जनमतले दोस्रो दलमा खुम्चाएको नेकपा एमाले तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अघि लगाएर एकाएक सत्तामा पुग्यो। तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा एमालेलाई सत्तामा जाने अवसर जुरेको हो। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दिएको एमालेले चार मुख्यमन्त्री पाएको छ भने राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि लिने सहमति भएको छ। 

तर सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले आवश्यक नै नपरेको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएपछि एमाले सशंकित छ। कांग्रेस गठबन्धन भत्काउने अथवा सभामुख वा राष्ट्रपति पद लिने दाउमा रहेको एमालेको आशंका छ। कांग्रेसको पछिल्लो कदमलाई एमालेले कसरी लिएको छ? यही विषयमा उकालोका लागि दिपा दाहाल र बीपी अनमोलले एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग गरेको कुराकानी:

कांग्रेसले ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा एमाले किन सशंकित छ?
नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिन आवश्यक थिएन। सत्ता समीकरणका लागि पुग्दो बहुमत थियो। हामीले शिष्टाचारका लागि मात्रै कांग्रेससँग विश्वासको मत मागेको भने होइन, कुनै पनि नयाँ सरकारले संसदका सबै दलहरूसँग आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नु अस्वाभाविक होइन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो दिन नै कांग्रेसलाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। अध्यक्षले ‘गिलासमै चिया दिनुहोस्, कार्पेटमा नपोख्नुहोस्’ भन्ने आग्रह गर्नु भएको थियो। कांग्रेसले अन्तिममा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भोट हाल्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि बताउनु भएको थियो। यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा सशंकित या आतंकित भएका छैनौँ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले किन संशययुक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको हो?
यसपटक कांग्रेसले जे गर्यो, त्यसबाट कतै न कतै हामी सचेत हुने ठाउँ मिल्यो। कांग्रेसको योजना हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ। उसले हामीलाई दबाबमा राख्न या हामीलाई संशकित बनाउन सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो। कुनै सदासयता देखाएर विश्वासको मत दिएको होइन। कांग्रेसको हिसाबकिताब पाँच वर्षका लागि होइन। एक या दुई महिनाका लागि मात्रै उसले हिसाबकिताब गरेको देखिन्छ। 

एक दुई महिनामा हुने घटनाबाट कांग्रेसको प्रयास खेर जाने छ। यसको अर्थ के हो भने, कांग्रेस पहिले सबैतिर आफू मात्रै हाबी हुन चाहेको थियो। एमालेको विपक्षमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको थियो। एमालेले केही स्थानमा मात्रै राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेको थियो। जे परिणाम आयो, त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको थियो। एमालेको विपक्षमा चुनाव लडेको गठबन्धनलाई जनमत अनुकूल थियो। बहुमत थिएन। बहुमत पुग्ने सम्भावना भने थियो। 

आफूले थोरै सम्झौता गरेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा कांग्रेसले रूची देखाएन। थोरै दाउपेच बढाएपछि सत्ताका सबै महत्वपूर्ण पदहरू आफ्नो हातमा आउँछन् भन्ने उसलाई लागेको थियो। प्रचण्डजी अन्तिमसम्म पनि प्रधानमन्त्री मागेर बसिरहनु भएको थियो, बदलामा अरू पदमा सम्झौता नै गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। तर कांग्रेसले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री नदिने मात्रै होइन, संयुक्त सरकारको धारणा विपरीतको सोच अघि साऱ्यो।

कांग्रेसले सरकारको दाबी पेश गर्ने ५ बजेसम्मको अन्तिम समय कटाएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफैँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै लिने तयारीमा थियो। साना पार्टीहरूलाई पनि घिसारेर आफ्नो समर्थन जुटाउने  कांग्रेसको तयारी थियो। तर प्रचण्डजीले त्यो स्वीकार गर्नु भएन। गठबन्धन भत्कियो। अनि मात्रै हामीले माओवादीसँग सहकार्य अघि बढाएका हौँ।

