विकल्पहीन बनाइएका सुकुम्वासी, बलपूर्वक उजाडिएको जीवन

असार २७ गते बिहानै कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा पर्‍यो। बागमती किनारको बाढीबाट ‘जोगाउने’ भन्दै त्यहाँ बसिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई केही समयअघि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पहिलेको ठाउँबाट उठाएर नदी किनारको यो ठाउँमा पुर्‍याएको थियो। बागमती किनारबाट फेरि नदी किनारमै लगिएपछि उनीहरू एउटा जोखिमबाट अर्को जोखिममा धकेलिएका थिए। नभन्दै असार २७ गते उनीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर नै डुब्यो।

यी तिनै सुकुम्वासी राखिएको सेन्टर हो जसलाई गत बैशाख १२ गतेदेखि सेनासहितका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर उठिबास लगाइएको थियो। सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू बसिरहेका बास भत्काउँदा सरकारले १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरेको थियो। तर झन्डै तीन महिनासम्म होल्डिङ सेन्टरमा थुनिएका सुकुम्वासीहरू असार २७ मा आइपुग्दा घाँटीसम्म आइपुगेको बाढीमा आफ्ना लत्ताकपडा र औषधि जोगाउन संघर्ष गरिरहेको दृश्यले त्यो दाबीलाई नै उपहासमा परिणत गरिदियो। उनीहरूको यही अवस्थाबारे बुझ्न र सरकारसँग जवाफ माग्न पुगेका जेन–जी अभियन्ताहरू माजिद अन्सारी र सरिश्मा थापा तथा सुकुम्वासी अगुवा नहेन्द्र खड्का लगायतमाथि कुटपिट र लछारपछार गरियो। पक्राउ गरेर थुनियो। 

सुकुम्वासीहरूको पीडा बाहिर नजाओस् भन्ने मनसायले आफूलाई ‘सरकारका प्रतिनिधि’ बताउने तर कानूनले नचिन्ने व्यक्तिले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पत्रकारलाई तस्बिर र भिडियो नखिच्न दबाब दिएको दृष्य त्यस दिन छताछुल्ल नै भएको थियो। र पनि लुकेर खिचिएका तस्बिर र भिडियो अन्ततः सार्वजनिक भए। तीमध्ये एउटा भिडियो विशेष रूपमा मन कुँडाउने खालको थियो। त्यो भिडियोमा आफ्नो शरीरभन्दा ठूलो र मैलो टिसर्ट तथा हाफ पाइन्ट लगाएका कक्षा ५ मा पढ्ने विश्वनाथ गुरुङ आफ्नै तौलभन्दा गह्रौँ रातो जेब्रा झोला काँधमा बोकेर नाङ्गै खुट्टा हिलोमा हिँडिरहेका थिए। अनि निथ्रुक्क भिजेका कपडामा काँप्दै ‘भोकै छु’ भनिरहेका थिए। आँसु झार्दै बोलिरहेका ती बालकको अनुहार करुणाविहीनहरूलाई बाहेक सबैलाई स्तब्ध बनाउने खालको थियो।

यो दृष्यले गरिरहेको एउटा गम्भीर संकेत के हो भने सुकुम्वासी बस्तीबाट लेखेटेर होल्डिङ सेन्टर पुर्‍याइएका यी बाललबालिकाको मनमा राज्यसत्ताविरूद्धको वृक्ष टुसाइरहेको छ। भोलि उनीहरूले आफूले भोगेको पीडाको हिसाब माग्ने दिन आउन सक्छ भन्ने सामान्य आकलनसमेत वर्तमान शासकहरूले गरेको देखिँदैन। सुकुम्वासी बाढीपीडितको यस्तो बिचल्ली र त्यसको विरोध गर्नेमाथि गरिएको दमन अत्यन्तै चिन्ताजनक, लज्जास्पद र निन्दनीय छ। 

भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई केवल राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेरेर यसको समाधान सम्भव छैन। यो राज्यनिर्मित भूमिहीनता, विकल्पहीनता र संरचनागत असमानताको परिणाम हो भन्ने बुझाइबाट मात्र यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा यहाँ सुकुम्वासीपनको ऐतिहासिक निर्माण र जन्म, आज उनीहरूको उजाडिएको दैनिकी र फाँसीवादको प्रारम्भिक लक्षण देखाइरहेको वर्तमान सरकार–शासन प्रणालीबारे चर्चा गरिनेछ।

