तल्लो तहदेखि शीर्षस्थ नेताहरू, गरिबदेखि धनीसम्म र विद्वत वर्गसमेत औपचारिक आलोचना गर्न डराएका छन्। यसले गर्दा असन्तुष्टिहरू भुसको आगोजस्तै सल्किरहेका छन्, तर औपचारिक रूपमा व्यक्त हुनसकेका छैनन्।
अनौपचारिक कुराकानीको दौरानमा सहजै बुझ्न सकिन्छ – यो देशमा अधिकांशलाई सत्तासँग गुनासो छ। भित्रभित्र उकुसमुकुस छ। देश बिग्रनुमा भ्रष्ट नेताहरूको साँठगाँठ हो भन्ने लगभग साझा बुझाई छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर नेताहरूले जानाजान बिगारे भन्ने महसुस छ। सामान्य सरकारी कर्मचारीले घर कसरी बनाउँछ? नेताको अघिपछि मात्र लाग्नेले पाँच तारे होटेलमा खानसक्ने हैसियत कहाँबाट आर्जन गर्छ? व्यक्तिगत कुराकानीमा यस्ता विषयहरूमा खुलेरै बोल्छन् अधिकांश नागरिक र प्रबुद्ध वर्ग।
तर भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको यस्तो असन्तुष्टिलाई मान्छेहरू ठूलो स्वरमा खुलेर बाहिर व्यक्त गर्न किन तयार छैनन्? किन औपचारिक मञ्चहरूमा भित्रको उकुसमुकुस दबाएर भए पनि नेताहरूको प्रशंसा गर्न उद्यत छ विद्वत वर्ग? किन नागरिक समाजसमेत कुनै एउटा दलप्रति नरम भाव राख्न बाध्य छ?
यी प्रश्न केवल प्रश्न मात्र होइनन्, आजको नेपाली समाजको वास्तविकता हो। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन चाहनेहरूले जवाफ खोज्नैपर्ने विषय हुन् यी। नेपाली नागरिक किन सत्ताको खुलेर आलोचना गरिरहेका छैनन्? किन नेतालाई दरिलो प्रश्न सोधिराखेका छैनन्? अझै पढेलेखेका र विद्वान वर्ग किन आलोचना गर्न डराइरहेका छन्? यी सवालको अर्थराजनीतिमा घोत्लिने प्रयास यो लेखमार्फत गरेको छु।
दक्षिण एशियाकै खुल्ला समाज?
केही हप्ताअघि नेपालमा भएको 'हिमाल मिडिया मेला'मा भाग लिन आएका प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ बरदराजनले एक अन्तर्वार्तामा नेपाल आजका दिनमा दक्षिण एशियामा सबैभन्दा खुला समाज हो, भने।
नेपाल लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताअन्तर्गतका विषयमा खुला बहस गर्न दक्षिण एसियाली केन्द्र हुन सक्नेसम्म दाबी गरे। हुन पनि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध लगायतका विषयले नेपाल आफैँमा तटस्थस्थल त हो नै, साथै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केलाएर हेर्ने हो भने भारतभन्दा पक्कै राम्रो देखिन्छ।
बाहिरबाट हेर्दा बरदराजनको भनाइ ठिक हो, खुल्ला देखिन्छ। तर नेपाली समाजमा अब खुल्लापन बाँकी छैन। नेपाल उकुसमुकुस र छटपटीले भरिएको समाज हो। आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो भने यो समाज संकुचित हुँदै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन। आलोचनात्मक चेत खुम्चिएको छ। सबैलाई थाहा छ, देशमा विकृति छ, विसंगति छ, भ्रष्ट्राचार छ, अन्याय छ, सीमित व्यक्तिलाई छाड्ने हो भने नवधनाढ्यहरूको वैधानिक आयस्रोत छैन, नेताको वरिपरि लाग्नेले कामै नगरी बिलासी जीवनयापन गर्दै छन्, अधिकांश कर्मचारीको आम्दानीसँग नमिल्दो अस्वाभाविक जीवनशैली छ।
तर खोइ संगठित आवाज? खोइ खुलासा? खोइ प्रश्न? खोइ खबरदारी? खोइ आलोचनात्मक चेत? खुल्ला समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक समृद्ध नागरिक समाज हैन र?
