समानुपातिक बन्दसूची: के दलहरूले आयोगमा बुझाएका नाम हेरफेर गर्न सक्छन्?

काठमाडौँ– आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा समेटिएका नामलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। आयोगमा ६४ दलले ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेका छन्। 

६४ मध्ये ५४ दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्नमा र १० दलले चार वटा एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन बन्दसूची पेश गरेका छन्। यही सूची सार्वजनिक भएपछि दलहरूभित्र र आमरूपमै असन्तुष्टि देखा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समेत बन्द–सूचीलाई लिएर विवाद देखिएको छ। 

सबैभन्दा धेरै विवाद रास्वपाभित्र देखिएको छ। बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन नै उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) पनि समाहित भएपछि रास्वपाले ढिलो गरी आयोगमा सूची बुझाएको थियो। त्यो सूची सार्वजनिक भएसँगै पार्टी भित्र र बाहिर चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूले सूची सच्चाउँछौँ भनिरहेका छन्। के लामिछाने र रास्वपा नेताहरूले भने झैँ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूची सच्याउन मिल्छ? कानूनमा त्यसबारे के व्यवस्था छ?

कानूनतः छैन सहज 
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा १६५ सदस्य निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्। जसअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने उम्मेदवारको बन्दसूची पहिले नै आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनावमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट हुने गर्छ। 

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसी दलले बन्दसूची बुझाइसकेपछि फेरि आफूखुशी सच्याउन नपाउने बताउँछन्। “बिग्रेको सच्याउने हो। अहिले बुझाएको विवरणमा आफूखुशी हेरफेर भने गर्न मिल्दैन। कुनै क्लस्टर नमिलेको हुन सक्छ। त्यो मिलाएर फेरि पठाउनुपर्छ,” उनले भने, “बुझाइसकेको सूचीबाट उम्मेदवारको क्रमसंख्या घटबढ गर्नेदेखि नयाँ उम्मेदवारको नाम राख्न मिल्दैन।”

प्रत्येक क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै जिसीले कुनै दलको सूचीमा त्यो नमिलेको भए सच्याउन मिल्ने बताए। “जति संख्यामा उम्मेदवारी दिएको छ, त्यसैअनुसार क्लस्टरमा उम्मेदवार हुन्छन्। उदाहरणका लागि कुनै दलले बुझाएको विवरणमा थारू क्लस्टरमा एकजना मात्र उम्मेदवार छ, तर उक्त उम्मेदवार पुरुष क्लस्टरबाट छ भने त्यहाँ सच्याएर महिला राख्नुपर्छ,” उनले भने, “कतिले पुरुष राखेका छन्, त्यहाँ सच्याउनुपर्छ। जुन क्लस्टर बिग्रेको छ, त्यहाँ सच्याउने हो। त्रुटि नभएकोमा सच्याउन पाइँदैन। त्यहाँ महिलाकै नाम छ, तर अहिले फेरी उक्त महिलाको नाम हटाएर अर्को नाम राख्छु भनेर राख्न मिल्दैन।”

अर्को, दलहरूले सूची सच्याउन पाउने भनेको कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको अवस्थामा हो। जस्तो, कुनै दलले बुझाएको बन्द–सूचीमा रहेको उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निवेदन दिएमा त्यहाँ दलले जुन क्लस्टरको उम्मेदवारले फिर्ता लिएको हो, त्यही क्लस्टरमा नयाँ उम्मेदवार राख्न पाउँछ। त, त्यसका लागि पनि उम्मेदवारले निवेदन दिनुपर्छ। 

“कुनै उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार नहुने भन्दै फिर्ता लिन निवेदन दिएमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउँछौँ र त्यसमा सम्बन्धित दलले उक्त उम्मेदवार जुन क्लस्टरको हो त्यहाँ सोही समूहको उम्मेदवारको नाम राख्न पाउँछ,” उनले भने, “त्यसका लागि पनि उक्त दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयसहितको पत्रका आधारमा मात्र निर्णय हुन्छ। नेतृत्वले आफूखुशी पठाएर मिल्दैन।” 

त्यसमा पनि कुनै दलले ११० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेश गरेको बन्द–सूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खस आर्य पुरुष उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा १८ नम्बरमा नै रहने गरी वा अन्तिम क्रममा रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्छ। यसरी नाम समावेश गर्दा अन्तिम क्रममा रहने गरी समावेश गरेमा क्रमसंख्या १८ रिक्त रही त्यसरी नाम समावेश गरिएको उम्मेदवारको क्रमसंख्या १११ कायम हुने कानूनी प्रावधान छ। 

अर्को, आयोगले अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नुअघि बन्द–सूचीमा रहेका कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएको अवस्थामा आयोगले सहजीकरण गर्न सक्छ। सहायक प्रवक्ता जिसी कानून र निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर आयोगले निर्णय नगर्ने बताउँछन्। दलले सूची सच्याएर पठाउँदा पहिले पेस गरेको सूचीको क्रमसंख्यालाई पनि हेरफेर गर्न पाउँदैनन्। 

यस्तो छ समानुपातिक निर्वाचन कार्यतालिका
समानुपातिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आयोगले पुस २० गतेसम्म बन्दसूचीको छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दललाई त्रुटि सच्याउन समय दिइएको छ। पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म दलले सच्याएको सूची ठीक छ वा छैन भनेर हेर्ने कार्यतालिका छ। 

यही अवधिमा कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ मा आयोगमा निवेदन दिनसक्ने र पुस २९ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित दललाई दिनुपर्ने छ। 

त्यसपछि पुस ३० गतेदेखि माघ २ गतेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा रिक्त रहेको समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनीत उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित दलले आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि आयोगले माघ ४ गते बन्दसूची प्रकाशन र माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।

कानूनी व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ मा टेकेर दलले बन्दसूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा २८ मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा १ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनेगरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै उपदफा ३ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।

ऐन मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ पनि तयार पारेको छ। गत मंसिर १७ मा आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा निर्वाचन कार्यक्रम र निवेदन दिने व्यवस्था छ भने परिच्छेद ४ मा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने व्यवस्था छ। दफा १९ मा उम्मेदवारको बन्दसूची जाँच गर्ने व्यवस्था छ, दफा २० ले उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन दललाई सूचित गर्ने र उपदफा २१ ले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्नुपर्ने भनेको छ।

बन्दसूची बुझाउँदा दलले घटीमा ११ र बढीमा ११० सिटमा उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारी संख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको क्लस्टर मिलाउनुपर्ने हुन्छ। जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा दलितको १३.८, आदिवासी जनजातिको २८.७, खस आर्यको ३१.२, मधेशीको १५.३, थारूको ६.६ र मुस्लिमको ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ।

यसबमोजिम सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यो भनेको कुनै समावेशी समूहमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गर्दा ६.५ संख्या आएमा सात जना महिलाको नाम राख्नुपर्छ।