राज्यनिर्मित विकल्पहीनता 
ओत लाग्ने छानो सरकारी डोजरले गर्ल्याम्म ढालिदिएपछि सबथोक गुमेर निरीह बनेका, रोदन र चिच्याहट सुनाइरहेका सुकुम्वासीलाई ‘सित्तैमा नदी किनार ओगट्न पल्केका हुकुमबासी’ भन्दै कुम उचाल्ने र ‘खुच्चिङ’ गर्नेहरूको तप्का ठूलो थियो। त्यो तप्का अहिले पनि ठूलै देखिन्छ। मुलुकभित्रै ‘आन्तरिक शरणार्थी’को हैसियतमा बाँच्न बाध्य पारिएका, खोला किनारमा राज्यविहीनतामा बाँचिआएकाहरूको पुस्तैनी इतिहास छ। कोही सशस्त्र द्वन्द्वका कारण, कोही जातीय विभेद, हिंसा तथा सामाजिक बहिष्करणबाट पीडित भएर सुरक्षित र नयाँ जीवन सुरु गर्ने क्रममा सुकुम्वासी बस्तीमा आश्रय लिएका छन्। द्वन्द्वकालीन असुरक्षामा रहेका कतिपयलाई बिगतमा स्थानीय निकाय वा राज्य संरचनाले नै विभिन्न स्थानमा बसोबास गराएका तथ्य पनि छन्।

पाखोबारीमा फलाएको अन्नले परिवार धान्न नसक्दा, सन्तानको भविष्य सपार्ने शिक्षा किन्न नसक्दा कुनै परिवार राजधानी भासिएर खोला किनारमा न्यूनतम ज्यालामा श्रम गर्दै बाँचिरहेको छ। लालपुर्जाले चिनेको घरखेत पहिरोमा परिणत भएपछि कुनै परिवार बजार झरेर नदीकिनारमा आश्रय लिन पुगेको छ। अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण परिवारबाट ‘खुकुरी नचाउँदै’ अस्वीकार गरिएका जोडीले नयाँ जीवनको शुरूआत खोलाका किनारमा टहरा हालेर गरेका छन्। आफ्नै पाखोबारी वा गाईबाख्रा पाल्ने टुक्रो जमिनसमेत नभएका दलित तथा अति निम्न वर्गीय परिवार सास धान्ने बहानामा त्यहीँ आड लागेका छन्। आफ्नो लैङ्गिक पहिचान स्वीकार नगरिएका तेस्रोलिङ्गी तथा पारलैंगिक व्यक्ति पनि दुई छाकको जोहो गर्न नदीकिनारमै आश्रित छन्। राष्ट्रिय ‘गौरव’का ‘विकासे’ योजनाले विस्थापित गरेका परिवारदेखि ठेला, नाङ्ला, डोको–टोकरीमा व्यापार गरेर जीविका चलाइरहेकाहरूलाई महानगरपालिकाको खेदाइ, बलजफ्ती र ज्यादतीले डेरा छाड्न बाध्य बनाएपछि उनीहरू पनि नदीकिनारमै पुग्न विवश भएका छन्।

विकल्पहीनताले मानिसलाई नदी किनारको जोखिम मोलेर बस्न बाध्य पारेको छ। सुकुम्वासीहरू हुकुमबासी कहलाइए पनि, हालको ‘पहेँलपुर मन्त्रिमण्डल’ जस्तै उनीहरूको बैंक खातामा डेढ करोड हुने वा संघीय राजधानीदेखि प्रदेश राजधानीसम्म करोडौँका अपार्टमेन्टसहित जग्गा हुनेहरू हुन्थे भने होल्डिङ सेन्टरमा यतिका समयसम्म ‘कारागारीय’ दैनिकी झेल्नुपर्ने थिएन। प्रमाणीकरणबिना बास भत्काउने त्रुटीपूर्ण र अपरिपक्व निर्णयले सुकुम्वासीहरूलाई एकपछि अर्को दमन सहन बाध्य पारेको छ।