विकृतिको केन्द्रमा दलहरू
आजको नेपाल नियन्त्रित लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छ। राजनीति शास्त्रमा रुसी कम्युनिस्टले अभ्यास गरेको एउटा अवधारणा पढाइन्छ 'डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम”, जसको अर्थ हो पार्टीका सदस्यले निर्वाचनमा सहभागी भएर नेतृत्व चयन गर्छन्, नीतिगत छलफल पनि गर्छन्, तर उच्च तहमा भएका निर्णयहरू तिनले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्र त हुन्छ तर केन्द्रको निर्णय शिरोपर हुन्छ। संगठनको वा संस्थाको एकता र अनुशासनका खातिर गरिने कार्य हो यो।
आज जानेर नजानेर नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरूले यो अवधारणालाई अंगीकार गरेका छन्। यसमा कम्युनिस्ट, गैर–कम्युनिस्ट र नयाँ भनिएका वैकल्पिक दलहरू समान दौडमा छन्।
कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने निचोडमा पुग्न नसकेको जस्तो गर्ने अनि अधिकार कुनै खास शक्तिशाली व्यक्ति र तिनको वरपर रहेका सानो झुन्डलाई सुम्पने थिति नै बसिसकेको छ। दलका बैठकहरू शीर्ष नेतृत्वको मनमौजीलाई बैधानिकता दिने औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन्। काँग्रेस, एमाले, र माओवादी तीन वटै प्रमुख दलको अवस्था लगभग उस्तै छ। नयाँ उदाएको रास्वपा पनि आलोचनात्मक चेत मरेको समाजमै जन्मिएको दल हो भन्नेमा शंका राख्नुपर्ने ठाउँमा छैन। यसका नेताहरू ट्विट लेख्छन् र डिलिट गर्छन्। हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले बोकेको अर्थ विशाल छ। एउटा नयाँ दलका कुनै नेताले राखेको विचार डिलिट गर्नुपर्ने अवस्थाले भविष्यमा यो दलले लिने बाटाका बारेमा अहिल्यै यथेष्ट संकेत देखाउँछ।
अब आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता दलहरूभित्र मात्र सीमित छैन। यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थालिएको छ। दुई हप्ता संसद्मा जे भयो, जुन नियन्त्रणमा पर्यो, त्यो सबैभन्दा आश्चर्यजनक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत छ। माओवादी सांसद्ले पशुपति जलहरीसम्बन्धी भएको अनियमितताबारे आवाज उठाए। प्रमुख विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्यो। लगत्तै प्रमुख तीन दलका नाइके बसेर यो विषयलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरे।
देख्दा सामान्य प्रक्रिया जस्तो लागे पनि विकसित भइरहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक चरित्र हो यो। देशमा गणतन्त्र त छ, चुनाव पनि हुन्छ, नेतृत्व चयन पनि हुन्छ, तर त्यस उपरान्त अभिव्यक्तिहरू नियन्त्रित गर्न खोजिन्छ। यो सानो घटना हुन सक्दैन। संसदीय सर्वोच्चताको नारा दिने देशमा केही सीमित प्रतिनिधि बसेर संसद्मा के बोल्ने र नबोल्ने भन्नेबारे नियन्त्रण गर्छन् भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न।
मौन नागरिक
नागरिक मञ्चहरू विभाजित र खण्डित छन्, जुन स्वाभाविक हो। तर अस्वाभाविक पाटो पनि छन्। कुनै अमुक दल वा अभियानको पक्षमा खुलेरै लागेकाहरू किन नागरिक समाजको नाममा अभियानहरू गर्छन्? यस्तो अवस्थामा कसलाई नागरिक समाज मान्ने वा नमान्ने? नागरिक समाजको पनि राजनीतिक वर्गीकरण भएको समाजमा यो विमर्श गर्न गाह्रो नै हुने रहेछ।
तर पनि स्वार्थ केन्द्रित समूह बढ्दै जानाले अहिले नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता देखिएको छैन। सामाजिक संजालमा सक्रिय रहेका केही निस्वार्थ व्यक्तिहरूले मात्रै अहिले नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् भन्दा धेरैको मन दुख्ला। जीवनको उत्तरार्धमा रहेका केही सीमित नागरिक अगुवाबाहेक अरू स्वीकार्य नागरिक अगुवाको जन्म हुन नसकेको चाहिँ सत्य हो।