हामीसँग स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र सामाजिक मूल्यमान्यतामा गिरावट नआओस् भन्ने अजेन्डाहरू थिए। यी तीन वटा शर्तमा जुन दलले सहज अनुभव गर्छ उसैसँग सत्ता सहकार्य गर्ने हाम्रो योजना थियो। अरू छनौटको मौका उनीहरूलाई दिने भन्ने हाम्रो सोच थियो। प्रधानमन्त्री लिने या राष्ट्रपति लिने भन्ने छनौट उनीहरूलाई दिने योजना थियो। त्यसमा कांग्रेसले रूची देखाएन। त्यसपछि मात्रै माओवादीसँग एमालेको समिकरण बनेको बनेको हो। 

यो परिणाम आएपछि पहिले जम्मै लिन खोजेको कांग्रेसले जम्मै हातबाट फुत्केको अनुभव गर्यो। हामीले ७८ सिट पाउँदा पनि ठीकै मानेका थियौँ। एउटा प्रदेशबाहेक अरूमा सरकार बन्नेसमेत सम्भावना थिएन। त्यसमा पनि राप्रपा र जसपाको साथ आवश्यक थियो। पछि दुई जना स्वतन्त्र साथीहरू थपिनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। ८० सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर बस्दा हामीलाई असहज थिएन। 

तर हामीले समीकरण बनाएपछि कांग्रेसले दाउपेच गर्न खोजेको छ। हामीसँग सात वटा दलको समीकरण छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत काम अघि बढाएका छौँ। जहिलेसम्म हाम्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति हुन्छ, त्यति बेलासम्म यो समीकरणले काम गर्छ। तर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो सहमति भएन भने यो समिकरणले काम गर्दैन। तत्काल सरकार पनि टुटिहाल्छ। सरकार टुट्दा परिणाम के आउँछ सबैलाई थाहा छ। यो सरकार गिरेको खण्डमा अल्पमतको सरकार बन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार यो गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्वीकार्छन् जस्तो लाग्दैन। अस्थिरताको खेती मात्रै गर्न खोजियो भने तल–माथि होला। कांग्रेसले अस्थिरता निम्ताउन खोजेको देखिन्छ। 

कांग्रेस नेताहरूले सभामुख वा राष्ट्रपति पद लिने हिसाबमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् नि? 
मैले अघि पनि भनेँ, कांग्रेसले केही न केही दाउपेच गर्ने हिसाबमा विश्वासको मत दिएको एमालेको बुझाइ छ। कांग्रेले शुरू गरेको दाउपेच एमालेले फेल गराउँछ।  किनभने कांग्रेसले राष्ट्रपति पनि पाएको थियो, सभामुख पनि पाएको थियो, प्रधानमन्त्री पनि पाएको थियो। यो सबै अवसर किन छोड्यो? ‘दिउँसो दिँदा तेल नखाने, राति कोल चाट्ने’ तरिकामा कांग्रेस गएको छ। अहिलेको सत्ता समीकरण हामीले बनाएको हो भन्ने कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ। अरू कसैले बनाइदिएको समिकरण होइन। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम र शक्तिको बाँडबाँडमा यो समीकरण बनेको हो। यसैका आधारमा हामी अघि बढ्छौँ। राष्ट्रपति या सभामुखमा कांग्रेसले प्रतिश्पर्धा त गर्न सक्छ, तर उपलब्धि हाम्रो हातमा पर्ने हो। कांग्रेसले सात दलको भोट चोर्न खोज्दैछ, त्यो सफल हुनेवाला छैन। हाम्रो अध्यक्षले सदनमै कांग्रेसले के गर्न खोज्दैछ भनिसक्नु भएको छ। कांग्रेस चोरीविद्यामा अलि बढी सिपालु छ। हाकाहाकी आएको सत्ता आफ्नै कारणले गुमाएको कांग्रेसले अहिले त हामीलाई छोडनुपर्छ। 