‘जबरजस्ती निष्कासनपश्चातको अवस्थाः प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ अनुसार होल्डिङ सेन्टरहरूमा फेलापरेका सुकुम्वासीहरूमध्ये बहुल तप्का आदिवासी जनजाति (४५ प्रतिशत) र दलित समुदाय (२३ प्रतिशत) का छन्। मधेशी र अन्य समुदायको हिस्सा बराबर अर्थात् १६–१६ प्रतिशत छ। आदिवासी जनजातिहरूको सङ्ख्या अत्यधिक मात्रामा भूमिहीन सुकुम्वासीका रूपमा रहेको देखिन्छ। यसो हुनुमा यो समुदायलाई नीति–विधिका नाममा, क्षणिक प्रलोभनमा पारेर उनीहरूकै सामुदायिक पूँजीका रूपमा रहेका जमिन, जल र जंगल राष्ट्रियकरण गर्ने, राष्ट्रको राजस्व वृद्धिका नाममा अन्धाधुन्ध क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्ने वा धार्मिक तथा विश्वसम्पदा संरक्षणका नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्दै किनारा लगाउने राज्यको भूमिका पनि छ।

उनीहरूमध्ये कति नदी किनारमा पुगे भन्ने चासो सरकारलाई हुँदैन। तर पुर्ख्यौली भूमि वा जरोकिलोबाट उखेलेर विस्थापित गर्ने राज्यले अन्ततः उनीहरूलाई नदीको ‘जग्गा अतिक्रमणकारी’को उपमा दिँदै अपराधीकरण गर्छ र उनीहरूकै जीवनमा आपत् बर्साउँछ। नदी किनार, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्नु यीमध्ये अधिकांशका लागि रहर वा सहुलियत नभई आफू र परिवारको सास थाम्ने बाध्यात्मक विकल्प थियो।

अतः समग्रमा गरिब र सीमान्तमा बाँचेका गरिखाने वर्गले भूमि अतिक्रमण वा अनेक बहानामा राज्यको डसाइ सहिरहन्छन्। तर सामाजिक–आर्थिक संरचनाले पेल्दै, ठेल्दै र ठक्कर दिँदै उनीहरूलाई कसरी खोला किनारसम्म पुर्‍यायो भन्ने इतिहास केलाउने दुःख हरकोहीले गर्दैन।

डोजर आतंक ले उजाडेको जीवन 
प्रतिवेदन अनुसार २०८३ जेठसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी घरधुरी, ८ हजार ७५० परिवार र १ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई जबरजस्ती निष्कासन गरियो। शहरको ‘दाग’, ‘पिलो’ वा सहरी सुन्दरतामा धब्बा लगाउने ‘कसिङ्गर’ ठानिएका, तर शहरको अर्थतन्त्र र दैनिक जनजीवन चलायमान बनाइरहेका यी महत्त्वपूर्ण श्रमशक्तिलाई वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना वा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिनै अमानवीय रूपमा विस्थापित गरियो। निर्माण, यातायात, घरेलु श्रम, फोहोर व्यवस्थापन, अनौपचारिक व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्‍याइरहेको योगदानलाई सरकारले परिचालन गरेको फौजी समूहले निर्ममतापूर्वक बुटले कुल्चियो। यो सब गरिरहँदा सरकारले उनीहरूको सम्मानजनक र दिगो बसोबास व्यवस्थापनबारे भने रत्तिभर मनन गरेन।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर ८८ हजार ८९५ दलित भूमिहीन सुकुम्वासी, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्वासी तथा ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। अर्थात् कुल ११ लाख २९ हजार ५१७ जनाले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्वासी यो तथ्याङ्कमै समेटिएका छैनन्। उनीहरूमाथि स्पष्ट खाकासहितको नीति, योजना र कार्यक्रमबिनै डोजर खेदाइ गरियो। यसले यो समुदायमा गम्भीर सामाजिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र मानवीय दुष्परिणाम निम्त्याइरहेको छ।

वास्तवमा राज्यकृत ‘डोजर आतंक’ र ‘फौजी आक्रमण’ ले हालसम्म ९ जनाको ज्यान लिइसकेको छ। रबिन तामाङ र इन्द्रबहादुर राईजस्ता आदिवासी (अ) नागरिकले आत्महत्या गरे भने कमला बलम्पाखी, उज्ज्वल तामाङ, कर्णबहादुर श्रेष्ठ, भेषबहादुर दर्जी, पार्वती विक र सुशिला विकजस्ता दलित तथा आदिवासीहरूले डोजरको बज्रपात, मानसिक अवसाद र होल्डिङ सेन्टर नामका अघोषित ‘कारागार’भित्र उपचार अभावका कारण अकालमै ज्यान गुमाए। बाँचेकाहरूलाई भने राज्यले आँसु र अन्योलतामै छाडिदिएको छ र यो सूचीमा अर्को नाम थपिने जोखिम यथावत छ। 

