‘तपाईंले सोच्ने हरेक खाले विकृति स्वास्थ्य बीमामा भेटिन्छ’

कठिन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आउनुभएको थियो, के–कस्ता सजिला/अप्ठ्यारा महसुस भए?
खासै अप्ठ्यारो भएन। परिस्थिति जटिल भएकाले यो बेला आफ्नो कामलाई कसरी सहज रूपमा अघि बढाउने भन्ने चुनौती त थियो नै। तर, हाम्रो मन्त्रालयको टिमले त्यो चुनौतीलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेको छ।

यसअघि सचिव भएर काम गरेको अनुभवले अहिले पक्कै सजिलो भयो होला नि?
मन्त्रालयका साथीहरूलाई पहिलेदेखि नै चिनिरहेकाले सहयोग पाउन धेरै सजिलो भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ समस्या छ भन्ने पहिले नै थाहा भएकाले सिधै समाधान केन्द्रित काम गर्न सहज भएको हो।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा ‘गर्छु’ भनेर सोचेका काम कत्तिको पूरा गर्न सक्नुभयो?
मैले उपचारात्मक सेवा र स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरणका लागि ६ वटा प्राथमिकता राखेकी थिएँ। उपचारको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्य, श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेकी थिएँ। सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर उच्च छ, त्यसलाई घटाउने सोच पनि थियो।

त्यस्तै, स्वास्थ्य प्रणालीको सन्दर्भमा औषधिको समग्र व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्ने लक्ष्य थियो। यी तीनवटै विषयमा राम्रो काम भएको छ। साथै, जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र घाउचोटको वर्गीकरण गरेर राहत दिने काम प्राथमिकतामा थिए, जुन अहिले राम्रोसँग अघि बढेका छन्। अतिरिक्त, समग्र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषय छन्। त्यसका लागि सातै प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिरहेकी छु।

सरकारी अस्पतालमा बेड नपाइने, चिकित्सक नपाइने, ल्याब नहुने र सेवा लिन लामो समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पताल सुधारका लागि केही ठोस काम गर्न सक्नुभयो?
धेरै विषयमा सुधार भइरहेका छन्। सुधार निरन्तर हुने प्रक्रिया हो, सबै ठाउँमा शतप्रतिशत सुधार भएको छ भनेर म दाबी गर्दिनँ। म मन्त्री भएर आउँदा आर्थिक वर्षको मध्य भइसकेको थियो। त्यसैले, अगाडि नै बनिसकेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नर्स र प्यारामेडिक्स कर्मचारी आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नु मेरो प्राथमिकता थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कर्मचारी श्रमशोषणमा परेको अवस्था थियो। नर्सिङ जनशक्तिलाई मासिक १२–१५ हजारमा काम लगाइएको थियो। यो समस्या समाधान गर्न मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्‍यौँ, जसका कारण उहाँहरूले गत कात्तिकदेखि सरकारीसरह ३४ हजार ५०० रुपैयाँ तलब पाउने अवस्था बन्यो। नर्सिङबाहेकका जनशक्ति पनि श्रम शोषणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सरकारीसरह तलब पाउनुपर्छ भनेर हामी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।

कर्मचारीको सेवा–सुविधा र हकहितका लागि थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने रहेछन्। संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर विभिन्न चरण पार गरी कानून मन्त्रालय पुर्‍याइएको थियो। अध्यादेशमार्फत ल्याउन प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसले गर्दा काम त भयो, तर तत्काल ठोस नतिजा देखिएन। अब आउने सरकारले त्यसलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउन सक्छ।

तपाईंले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्नुभयो, त्यो पारित भएको भए कहाँ, के–के र कसरी फरक पर्थ्यो?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमाको सेवा छ्यासमिस भएको छ। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन गरिरहेको छ, तर त्यही आधारभूत सेवा बीमाबाट पनि दिइरहेको छ। सरकारले निःशुल्क दिने सेवा स्वास्थ्य बीमाले पनि दिने भएकाले बीमामा चाप परिरहेको छ। आधारभूत सेवालाई बीमाबाट छुट्याउनेबित्तिकै बीमामा चाप कम हुन्थ्यो र यो सस्तो पर्थ्यो।