अहिले कांग्रेसलाई जम्मै आफ्नो हातबाट गुमेको अनुभव भयो होला। त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसलाई उद्धार गरिदिनुपर्ने? उसले के पुन्ये कमाएको छ र हामीले दान दिनु पर्यो? कांग्रेसको सभामुख नहुँदा, राष्ट्रपति नहुँदा के हुन्छ? कांग्रेस यी सबै पद नपाउँदा राम्रो हुन्छ। हामी कांग्रेसलाई केही नदिने बाटोमा छौँ।

हामीले कांग्रेसको विश्वासको मत किनेको होइन। उसले बेचेको पनि होइन। र जनताको मत किनबेच पनि हुँदैन। कांग्रेसले आफ्नो इच्छाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको हो। त्यसका लागि हाम्रो पार्टी अध्यक्षले कांग्रेसलाई धन्यवाद दिइसक्नुभयो। अब हाम्रो गठबन्धनमा खेल्न थाल्यो भने कांग्रेस शुद्ध राजनीति नगर्ने पार्टी भएको प्रष्ट हुनेछ।

म फेरि पनि भन्छु, कांग्रेसले दाउपेच गरिरहन्छ। हामीलाई यसको विगतको चलखेल पनि थाहा छ, अहिलेको पनि थाहा छ। कांग्रेस दाउपेचमै च्याम्पियन हो। विकास, निर्माण र सुशासनमा च्याम्पियन होइन। एमालेसँगै सबै दलले कांग्रेसको दाउपेचलाई असफल बनाउँछन्। 

सरकार गठन भएको झण्डै तीन साता भयो, तर मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको छैन। जिम्मेवारविहीन मन्त्रीलाई कहिलेसम्म तलबभत्ता खुवाइरहने हो?
मन्त्रिपरिषद्को विस्तार छिट्टै हुनेछ। यसबारे तीव्ररूपमा छलफल भइरहेको छ। हामीले यो लिने कि त्यो लिने भनेर यसपटक छलफल नै गरेनौँ। किनकि, त्यो समय पनि छैन। हामी यो समीकरणलाई कसरी हुन्छ बचाउनेतिर लागिरहेका छौँ। बाहिरबाट हेर्दा पनि यो सरकार अचानक बनेको हो। सबैभन्दा पहिले हामीले विश्वासको मततिर ध्यान केन्द्रित गरेका थियौँ। त्यसपछि प्रदेश सरकार विस्तारमा हामीले समय दियौँ। एकभन्दा बढी दल मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसमा पनि हामीले समय दिनु पर्ने थियो। अब केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रदेशहरूको पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छौँ। प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्षले यसमा होमवर्क गरिरहनुभएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्‍मा कुन दलले कति हिस्सा लिँदैछन्? मन्त्रालय पनि फुटाउन थालिएको हो?
हामी मन्त्रालय फुटाउँदैनौँ। अहिले जति मन्त्रालय छन्, त्यसमा हामी काम गर्छौं। यसपटक कसले कति हिस्सा लिने भन्ने प्राथमिकतामा छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जति सिट पाएका छन्, त्यसमा केन्द्रित भएर मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने छौँ। मन्त्री छान्दा केही मापदण्ड बनाएका छौँ। अहिलेको सरकारलाई १६८ सांसदको समर्थन छ। शक्तिका हिसाबमा एमालेको भागमा ४७ प्रतिशत पर्छ। मन्त्रालय २२ वटा छन्। राज्यमन्त्री, बिनाविभागीयसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुनेछ। एमालेको भागमा १० मन्त्री भाग पर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा सानो दलको भागमा एउटा मन्त्री पर्ने देखिन्छ। 

एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने गठबन्धनबीच सहमति बनेको छ। कसलाई बनाउँदै छ त राष्ट्रपति र सभामुख?
एमालेबाट अहिले नै यस विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन। मन्त्रीहरूको टुंगो लागेपछि मात्रै सभामुख को हुने भन्ने निर्णय गर्छाैं। राष्ट्रपतिको चुनाव फागुनमा हुने भएकाले हामीसँग समय बाँकी नै छ। जुन बेला उम्मेदवार तयार गर्नुपर्ने हो त्यही बेला निर्णय गर्छौं। अहिले निर्णय गरिसकेका छैनौँ।

