आजभन्दा ठ्याक्कै ३३ वर्षअघि नेपाली जनताले पञ्चायती व्यवस्थालाई फ्याँकेर जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनः स्थापना गरे। कतिपय मानिस इतिहासबारे घोत्लिन चाहँदैनन्। विगततर्फ फर्किनुको अर्थ छैन भन्दै वर्तमान र भविष्यतिर केन्द्रित हुन्छन्। वर्तमान र भविष्यमा अवसर खोज्नतिर मानिस बढी उद्यत हुन्छन्। तर इतिहासकै जगमा वर्तमान बनेको हुन्छ। त्यसैले इतिहास पनि उत्तिकै महत्त्व छ।
२०४६ चैत २६ गते ३० वर्षसम्म राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरेर देशमा बहुदलीय व्यवस्था सूत्रपात भएको थियो। त्यस आन्दोलनलाई सफल पार्न भूमिका खेल्ने व्यक्ति मूल रूपमा दुई जना थिए। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गणेशमान सिंह र संयुक्त वाम–मोर्चाबाट मनमोहन अधिकारी। कांग्रेसमा सबैभन्दा उच्च र अडानमा कायम रहने नेताका रूपमा गणेशमान सिंहलाई सम्मान गर्छु। मैले उहाँलाई चिनेको पनि त्यसरी नै हो।
वामपन्थी आन्दोलनको धरोहरका रूपमा मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि, वाम–मोर्चाका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व भने उहाँले गर्नुभएन। साहना प्रधानले वाम–मोर्चाका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। त्यतिखेर जनआन्दोलनमा सात वटा वाम घटक सहभागी थिए। त्यसलाई साझा रूपमा वाम–मोर्चा भनिन्थ्यो।
साहना प्रधान त्यतिखेर नेकपा मार्क्सवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेकपाका संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठको श्रीमती पनि हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको रैथाने समुदायको एवं महिला नेतासमेत भएकाले उहाँ सबैले ग्रहणयोग्य नेताका रूपमा वाम–मोर्चामा चुनिनुभयो। उहाँको गणेशमान सिंहका साथै भारतीय वामपन्थी पार्टीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। यी कारणले पनि उहाँ वाम–मोर्चाको संयोजक बन्नुभएको हुनसक्छ।
वाम–मोर्चा बन्नुको संयोग
पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र सबै वामपन्थीहरू कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय थिए। तर २०४६ सालअघि ३०-४० वटासम्म कम्युनिस्ट घटक थिए। ती घटकमध्ये उदाउँदै गरेको नेकपा माले थियो। पुराना नेता मनमोहनजी, साहना, भरतमोहन र सिद्धिलालसिंहहरू भएको नेकपा मार्क्सवादी थियो। अर्को ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी मोहनविक्रम सिंहको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) थियो।
बेग्लाबेग्लै मोर्चामा रहेका कम्युनिस्टहरू एकीकृत थिएनन्। २०३६ सालकै आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्टहरू एकीकृत थिएनन्। सोही कारण त्यति नै खेर पञ्चायत ढाल्न सकेनन्, अर्को दश वर्ष पर्खनुपर्यो। २०४६ सालको आन्दोलन हुनुभन्दा २ वर्षअघि नै कांग्रेसले पञ्चायत ढाल्ने भन्दै आन्दोलनको प्रचार थालेको थियो। तर कांग्रेस एक्लैको आन्दोलनले पञ्चायत ढल्दैन भन्नेमा गणेशमान करिब–करिब 'कन्भिन्स्ड' थिए।
त्यस भन्दाअघि नेपाली कांग्रेसका सुप्रसिद्ध नेताका रूपमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पुँजीवादी नेता त हुनुहुन्थ्यो नै, सँगै राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई जोड्न अथक प्रयत्न गर्ने नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। सोही कारण वाम आन्दोलनसँग नजोडिईकन २०१७ सालमा लुटिएको बहुदल फर्काउने उहाँको चाहना थियो। पुष्पलालले धेरै कोशिश गरेर २०३६ अघि वाम र कांग्रेसलाई एकजुट बनाउन खोज्दासमेत बीपी कोइराला नमानेको तीतो यथार्थ हामीसँग थियो।
