर कोशी प्रदेशसभाका सभामुखको माउ पार्टी जसलाई सिद्धान्तत: उहाँले छोडिसक्नुभएको छ, त्यसले संविधानविपरीत जान दबाब दियो। बल मिच्याइँकै कारण उहाँ सरकारका पक्षमा उभिनुभयो। जबकि सभामुख कहीँ पनि सत्ताको हुँदैन, विपक्षीको पनि हुँदैन। दुवैको नभएको हुँदा सभामुखलाई यी दुवैभन्दा माथि ठानिन्छ। त्यसो भएपछि मात्रै सभामुखले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सभा सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। संविधानले भन्छ, ‘सभापतित्व गर्ने मान्छेले दुवै पक्षको मत बराबर भएको स्थितिमा मात्र एकातिर मत हालेर विवाद टुंग्याइदिन सक्छ।’
सरकार निर्माण संसद्भित्रको प्रक्रिया होइन। विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा संसद्भित्रको प्रक्रिया त होला, तर अहिले त त्यो संसद्भन्दा बाहिरको प्रक्रिया हो। सभामुखले पनि त्यो कुरा बुझ्नुभएकै थियो। सभामुखलाई पनि दबाब परेकैजस्तो देखियो। उहाँले समर्थन गर्नुभयो। सोही कारण निर्वाचित सरकारले काम गर्न पाएन। सामान्य राजनीतिक संस्कारअनुसार सरकार निर्माण गरेको भए यी समस्या आउने थिएनन्। कदाचित् संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार यदि बिदा भयो भने अब अर्को गठबन्धनको जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले सातै प्रदेशमा हलचल ल्याउने भयो। तर संघीयतामा त यस्तो हुँदैन। यहाँ त प्रदेशमाथि नियन्त्रण भयो।
यस्तो अभ्यास कायम रहँदा संघीयतालाई धमिराले खाएझैँ सकाउँछ। प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने त्यहाँको जनमतअनुसार हो। प्रदेशका जनताले जनमत सिद्ध गरिसके। त्यसअनुसार सरकार बन्दैन भने निर्वाचनको के अर्थ? त्यसो हो भने त सडकका जोसुकै मान्छे टिपेर सरकार बनाए पनि भइगयो। जसले जति अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, त्यसलाई नै मन्त्री बनाए भैगो। यस्तो प्रवृत्ति र अभ्यासबाट हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रणाली संस्थागत गर्न सक्दैनौँ।
संघको छाया प्रदेश
संघीय सरकारको छायामा पर्दा प्रदेश सरकार असफल देखिए। म्यान्डेटअनुसार सरकार बनाउने हो भने तीन वटा प्रदेशमा एमालेको सरकार हुनुपर्ने हो र चार वटामा कांग्रेसको। संघमा पनि कांग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने हो। ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको मत परिणामले त्यही भन्छ। त्यसलाई पाखा लगाएर हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने, अंक गणितलाई सोझ्याएर कसैगरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु त झगडियाको दृष्टिकोण भयो। यसो भएपछि सही जनमतको मापन गरेर त्यसका आधारमा उत्तरदायी सरकार आउन सम्भव हुँदैन। कसरी उत्तरदायी हुन्छ?
कोशीमै हेरौँ न, जुन पार्टीले एउटा मात्र सदस्य सदनमा जितेको छ, त्यसका लागि समेत प्रतिपक्षले लैजाने कि सरकार पक्षले लैजाने भन्दै हारालुछ छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी संघीयता बचाउन सक्छौँ? कतिपयले प्रजातन्त्र हुर्कँदै गर्दा यस्ता प्रवृत्ति स्वाभाविक हुन् पनि भन्छन्, तर हामीले प्रजातन्त्रको अभ्यास शुरू गरेकै ७० वर्ष हुन लागेको छ। यस देशमा कहिले पूर्ण प्रजातन्त्र थियो, कहिले प्रत्यक्ष त कहिले नियन्त्रित प्रजातन्त्र थियो। हामीसँग आज संवैधानिक प्रजातन्त्र छ। हाम्रो देशमा सबै खालका प्रयोग भएका छन्। लामो अभ्यासका क्रममा पनि नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीले जरो गाड्न सकेन।
गोठालोको सन्दर्भ
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अधिकार त जनताले कांग्रेसलाई दिएका हुन्, तर यो कुरा स्वयं कांग्रेसकै नेता मान्दैनन् र उनीहरू भन्छन्, 'हाम्रो नेता त प्रचण्ड हुन्।' १२ प्रतिशत भोट हुनेले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ भने त प्रजातन्त्र मासिने चरणमा पुग्यो भन्ने कुरा प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा राम्रो हुनुहोला, नराम्रो हुनुहोला। क्रान्ति गरेर आएको मान्छे हो उहाँ। उहाँको विशेष राजनीतिक क्षमता पनि होला, त्यो फरक कुरा भयो। राजनीतिमा आजको म्यान्डेटअनुसार सरकार बन्नुपर्छ। जनताले जसलाई धेरै भोट दिएका छन्, उसको नेतृत्व त हुनुपर्यो नि! जथाभाबी नहोस् भनेर नै संविधानले सरकार निर्माणका तरिका पनि स्पष्ट गरेको छ। तर त्यसलाई बिथोल्दै सरकार निर्माणको तौरतरिका पनि विक्षिप्त बनाइदिएपछि त अस्तव्यस्तता र अराजकता बढ्ने नै भयो।