तर, राष्ट्रपति र सभामुखका आकाक्षीं त धेरै देखिएका छन् नि?
पार्टीमा त आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक नै हो नि। सांसद भएपछि सबैले मन्त्रीदेखि सभामुखसम्मको आकांक्षा राख्ने नै भए। त्यो उहाँहरूको अधिकारको विषय हो। त्यसमा पार्टीले त निर्णय गरिहाल्छ नि। 

मापदण्ड के हुन्छ त?
मन्त्रीहरूको एकमा केही मापदण्ड हुन सक्छन्। पहिलो कुरा त, अनुभवको पाटो हो। संख्या ठूलो हुँदैन। धेरै पाए एमालेले १० जना पाउने हो। त्योभन्दा पनि कम हुन सक्छ, किनभने कुनै कुनै दललाई एकवटा मन्त्रालय दिनुपर्ला। संयुक्त सरकारमा नम्बरले काम गर्दैन, एक अर्काको भावना बुझिदिनुपर्ने हुनसक्छ। 

अहिले एमालेभित्र समझदारी के छ भने, हामी त प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्न तयार भएको अवस्था थियो। त्यस कारणले यो मन्त्रालय र यति जना मन्त्री भन्ने बटमलाइन हुँदैन। हामीले यतिखेर सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्छ भन्ने नै हो। हामीले त एमालेका प्रत्येक सांसदलाई परिस्थितिका बारे प्रष्ट भनिसकेका छौँ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकार सञ्चालनको समझदारी बनेको छ। विगतमा पनि आलोपालो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टी नै विभाजन भएको थियो। यसपटक के हुन्छ?
यो सरकारलाई पाँच वर्ष नै सञ्चालन गर्ने अन्तिम बिन्दु हो। तत्कालको प्रस्थान भनेको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने नै हो। २०७४ सालको जस्तो सरकार अहिलेको होइन। अहिले त सबै दल मिलेर बनेको सरकार हो। सबै साथीहरूको चित्त बुझाएर जानु छ। दुई वर्षपछि के गर्ने त्यो झमेलामा हामी प्रवेश गर्दैनौँ। समझदारी के भएको भन्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन्छौँ। आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने समझदारीअनुसार नै अगाडि बढ्छौँ। यतिखेर जनतालाई आशा जगाउने काममा मात्रै सरकार केन्द्रित हुन्छ। पछि के होला भन्ने विषयमा अहिले नै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

नेकपा हुँदा पनि धेरै प्रतिबद्धता जनाउने काम भएको थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन नि?
यसमा मेरो केही असहमति र प्रतिवाद पनि छ। हामीले गरेका कामलाई ओभर स्याडो गरिएको हो। हामीले घोषणापत्रमा ८२ वटा माइलस्टोन कामबारे उल्लेख नै गरेका छौँ त। पार्टीभित्र त्यत्रो तिक्तता हुँदा पनि हामीले मुख्य काम हासिल गर्न सकेका थियौँ। अहिलेको घोषणापत्रमा पनि हामीले २० वटा त ग्यारेन्टी नै गरेका छौँ। त्यसमध्ये न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही हाम्रो पार्टीले उठाएका विषय छन्, केही अन्य पार्टीले उठाएका विषय उल्लेख भएका छन्। विगतको अनुभवलाई हामीले निखार ल्याउने काम गरिरहेका छौँ।

