आख्यान र गैरआख्यान प्रकाशनको क्षेत्रमा दरो पकड जमाएको चल्तापुर्जा प्रकाशन गृह, फाइन प्रिन्टबाट पछिल्लो पल्ट प्रकाशित उपन्यास एक्लोको डिजिटलप्रति यस पंक्तिकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरियो। दृष्टिविहीनताका कारण भौतिक रूपमा छापिएका पुस्तकमा पहुँच स्थापित हुन नसक्ने भएकाले पुस्तकको बजारमूल्यमा डिजिटल पुस्तकको उपलब्धताका निम्ति गरेको आग्रहमा प्रकाशन गृहले प्रतिलिपि अधिकारका कारण विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउन नसकिने बनिबनाउ प्रत्युत्तर फर्कायो। यसअघि ट्रक यात्रामार्फत आफ्नो पुस्तकको बजारीकरण गरिरहेका २०७८ सालको मदन पुरस्कारका निम्ति सिफारिस उपन्यासका एक लेखकसँग यस्तै प्रकृतिको अनुरोध गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘२ वर्ष पर्खिनुहोस्, अनि अडियो आउँछ र सुन्नुहोला।’
त्यसो त, पछिल्लोपल्ट प्रकाशित राजु स्याङ्तानको कविता कृति ‘ओ पेङदोर्जे’ छापा पुस्तकका अलवा इ–पुस्तक र अडियो पुस्तकको रूपमा समेत उपलब्ध भयो जो, अपांगता भएका व्यक्तिका निम्ति पनि पहुँचयुक्त छ। तर यस्तो अभ्यास हालसम्म मूल प्रवृत्तिको रूपमा नेपाली पुस्तक बजारमा स्थापित नहुँदा छापा अक्षर पढ्न नसक्नेहरू अध्ययनबाट सदाबहार वञ्चित भइरहनुपरेको छ।
पंक्तिकार लगायतका दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिको अध्ययनको मौलिक माध्यम ब्रेल लिपि हो। तर ब्रेल लिपिमा विद्यालय शिक्षाअन्तर्गतका पाठ्यपुस्तकबाहेक अन्य पुस्तक छपाइ गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक दुवै दृष्टिकोणले व्यावहारिक नहुने भएकाले परम्परागत रूपमा अडियो पुस्तक अध्ययनको प्रचलन बसेको थियो। तर, मुख्य उत्पादक शक्तिको रूपमा विकसित विज्ञान प्रविधिले डिजिटल अक्षरमा दृष्टिविहीनहरूको सहजै पहुँच स्थापित गरिदिने परिस्थिति तय भएसँगै दृष्टिविहीनहरूले समेत आत्मनिर्भरतापूर्वक अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ। दृष्टिविहीनहरूले मोबाइल एवं कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखा पर्ने डिजिटल अक्षर, ब्रेल उपकरणसँग अन्तरआवद्ध गरी वा आवाज अनुकूलन सफ्टवेयरको माध्यमबाट सहजै अध्ययन गर्न सक्छन्।
दृष्टिविहीनहरूले भौतिक पुस्तक अध्ययन गर्न नसक्ने भएकाले डिजिटल पुस्तकको आवश्यकता परेको हो। तर, प्रकाशन गृह एवं लेखकहरूले दृष्टिविहीनलाई यसरी उपलब्ध गराउने डिजिटल सामग्रीमा प्रतिलिपि अधिकारको विषय हुने, त्यो सहजै कपी भई सर्वत्र बाँडिन गई आफ्नो व्यापार चौपट हुने आशयसहित डिजिटल पुस्तक उपलब्ध गराउन इन्कार गर्दै आएका छन्।
ज्ञान उत्पादनलाई व्यापारको हतियार बनाएका पुँजीवादी प्रकाशन गृह र ज्ञानमाथि सीमित वर्चस्वशाली वर्गको मात्र हैकम चाहने बौद्धिक दरिद्रहरूले डिजिटल पुस्तक उपलब्ध नगराउनु उनीहरूको विभेदकारी मानसिकताबमोजिम मूल्यांकन गर्न सकिएला, तर डिजिटल पुस्तकको अपरिहार्यताबारे जानकार, 'सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति निरन्तर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अग्रगामी समाज रूपान्तरण गर्न हिँडेका' कम्युनिस्ट र वामपन्थी वृत्तका लेखक तथा प्रकाशकहरूले समेत डिजिटल पुस्तक उपलब्धताको अनुरोधलाई नकार्दै आएका छन्। दृष्टिविहीनको सवालमा उनीहरूले आफूलाई पुँजीवादी र शोषणकारीको कित्तामा उभ्याएर आफूले बोकेको विचार र दर्शन विपरीत ढोँग र पाखण्डको अनुपम नमूना प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