प्रतिवेदनअनुसार विस्थापितमध्ये जम्मा ६ प्रतिशत व्यक्तिमात्र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन् भने ९४ प्रतिशत आफन्त वा सामुदायिक भवनमा शरण लिएका छन्। यसरी थुनिएर र हात बाँधेर बस्नुपर्दा ज्यालादारी, क्याटरिङ, घरेलु कामदार, अरूको गाडी चलाउने, रङरोगनजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सडकमा डोको–नाङ्लोमा व्यापार गर्ने स्वरोजगारी तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये ९३ प्रतिशतको जीविकोपार्जनको आधार खोसिएको छ। त्यहाँ रहेका ६७ प्रतिशत दीर्घरोगीले नियमित औषधिसमेत सेवन गर्न पाएका छैनन्। रोजगारी गुम्दा, आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतामा धकेलिँदा र थुप्रिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले विस्थापितहरू आर्थिक तथा मानसिक तनावमा छन्।

उठीबासपछि उनीहरूलाई जहाँ राखिएको छ, त्यहाँ मिडिया, आफन्त तथा अन्य बाहिरी व्यक्तिसँगको संवादमा लगभग प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले उनीहरूको पेशागत जीवन थप प्रभावित भएको छ। सूचना तथा सञ्चारमाथिको यो नियन्त्रणले दैनिक जीवन मात्र होइन, आपतविपतको अवस्थामा गुहार्नसमेत कठिन बनाएको छ। भीडभाडमा उनीहरू गोपनीयताबिनै बस्न बाध्य छन्। रोजगारीको हक, श्रमको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलगायत सबै अधिकारबाट सुकुम्वासीहरू वञ्चित गराइएका छन्। उनीहरूको सम्पत्ति साढे २ महिनादेखि दशरथ रङ्गशालामा बेवारिस बनाइएको छ ।

अनिश्चिततासँग जुधिरहेका सुकुम्वासीहरू भविष्यको चिन्ता, शोक, असहायपन र बेसहारापनको अनुभूतिबीच छटपटाउनु त छँदै छ। यो समुदाय आत्महत्याको सोचसम्म पुग्ने अवस्थाबाट समेत गुज्रिरहेको छ। विद्यालय भर्नाको समय शुरू हुनसाथ फौज खटाएर सुकुम्वासी बस्तीमा गरिएको डोजर आक्रमणले पाँच वटा विद्यालय र सयौँ आवास धुलिसात् पारिदियो। बालबालिकाका विद्यालय पोशाक, किताब, कापी, झोला लगायतका शैक्षिक सामग्रीहरू पनि नष्ट भए। छाना, खाना र नानाबाट वञ्चित गरिएका बालकोपिलाहरू शिक्षाबाट समेत पूर्णतः किनारामा पछारिए। पाँचवटा विद्यालयमा डोजर चलाइँदा मात्रै ८५० जना बालबालिका विद्यालयविहीन भए। यसबाहेक विद्यालयबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझ धेरै छ।

पढ्नकै लागि आमाबाबुसित छुट्टिनुपरेका बालबालिकाको भावनात्मक पीडा, बौद्धिक तथा समग्र सामाजिक विकासप्रति चिन्तित अभिभावक आफैँ सामर्थ्यहीन बनाइएका छन्। बेघर बालबालिकाको वर्तमान बेहाल छ भने भविष्य र सपना अलपत्र छ। नदीकिनारबाट खेदिएपछि जसोतसो विद्यालय पुग्न सकेका बालबालिकामाथि ‘सुकुम्वासी बच्चाहरू’ भन्दै हेप्ने, क्यामेरा तेर्स्याउने, विभेद, दुर्व्यवहार र अपमान बर्सिने क्रम रोकिएको छैन। ‘सुकुम्वासी’को ट्यागले अभिभावक र उनका लालाबालाको आत्मसम्मान होल्डिङ सेन्टर पसेको बागमतीको बाढीसँगै बगेको र डुबेको छ।

