स्वास्थ्य बीमा जोगाउन प्रधानमन्त्रीको अग्रसरताले देला त ‘ब्रेक थ्रु’ ?

काठमाडाैँ– भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालले धमाधम स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिएकी छन्। उनले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा  स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न आकस्मिक बैठक डाकिन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गाैतम, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीमा बोर्डका सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो।

स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्था किन आयो, यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र सरकारले तत्काल के गर्न सक्छ भन्नेबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्की आफैले बैठक डाकेकी हुन्।

यो विषय राष्ट्रिय योजना र वित्तसँग पनि जोडिने भएकाले बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालालाई बोलाइएको थियो। कार्यक्रममा जानकारी दिइएअनुसार, स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार ‘गर या मर’ को अवस्थामा छ। त्यसैले, यसमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उपाय निकाल्न यो बैठक डाकिएको हो।

स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको यो पहिलो पटक भने होइन। एउटै समस्या पटक पटक दोहोरिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिएको थिएन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अस्पताललाई भुक्तानी तिर्ने पैसा नहुने, अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने र सरकारले भुक्तानी तिर्न अनुदान दिने गरेर बीमाको समस्या तत्कालको लागि समाधान गरिन्थ्यो। तर तत्कालको समस्या समाधान गरेर मात्रै बीमा कार्यक्रम सफल हुँदैन भन्नेमा सरोकारवाला सहमत भए पनि यस्तै समस्या नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ कसैले जोड दिएका थिएनन्।

सोही कारण पुरानो सरकारलेझैं सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि असफल हुँदै गइरहेको बीमा कार्यक्रमको अबगाल खेप्नुपर्‍यो। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले यो छलफल गराएकी थिइन्।

 

कार्यक्रमको शुरूमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको मुख्य समस्यालाई लिएर प्रस्तुतीकरण दिए। उनको प्रस्तुतीकरणको मुख्य आशय स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिन पुजीको अभाव थियो। अर्थात्, अहिले नै बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तर बीमा बोर्डसँग बजेट छैन।

कार्यकारी निर्देशकको प्रस्तूति सकिएपछि अर्थमन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायको बोल्ने पालो आयो। उनले शुरूमै भने, "स्वास्थ्य बीमा यही मोडलमा चल्ने हो भने यहाँभन्दा पनि विकराल अवस्था आउँछ भन्नेमा हामी निश्चित थियौँ।"

उनले स्वास्थ्य बीमामा पहिलेदेखि समस्या देखिए पनि समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नलागेको बताए। उनले भने, "स्वास्थ्य बीमाको मोडलबाट चलेको छैन, यो बीमा होइन, वेलफेयर प्रोगाम हो।" 

उनले स्वास्थ्य बीमा असफल हुनुको मुख्य दुई वटा कारण देखाए। पहिलो, बीमा भन्ने सिद्धान्तमा बीमित हुन्छन्, बीमित र बीमा गर्नेहरूबीच बीमा कम्पनी हुन्छन्। त्यसलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय हुन्छन्। निश्चिच सिद्धान्तको आधारमा बीमा कम्पनी चल्छ। तर, स्वास्थ्य बीमा यो सिद्धान्तमा चलेको छैन।

दोस्रो, पपुलिस्ट निर्णय। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यन्तै लोकप्रिय निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालय जानकार नहुने। अन्तिममा समस्या भएपछि समस्याको पोको ल्याएर अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पने।

अर्थ सचिव उपाध्याय यतिमै रोकिएनन्। उनले स्वास्थ्य बीमालाई कसरी सुधार गर्ने भनेर पटक पटक प्रतिवेदन बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय उदासीन  रहेको बताए। उनका अनुसार, नीतिगत पुनर्संरचना नगर्दा वर्षौंदेखि बीमाको समस्या समाधान भएको छैन। ७० वर्षभन्दा माथिको नागरिकलाई सरकारले बीमाको प्रिमियम तिर्नुपर्ने र वृद्धभत्ता पनि दिनुपर्ने नीतिको कारण सरकार आर्थिक मारमा परेको छ।

"ज्येष्ठ नागरिकको एक महिनाको भत्तालाई स्वास्थ्य बीमामा बदल्दा चारदेखि पाँच अर्ब उठ्छ। त्यति रकमले केही हदसम्म अस्पतालको भुक्तानी गर्न सकिन्छ," उनले भने।

यस्तै, सरकारले ९८ प्रकारका औषधिको लागि बजेट विनियोजन गर्छ, ती औषधि कहाँ जान्छन्, उपयोग भएको छ कि छैन थाहा छैन। त्यो रकम बीमामा हाल्न सक्दा बजेट जोहो हुनसक्ने उनको अर्को तर्क थियो। विपन्न नागरिक उपचार लगायतका कार्यक्रममा ठूलो रकम जाने भएकाले त्यसलाई पनि बीमाअन्तर्गत ल्याउन सके नागरिकले सहज उपचार पाउने उनले सुझाए।

उनका अनुसार, यस्ता नीतिगत पुनर्संरचनाबाट स्वास्थ्य बीमाले खर्च जोहो गर्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत सुधारको पहिलो अजेन्डा बनाउनुपर्छ। किनकि, अर्थमन्त्रालयले प्रहरीलाई दिनुपर्ने सय/सय रुपैयाँ कटाएर १ अर्ब स्वास्थ्य बीमाको लागि जुटाएको हो।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोधे, "बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्नेको लागि उनीहरुले प्रिमियम तिर्ने मोडालिटी किन डिक्लियर गर्न सकिदैन?"

