माओवादी जनयुद्धको माग गणतन्त्र थियो नै, २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको माग पनि त्यही थियो। जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा २०६३ वैशाख ८ गते १० लाखभन्दा बढी जनता सडकमा उत्रे। काठमाडौँ उपत्यकाको २६ किलोमिटर लामो चक्रपथभर मान्छे टनाटन भरिए। तत्कालीन राजाले आन्दोलन साम्य पार्ने उद्देश्यले सम्बोधन पनि गरेका थिए।
त्यस दिन म पनि प्रहरी 'कस्टडी'बाट छुटेको थिएँ। त्यस दिनको सबैभन्दा धेरै लागेको नारा थियो, 'गणतन्त्र जिन्दावाद।' युवाहरूले दरबार वरपर पुगेर 'फलानो चोर देश छोड' भन्दै नारा लगाए। अलि प्रौढ र परिपक्व आन्दोलनकारीहरूले 'यस्तो नारा त नलगाऊँ न' भनेर रोक्न खोज्दा युवाहरू उल्टै आक्रोशित हुन्थे। काठमाडौँ, पोखरा वीरगन्ज, सर्लाही, विराटनगर, पाल्पा, नेपालगन्ज, भैरहवा तथा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामहरूमा गणतन्त्रका पक्षमा जुलुस निस्के। ती सबै ठाउँमा जनताले राजतन्त्रको खारेजीको माग राखेका थिए। आन्दोलनमा दर्जनौँले शहादत प्राप्त गरे।
राजाको शासन हटाएर पुनः २०४७ को संविधान कायम गर्न भएको थिएन सो आन्दोलन। सो आन्दोलनको माग गणतन्त्रसँगै संघीयता, समावेशी र धर्म निरपेक्षताको थियो। आमजनताको माग मधेशी, दलित, महिला र जनजातिको राज्यमा पहुँच हुनुपर्ने थियो।
किन मागे नेपाली जनताले गणतन्त्र?
राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेर संविधानको धज्जी उडाए। आफ्नो हातमा सत्ता लिइसकेपछि २०६२ मंसीर ७ गते आन्दोलनरत तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा 'निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने' लेखियो। पुराना नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरोध हुँदाहुँदै कांग्रेसले आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधान हटायो। किसुनजीले अन्ततः सोही विषयलाई लिएर पार्टी छोडे। उतिखेर भएको कांग्रेसको महाधिवेशन मलाई अझै याद छ।
उतिखेर म, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र खगेन्द्र संग्रौलालगायत केही व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गयौँ। हामीले उहाँलाई भन्यौँ, "खै त कांग्रेसले गणतन्त्रको निर्णय गरेको?"
उहाँले भन्नुभयो, "भर्खर त संवैधानिक राजतन्त्रलाई विधानबाट हटाएका छौँ। किन आत्तिनुहुन्छ डाक्टरसाब्?"
२००७ देखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा खास गरी राजनीतिक दलहरूले राजा र लोकतन्त्र सँगै हिँड्न सक्दैनन् भन्ने अनुभूत गरे। २००७ सालमा देश छाडेर हिँडेका राजालाई जनताको आन्दोलनले फिर्ता ल्याइदियो। तर, राणाविरुद्ध आन्दोलन गरेर राजालाई पुन:स्थापना गरेको जनताकै अपमान हुने गरी नेपाल आएको दुई वर्षमै उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। २००७ देखि २०१५ को बीचको झन्डै आठ वर्षमा झन्डै साढे पाँच वर्ष महेन्द्र र त्रिभुवनको हातमा नेपालको पूर्ण सत्ता थियो।
२००७ सालमै 'संवैधानिक सभाको चुनाव गराउँछु' भनेर जनतासँग वाचा गरेका राजा त्रिभुवनले अन्ततः धोका दिए। संवैधानिक सभाको निर्वाचन भएन। राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आमनिर्वाचन गराए। चुनावबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई तीन चार महिनासम्म उनले सत्ता दिनै मानेनन्।