सभामुखले 'संविधानअनुसार मैले पक्ष लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अलि स्पष्ट भइनँ, पार्टीले फोन गर्यो मैले समर्थन दिएँ' भन्न मिल्यो होला, तर सरकार निर्माण गर्दा सभामुखले भोट हाल्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखलाई त पक्कै थाहा थियो। उहाँले त्यो विवेक प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। उहाँले पनि विवेक प्रयोग गर्न सक्नुभएन। उहाँले कानून थाहा नपाएको या संविधान नबुझेको पक्कै होइन। बरु 'जसरी भए पनि जित्नुपर्छ, जित्नुमै संसार छ' भन्ने भावनाले गर्दा संघीय सरकारको गोठालाको काम गर्नुभयो। जहाँ विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यहाँ गोठाला बन्न हुँदैन।
यस्तो अराजकताको शुरूआत संघबाटै भएको छ। यदि संघमा थिति बस्यो भने प्रदेशमा पनि थिति बस्न सक्छ। तर संघले हामी जस्तो छौँ, प्रदेश पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेपछि त के लाग्यो र! त्यसै गर्ने हो भने त संघीयता चाहियो नै किन? खारेज गरे भयो। अर्बौं रुपैयाँ हामी प्रजातन्त्रका लागि खर्च गर्दैछौँ। संघीयताले प्रजातन्त्र बलियो बनाउँछ भन्ने धारणा राखेर संविधान बनाउँछौँ, तर त्योबमोजिम काम कारबाही हुँदैन भने त्यहाँ कैफियत छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
कतिपयले राजनीतिक अव्यवस्था र अस्तव्यस्तता देखाउँदै कतै हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र संस्कृति नै यस सन्दर्भमा त्रुटियुक्त त छैन भनेरसमेत प्रश्न गर्छन्। हाम्रोजस्तै संस्कृति भएको भारतमा संघीयताको अस्थिर अभ्यासलाई देखाउने गरिन्छ। तर हाम्रा लागि भारत राम्रो उदाहरण होइन। भारतमा त धर्मका नाममा वितण्डा गर्दैछन् प्रधानमन्त्री मोदी। लाजगाल र सरम सबै चपाएर उनी भन्दैछन्, 'म धर्मका नाममा राजनीति गर्छु। मेरा लागि हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे एक थरी हुन्, इतर मान्ने अर्का थरी हुन्।' न यस्तो संकुचित दृष्टिकोणले प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्ने प्रधानमन्त्री सही हुन्छ, न त हाम्रा लागि त्यो प्रणाली नै सही हुन्छ।
हामीले त उदार प्रजातन्त्रको नक्कल गर्ने हो। मान्छेलाई धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका आधारमा मूल्यांकन नगरेर व्यक्ति, व्यक्तित्व, विवेक, शिक्षा, क्षमताका आधारमा गर्ने व्यवस्थाबाट हामीले सिक्ने हो। त्यसो हुँदा हाम्रा लागि नक्कल गर्न उचित देश भारत होइन। भारतका अरू कुरा सिक्दा होला, तर प्रजातान्त्रिक प्रणाली विक्षिप्त भएको त्यहाँबाट हामीले प्रजातन्त्रकै पाठ के सिक्ने?
बरु, दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उदार देश नेपाल हो। सभ्यता र उदारताको दृष्टिकोणले नेपाल पहिलो देश हो। खास समस्या हाम्रा शासक हुन्। उनीहरूले उचित रूपमा संस्कार पाएनन्। यही कारण पनि हामी पछाडि परेका छौँ। हाम्रा जनता पनि त्यस्तै छन्। मासुभात खाएर भोट हाल्न जान्छन्। आफूले जस्तो व्यक्तिलाई चुनेका छौँ, तिनैलाई हामीले झेल्नुपर्यो। गलत व्यक्ति छानेकै कारण पनि यो सबै झेलिरहेका छौँ हामी।
हिजो भर्खरै उद्धव थापाले सभामुखको राजीनामा गराएर, उहाँको समेत हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्रीको पद पुनः प्राप्त गर्नुभयो। तर यो दिगो प्रक्रिया थिएन। भोलि फेरि विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा जानै पर्छ। त्यस बेलासम्ममा कोही न कोही सभामुख अवश्यै नियुक्त गर्नुपर्ला। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हामी चक्रव्यूहमा परिसकेका छौँ। यो चक्रव्यूहबाट निस्कने हो भने संविधानका राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गर्ने हो। होइन भने यस्तै समस्या दोहोर्याई–तेहेर्याई देखा परिरहनेछन्।
संविधानविद् अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।