सचिव उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आरोप मात्र लगाएनन्, बीमा सुधार गर्नका लागि दुई वटा सुझाव पनि दिए। पहिलो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमलाई पुन: प्राथमिकीकरण गरोस्। स्वास्थ्य बीमामा हाल्न सकिने कार्यक्रमको रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्छ।

दोस्रो, अन्य मन्त्रालयमा हुने चालू खर्चहरू समर्पण गराएर अर्थमन्त्रालय स्वास्थ्यमा बजेट 'डाइभर्ट' गर्न तयार छ। तर, त्यो समर्पण गर्ने कुराको 'सेन्सेटाइजेशन' र आवश्यकता महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयले गराउनु पर्छ।

उनले अन्त्यमा भने, "अर्थमन्त्रालयसँग थप स्रोत नभएकाले बीमा बोर्डलाई दिन नसकिएको हो, पोलिसी रिफर्म नगरि यही अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा धान्न सकिन्न।"

त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गाैतमको बोल्ने पालो आयो। उनले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता र स्वयंसेविका लगायत राज्यले तोकेका लक्षित समुदायको सुविधा काटेर बीमामा हाल्न नसकिने बताइन्। त्यसको लागि राष्ट्रिय नीति चाहिने उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, "भविष्यको लागि यो विषयमा छलफल गर्न सकिने भएता पनि तत्कालको समस्या समाधान गर्न सुझावले चल्दैन, अहिले बजेट आवश्यक छ।"

उनले बजेट वक्तव्यमा लेखेको बुँदा अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेकाले बीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। बजेट वक्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, अल्पसङ्ख्यक लगायत लक्षित वर्गको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १० अर्ब  दिने र  हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा छ।

तर,अर्थमन्त्रालयले पुरानो बक्यौता रकम तिर्न बजेट दिएन। बजेट वक्तव्यमा लेखेको १० अर्बमा एक अर्ब थपेर ११ अर्ब मात्रै दियो। अहिलेको समस्या यहीँबाट शुरू भएको स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले प्रश्न गरिन्, "बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वर्षमा २४ अर्ब आवश्यक हुन्छ, अर्थले बजेट नदिँदा शून्य बजेटमा बीमा कार्यक्रम कसरी चल्छ?"

स्वास्थ्यमन्त्री गौतम यतिमै रोकिइनन्। उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न लागिपरे पनि एकल प्रयासले सफल नभएको बताइन्। आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका अन्य कार्यक्रम काटेर बीमामा ७० करोड रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको तर त्यो फाइल अर्थमै रोकिएको गुनासो गरिन्।

त्यस्तै, बीमा कार्यक्रम सुधार गर्न ऐनमै संसोधन नगरि समाधान नहुने भन्दै ऐन संसोधन गरेर कानून ल्याउन मस्यौदा बनाएकी थिइन। त्यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन। उनले भनिन्, "यथार्थ के हो भने, आजको मितीमा १४/१५ अर्ब नभई अस्पताल बन्द हुने अवस्था छ, अर्थले फरफारक गर्छु भनेको बक्यौता रकम दियो भने मात्र पनि अहिलेलाई ठूलो उपकार हुन्छ।"

आफ्नो भनाइ सक्नुअघि स्वास्थ्यमन्त्री गौतम भावुक सुनिइन्। उनले भनिन्, "म अन्तिम चोटी अर्थ मन्त्रालयको सबै व्याक्तिको अगाडि हात जोडेर भन्छु, गत वर्षको फरफारक गर्नुपर्ने  ११ अर्ब रकम दिइदिनुस्, यो वर्षको १० अर्ब मितव्ययी भएर खर्च गर्छौं र आगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रम राखेर चलाउँछौं। यदि त्यो रकम नदिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल बन्द गर भनेर अनाउन्स (घोषणा) गर्न अनुमति दिनुस्।"

स्वास्थ्यमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको बोल्ने पालो आयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिपरेको भएता पनि अत्यन्तै जेलिएको समस्या भएकाले तत्काल समाधान गर्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार,कानुन संसोधन नगरि केही गर्न नसकिने अवस्था छ।

उनले बीमाको समस्या तत्काल समाधान गर्न आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाइन्। जनताले पाउने अधिकारमा सरकार संवेदनशील भएकाले समस्या समाधान गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। उनले भनिन्, "ऋणपान गरेर हुन्छ कि खोजेर हुन्छ कि समस्या समाधान गर्नुपर्यो, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू टुरमा हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि बजेट व्यस्थापन गर्न छलफल गर्नुपर्छ, जनताले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनैपर्छ।"