सत्ता दिएको १५/१८ महिनामा (२०१७ पुस १ गते) लोकतान्त्रिक सरकार विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जेल हाले। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य नेता पनि जेल परे। २०१७ देखि २०४६ सालको राजा शासित अवधिमा सयकडौँ नेपालीको हत्या भयो। सरोज कोइराला र रत्नकुमार बान्तवालगायत अनकौँ क्रान्तिकारीहरूको हत्या गरियो। महेन्द्र र वीरेन्द्रकै कालमा राजनीतिक हत्याको शुरू भएको थियो। जनमत संग्रहमा पनि राजा नेतृत्वको पञ्चायतले पर्याप्त बदमासी गर्यो।
२०४६ सालको आन्दोलनले राजालाई फेरि घुँडा टेकायो, तर संविधान जारी हुने बेला राजा वीरेन्द्रले असन्तुष्टि देखाए। संविधान जारी भएको आठ महिनामै सो संविधानलाई लत्त्याउन खोजे। राष्ट्रियसभामा जबरजस्ती आफ्ना मान्छे सिफारिस गरिदिए। अमेरिकालगायत कतिपय देशका राजदूत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया शुरू गरे।
२०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर संविधानको धज्जी उडाएका थिए। उनले कहिले सूर्यबहादुर थापा त, कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। तर, चर्को आन्दोलन हुने स्थिति देखेपछि पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए। उनले २०६१ सालको मध्यतिर सत्ता सिधै आफ्नो हातमा लिए। यी सबै दृष्टान्तबाट लोकतन्त्र र राजा सँगै हिँड्न नसक्ने देखियो। ३० वर्ष पञ्चायत र त्यसअघिका राजाका शासन जोड्दा सालाखाला त राजाहरूकै हालीमुहाली रह्यो। २०४७ सालपछि पनि राजाले लोकतन्त्र स्वीकार्न सकेनन्।
गणतन्त्रको उदय
आन्दोलनको रापतापमा २०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले संसद् पुन:स्थापना गरे। पुनः स्थापित संसद्को पहिलो बैठक जेठ ३ मा बस्यो। वैशाख ११ र जेठ ३ बीचको फरक जम्मा तीन हप्ताको छ। तर, यो तीन हप्तामा पुनर्स्थापित संसद्ले गम्भीर निर्णयहरू गर्यो। श्री ५ को सरकारलाई 'नेपाल सरकार' बनायो। नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्यो। २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्न संवैधानिक आयोग गठन गर्यो। राजाका प्रमुख अधिकारहरू कटौती गर्दै गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख घोषणा गर्यो। संविधानको उल्लंघनजस्तो जघन्य अपराध गरेकोमा राजालाई दण्डित गरियो।
कतिपय मान्छे त्यस आन्दोलनको 'म्यान्डेट' राजतन्त्र हटाउने थिएन भन्ने गर्छन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त पुनर्स्थापित संसद्को निर्णयविरुद्ध जनता सडकमा आउनुपर्थ्यो नि! राजालाई त्यति गम्भीर कारबाही गरिने कुरा चानचुने थियो र? तर, जनता ती निर्णयका विरुद्धमा आएनन्, किनकि जनता त्यही घडीको प्रतीक्षामा थिए।
कुनै बेला सारा दुनियाँभर राजतन्त्र थियो। संसारका उदाहरण हेर्ने हो भने जुन देशका राजा महाराजाले जनताको निर्णय स्वीकारे, ती कुनै न कुनै रूपमा आज पनि अस्तित्वमा छन्। जहाँको राजसंस्थाले जनेच्छा मानेनन्, त्यहाँ गणतन्त्र आएको छ। छिमेकी भारतमै सात-आठ सय राजा महाराजा थिए।
अहिलेका बेलायती राजाले कुनै बेला प्रधानमन्त्रीलाई नै बिन्ती चढाएका थिए, "प्रधानमन्त्रीज्यू, यही अवस्थामा भोलि म राजा भएँ भने मेरी श्रीमती रानी नहुन सक्छिन्। त्यसका लागि एउटा कानून बनाइदिनुपर्यो।"
बेलायती महारानी या राजाले धेरै खर्च गर्दा संसद्ले रोक्न सक्छ। एकपटक रानी एलिजाबेथले धेरै गहना किन्दा धेरै खर्च गर्न नपाउने भन्दै खर्चमा रोक लगायो। यता, डेनमार्ककी महारानीलाई राजकाजसँग मतलबै छैन। संसद्बाट जे विषय गए पनि त्यसलाई चुपचाप पास गर्छिन्। यसरी कतैकतै राजसंस्था बाँचेका छन्।
तर, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले संसद्ले पारित गरेका कतिपय कानूनमा समेत लालमोहर लगाइदिएनन्। २०४७ सालताका राजा र राजपरिवारका व्यक्तिले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई उचालेर 'खेल्ने' काम पनि गरे।