माओवादी केन्द्रसँग अहिले सत्ता सहकार्य मात्रै हो कि, पुनः दुई पार्टी एकीकरणको दिशामा जान्छन्?
अहिले एमाले र माओवादीबीच एकता वा एकीकरणको चर्चा गरिहाल्नु अलि छिटो नै हुन्छ। विगतको पाठलाई हामीले सिकेर अघि बढ्नुपर्छ। हाम्राबीचमा अहिले सद्भाव वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। एउटा लयमा बोल्ने स्थितिमा दुई पार्टी पुग्नुपर्छ। यो सत्ताको सहकार्य मात्रै हो हाम्रो। वामपन्थी सरकार मात्रै होइन, यो सबै मिलेर बनेको हो। यसमा आइडोलोजी पनि रङ्गचङ्गी छ। 

अहिले सत्ता सहकार्यमा नै सीमित रहने हो। आगामी दिनमा कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। विगतको तिक्ततालाई पनि हिसाबकिताब गर्नुपर्छ। एमाले र माओवादी मिल्दै मिल्दैनन् भन्ने पनि हिजो थियो, तर आज केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। 

एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकताको चर्चा पनि थियो। यसमा केही प्रयास भइरहेको हो?
एकता, एकीकरण र सहकार्य आवश्यकताले सिर्जना गर्ने हो। माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसित एमालेले एकता गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता हामीले महसुस गरिसकेका छैनौँ। यद्यपि, त्यो पार्टीमा रहेका साथीहरूका लागि हामीले ढोका खुला नै गरेका छौँ। हामी कुनै पनि व्यक्तिप्रति दुराग्रह राख्न चाहँदैनौँ। हाम्रो कुरा मन नपर्न सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो। दुई पार्टीबीच एकताका लागि कुनै प्रयास भएको छैन। हामी कुनै शर्त स्वीकार्दैनौँ। आवश्यकता महसुस भएको माओवादी केन्द्रसँग त एकताबारे अहिले समय आइसकेको छैन भनिरहेका छौँ भने एकीकृत समाजवादीसँग त झन् कुरा नै भएन नि।

एकीकृत समाजवादी त एमालेबाटै अलग्गिएको हो नि त?
अब घरकै छोरोले छोडेर जाँदा त रोएर केही हुँदैन, पार्टी भनेको पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो त होइन नि। विचार र भावनाको एकता हो। भावना मिलेन भने त सँगै हुने भन्ने कुरा नै हुँदैन। विचार र भावनाले बाँध्ने हो हामीलाई। उहाँहरूले त विचारले पनि फरक देखाइरहनु भएको छ भने, भावनाका हिसाबले तिक्ततापूर्ण नै हो नि त। उहाँहरूले रियलाइजेसन नगरेसम्म हुँदैन।  

माधव नेपालसँग सहकार्य सम्भव छैन भन्नुभयो। प्रचण्डसँग त्यत्रो तिक्तता हुँदा पनि सहकार्य सम्भव भयो त?
माओवादीसँग हाम्रो सत्ता समीकरण हो। सत्ताका लागि नै हो, वैचारिक एकता त भनेकै छैनौँ नि। राजेन्द्र लिङ्देनदेखि सिके राउतसम्मको फराकिलो सत्ता समीकरण हो भनिरहेकै छौँ। यो आवश्यकताले हामी एक ठाउँमा उभिएका हौँ नि त। 

प्रचण्डकै हैसियतमा भएको भए माधव नेपाललाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो त?
यो त एउटा काल्पनिक कुरा भयो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने माधव नेपाल त्यो हैसियतमा पुग्नै सक्नुहुन्थेन। किनभने, म त उहाँसँग काम गरेको मानिस हो। कार्यकर्ता त एमालेमा आउँदै छन नि। यहाँ आउनलाई कसैलाई समस्या नै छैन। 

कुनै कालखण्डमा नेकपा एमाले बनाउन पसिना बगाएका मानिस त्यस पार्टीमा छन्, उनीहरू एमालेमा आउँदा हुँदैन भन्ने कुरा नै छैन नि। त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन। तर एमालेलाई नेकपा एसको धेरै आवश्यकता छैन, पार्टीका हिसाबले हेर्ने हो भने। कार्यकर्ताप्रति माया र सदभाव भने छ। उहाँहरू आउनुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। कुनै भेदभाव र प्रतिशोध हुँदैन।