‘शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न’ भन्नु पनि राजनीति नै हो

शिक्षक र राजनीतिबीचको सम्बन्ध संयोगजन्य होइन, शिक्षा प्रणालीको संस्थागत संरचना र ऐतिहासिक निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो। शिक्षकहरूको पेसागत जीवन, सामाजिक भूमिका र संस्थागत निर्भरता सबैले गर्दा यो सम्बन्ध प्रायः सबै समाजमा लामो समययता जटिल रहिआएको छ। शिक्षकहरू मूलतः दुई भूमिकामा हुन्छन्। शिक्षकहरू नैतिक जिम्मेवारी भएका सार्वजनिक शिक्षाकर्मी हुनुका साथसाथै राजनीतिक अधिकार भएका नागरिक पनि हुन्।

व्यक्तिको रूपमा शिक्षकका आफ्ना राजनीतिक धारणा हुन्छन् र राजनीतिक जीवनमा संलग्न पनि हुन सक्छन्। तर समस्या शिक्षक राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुनुमा होइन, राजनीतिकरणमा हो। जब राजनीतिक दल, सरकारी यन्त्र, स्वार्थ समूह वा शक्ति सञ्जालहरूले शिक्षकको करियर, नियुक्ति, सरुवा र व्यावसायिक निर्णयहरूलाई नियन्त्रण वा बेवास्ता गर्न थाल्छन्, त्यति बेला शिक्षकहरूले आफ्नो व्यावसायिक स्वायत्तता र अधिकारको रक्षा वा न्यायोचित कार्य–सर्तको माग गर्दा पनि प्रायः सजिलै, कहिलेकाहीँ जानाजानी, ‘राजनीति गरिरहेको’ भनेर चित्रण गरिन्छ।

राजनीतिज्ञहरूले प्रायः शिक्षकलाई ठूलो र प्रभावशाली मतदाता समूहका रूपमा हेर्ने गर्छन्, र शिक्षक संगठनहरूलाई निर्वाचनका बेला परिचालन गर्ने बलियो संयन्त्रका रूपमा हेरिन्छ। यसले राजनीतिक पात्रहरूलाई शिक्षक संगठनहरूसँग गठबन्धन बनाउन प्रोत्साहन दिन्छ, जसका कारण कहिलेकाहीँ शिक्षण पेसाजस्ता व्यावसायिक संगठन वा समुदायहरूलाई राजनीतिक मंचमा रूपान्तरण गरिदिन्छ।

यसरी विद्यालयहरू सिकाइका थलोभन्दा पनि आश्रित–संरक्षण स्थल बन्न थाल्छन् र शिक्षकको व्यावसायिकता बाह्य राजनीतिक दबाबका अगाडि कमजोर बन्छ। शिक्षकहरूले राजनीतिमा संलग्न हुनुको कारण प्रायजसो शिक्षक भन्दा पनि ‘प्रणाली’ स्वयं नै जिम्मेवार हुन्छ। जहाँ नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवाजस्ता शिक्षक व्यवस्थापन र सेवा शर्तसम्बन्धी मुद्दाहरू राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुन्छन्, त्यहाँ अराजनीतिक रहनु भनेको शक्तिहीन बन्नुजस्तो हुन्छ, र राजनीतिक संलग्नता जीविकोपार्जनको रणनीति बन्न पुग्छ, स्वतन्त्र रोजाइ होइन।

विश्व शैक्षिक परिवेश नियाल्दा शिक्षकहरू प्रायः सबै समाजमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन्छन्, तर उनीहरूको भूमिकाको स्वरूप देशअनुसार फरक हुन्छ। युरोप र उत्तर अमेरिकामा शिक्षकहरूको राजनीतिक सहभागिता मुख्यतः पेसागत र नीति निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ। उनीहरू शिक्षक संघ, पेसागत संगठन र सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट पाठ्यक्रम, शिक्षा बजेट, श्रम अधिकार र समानताजस्ता विषयमा आवाज उठाउँछन्। यस सन्दर्भमा उनीहरूको प्रभाव प्रायः अप्रत्यक्ष हुन्छ।