बीपीको मृत्युपछि गणेशमान नै यस्तो नेता बन्नुभयो, जसले पञ्चायतको अन्त्यका लागि वामपन्थीसँग सहकार्यको हात अघि बढाउनु भयो। वामपक्षसँग मिल्नुअघि उहाँले हामीलाई भन्नु भएको थियो, 'मिल्न त मिल्ने तर कोसँग मिल्ने? योसँग मिले ऊ रिसाउने, ऊसँग मिले अर्को रिसाउने।'
म भर्खरै जेलबाट छुटेर उहाँसँग भेट गर्दा गणेशमानजी यही विषयमा पड्कनुभयो। उतिखेर मैले गणेशमानजीको चासोलाई पार्टीमा राखेँ, वाम एकीकृत नभईकन संयुक्त जनआन्दोलन सम्भव छैन भन्ने तर्क राखेँ। अन्य वाम नेतासँग पनि कुरा पुर्याएँ।
वाम–मोर्चा बनेपछि नेपाली कांग्रेससँग जनआन्दोलन सञ्चालनका सन्दर्भमा तालमेल भयो। २०४६ को माघको अन्तिमतिर सो समझदारी भएको हुनुपर्छ। त्यहाँ फागुन ७ गतेबाट राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन गर्ने सहमति भएको थियो।
३० वर्षको पञ्चायतले जनतामाथि दमन गरेको थियो, वाक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुन्ठित थियो। शिक्षाको त्यति प्रचार पनि हुन सकेको थिएन। विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा केही राष्ट्रिय उद्योग त खुलेका थिए, तर ३० वर्षमा जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पञ्चायतले गर्न सकेको थिएन।
तानाशाहले देशमा विकास नै गर्न नसक्ने होइन। उसले लोकतन्त्र नदिए पनि आर्थिक विकास त गर्न सक्थ्यो, तर नेपालको तानाशाहले लोकतन्त्र दिएन नै, देशको उचित विकास पनि गरेन। यही पीडाका कारण कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर जनआन्दोलन हाँके। वामपन्थीहरूको चाहना पहिलेदेखि नै गणतन्त्र ल्याउने थियो, तर आफैँमा विभाजित भएका कारण सो व्यवस्था ल्याउन चाहिने जनमत र सांगठनिक शक्ति उनीहरूमा थिएन।
गणेशमानले उतिखेर भन्नुभएको थियो, 'हामी अहिले गणतन्त्र ल्याउन सक्दैनौँ अथवा चाहँदैनौँ।' उहाँ आफ्नो अडानमा प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अडान थियो, 'निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउँछौँ र बहुदलभन्दा मुनि पनि 'कम्प्रमाइज' गर्दैनौँ।' त्यो अडानमा कांग्रेस र वाम–मोर्चाबीच सहमति भयो।
पञ्चायती दमनको एउटा उदाहरण
पञ्चायत कति खराब थियो भन्नेबारे एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु: तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र २८ सालतिर पूर्वी नेपालको भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिखेर मेचीमा पुल बनाउन लागि भनेर स्थानीयहरू मिलेर पैसा उठाएका थिए। २८-२९ लाखजति पैसा थियो। तर क–कसले के-के भनिदिए। मेची पुल नबनाएर अन्य खुद्रा मसिना योजनामा सो पैसा बाँडियो। केही युवाहरूले 'मेची पुल बनाउनै पर्छ' भन्दै पैसा बाँडिएको कुराको विरोध गर्दै पर्चा निकाले। त्यही पर्चा निकालेबापत नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई पाँच–पाँच वर्ष जेल हालियो।
त्यस्ता अनेकौँ उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, राजा नेतृत्वको तत्कालीन व्यवस्था हटाउन आवश्यक थियो। उसो त निरंकुशताविरुद्ध कांग्रेसले सशस्त्र गतिविधि पनि गरेको थियो तर त्यो सफल भएको थिएन। झापा आन्दोलनबाटै सशस्त्र गतिविधि गर्दै अघि बढेका हामी वामपन्थीहरू पनि सफल भइराखेका थिएनौँ।
जनआन्दोलन शुरू भएपछि ३३ वटा जिल्लामा २-४ हजारको जुलुस निक्लेको थियो। फेरि त्यो 'कुलडाउन' हुँदै गयो। चैत १० गतेको हाराहारीमा फेरि आन्दोलन चर्कन थाल्यो।
त्यतिखेर सबैजसो नेता गिरफ्तार भइसकेका थिए। कांग्रेसका तीन जना नेता नजरबन्दमा थिए। मनमोहन र साहना पनि पक्राउ परिसक्नुभएको थियो। त्यतिखेर वाम–मोर्चाको कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा म थिएँ। हामी सात वाम घटकका नेताहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर आन्दोलनका योजना बनाउँथ्यौँ। उतिखेरका कांग्रेस नेता जगन्नाथ आचार्यसँगको संयोजनमा हामी कार्यक्रम तय गर्थ्यौँ।