बालबालिका मात्रै होइन, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत उजाडिएको बस्तीका युवासमेत ‘ड्रप आउट’ र हीनताबोधको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। एउटा करुणाहीन शासकका कारण सयौँ बालबालिका र युवाको भविष्य संकटमा परेको छ। वास्तवमा नदीकिनारबाट जबरजस्ती गलहत्याइएका हरेक पुस्ताको जीवन उजाडिएको छ। विडम्बना, यही उजाड जीवन र रोदनमाथि ‘अल्गोरिदमिक फन्टुस’हरू मानवताको समेत खिल्ली उडाइरहेका छन्। पपुलिज्म पराकाष्ठामा पुगेको र भाइरलिज्म भयानक बनेको यो समयमा गरिबी र सुकुम्वासीपनको मूल्य हराएको छ।

मानवअधिकारको खिल्ली, फासीवादउन्मुख राज्य
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र सुकुम्वासीहरूको उठीबासबीचको अन्तरसम्बन्ध (सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर : एशियाली विकास बैंक र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच जोडिने कडी ) लाई सौरभ कार्कीले केलाएका छन्। कार्कीका अनुसार सन् २०१३ मा एडीबीले परियोजना नं. ४३४४८–०१३ अन्तर्गत ‘बागमती रिभर बेसिन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट (बिआरबिआइपी)’ स्वीकृत गरेको थियो, जसअन्तर्गत बागमती नदीको वातावरण सुधार, नदीकिनारको सौन्दर्यकरणलगायत विषय समेटिएका थिए। यही परियोजनाको प्रतिवेदनले बागमती नदी बिग्रिनुका ६ प्रमुख कारणमध्ये चौथो कारणका रूपमा नदीकिनारका सुकुम्वासी बस्तीलाई औँल्याएको छ।

परियोजनाको कुल ७८.८ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा एडीबीले ६३ मिलियन र नेपाल सरकारले १५.८ मिलियन डलर व्यहोर्ने तय भएको थियो। सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना समयमा पूरा हुन नसक्दा एडीबीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने, थप लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्ने जोखिमका कारण काठमाडौंका नदीकिनार बस्ती एडीबीको टाउको दुखाइ बनेको र बालेन्द्र सरकार त्यसैको दबाबमा परेको हो कि भन्ने शंका कार्कीले व्यक्त गरेका छन् (यद्यपि यस विषयमा एडीबीले स्पष्टीकरण दिइसकेको छ)। 
अर्कोतर्फ, २०२२ नोभेम्बर ११ मा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (एचपीसीआईडीबीसी)ले थापाथली सुकुम्वासी बस्तीलाई नोभेम्बर २० भित्र खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको तथ्य पनि छ। यी तथ्यहरूले राज्यले गरिबीको अपराधीकरण गर्ने नीति अपनाइरहेको हो कि भन्ने शंकालाई बल पुर्‍याउँछन्।

जे होस्, आफ्नो परियोजना लागू गराउन जुनसुकै प्रकारको ‘दबाब दिएकै भए’ पनि एडीबीले यस परियोजनाबाट विस्थापित हुने समुदायलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सिंहदरबारमा बालेन्द्रको शासन शुरू भएसँगै क्षतिपूर्ति र उचित व्यवस्थापनबिनै, कमिलाको गोलोमा आगो झोसेझैँ, सुकुम्वासीलाई बलपूर्वक उठीबास लगायो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ- के विदेशी दाता वा विकास परियोजनालाई खुसी पार्ने नाममा नागरिकको आवासको हकलाई डोजर आतंकले कुल्चिन मिल्छ? निमुखा निसहायप्रति  सत्तासीनको दायित्व शीतलता, संवेदनशीलता, जिम्मेवारीबोध र शासकीय विवेक पनि प्रदर्शन गर्नु होइन?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६९ सालदेखि पटकपटक वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेपछि मात्र घरटहरा भत्काउन र अत्यधिक बलप्रयोग नगर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो। तर संवैधानिक निकायका ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, आवासहीन भूमिहीनहरूको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्धन गर्ने विषयमा अघिल्ला सरकारजस्तै वर्तमान सरकार पनि गम्भीर र तदारुक देखिएन। चाहे एडीबीको परियोजनाप्रतिको प्रतिबद्धता होस्, आफ्नै सयदिने कार्यसूची होस् वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस- सबैलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सुकुम्वासीहरूको मानव अधिकारलाई अवमूल्यन गरेर एकोहोरो बलपूर्वक निर्णय गर्‍यो। 