राजतन्त्र र संघीयताका गनगन
राजसंस्था इतिहासको गर्तमा बिलाइसक्दा पनि केही मान्छे राजसंस्थाको सपना देख्छन्। 'हाम्रो भूराजनीतिले समेत राजा खोज्छ' भन्छन्। जबकि, हाम्रा दुवै महाशक्तिशाली राष्ट्रहरू नै गणतन्त्रात्मक छन्। राजा हुने बित्तिकै हाम्रो स्वार्थको रक्षा हुन्छ भन्ने के आधार छ? नेपाली जनताबीचको एकता र हाम्रो राजनीतिक शक्ति मजबुत हुँदा मात्र हामी बलियो हुनसक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा भारत र चीन जति मजबुत हुँदासमेत फरक पर्दैन। उल्टै, यी दुवैको प्रगतिले हामीलाई फाइदा हुन्छ।
'हजारौँ राजाभन्दा एउटा राजा नै ठीक' भन्ने एकाध मान्छे आज पनि छन्। तर २४० वर्ष त राजाकै शासन थियो। के त्यतिखेर भ्रष्टाचार थिएन? उतिखेर देश लुटिएको थिएन? खासमा आजको भ्रष्टाचार राणा र राजाहरूले निर्माण गरेको भ्रष्टाचारकै निरन्तरता हो। पारदर्शिता र जवाफदेही नभएका बेला झनै धेरै कुकर्म हुन्थे। भन्नुको अर्थ, गणतन्त्र र संघियताले भ्रष्टाचार बढेको भन्नु बेतुकको कुरा हो। कमसेकम यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचारका समाचार बाहिर आउँछन्। मान्छेले त्यसबारे लेख्छन्। खबरदारी गर्छन्।
यही व्यवस्थामा भ्रष्टाचारीलाई बेलाबेला हतकडीसमेत लगाइएको छ। जबकि, ३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा कुनचाहिँ मन्त्रीलाई हतकडी लगाइयो? गाई काण्ड, कार्पेट काण्ड तथा अनेकौँ सुन काण्ड भए। एयरपोर्टमा लिलामी हुने सुन अति सस्तो दरमा लिएर राजदरबार सोझै भ्रष्टाचार गर्थ्यो। त्यसमा कसलाई पक्रिइयो?
लोकतान्त्रिक शासनभित्रै जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्काजस्ता पूर्वमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोगे। कतिपय नेपाल सरकारका उच्चपदस्थहरूमाथि कारबाही भयो। अहिले पनि नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्रीहरू थुनामा छन्। वर्तमान सचिव नै थुनामा छन्। सँगसँगै, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता बिनारोकतोक सडकमा आएका छन्। भ्रष्टाचारकै विरोधमा नयाँ पार्टीहरू खडा भएका छन्।
केही मान्छे अहिले संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने रोइलो गर्दैछन्। पहिले ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र पाँच वटा क्षेत्र हुन्थे। १४ वटा अञ्चलाधीश आफैँमा महाराजझैँ थिए। यी सबै कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीहरू, मन्त्रालय र सबै विभागहरूको खर्च जोडेर हेर्ने हो भने आज पनि संघीयताको खर्च कमै छ।
अहिले नेपालको जनसंख्या तीन करोड भयो। यस्तो अवस्थामा नेपालको हित र जनताबीचको सम्बन्ध तथा शासन र प्रशासनलाई तलैसम्म पुर्याउन संघीयताभन्दा अर्को उपाय के हुनसक्छ? राजाहाराजाहरूको हातमा एक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएकै समय मुसलमान, अंग्रेज, पुर्तगाली र फ्रान्सेली शासकहरूसमेत आएर भारतमा शासन जमाएका होइनन्? तर गणतन्त्रात्मक भारत आज कमजोर छ कि मजबुत? आज भारत विश्वकै पाँचौँ ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको तथ्य हामीले भुल्नुहुन्न।
सन् १९४७ मा भारत विभाजित भयो। उतिखेर भारतीय नेताहरूलाई कताकता लागेको थियो कि संघीयताले देश विभाजित हुनसक्छ। तर, उनीहरूले संघीयता रोजेर बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरेका थिए। शुरूमा १३ वटा प्रान्त भएको संघीय भारतमा अहिले २८ वटा प्रान्त र आठ वटा केन्द्र प्रशासित इलाका छन्। त्यसले भारतलाई कमजोर बनाएको छ कि मजबुत बनाएको छ?