एकाध सामाजिक एवं राजनैतिक सवालहरूमा माइतीघर तथा बानेश्वरको संसद् भवनअगाडि सडक आन्दोलनमा आउने असंगठित बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा/पछुवा नामी/बेनामी लेखकहरू पनि यो सवालमा पश्चगामी कित्तामै खडा हुनु दृष्टिविहीनका निम्ति दुःखको विषय हो।
दृष्टिविहीनहरू स्वतन्त्र छनोटको सिद्धान्तबमोजिम आफूले रोजेको, चाहेको र बजारमा उपलब्ध पुस्तक अध्ययनबाट नियोजित रूपमै वञ्चित छन्। आफूले चाहेको पुस्तक अध्ययन गर्न नपाएका कारण अन्य व्यक्तिको सहयोग लिई जटिलतापूर्वक पीडीएफ बनाएर अध्ययन गर्ने विकल्प त छ, तर प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३ लाई आधार मानी प्रतिलिपि अधिकारवाहकको अनुमतिबेगर पुस्तकको तस्वीरसमेत खिच्न नपाइने भनी पहिलो पानामा थमाइएको उर्दीलाई अवज्ञा गरे फौजदारी कसुरदारको ट्याग लाग्न सक्छ। यसरी अध्ययन कार्यमा पहुँच स्थापित गरेबापत सरकारवादी मुद्दाअन्तर्गत सरकारले गैरकानूनी तरिकाले विद्युतीय माध्यममा पुस्तकको पुनरुत्पादन गरेको आरोपमा पंक्तिकार लगायतका दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कैद खानाको कोठरीमा बन्दी बनायो भने अचम्म नमान्नुपर्ने स्थिति छ।
यसबाट नेपालको संविधानको धारा १८ले व्यवस्था गरेको समानताको हक दृष्टिविहीनका निम्ति औचित्यहीन छ भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १४ को उपदफा १ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पहुँचयुक्त माध्यम र विधिमा पुस्तकालयको हक हुने भनी गरेको व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको पुष्टि गर्दछ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ ले व्यवस्था गरेको, गैरभेदभाव, उपयुक्त अनुकूलता, आफ्ना लागि आफैँ छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान पहुँचको हकलगायत अवधारणा नेपालका अपांगता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा हालसम्म निश्प्रभावी देखिन्छन्।
दृष्टिविहीनको शैक्षिक एवं पठन क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन प्रतिलिपि अधिकारले बाधा पुर्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित भई तयार भएको 'माराकेस सन्धि'लाई नेपाल सरकारले सन् २०१३ मै हस्ताक्षर गरेता पनि हालसम्म संसद्ले अनुमोदन नगरी अड्काएरै राखेको छ। दृष्टिविहीनलाई डिजिटल पुस्तक उपलब्ध गराएर अन्य व्यक्तिसरह पढ्न दिए आफ्नो व्यापार चौपट हुने र लेखक तथा प्रकाशक मारमा पर्ने हावादारी कुतर्कका आडमा प्रकाशन गृहले उक्त सन्धिको अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लबिइङ गर्दै आएको देखिन्छ। दक्षिण एशियाली मुलुकहरू भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका लगायतका देशमा उक्त सन्धि पारित भएर दृष्टिविहीनसमेत नयाँ ग्राहकका रूपमा थपिँदा पुस्तक प्रकाशन गृहको आम्दानीमा उल्टै बढोत्तरी भएको छ, तर दृष्टिविहीनले पढ्न पाएकै कारण हाम्रा साहुजीहरूको व्यापार कसरी चौपट हुने हो, उनीहरूसँग तर्कपूर्ण जवाफ छैन। समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई बढावा दिँदा साहुजीहरूको व्यापार चौपट हुन्छ भने समस्या साहुजीहरूको लुटमा आधारित व्यापारिक मोडलको हो, दृष्टिविहीनको होइन।