उनीहरूको भूमिका  दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध हुनुभन्दा पनि नीति, कानून र शिक्षा सुधारमा दबाब सिर्जना गर्ने खालको हुन्छ। धेरै देशमा शिक्षक युनियनहरू राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन बन्न सक्दैनन्, तिनीहरूले निर्वाचनको अवधिमा कुनै पार्टी वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न भने सक्छन्। कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र उनीहरूले चन्दा वा अन्य प्रकारका चुनावी सहयोग पनि गर्न सक्छन्। तर यस्तो समर्थन सधैँ संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्दै गरिन्छ। युनियन स्वयं कुनै पार्टीको अंग होइन, बरु नीति–हितका मुद्दामा स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन हो।

यसको विपरीत, दक्षिण एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा शिक्षकहरू दल–आधारित राजनीतिसँग धेरै नजिक रहेका देखिन्छन्। शिक्षक संघहरू औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक दलसँग जोडिएका हुन सक्छन् र स्थानीय तहमा धेरै शिक्षकहरू पार्टी कार्यकर्ता, राजनीतिक मध्यस्थ वा निर्वाचन परिचालकको भूमिकामा पनि सक्रिय देखिन्छन्। यस प्रकारको अवस्था प्रायः कमजोर संस्थागत संरचना, सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक संरक्षणको व्यापक  प्रभाव र समुदायमा  शिक्षकहरूको तुलनात्मक रूपमा न्यून सामाजिक हैसियत हुनुका कारणले उत्पन्न गरेको हो। 

यसैले प्रश्न शिक्षकहरू राजनीतिक हुन् कि होइनन् भन्ने होइन, राजनीति कुन रूपले प्रकट हुन्छ भन्ने हो। संस्थाहरू मजबुत र भूमिकाहरू स्पष्ट भएका समाजमा शिक्षकको राजनीतिक भूमिका प्रायः शिक्षाको पक्षमा आवाज उठाउने, नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने र पेसागत अधिकारहरूको संरक्षण गर्नेजस्ता पेसागत र नीतिगत वकालतका रूपहरूमा प्रकट हुन्छ। संस्थागत संरचना कमजोर र राजनीति सम्बन्ध–आश्रित भएका समाजमा शिक्षकको राजनीति प्रायः दलगत संलग्नता र सञ्जाल–आश्रित पहुँचमार्फत देखिन्छ, जसले नियुक्ति, सरुवा र अन्य प्रशासनिक निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

शिक्षक–राजनीति प्रतिबन्धको राजनीति
यो लेखमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र हालैका दिनमा एक चर्को राजनीतिक बहसमा तानिएको विषय जोड्न खोजिएको छ। केही समयअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्गठनहरूलाई अब उप्रान्त मान्यता नदिने सूचना जारी गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो। उक्त सूचनामा शिक्षकहरूलाई कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न नरहन र राजनीतिक दलहरूको औपचारिक सदस्यता नलिन आव्हान गरिएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाको भाषा स्पष्ट थियो: दलीय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकहरूलाई ‘कुनै पनि किसिमको लचकता नराखी’ कारबाही गरिनेछ। यो निर्देशिकाले देशभरि नै द्रुत गतिमा विवाद निम्त्यायो। शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनैतिक वृत्तमा समेत यसले हलचल ल्यायो नै। त्यसो त यस अघि पनि यस प्रकारको प्रयास नभएको होइन र त्यो प्रयास सेलाएर गएको पनि हो।

वर्तमान सरकारले राजनीतिक हनिमुनको सुरुवाती माहौलमा- जब जनअपेक्षा उच्च हुन्छ, प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ र मिडियाको आलोचना सीमित हुन्छ- त्यस्तो अवसरलाई उपयोग गर्दै शिक्षकको राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धजस्तो विवादास्पद अजेन्डा अघि सार्नु मूलतः शक्ति प्रदर्शन र राजनीतिक अर्थ निर्माणको रणनीति हो। शिक्षक राजनीतिलाई अभिभावक र जनसमुदायले विद्यालयको कमजोर गुणस्तरसँग जोडेर बुझ्ने भएकाले यस्तो कदमलाई ‘अनियमितता हटाउने’ लोकप्रिय निर्णयको रूपमा बेच्न सजिलो हुन्छ, जसले मन्त्रीलाई तुरुन्तै दृढ, निर्णायक र सुधारमुखी नेताको छवि प्रदान गर्छ।