आन्दोलन सफल हुनुमा भारतको केही राजनीतिक दलको समर्थनसमेत थियो। भारतीय कांग्रेस आई र मार्क्सवादीका नेताहरू गणेशमानसिंहको घरको आँगनमै आएर भाषण गरे। त्यसले पनि जनता सडकमा उत्रिए। नेपाली जनमानस शक्ति कता जाँदै छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरेर सडकमा आउँछ। यो नेपाली जनताको चरित्र पनि हो।
भारतीयको खराब 'मक्सद' र वीरेन्द्रको सम्झौता
एउटा कुराचाहिँ भन्नै पर्छ, उतिखेर पनि भारतीयहरूको पनि 'मक्सद' राम्रो थिएन। त्यतिखेर दरबारमा उनीहरूले राजासमक्ष पञ्चायत जोगाइदिने गरी केही सर्त राखे। 'हामी तिम्रो पञ्चायत जोगाइदिन्छौँ र जस्तोसुकै शासन गरे पनि आपत्ति जनाउँदैनौँ' भन्ने खालका कुरा उनीहरूले राखेछन्। भारतीयले चाहे जति जलस्रोत भारतलाई दिनुपर्ने, सुरक्षाका मामलामा पनि नेपाल भारतीयको अरनखटनमा बस्नुपर्ने लगायतका सर्त रहेछन् त्यसमा। नेपालको हैसियत भुटानको बनाउने उनीहरूको रणनीति रहेछ।
तर राजा वीरेन्द्रले भारतको प्रस्ताव इन्कार गर्दै 'बरु नेपालकै दलीय नेताहरूसँग कुरा गर्छु' भने छन्। आन्दोलनको दबाब पनि बढ्दै जानु र भारतीयहरूको त्यस्तो प्रस्ताव आउनुबीच चैत २६ गते वाम–मोर्चा र कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई नारायणहिटी दरबारमा बोलावट भयो। वाम–मोर्चाका तर्फबाट म, साहना प्रधान र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला दरबार गयौँ। त्यतिखेर गणेशमान दरबार जान मान्नुभएन।
जबसम्म सम्पूर्ण रूपमा पञ्चायत विघटन हुँदैन, तबसम्म राजासँग भेट्दिनँ भनेर उहाँले अडान लिनुभयो। त्यसो भएपछि हामी दरबार गएर राजासँग कुरा गर्यौँ। उसो त, कांग्रेस र राजाबीच पहिले नै संविधानमा भएको निर्दलीयता मात्र हटाउने भन्ने घुमाउरो सम्झौता भएको रहेछ। त्यसलाई औपचारिकता दिएर जसरी पनि त्यस दिन निर्दलीयता अन्त्य गरियो। त्योभन्दा अघि जान सकिएन। २०४६ चैत २६ को राति सवा ११ बजेतिर दरबारमा त्यही खालको समझदारी भएको थियो। वैशाख ६ गतेपछि पञ्चायतका सम्पूर्ण निकायसमेत भंग भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बहुदलीय सरकार बन्यो।
पञ्चायतकै कुरा
राजा महेन्द्रका नेतृत्वमा केही सुधारका काम भए पनि उनी निरंकुश शासक थिए। जस्तो १५/१६ सालमा जुनसुकै मन्त्रीले जुनसुकै फाइल समातेर हस्ताक्षर गरे पनि हुने अवस्था थियो भनिन्छ। तर त्यसलाई पञ्चायतमा सुधार गरियो। पञ्चायतमा प्रशासन सुधारमा केही पहल भएका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि (प्रधान पञ्च तथा पञ्च) चुनिने कुराले पुरानो सामन्ती थरी-मुखिया र जिम्मावालहरूको शासनमा चोट नै पुर्याएको हो। सामन्त नै चुनिएर आए पनि भोलिको चुनावका लागि केही आधार त तय गर्नै पर्यो नि! पञ्चायतमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका केही अभ्यास भएका हुन्।
तर यता लोकतन्त्रको आवाज उठाएकै कारण ३० वर्षमा देशभर दलका कार्यकर्ताहरूमाथि निर्मम दमन भए। त्यसमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू मारिए। वामपन्थी आन्दोलनका होनहार कार्यकर्ताहरू मारिए। झापामा आन्दोलनमा संलग्न हाम्रा सात जना साथीहरूलाई पक्रिएर मारियो। आन्दोलनमा संलग्न हामी ५० भन्दा बढीलाई लामो कारावासको सजाय तोकियो। म आफैँ पञ्चायतकालमा १६ वर्ष जेल परेँ।
निश्चय नै, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि दलका नेताहरूले गरेका कृत्यबारे प्रशस्त बहस र विवाद हुनसक्छ तर राजतन्त्र फेरि फर्काउने खालका बहसचाहिँ अब सान्दर्भिक नहोलान्। पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राप्रपाका नेतासँग भेटघाटमा देखिएका छन्। यसले पनि घुमाइफिराइ पञ्चायत फर्केला कि भन्ने चिन्ता कतिपयमा देखिएको छ।