सरकारी रबैयाले जीविकोपार्जनबाट बेदखल गर्ने र बन्धकसरह होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, त्यहाँ खान नदिएर कुपोषणको जोखिममा धकेल्ने, बस्न नदिएर खुला आकाश वा टेबलमुनि टाउको लुकाउन बाध्य पार्ने कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेका सम्मानजनक जीवन, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, सूचना, गोपनीयता, महिला, बालबालिका र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले ‘मानवियतालाई ख्याल गर्दै’ सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिएको फेसबुक स्टेटस लेखे पनि आजको वास्तविकताले सुकुम्वासीलाई मानवसरह व्यवहार नगरिएको छर्लङ्ग पारेको छ। तीन महिनाका लागि ‘मासिक १५ हजार पाउँछौ, त्यो समाएर बाटो तताइहाल’ भन्ने भावको सरकारी उर्दीले पनि भूमिहीनताबाट सिर्जित आवासहीनताको दिगो समाधानप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन। जबकि कुनै पनि मुलुकमा सुशासनको पहिलो आधार मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण हो भन्ने यथार्थलाई यो सरकारले नकारिरहेको छ।

हिजोआज समेत दमनात्मक रवैया अपनाएर सुकुम्वासीलाई भयभीत तुल्याउने, होल्डिङ सेन्टरमा खाना, पानी र बत्ती कटौती गरेर त्यहाँबाट हट्न दबाब दिने, अधिकारको आवाज उठाउने र सरकारका पूराना प्रतिबद्धता सम्झाउनेलाई पक्राउ गर्ने तथा हारगुहार गर्नेमाथि उल्टै हिंसा गर्ने जस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहेका छन्। इचंगु अपार्टमेन्टमा राखिएका सुकुम्वासीलाई दिनको जम्मा तीन बाल्टिन पानी दिएर लखेट्ने नयाँ–नयाँ जुक्ति अपनाइरहेको सरकारले नालापानी युद्धमा अङ्ग्रेजहरूले अपनाएको आततायी व्यवहारको झल्को दिन्छ। विडम्बना, समाजको ठूलो तप्कालाई यो सबै असामान्य लाग्न छोडेको छ। सुकुम्वासीमाथिको राज्यको जस्तोसुकै रवैया मानौँ सर्वस्वीकृतजस्तै बनेको छ। सीमान्तकृत समुदाय आफूमाथि भइरहेको बलमिच्याइँ र अमानवीय व्यवहारलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेर बोल्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। समग्रमा वर्तमान सरकारले फासिवादका अनेक लक्षणमध्ये एउटा-मानव अधिकार उल्लङ्घन- स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ।

बेसहारा, असहाय र निर्धा नागरिकलाई आडभरोसाको अनुभूति गराउँदै सुकुम्वासी समस्याको न्यायोचित समाधान खोज्न, आफू कहाँ चुकियो भन्ने विषयमा सामूहिक आत्मसमीक्षा र पहल गर्नुपर्ने सरकार त्यस दिशामा अघि बढ्न अझै सकेन। यसले प्रश्न उठाउँछ- के झुप्रोले महलवालालाई आफ्नो नेता बनाएपछि हुने यस्तै हो? के सुकुम्वासीहरू यो बर्बरता, अपमान, घृणा, बेदखली, तिरस्कार, बिचल्ली र बदनामीबाहेक समभाव, करुणा, न्याय र हकका अलिकति पनि हकदार/लायकै थिएनन्? 

अन्त्यमा, चुनावी प्रचारदेखि सरकारमा पुगेपछि गरेका बाचा तोडेर सुकुम्वासीलाई अलपत्र छाड्न उद्धत भएको सरकार विश्वासघाती सावित भएको छ। अब मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दै एकपछि अर्को अत्याचार गर्ने सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि फौजदारी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनु आजका हरेक न्यायप्रेमी नागरिकको पहिलो माग र जिम्मेवारी हुनुपर्छ।