संघमा समायोजन भएका धेरै कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको रहेछ। किनभने, स्तर वृद्धिका लागि दुई वर्ष अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। दुर्गममा संघको अस्पताल डडेलधुरामा मात्र भएकाले सयौँको संख्यामा रहेका कर्मचारी सबै त्यहाँ गएर काम गर्न सम्भव छैन। त्यसमा उपत्यकाबाहिर काम गरे हुने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ।

पहिले नेपालमा विदेशी विद्यार्थी जति पढ्न आउँथे, ऐन र नियमावली नमिल्दा त्यसमा कटौती भएको रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने आयआर्जन रोकिएको देखियो। त्यही पैसाबाट नेपाली विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था पनि कम हुँदै गएको रहेछ। त्यस्तै, ऐनमा स्टाफ नर्सको पढाइ क्रमशः बन्द गर्ने भनिएको छ, तर बजारमा उनीहरूको माग धेरै छ। त्यो तप्कालाई पढाउन छाड्ने कुरा व्यावहारिक देखिएन। त्यसलाई संशोधन गर्न हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाएका थियौँ।

छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक विदेश नजाऊन् भनेर सरकारले दुई वर्ष नेपालमा काम गर्नुपर्ने नियम लगाएको छ। तर त्यो दुई वर्षको बीचमा उनीहरूलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन दिइएको छैन। उनीहरूलाई लोकसेवाको परीक्षा दिन दिइएको भए त उनीहरू नेपालमै बस्थे नि! मैले विशेष गरी स्वास्थ्यकर्मी र नागरिकलाई असर पारेका ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेकी थिएँ। अहिले फरक परिस्थितिले ती ऐन संशोधन नभए पनि आगामी सरकारले पक्कै गर्छ होला।

हाम्रो देशमा स्वास्थ्यको दरबन्दी हेर्ने हो भने २५-३० वर्ष पुरानो छ, जसले गर्दा जनशक्तिको चरम अभाव छ, यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि केही पहल गर्नुभयो?
त्यसका लागि कस्तो किसिमको जनशक्ति कति चाहिन्छ भनेर ओएन्डएम सर्भे गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अघिल्लो सरकारले पनि यो प्रक्रिया शुरू गरेको रहेछ, तर बीचमा रोकिएकाले हामीले यसलाई गति दियौँ। हामीले १५ वटा संस्थाको ओएन्डएम गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर काम थालेका थियौँ। समय अभाव हुन सक्ने देखेर ६ वटा संस्थाको ओएन्डएम सम्पन्न गर्‍यौँ। त्यसका लागि अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पायौँ र अहिले त्यो फाइल निर्वाचन आयोगमा स्वीकृतिका लागि गएको छ। यो प्रक्रिया टुंगिनासाथ जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ।

एकातिर हामी अस्पतालमा जनशक्ति पुगेन भनेर नयाँ दरबन्दी चाहियो भन्छौँ, जुन ठीक कुरा हो। तर अर्कातिर हाम्रो जनशक्ति वितरणमा पनि समस्या रहेछ। जस्तै– छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरू कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा चाहिनेभन्दा बढी खटाइएका छन् भने कतै एक जना पनि छैनन्। पोस्ट ग्र्याजुएट गरेका जनशक्तिको वितरण मन्त्रालयको नीति महाशाखाले गर्ने रहेछ भने एमबीबीएसको वितरण स्वास्थ्य सेवा विभागले। कुन जनशक्ति कहाँ छ भन्ने यकिन तथ्यांक नै रहेनछ।

त्यसैले मैले ठूला अस्पतालमा कुन विधामा कति जनशक्ति छन् र कति अपुग छन् भनेर खोज्ने काम गरेँ। त्यहाँ धेरै विरोधाभास देखिएको छ। सम्पूर्ण जनशक्ति कति छन्, कहाँ छन् र कहाँ पुगेका छैनन् भन्ने क्लियर पिक्चर आएपछि आगामी सरकारलाई वितरण व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।

हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकको स्वास्थ्यको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुको कारण के रहेछ त?
स्वास्थ्य सेवालाई लिएर जनअपेक्षा धेरै छ, तर हामीले प्रेषण सेवाका बारेमा नागरिकलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। पहिला म मेडिकल अफिसर भएर जिल्ला तथा केन्द्रीय अस्पतालमा हुँदा त्यहाँको सेवाको गुणस्तर राम्रो मानिन्थ्यो र सबै बिरामी त्यहीँ आउँथे। सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका हुन्थे। त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू खुल्दै गए। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले जनशक्ति वितरणमा काखापाखा गर्दै गयो, जसले गर्दा बिस्तारै सेवाको उपलब्धता कम हुँदै गयो। त्यसपछि बिरामी निजी क्षेत्रमा जान थाले।

तर, कोभिड महामारीपछि धेरै निजी क्षेत्रले हात उठाए। त्यसले गर्दा जनताको विश्वास पुनः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बढेको छ र सोही अनुरूप भिड पनि अचाक्ली बढ्दो छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या त बढ्दै गयो, तर अस्पतालको पूर्वाधार विकास हुन सकेन। सोही कारण बिरामीले सेवा लिन जाँदा लामो लाइन बस्नुपर्ने र पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो। अस्पतालको भिड कम गर्न हामीले स्थानीय तहमा दिन सकिने सेवा त्यहीँ दिनुपर्थ्यो। सामान्य उपचारका लागि पनि ठूला अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्थ्यो। त्यसो हुँदा ठूला अस्पतालमा अनावश्यक भिड कम हुन्थ्यो।

विदेशमा पनि सामान्य उपचारका लागि शुरूमा जनरल प्राक्टिसनरलाई भेट्ने अभ्यास छ। जनरल प्राक्टिसनरले बिरामीलाई पर्याप्त समय दिएर हेर्छन् र विशेषज्ञ सेवा चाहिने बिरामीलाई मात्र रेफर गर्छन्। हाम्रो देशमा यही प्रणाली विकास हुन सकेन। त्यसैले हाम्रो प्रेषण प्रणालीलाई राम्रोसँग सुदृढ गर्नुपर्छ। बिरामीलाई पनि सानातिना कुराका लागि ठूलो अस्पताल जानु पर्दैन भनेर बुझाउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा प्रादेशिक अस्पतालमा ठूला शल्यक्रियाहरू हुन्छन्, तर बिरामी सिधै काठमाडौँ आउँछन्, जसले गर्दा यहाँ अपरेसनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।

अपरेसनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अर्को कारण शल्यचिकित्सक भए तापनि अपरेसन थिएटर कम हुनु हो। हाम्रा अस्पतालमा सर्जन भए पनि अपरेसन थिएटर एकदमै कम छन्। त्यसले गर्दा बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि आकस्मिक अपरेसन छ भने राती नसुतेर भए पनि गरिएको छ, तर पछि गर्दा फरक नपर्ने रुटिन अपरेसनका लागि केही समय पालो कुर्नैपर्छ। हामीले बिरामीलाई यो कुरा बुझाउन नसक्दा पनि समस्या आएको छ।

सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा दिने जनशक्ति निकै कम छन्, विदेशबाट पढेर आएका जनशक्तिले करारमा काम गर्छु भन्दा पनि पाइरहेको छैनन्, यो समस्या किन आएको होला?
यो समस्या दरबन्दीका कारण आएको हो। किनभने, करारमा राख्न पनि तलब खुवाउनुपर्‍यो र त्यसका लागि स्वीकृत पद चाहिन्छ। सरकारी वा विकास समितिको भए पनि त्यसका लागि बजेट आवश्यक हुन्छ। एउटा पद सिर्जना गर्नु पनि ठूलो आर्थिक दायित्व हो भनेर अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने गर्छ। सोही कारण अर्थ मन्त्रालयले सहजै दरबन्दी स्वीकृत गर्दैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले अस्थायी दरबन्दी भए पनि स्वीकृत गर्ने गरेका छौँ। धेरै अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा दिन शुरू गरिसकेका छौँ। मागअनुसार सेवा नपुगेको कुरा सही हो, तर सेवा विस्तारको प्रक्रिया भने भइरहेको छ।

सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा चिकित्सक नहुने र अपरेसनका लागि वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने जस्ता समस्या दशकौँदेखि उस्तै छन्, यस्ता समस्या समाधान गर्न किन नसकिएको होला?
सरकारले प्रयास नै नगरेको भनौँ भने दक्ष सेवा दिने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिरहेकै देखिन्छ। वास्तवमा हामीसँग कति जनशक्ति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। नर्सिङ काउन्सिलमा कति जना दर्ता छन्, मेडिकल काउन्सिलमा कति छन् र प्रत्येक वर्ष कति जना ग्राजुएट भएर निस्कन्छन् भन्ने मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। तर, ती व्यक्तिहरूमध्ये कति देशमा छन् र कति बिदेसिए भन्ने यकिन विवरण छैन। यो विषय सजिलो छैन, सरकारका सबै निकाय बसेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।

पछिल्लो समय एकातिर जटिल किसिमको सर्जरी गर्ने जनशक्ति विदेशिइरहेका छन् भने, अर्कातिर ती विषय पढ्ने आकर्षण घट्दो छ, यो समस्या समाधानका लागि के सोच्नुभएको छ?
यो समस्या समाधानका लागि पुनः दरबन्दीकै कुरा अगाडि आउँछ। कहाँ कति जनशक्ति राख्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा, उनीहरूलाई दिइने सुविधाको पनि हो। उनीहरूले सर्जन बन्न करोडौँ खर्च गरेर १० वर्षभन्दा बढी समय लगानी गरेका हुन्छन्। तर, हाम्रो सरकारले दिने तलब एकदमै कम छ, फेरि उनीहरूले अन्य विशेषज्ञले जस्तो सहजै बाहिर काम पनि पाउँदैनन्। हाम्रो जनशक्तिको गुणस्तर राम्रो भएकाले विदेशमा सजिलै खपत भइरहेका छन्। त्यसैले, कम तलबमा उनीहरूलाई यहाँ रोक्न सकिँदैन। विशिष्टीकृत जनशक्तिका लागि नेपाल सरकारले बेलैमा विशेष खालको व्यवस्था ल्याएन भने यस्ता दक्ष जनशक्ति टिकाउन साँच्चिकै गाह्रो हुनेछ।

नेपालमा सिनियर माथि बढ्दै जाने र जुनियरलाई अघि सार्दै लैजानका लागि पर्याप्त दरबन्दी नै छैन। प्राइभेट प्राक्टिसका लागि पनि उचित ठाउँ छैन। साथै, सर्जनहरूका लागि जोखिम बढी छ। हाम्रो समाज असाध्यै असहिष्णु बन्दै गएको छ, उपचारका क्रममा केही तल–माथि भयो भने उल्टै अपजस र आक्रमण खेप्नुपर्ने डर हुन्छ। समाज र राष्ट्रका तर्फबाट यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई रिटेन गर्नका लागि हाम्रा प्रयासहरू अपर्याप्त छन्। यसलाई सुधार्नुपर्छ।