खास क्षेत्र र समुदायलाई काठमाडौँले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकेको सन्दर्भमा संघीयताको मुद्दा उठेको हो। खासगरी, मधेशबाट यो मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको हो। अतः हाम्रो संघीयतामा केही सुधारहरू आवश्यक छ। जस्तो कि: सिंहदरबारभित्र अब वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको के काम छ? यी सबै स्थानीय तहको जिम्मामा दिए हुँदैन? कतिपय मन्त्रालयको खारेजी आवश्यक छ।
अब कतिपय जिल्ला कार्यालयहरू आवश्यक छैन। स्थानीय तहले नै ती काम गर्न सम्भव छ। कानून कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा प्रहरी आवश्यक छ, तर भूमिसुधार, मालपोत र जिल्ला कृषि कार्यालय आवश्यक छैनन्। यी सबै विषय पालिकालाई दिए हुन्छ। अहिले जिल्ला समन्वय समितिसमेत बनाएर राखिएको छ, जबकि त्यसको केही काम छैन।
यसबीचमा प्रदेशमा केही गल्ती भएका छन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रान्तमा मन्त्रालय बढाउने काम भएको छ। त्यसले संघियताको बदनाम गरिरहेको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ। तर संघीयताकै कारण बढी खर्च भएको भन्ने कुरा गलत हो।
धर्म निरपेक्षता
२०६३ को पुनर्स्थापित संसद्ले सबै दलको सहमतिमा लगभग शतप्रतिशत उपस्थित सांसदहरूको समर्थनमा नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको हो। तर, अभ्यासका हिसाबले देश अझै हिन्दू-धर्म-निरपेक्ष छ। सरकारले हिन्दू धर्मको प्रवर्द्धनका लागि पैसा दिन्छ, अन्य धर्मालम्वीलाई खासै दिँदैन। जबकि, अन्य धर्मावलम्बीले पनि सरकारलाई कर बुझाउँछन्। सेना र प्रहरीका ब्यारेकमा हिन्दू मन्दिर छन्, त्यहाँ अन्य धर्मालम्बीका देवस्थल छैनन्।
मध्य युगमा राजा र धर्मको ठूलो लडाइँपछि 'राज्यको धर्म हुन सक्दैन' भन्ने कुरा छिनोफानो गरेको हो। धर्म भनेको 'व्यक्तिको व्यक्तिगत' हुन्छ। तर, हाम्रा राष्ट्रपति पशुपति र कृष्ण मन्दिर घुम्न पुग्छन्। कुमारीको दर्शन र भोटो जात्रामा सहभागी भएर राज्यको धार्मिक पक्षधरता देखाउँछन्।
लोकतन्त्रको पहिलो सिद्धान्त समानता हो। धर्म निरपेक्षता धार्मिक समानता जनाउँछ। नेपालको पहिचानका रूपमा यसलाई विकास गर्नु पर्नेमा अझै त्यसो भएको छैन। गणतन्त्र घोषणा भएको जम्मा १४ वर्ष मात्र नै भएको छ। धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेको त १७ वर्ष मात्रै भयो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि 'धर्म निरपेक्षता बर्बाद भयो' भन्ने कुरा त खास मान्छेहरूबीच चलिरहन्छ।
निचोड
संसद्, न्यायपालिका, राजनीतिक दल तथा सबै तहका सरकारी निकायहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्दा हाम्रो गणतन्त्र अझै मजबुत हुनेछ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार जीवन्त तथा सक्रिय हुँदा हाम्रो गणतन्त्र बलियो बन्नेछ। अर्को कुरा, संघीय र प्रादेशिक सरकारले गरेका गडबडीमा तत् तत् संसद्ले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली अझै मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गणतन्त्र लामो प्रक्रिया हो। प्रणाली विकसित हुन केही समय लाग्छ। जादूको छडी घुमाएझैँ हुँदैन। गणतन्त्रमा लाग्ने रोगको इलाज गणतन्त्र नै हो। लोकतन्त्रको उपचार लोकतन्त्र नै हो। अस्ति भर्खर भ्रष्टाचारविरुद्ध देशभर नागरिक समाजको नेतृत्वमा जनताहरू सडकमा आए। बेलाबेला जनताको त्यस्तो खबरदारी आवश्यक छ। जनताको खबरदारीले हाम्रो गणतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्ता कदमको असर स्वरूप राजनीतिक दलहरूले आफ्नो 'कोर्स करेक्सन' गर्दै जान्छन्।
कुनै बेला भारतमा सर्वसाधारणहरू 'बरु अंग्रेज शासन नै राम्रो थियो' भन्नसमेत थालेका थिए। उसो त, आज पनि भारतमा पर्याप्त समस्या छन्। तर, त्यहाँ गणतन्त्र विकसित हुँदैछ। २४७ वर्ष भयो अमेरिकामा संविधान जारी भएको। त्यहाँसमेत बेलाबेला गडबडी भइ नै रहेका छन्। जनता सचेत भएका ठाउँमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था झनै मजबुत भएर जान्छन्। राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छन्। तर, यसमा त दशकौँ लाग्न सक्छ। किनकि, लोकतन्त्र अलि अप्ठ्यारै व्यवस्था हो।
जनाधिकार खोसेर आफ्नो हातमा लिने तानाशाहरूले तत्कालै 'डेलिभरी' देलान्, सबैलाई सबै तरिकाले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै जान लोकतन्त्रमा भने समय लाग्छ।
(कुराकानीमा आधारित।)