भन्नुको मतलब हाम्रो नागरिक समाज तौलिएर बोल्छ। 'सेलेक्टिभ एक्टिभिजम' बढ्दो छ, आफूलाई सुन्न मन लागेका कुरा मात्र उठान गर्ने अभ्यास छ। आज बोल्नुपर्नेहरू मौन छन्।
सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको आशा नगरेका र विदेश गएकाबाहेक देशभित्रको ठूलो जमात खुलस्त विचार राख्नै डराइरहेको छ। अधिकांश बौद्धिक वर्गसमेत यात मौन छन् वा आफू निकट दलको बोलीलाई बोकेर हिँड्छन्। प्राध्यापक, डाक्टर, पत्रकार, वकिल र विद्यार्थीहरू मौन छन्। बरु सार्वजनिक रूपमा बोल्न नपर्ने न्यायाधीशहरू बोलिरहेका छन्। सारमा खबरदारी कम हुँदै गएको छ।
मौनताका पहेलीहरू
मानिस मौन किन बस्छ ? नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको समाजमा यस प्रश्नको मुख्य कारण आर्थिक लोभ र लाभ नै देखिने रहेछ। नेपालमा यसै पनि अवसर कम छन्। भएका अवसर नेताहरूले कब्जा जमाएर राखेका छन्। सामान्य जागिरका लागि होस् वा कुनै राम्रा विद्यालयको छात्रवृत्ति, सीमित शक्तिशाली नेताहरूको नियन्त्रणमा छन्।
यसले गर्दा जसले आलोचना गर्छ, उसको पद पाउने सम्भावना लगभग समाप्त प्राय: हुने देखिन्छ। आफ्नो लाभ र पदको सम्भावनालाई तिलाञ्जली दिएर आलोचना गर्ने हिम्मत कोही किन गरोस् ? यसबाहेक पद नपाउँदा समाजमा घट्ने प्रतिष्ठा र पारिवारिक संघर्षको अर्को अध्याय किन शुरू गर्ने?
आवाज र कलम पनि अचेल केही नेताहरूसँग शसंकित छन्। भविष्यमा पाइने लाभको पदबाट वञ्चित भइन्छ कि भनेर उनीहरू शक्ति र सत्तामा भएकालाई चिढ्याउने काम गर्दैनन्। कर्मचारीलाई पनि बढुवा हुनुछ। किन बोल्ने?
चाहे विश्वविद्यालय होस् वा अस्पताल, चाहे स्कुल होस् वा खानेपानी, पदमा बसेकाहरूले पदको दुरुपयोग नगरेको उदाहरण नेपालमा विरलै होला। बिहान दुई घण्टा हाजिरी लगाएपछि दिनभर एनजीओको काममा दौडिने प्राध्यापकले राजनीतिक दलका नेतालाई खबरदारी गरेर लेख लेख्दा नेताहरू किन डराउने? कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएका सार्वजनिक पद धारण गरेकाका कारण पनि जताततै मौनताले जरा गाडेको हो। यो पहेली छिचोल्न आउँदा दिनमा कठिन हुने देखिन्छ।
बाटो के?
समस्याको शुरूआत राजनीतिक दलबाट भएको छ। समाधानको प्रस्थानविन्दु तिनै दलको कार्यशैलीबाट गर्न सकिन्छ।
पुराना र परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिँदै खडा भएका नयाँ राजनीतिक दलले गोलमोटोल कुरामा अल्झिनुभन्दा 'मेरिटोक्रेसी' अर्थात योग्यतामा आधारित नियुक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सेवाप्रवाहको चुस्त मुल्यांकन, दलसँग जोडिएका र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको आम्दानीको पारदर्शी मुल्यांकन व्यवस्था र आलोचना गरेकै कारण लाभ तथा योग्यता अनुरूपको कामबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि आवाज मात्रै उठाइदिने हो भने पनि अहिले देखिएको शिथिलता र मौनताको संस्कृति अन्त्यको दिशामा सकारात्मक शुरूआत हुने थियो।
यस अतिरिक्त युवाहरूको एउटा पंक्ति सशक्त रूपमा नागरिक आवाज मुखरित गर्न अघि सर्नै पर्ने अवस्था आएको छ। जसरी राजनीतिमा एउटै वर्गको हालीमुहालीले विकृति ल्याएको छ, नागरिक समाजका मञ्चले पनि निडर र नयाँ अनुहारहरू खोजेको छ।
स्वस्थ आलोचनाको संस्कृतिलाई बढवा नदिँदासम्म अहिले चलिरहेको गिरोहतन्त्रको निरन्तरतामा क्रमभंग हुन असम्भव प्राय छ। यसै देशमा भविष्य खोजिरहेका हरेकले निडर भएर आलोचनात्मक चेत मर्न नदिनु आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रमाथिको आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती "मौनता" हो।