अब स्वास्थ्य बीमाबारे कुरा गरौँ, वर्षौंदेखि स्वास्थ्य बीमामा समस्या आइरहेको छ। जो स्वास्थ्यमन्त्री बनेर आए पनि यसको अपजस खेप्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईंले स्वास्थ्य बीमामा देख्नुभएको मुख्य समस्या के हो?
पहिलो कुरा, बीमा ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि समेट्ने भनिएको छ। अर्कातर्फ, राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूले आधारभूत सेवालाई वास्ता गरेनन् र सबै भार बीमामा पर्न गयो। बिरामीलाई घाटा कहाँनेर भयो भने— निःशुल्क पाउनुपर्ने आधारभूत सेवासमेत उनीहरूले बीमाको १ लाख रुपैयाँको सिलिङबाट कटाउनुपर्‍यो। अझ कतिपय ठाउँमा त त्यसका लागि सह–भुक्तानीसमेत गर्नुपर्‍यो। यो राम्रो अवस्था होइन। यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले ड्राफ्ट पनि तयार गरेकी थिएँ।

दोस्रो समस्या, बीमामा औषधि र उपचारको मूल्य निकै महँगो राखिएको रहेछ। शुरूदेखि नै बीमालाई खर्चिलो बनाइएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, आमा सुरक्षा कार्यक्रम शुरू हुँदा सिजेरियन सेक्सनको दर ७ हजार रुपैयाँ थियो, जसलाई पछि १० हजार बनाइयो। तर, बीमामा त्यसको मूल्य २२ हजार रुपैयाँ राखिएको रहेछ। अन्य किसिमका शल्यक्रिया, जसमा सबै खर्च जोड्दा १५ हजार जति पर्छ, त्यसका लागि २२ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्मको रेट तोकिएको छ। पित्तथैलीमा पाँचवटा ढुंगा भए पनि वा १० वटा भए पनि गरिने त एउटै शल्यक्रिया हो, त्यसका लागि अतिरिक्त जनशक्ति वा उपकरण लाग्दैन। तर ढुंगाको संख्या र आकार अनुसार प्याकेज फरक पारिएको छ। निमोनियाको उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा गरे पनि वा केन्द्रीय अस्पतालमा गरे पनि प्रक्रिया एउटै हो, जटिलता आएर आईसीयूमा भर्ना गर्नुपरे मात्र दर फरक पर्ने हो। तर सामान्य अवस्थामा पनि फरक–फरक मूल्य राखिएको छ।

औषधिका लागि अस्पतालमा बीमाको छुट्टै काउन्टर राखिएको छ। एउटै औषधि बीमाको काउन्टरमा महँगो छ भने अस्पतालको आफ्नै फार्मेसीमा सस्तो छ। टेन्डरबाट किन्दा सस्तोमा आउने औषधिलाई बीमाका नाममा महँगो बनाउन मिल्दैन। सरकारी अस्पतालमा बेड निःशुल्क हुन्छन्, तर बीमा भन्नेबित्तिकै बेड चार्ज जोडिएको छ। यस्ता कुराले बीमालाई महँगो बनाएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।

तेस्रो, चाहिने/नचाहिने परीक्षण गर्न लगाएको छ। परीक्षणको रेट पनि उतिकै महँगो राखिएको छ। त्यसपछि व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ। समयमै भुक्तानी दाबी प्रमाणीकरण गर्न सकेका छैन। दिनमा ६० हजार क्लेम आउँछ बोर्डले १० हजार पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्दैन। 

यो कर्मचारी कम भएर हो कि व्यवस्थापनले नचाहेर?
कर्मचारी कम र प्रशिक्षित नभएर पनि हो। सुन्दा आश्चर्य लाग्ला, स्थापनाको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि बीमा बोर्डमा अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दी छैन। अस्थायी कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ। अन्य विभिन्न विकृतिहरू पनि छन्। जस्तै– विपन्नले पाउनुपर्ने सेवालाई पनि पछिल्लो समय बीमामै गाभिएको छ। बीमा बोर्डले पहिले नै भुक्तानी दाबी व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन, त्यसमाथि विपन्नको सेवा गाभिँदा थप भार थपिएको छ। यसले विपन्न वर्गको सेवा नै प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ।