साथै, प्रभावशाली शिक्षक संघ–संगठनलाई सुरुमा नै कडा सन्देश दिँदा शक्तिको सन्तुलन मन्त्रीतर्फ फर्काउने राजनीतिक लाभ मिल्छ। संरचनात्मक सुधार वर्षौँ लाग्ने तर यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल देखिने ‘द्रुत उपलब्धि’जस्तो प्रतीत हुने भएकाले सरकारका लागि प्रतिकात्मक रूपमा अझै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसमाथि, यस एजेन्डाले अघिल्लो सरकार संघ–संगठनको दबाबमा कमजोर थियो भन्ने धारणा बलियो बनाउँदै नयाँ सरकारले ‘जहाँ अघिल्लोले सकेन, त्यहीँबाट सुधार सुरु गर्दैछौँ’ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन खोजेको संकेत गर्छ।

तर भयो के भने सधैँ झैँ शिक्षक युनियनहरूले यसको कडा विरोध गर्दै जवाफ दिए। उनीहरूले सरकारले शिक्षक युनियनहरूको व्यावसायिक सक्रियतालाई राजनीतिक व्यवहारको रूपमा लेबल लगाएर विकृत गरिरहेको तर्क गरे। उनीहरूको प्रति-तर्क स्पष्ट थियो: व्यावसायिक आन्दोलनहरू, सामूहिक सौदाबाजी र संवैधानिक रूपमा सुरक्षित श्रम अधिकारहरूको प्रयोगलाई पार्टीगत राजनीतिमा सीमित गर्न सकिँदैन र गर्नु हुँदैन।

विभिन्न शिक्षक संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघले मन्त्रालयको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा महासंघले शिक्षक युनियनहरू पार्टीगत प्रचारप्रसारमा नलागेको र सधैँ व्यावसायिक आन्दोलनहरूमा संलग्न रहेको भनी स्मरण गरायो। शिक्षकहरूलाई राम्रो काम गर्ने स्वतन्त्र वातावरण, उचित सुविधा, निष्पक्ष पदोन्नति प्रणाली, र सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको लागि वकालत गर्नु आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीको एक हिस्सा भएकोमा जोड दियो।

महासंघले ट्रेड युनियनका गतिविधिहरूलाई राजनीतिक संलग्नतासँग तुलना गर्ने सरकारी प्रयास गलत, अनुचित र नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरूको विपरीत भएको तर्क गर्‍यो। विद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिएका ट्रेड युनियनका अधिकारहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दियो। विभिन्न युनियनहरूले शिक्षकहरू आफ्नो राजनीतिक अधिकारको रक्षाका लागि ‘कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार’ रहेको बताए।

शिक्षक युनियनहरूको भूमिका
नेपालका शिक्षक सङ्गठनहरू ऐतिहासिक रूपमा नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग जोडिँदै आएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाको महत्त्व बुझ्न नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा शिक्षकहरूको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गर्नु आवश्यक छ। शिक्षकहरू लामो समयदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गर्ने, नागरिक बहसहरू आयोजना गर्ने, राजनीतिक चेतना जगाउने, र लोकतान्त्रिक आदर्शहरूलाई सामाजिक कार्यमा बदल्ने आन्दोलनमा केन्द्रीय पात्र रही आएका छन्। निरङ्कुश शासनको प्रतिरोधदेखि लिएर २०४६ र २०६३ का जनआन्दोलनहरूको बेला जनतालाई संगठित र परिचालन गर्नेसम्म, शिक्षकहरूले नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक र समावेशी शासनतर्फ उन्मुख गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको कुरा बारम्बार स्मरण गर्ने गरिन्छ।

राजनीतिक परिवेश क्रूर र कठिन बन्दै जाँदा विद्यालयहरू औपचारिक शिक्षा दिने स्थान मात्र थिएनन्; तिनीहरू अधिकार, न्याय र समानताका लागि साधारण नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र परिचालन गर्ने स्थल बने। नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको विस्तार आफैँमा एक राजनीतिक ‘परियोजना’ थियो, जुन समाजको लोकतान्त्रिकरणबाट अविभाज्य थियो। शिक्षकहरूले जनसम्पर्क बहस र नैतिक चिन्तनलाई मार्गनिर्देशन गरेर राजनीतिक चेतनालाई आकार दिए, जसले आलोचनात्मक सोच राख्न सक्ने नागरिकहरू सिर्जना गरे। ऐतिहासिक रूपमा, राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्ने प्रयासहरूले प्रायः शिक्षकहरूलाई नै पहिलो निशाना बनाउँथे, किनभने उनीहरूले पार्टीहरूको लागि प्रचार गरेर होइन, बरु नागरिक सक्रियता र आलोचनात्मक क्षमताको विकास गराउँथे। आज शिक्षकहरूलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहन निर्देशन दिनु भनेको यस ऐतिहासिक सत्यलाई बेवास्ता गर्नु र शिक्षा तथा राजनीतिका बीचको अविभाज्यतालाई कम आंकलन गर्नु हो।