पुँजीपति व्यापारिक घरना र निश्चित कर्पोरेट मालिकलाई पोस्ने गरी रातारात ऐन तथा सन्धि छलफल नै नगरी पारित गर्ने नेपालको 'सुधारिएको संसद्' र संसदीय व्यवस्थाले दृष्टिविहीनको अध्ययनको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने उक्त कानून अनुमोदनमा देखाएको ढिलासुस्तीबाट सदन र संसद्को अपांगताविरोधी चरित्र छर्लङ हुन्छ। सरकारले अलापिरहेको ‘राज्यको चरित्र लोक कल्याणकारी हुन्छ’ भन्ने तर्क कम्तीमा अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा आँखामा छारो हाल्न अलापिएको अर्थहीन र कर्मकाण्डी मन्त्र मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। पुँजीवादी राज्यले भन्ने गरेको राज्य उसका सबै जनताको अभिभावक हो भन्ने मान्यतासहितको 'प्यारेन्स प्याट्रिया' उसको मुखौटो मात्र हो र ऊ केवल पुँजीपतिहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गरिदिने सञ्चालक समिति मात्र हो भन्नेसमेत छर्लङ भएको छ।
सरकार, लेखक, प्रकाशन गृह तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको डिजिटल पुस्तकमाथिको नियन्त्रणको रवैयाले पंक्तिकारलगायत दृष्टिविहीनलाई वर्षौंदेखि आहत बनाएको छ। स्वेच्छापूर्वक अध्ययन गर्न खोज्दा सुनियोजित रूपमा सिर्जित अवरोध एवं व्यवधान, प्रकाशन गृहका मालिकको अपांगताद्वेषी पूर्वनिर्धारित गलत मान्यता तथा विभेदकारी व्यवहारले पटकपटक अपमानित हुनुपरेको छ। डिजिटल पुस्तकबाट वञ्चित हुँदा पर्याप्त सन्दर्भ सामग्रीबिना प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सम्मिलित हुनुपर्ने बाध्यताले सिर्जना गर्ने हीनताबोध र मानसिक समस्या अवर्णनीय छ।
पूर्वजन्मको गलत कर्म र भावीले छैँटीमा लेखिदिएको खराब भाग्यका कारण व्यक्तिमा अपांगता हुन्छ भन्ने ‘बकवास’ मान्यतालाई अघोषित मलजल पुर्याउने यस खाले कदमले अन्ततः 'सामाजिक डार्विनवाद'कै समर्थन र सेवा गर्दछ, जसले शक्ति, सत्ता र वर्चस्वमा रहेका सीमित पहुँचवालालाई मात्र स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने अधिकार रहेको वकालत गर्दछ। किनारामा पुर्याइएका सीमान्त समुदाय एवं अल्पसंख्यकको हक छिनालिनुलाई जायज ठहर्याउँछ।
मानव परिवारका सदस्यको हैसियतले प्रत्येक नागरिकलाई मानव जातिले सिर्जना गरेका संस्कृति तथा रचनामा समान र पूर्ण प्रभावकारी ढंगले पहुँचप्राप्त गर्ने हक हुन्छ र हुनुपर्छ। दृष्टिविहीनले पनि आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताअनुसार आफूलाई सहज हुने माध्यममा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, प्रतिलिपि वा अन्य कुनै नकाबको टेको लिएर कसले अध्ययनमा पहुँच पाउने र कसले पहुँच नपाउने भनी निर्माण गरिएको अपांगताद्वेषी संरचना तत्काल भत्काउन आवश्यक छ। जो यस विभेदकारी संरचनालाई टिकाउन चाहन्छन् वा यसका घोषित या अघोषित मतियार बन्छन्, तिनीहरू अपांगता भएका व्यक्ति एवं सिंगो मानव जातिको उन्नयन र प्रगतिका बाधक हुन्। अब, प्रकाशन गृह र पुस्तक मालिकसँग प्रश्न गर्ने बेला आएको छ, साहुजी, दृष्टिविहीनलाई कहिलेसम्म पढ्न नदिने? साहुजी, दृष्टिविहीनलाई कहिलेसम्म मान्छे नगन्ने?
कानूनमा स्नातक गर्दै गरेका थापा दृष्टिविहीन हुन्।