यसरी विभिन्न तहमा विकृति व्याप्त छ, त्यसैले समग्र व्यवस्थापनको क्षमता सुधार्नुपर्छ। बीमा बोर्डको संरचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व र सरकारले नियुक्त गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। तर हाल बोर्ड एकदमै कमजोर भएको छ। त्यहाँ कार्यकारी निर्देशकको एकल निर्णय हाबी हुने खालको अवस्था छ। उहाँहरू अर्थशास्त्र त बुझ्नुहुन्छ, तर स्वास्थ्यका गहन प्राविधिक पाटो बुझ्नुहुन्न।

उदाहरणका लागि, ब्लड प्रेसरको औषधिका लागि बिरामीलाई पटक-पटक किन बोलाउने भनेर एकैपटक तीन महिनाका लागि दिने व्यवस्था गरियो। तर, एन्टिबायोटिक र जुकाको औषधिसमेत तीन महिनाका लागि दिन मिल्ने बनाइयो, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गलत छ। यसले गर्दा ती औषधिहरू खुला बजारमा पुगेर बिक्री हुने गरेको सूचना पनि छ। स्वास्थ्य बीमामा कतिसम्म विकृति छ भने— तपाईं जुनसुकै विकृति सोच्नुस्, त्यो त्यहाँ भेटिन्छ। यस्ता कुरा हाम्रा अघिल्ला मन्त्रीहरूलाई थाहै भएन। किनभने, उहाँहरूलाई प्राविधिक टिमले ‘मन्त्रीज्यू सबै ठिक छ, स्रोत (रिसोर्स) को मात्र जोहो गरौँ’ भनेर ब्रिफिङ गर्‍यो। बीमाको समस्याको गहिराइमा पुगेर कसैले विश्लेषण गरेनन्। अहिले मैले यी सबै कुरा गहिरोसँग विश्लेषण गरेकी छु र त सबै कुरा छताछुल्ल बाहिर आएका छन्। त्यसकारण, स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्नैपर्छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसकेपछि यी सबै विषय बाहिर आए, वर्षौंदेखि स्रोतको अभाव किन भएको रहेछ?
बीमा बोर्डले पुरानो भुक्तानी तिर्नै सकेन। गत आर्थिक वर्षमा नै १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेछ। यो वर्ष सरकारले बीमा बोर्डका लागि १० अर्ब विनियोजन गर्‍यो। बजेट वक्तव्यमा बीमाको पुरानो भुक्तानी सबै फरफारक गर्ने उल्लेख थियो, जसको अर्थ अतिरिक्त पैसा दिने भन्ने हुन्थ्यो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो अतिरिक्त रकम पाउनुपर्ने थियो, तर भुक्तानी फरफारक गर्न उनीहरूसँग आवश्यक प्राविधिक क्षमता थिएन।

भुक्तानी दाबी प्रमाणीकरणका लागि १३० जना जनशक्ति करारमा लिने योजना भए पनि नियुक्ति प्रक्रियाको स्वीकृति नपाउँदा ढिलाइ भयो। त्यसले गर्दा यो वर्षका लागि विनियोजित १० अर्ब र अर्थ मन्त्रालयले थपिदिएको एक अर्बसहित ११ अर्ब रुपैयाँ गत वर्षको भुक्तानी तिर्नमै सकियो। यसरी यो वर्षका लागि उपलब्ध रकम शून्यमा झर्‍यो। बीमाको प्रिमियमबाट उठेको लगभग चार अर्ब रुपैयाँले जति भ्यायो, त्यति मात्र अस्पतालको भुक्तानी गरियो। तर, त्यो रकमले सबै भुक्तानी तिर्न पुग्दैनथ्यो।

बीमा सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरू घाटामा गए। सेवा दिइरहँदा पनि समयमा पैसा नपाएपछि उनीहरूले सेवा निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। बोर्डले धेरै अस्पताललाई पुरानो भुक्तानी अझै तिर्न नसकेकाले समस्या आइरहेको छ।