यो ऐतिहासिक स्मृति महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हालको बहस शिक्षकहरू अचानक ‘राजनीतिक’ बने भन्नेबारे होइन। बरु सत्तामा बस्नेहरूले राजनीतिलाई कसरी परिभाषित गर्छन्, कसलाई तथाकथित राजनीतिमा भाग लिन अनुमति दिइन्छ र कुन कुरालाई स्वीकार्य नागरिक व्यवहार मानिन्छ भन्नेबारे छ। शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कथन आफैँमा एक राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, किनभने यसले निश्चित नागरिकहरू सार्वजनिक जीवनमा कसरी सहभागी हुन सक्छन् भन्ने कुरा नियन्त्रित गर्न खोज्छ।

कुनै पनि शिक्षक राजनीतिभन्दा माथि हुन सक्दैन, किनभने कुनै पनि नागरिक राजनीतिभन्दा माथि हुन सक्दैन। शिक्षण आफैँमा एक राजनीतिक पेसा हो: यसले ज्ञान वितरण गर्छ, आलोचनात्मक सोचलाई आकार दिन्छ, अधिकार र जिम्मेवारीहरू सिकाउँछ र शिक्षकहरूको कामका कारण युवाहरूले शक्ति, न्याय र नागरिकतालाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरामा प्रभाव पार्छ। राजनीतिक वास्तविकताहरूसँग संलग्न हुन अस्वीकार गर्ने शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई लोकतान्त्रिक जीवन बुझ्न मद्दत गर्न सक्दैन।

व्यावसायिक कर्तव्य र राजनीतिक सहभागिता
यद्यपि, शिक्षणको यो अविभाज्य राजनीतिक प्रकृतिलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा देखिएका हरेक व्यवहारलाई समर्थन गर्नु होइन। त्यहाँ धेरै कुरा छन्, जुन शिक्षकहरूले गर्नु हुँदैन। शिक्षकहरूले बिर्सनु हुँदैन कि शिक्षण एक बौद्धिक पेसा हो, जसको सार ज्ञान सिर्जना, निरन्तर खोज, आलोचनात्मक चिन्तन र आजीवन सिकाइमा निहित छ। शिक्षण केवल रोजगारी होइन; समाजलाई रूपान्तरण गर्ने बौद्धिक आह्वान हो यो।

शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति जबाफदेही हुनबाट पन्छिनु हुँदैन। उनीहरू लगातार अनुपस्थित रहेर विद्यार्थीलाई प्रणालीगत विफलताको कारण सिकार बन्न दिनु हुँदैन। उनीहरूले जाति, भाषा, लिङ्ग, पृष्ठभूमि वा भूगोलको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्नु हुँदैन। तीव्र गतिमा परिवर्तित विश्वमा आफू समसामयिक कुराहरूमा अद्यावधिक नगरी कक्षामा प्रवेश गर्नु हुँदैन। उनीहरूले प्राविधिक क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन र आफ्नो दक्षता अद्यावधिक गर्न आलटाल गर्नु हुँदैन।

विद्यालयभित्र वा बाहिर अनैतिक वा गैर-नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ वा पक्षपातपूर्ण परिचालनका लागि औजारको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। उनीहरूले राम्रो अवसरहरूको खोजीमा रहँदा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई अस्थायी प्रतीक्षालयको रूपमा व्यवहार गर्दै अन्यत्र राम्रो अवसर पाएपछि छोडेर जाने ठाउँका रूपमा हेर्नु हुँदैन। आफूले पढाउने विषयवस्तु र प्रयोग गर्ने शैक्षिक विधि दुवैबारे अनभिज्ञ रहनु हुँदैन। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूले शिक्षण मूलतः एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।

शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताले व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने तर्कले प्रायः फरक-फरक मुद्दाहरूलाई मिसाउँछ। व्यावसायिक लापरबाही राजनीतिक गतिविधिले गर्दा मात्र हुने होइन। शिक्षकसँग सम्बन्धित कतिपय मुद्दा व्यावसायिक जबाफदेहिता, संस्थागत समर्थन र नैतिक संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। यी मुद्दाहरू राजनीतिक आवाज वा प्रभावका परिणाम होइनन्। शिक्षकहरूले के गर्नु हुँदैन भन्नेबारे स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण छ। धेरै देशहरूले शिक्षकले के गर्न सक्छन् वा के गर्न सक्दैनन् भनेर स्पष्ट पार्न पेसागत आचारसंहिता विकास गरेका हुन्छन्।

शिक्षकले के गर्नु हुँदैन भन्ने व्यावसायिक अपेक्षाहरूले शिक्षण पेसाको इमानदारीलाई परिभाषित गर्छन्। शिक्षकहरूलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय गराएर व्यावसायिक असफलतालाई समाधान गर्न सकिँदैन। यसको उपचार निषेधमा होइन, प्रणालीगत सुधारमा निहित छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हो भने शिक्षकहरूको राजनीतिक सहभागितामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो शिक्षकहरूले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने बलियो जबाफदेही प्रणाली आवश्यक पर्छ। जबाफदेही संयन्त्रहरू कार्यसम्पादन र परिणाममा आधारित हुनुपर्छ। शिक्षकहरूले राम्रोसँग पढाएको, पूर्ण तयारी गरेको र विद्यार्थीहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा सिकाइमा संलग्न गराएको सुनिश्चित हुनुपर्छ। जबाफदेहिताका साथसाथै, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न, दबाब सिर्जना गर्न प्रोत्साहन र अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ।

सक्षम, प्रतिबद्ध र परिणाममुखी शिक्षकहरूलाई पुरस्कार, समर्थन र सार्वजनिक रूपमा सम्मान दिनुपर्छ। त्यसैगरी शिक्षकहरूको अन्तर्निहित जिम्मेवारीको भावना पोषण गर्ने नैतिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। शिक्षण केवल एक प्राविधिक पेसा होइन; विश्वास, इमानदारी र नागरिक कर्तव्यमा आधारित एक नैतिक आह्वान हो। बलियो नैतिक प्रणाली, प्रोत्साहन र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर नियमहरू पालना गर्ने मात्र होइन, सार्वजनिक सेवाका मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्ध शिक्षकहरू तयार गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

शिक्षकहरूले व्यावसायिक रूपमा के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि उनीहरूले एक जिम्मेवार व्यावसायिक व्यक्तिका रूपमा के गर्न सक्छन् भन्ने विषय अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक सहभागिता हो। शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा भाग लिन अनुमति छ वा छैन भन्ने प्रश्न होइन, उनीहरूले राजनीतिमा भाग लिनै पर्छ।

शिक्षकहरूले सार्वजनिक शिक्षाको सुरक्षा गर्न, आफ्नो पेसामा सुधार गर्न, आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न र बलियो तथा समतामूलक विद्यालय प्रणालीमा निर्भर विद्यार्थीहरूको भविष्यको रक्षा गर्न राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा संलग्न हुनुपर्छ। यहाँ ‘राजनीतिक सहभागिता’ भन्नाले पार्टीगत वफादारी वा चुनावी सक्रियता मात्र होइन; नीतिलाई आकार दिने, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी आवाज उठाउने र ‘शिक्षा’लाई निरन्तर राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न दबाब सिर्जना गर्ने कार्यहरू भन्ने बुझिन्छ। अन्य व्यक्तिले भन्दा बालबालिकाहरूलाई के चाहिन्छ, विद्यालयहरूमा के कमी छ र के सुधार आवश्यक छन् भन्ने कुरा शिक्षकले राम्रोसँग बुझ्छन्। शिक्षकहरूलाई राजनीतिक रूपमा मौन गराउनुको अर्थ शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा बढी जानकार आवाजहरूलाई मौन गराउनु हो।

व्यवहारिक नीतिको उदय
विवाद चर्कँदै गर्दा मन्त्री महावीर पुनले आफ्नो पहिलेको भाषालाई नरम पार्दै शिक्षकप्रति संवेदनशील दृष्टिकोण देखाएका छन्। सुरुमा पार्टी गतिविधिहरूमा संलग्न हुने शिक्षकहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएता पनि मन्त्री पुनले अब संवैधानिक अधिकारहरू खोस्ने वा ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतालाई दमन गर्ने नीति ‘गलत नीति’ मात्र हुन सक्छ भन्ने कुराको राम्रो आँकलन गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि मन्त्रीले शिक्षकहरूले राजनीति र नागरिक समाजमा संलग्न रहनु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन्।