नयाँ पुस्तालाई सन्देश
विश्वमै उत्कट व्यवस्था बहुदलीय शासन प्रणाली। त्यसमा पनि झनै राम्रो व्यवस्था गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था। सैद्धान्तिक रूपमा त्यसो भन्ने गरिन्छ। हामीले त्यत्रो जनआन्दोलन लड्यौँ। जनयुद्धमा माओवादी पक्षबाट मात्रै १२-१३ हजारको सहादत भयो। दुवै पक्षबाट लडाइँ हुँदा १७-१८ हजार नेपालीको ज्यान गयो। कैयौँ बेपत्ता भए।
यति ठूलो बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उपयुक्त नेता नै पाइएन। गणतान्त्रिक संस्कारका नेता नै रहेनछन्। गणतन्त्र आएर झनै सुशासन स्थापित भएन। अवस्था कस्तो भयो भने अलिकति पैसा बटुल्न सक्ने मान्छे रोजगारीका लागि विदेश जाने भए। हाम्रा देशका बारिपाटो खाली छन्। सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेको छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जुटेनन् नेताहरू।
गणतन्त्रभन्दा राम्रो प्रणाली त अर्को छैन तर मान्छेहरूमा नेताहरूको अभ्यासका कारण यो व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश बढ्दै छ। २०४६ सालपछि र ६२/६३ पछि आएका नेताले पनि देशलाई सुव्यवस्था दिन सकेनन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्र ल्याउने र त्यसपछि राणातन्त्र ल्याउने भन्ने कुरा त मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन।
राप्रपाले चुनावमा भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो भनेर चुनावी नारा ल्यायो तर तिनको चाल पनि बुझियो। खानपिनमै जुटे। पुराना पार्टी पनि सुध्रेनन् र नयाँले पनि राम्रो संकेत गरेका छैनन्। त्यसले राजनीतिक निराशा चर्केको छ। तर यसबीचमा राम्रा विकल्प देखा परेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा युवा–पुस्ता र सबै पार्टीका कार्यकर्तासमक्ष अनुरोध के छ भने तपाईं बिचौलिया नबन्दिनुहोस्। राजनीतिक कार्यकर्ता बन्नुहोस्। सत्तामा जाने प्रयोजनका लागि नेता र जनताबीच पैसा बाँड्ने बिचौलियाका रूपमा तपाईं आउनुभयो। गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्ने ठाउँमा जानुभयो। नेताको भजन मण्डली बनेर अवसर लुट्ने काममा मात्र तपाईं लाग्दा देशमा ठूलो संकट आएको छ।
हामी त जीवनको उत्तरार्धमा छौँ। म अहिले ७६ वर्षको भएँ। जति हामीले हिजो देशका लागि गर्नुपर्थ्यो या दिन सक्थ्यौँ, त्यति त सकिएन। तर केही नगरेको होइन। देश पञ्चायतको निरंकुशताबाट यहाँसम्म आयो। गणतन्त्रबाट झनै उन्नत र उज्यालो व्यवस्थातर्फ जानुपर्ने ठाउँमा अन्धकारतर्फ जाने नेतालाई अब नपच्छ्याऊँ। भ्रष्टाचार गर्ने र पार्टीलाई आफ्नो हैकमबाट मात्र चलाउन चाहने नेताबाट मुक्त पार्टी बनाउनुस्। हिजो राजतन्त्र चल्थ्यो दरबारबाट। गणतन्त्र चल्ने त पार्टीबाट हो। पार्टीका 'सुप्रिम' नेताहरूबाट हो।
कुनै पनि पार्टीका सुप्रिम नेताहरू उज्याला र इमानदार भएनन्। तिनले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पारेका छन्। यसको विकल्प राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले खोज्नुभएन भने देश अझै ठूलो संकटमा जान्छ। यस अवस्थामा पनि पूर्वराजा भने राप्रपाले आयोजना गर्ने चाकरीयुक्त अभिनन्दन खान हिँडेका छन्। अहिले चाकरी खोज्दै हिँडेका राजा भोलि गद्दीमा फर्के भने झनै कति चाकरी लेलान्? किनकि चाकरीतन्त्रले नै पञ्चायत डुबेको हो।
यस्तो अवस्थामा युवापनका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, तपाईं आफैँ जाग्नु भएन भने, मैले नै देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएन भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा देशको अवस्था संकटमा जान्छ।
पुराना राजनीतिज्ञ मैनालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।