उनले अब शिक्षकहरूले विद्यालय समयमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म राजनीतिक गतिविधिहरूबाट टाढा रहनुपर्ने बताएका छन्, ताकि सिकाइ वातावरण सुरक्षित रहोस्। अध्यापन समय बाहिर शिक्षकहरूलाई सबै नागरिकलाई झैँ राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा भाग लिने अधिकार छ भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरेका छन्। एक हिसाबले, मन्त्रीले अब शिक्षकहरूको राजनीतिक सहभागिता वास्तवमा कति आवश्यक छ भन्ने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा पहिचान गरेका छन्। शिक्षकले जिम्मेवारीपूर्वक, नैतिक रूपमा र कक्षाकोठाको समय बाहिर बृहत्तर शिक्षा र पेसागत विकासको निमित्त राजनीति गर्नु भनेको शिक्षाको लागि खतरा होइन, योगदान पुर्‍याउनु हो।

तर उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भने शिक्षकको काम १० बजे सुरु हुन्छ र ४ बजे सकिन्छ भन्नु विवादास्पद र हल्का सोचाइ हो। शिक्षकको जिम्मेवारी केवल कक्षाकोठाभित्र सीमित हुँदैन। ओईसीडीको एक अध्ययन अनुसार शिक्षकहरूले विद्यालयको समयपछि पनि पाठ तयारी, गृहकार्य मूल्याङ्कन र प्रशासनिक काममा हप्तामा करिब ६–१० घण्टा आफ्नो व्यक्तिगत समय खर्च गर्छन्। त्यसैले, शिक्षकहरूले गर्ने यो अदृश्य श्रम पहिचानबारे सम्बोधन गर्नु शिक्षकको कल्याण, पेसागत स्थायित्व र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि आवश्यक हुन्छ। यसबारे छुट्टै छलफल हुनु जरुरी छ।

मन्त्रीको खास आशय के बुझिन्छ भने आफ्नो व्यावसायिक दायित्व पूरा गरेपछि शिक्षकले राजनीति गर्न सक्छन्। यसको अझ गहिरो अर्थ के हुन सक्छ भने शिक्षकहरूको पहिलो जिम्मेवारी शिक्षा र पेसागत कर्तव्यप्रति हुन्छ। यदि शिक्षकहरूले आफ्नो मुख्य दायित्व पूरा गरेनन् भने विद्यार्थीको सिकाइ मात्र प्रभावित हुँदैन, उनीहरूको पेसागत सम्मान कमजोर हुन्छ। विद्यालय प्रणालीमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूलाई राजनीति गरेको आरोप लाग्छ।

विश्वका धेरै शिक्षा प्रणालीले शिक्षकको व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकार र विद्यालयभित्रको व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई अलग राख्ने नीति अपनाएको पाइन्छ। सामान्यतः शिक्षकलाई निजी जीवनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने वा राजनीतिक विचार राख्ने अधिकार रहन्छ, किनकि यो नागरिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ। तर कार्य समय वा विद्यालयसँग सम्बन्धित भूमिकामा भने उनीहरूले आफ्नो पार्टी सदस्यता वा राजनीतिक सक्रियता खुलेर प्रदर्शन गर्न नपाउने नियम लागू गरिएको हुन्छ।

यस्ता नियमहरूमा प्रायः शिक्षकले विद्यालय समयमा कुनै दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने, प्रचार–प्रसार गर्ने, आफ्नो राजनैतिक विश्वास र सिद्धान्त कक्षामा अभिव्यक्त गरी विद्यार्थीलाई प्रभावित गर्न खोज्ने, पार्टीका सामग्री वितरण गर्ने वा विद्यालयको पद–प्रतिष्ठा प्रयोग गरेर कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा जनमत बनाउने अनुमति पाउँदैनन्। यी प्रतिबन्धहरूको उद्देश्य शिक्षकको निजी राजनीतिक अधिकार खोस्नु होइन, बरु कक्षा कोठालाई तटस्थ, सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्ने वातावरण बनाइराख्नु हो। यसरी व्यक्तिगत राजनीतिक संलग्नता र पेसागत भूमीकाबीच स्पष्ट सीमारेखा कायम गरेर शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक विश्वास र सिकाइ वातावरणको विश्वसनीयता जोगाउने प्रयास गर्छ।

नीति निर्माणको दुष्चक्र र सुधारको दिशा
तर हाम्रोमा नीतिहरू घोषणा गर्ने र फिर्ता लिने रमाइलो चलिरहन्छ। हुन त नेपालमा यो कुनै नौलो कुरा होइन। वास्तवमा सार्वजनिक नीति र शासनको अध्ययनको क्षेत्रमा यो एक रोचक र महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। नीतिहरू किन अपरिपक्व रूपमा वा समयपूर्व बनाइन्छन् र समयअगावै किन समाप्त हुन्छन्? यो घटना प्रायः प्रणालीगत असफलता र राजनीतिक अपरिपक्वताको कारणले हुन्छ। कार्यान्वयनमा भन्दा घोषणामा रमाउँछन् कतिपय प्रणाली। यस प्रकारका घोषणाद्वारा निर्देशित शासन प्रणालीहरूमा राजनीतिक र प्रतीकात्मक उद्देश्यका निमित्त घोषणा गर्ने हतार मात्र रहन्छ।

यस्ता प्रणालीले नीतिगत सल्लाहका लागि स्थापना भएका संस्थाहरूको उपयोग गर्दैनन्। सरकारहरूले जटिल, वास्तविक नीति विश्लेषणमा समय खर्च गर्नुको सट्टा निर्णायक, उत्तरदायी वा आधुनिक देखिन निर्देशन जारी गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिन्छन्। प्रतीकात्मक नीति निर्माणको एक रूप हो यो। यो छोटो राजनीतिक चक्रहरूद्वारा प्रेरित हुन्छ, जहाँ राजनीतिज्ञहरूले तत्काल राजनीतिक फाइदा सुरक्षित गर्न परिवर्तनको सुरुवात गरेको श्रेय लिने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्, तर कार्यान्वयनको लागि आवश्यक, कम आकर्षक, स्रोत-साधन र दीर्घकालीन कार्यलाई प्रायः बेवास्ता गर्छन्। यस सुविधावादी प्रवृत्तिले सरोकारवाला तथा शक्तिशाली हित-समूहहरू (जस्तै: शिक्षक युनियनहरू) सँग पर्याप्त परामर्श नगरी नीतिहरू निर्माण गर्ने अवस्था उत्पन्न गर्छ। फलस्वरूप, नीति कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनु अघि नै अनुमानित प्रतिरोध र तीव्र विवाद देखा पर्छ, जसले नीतिको असफलतामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ।

अन्ततः विवाद शिक्षकले राजनीति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा मात्र अडिएको छैन। मूल प्रश्न सत्तामा बस्नेहरूले राजनीतिलाई कसरी परिभाषित गर्छन् र कसको आवाजलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा स्विकार्छन् भन्ने हो। मन्त्री महावीर पुनले अन्ततः शिक्षकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई मान्यता दिँदै आफ्नो प्रारम्भिक कडा भाषालाई नरम पार्नु सकारात्मक संकेत हो,  यसलाई व्यवहारिक राजनीतिको उदाहरण मान्न सकिन्छ। आफ्ना निर्णयको सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक परे मार्ग सच्याउने क्षमता नेतृत्वको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण पनि हो।

तर यो समस्त घटनाले प्रणालीगत एक सत्य पनि उजागर गर्छ। नेपालमा घरी घरी नीतिगत घोषणाहरू प्रभावकारी समाधानको खोजीभन्दा प्रतीकात्मक देखावटी सक्रियताबाट प्रेरित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा नीतिहरूको द्रुत वाष्पीकरण वा नीतिको अपच हुनु अस्वाभाविक होइन। शिक्षकहरूलाई मौन गराउने निर्देशनले विद्यालय सुधार हुँदैन; सुधार त तब सम्भव हुन्छ, जब शिक्षकहरूलाई नैतिक रूपमा दृढ, पेसागत रूपमा सक्षम-जबाफदेही र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका सवालमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय नागरिकका रूपमा स्विकारिन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने वास्तविक राजनीतिक काम निर्देशनले होइन। साझा सहमति, साझा जिम्मेवारी र सहभागिताले शिक्षा प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्छ।

 (लेखक डा. बिष्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक तथा युनेस्कोका शिक्षाविज्ञ हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)