स्वास्थ्य बीमामा समस्या आउनुको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएर हो कि अरू नै छ?
हाम्रो बीमा ऐनमा नै स्वास्थ्य बीमा एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ। त्यसका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य 'कम्पोनेन्ट' बीमा अन्तर्गत नै आउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यसलाई बीमामा ल्याइएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोष पछि आए तापनि त्यसको छुट्टै संरचना बनेर सेवा दिइरहेको छ, जसमा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदान समावेश छ। यदि सामाजिक सुरक्षाको त्यो स्वास्थ्य हिस्सालाई यता ल्याएर एकद्वार प्रणालीबाट लैजान सके बीमा प्रणालीमा ठूलो सुधार हुन सक्थ्यो। बीमाको ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर १ लाखको सेवा लिनेहरू मात्र बढी भए। बिरामी र उपचार चाहिनेले मात्र बीमा गरेर यो प्रणाली टिक्न सक्दैन; त्यसैले यसलाई एकद्वार प्रणालीमै लैजानुपर्छ।

अर्को कुरा, बीमा सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउने विषय महत्त्वपूर्ण छ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिने प्रावधान छ, तर स्वास्थ्यले त्यो पूर्णरूपमा पाएको छैन। त्यहाँबाट प्राप्त हुने रकम बीमामा लगाउन सकेको भए अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन सजिलो हुन्थ्यो। हामीले त स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने 'गुलिया पेय पदार्थ' मा थप कर लगाएर पनि बीमाको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेका छौँ।

बीमामा यतिसम्म विकृति छ कि, केही अस्पतालले सोझासाझा बिरामीको ३ हजार ५०० रुपैयाँ आफैँले तिरिदिने र बीमाबाट १ लाख रुपैयाँसम्म दाबी गर्ने गरेको पाइयो। विपन्न बिरामीको बीमा प्रिमियम सरकारले तिरिदिने प्रावधान छ, तर केही अस्पतालले बिरामीलाई विपन्नको सूचीमा चढाएर ३ हजार ५०० रुपैयाँ आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेको पनि देखियो। सरकारले सबै जिल्लामा विपन्न परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छैन, त्यसैले वडाको सिफारिसमा कार्ड बनाउने गरिन्छ। तर, वडाले जसलाई पनि विपन्नको सिफारिस गरिदिँदा बीमामा अनावश्यक चाप बढेको छ।

बीमा कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको योगदान रहने ऐनमा भनिएको छ। तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले मात्र योगदान गरिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि केही रकम योगदान गर्ने हो भने बीमा कोष बलियो हुन्छ। यसका लागि मैले छलफल अघि बढाएकी छु।

भनेपछि स्वास्थ्य बीमालाई केही अस्पतालले कमाई खाने भाँडो बनाएको रहेछ, त्यस्ता अस्पताल निजी बढी छन् कि सरकारी?
एकदमै हो। यस्तो अस्पताल दुवै किसिमको छन्। अहिले हामीले डेटा एनालाइसिस गरेर हेरिरहेका छौँ। हरेक अस्पतालको छुट्टै डेटा निकालिसकेका छैनौँ, त्यसमा काम गरिरहेका छौ। प्रदेश अनुसार हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पैसा कोशी प्रदेशमा गएको छ, त्यसपछि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली छ। सबैभन्दा थोरै मदेश प्रदेशमा छ। त्यहाँ सेवा नपुगेको भन्नुपर्ला। कुल खर्चको चार प्रतिशत मात्र मधेसमा छ।

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि तपाईंले गरेको प्रयासलाई आगामी सरकारले निरन्तरता दिए स्वास्थ्य बीमामा सुधार होला त?
अवश्य हुन्छ।  हामीले  बीमाको विकृति उजागर गरेपछि सबै राजनीतिक दलले बीमा सुधार्ने अजेन्डा बनाएका छन्। सरकारले चाहने हो भने बीमा सुधार गर्न ठूलो कुरा हुँदैन।  निश्चय पनि उहाँहरूले सुधार गर्नुहुन्छ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्य बीमा बीमा कम्पनी होइन, यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। बीमाको अतिरिक्त विभिन्न रोगका उपचार र स्वास्थ्यका अन्य उपचारात्मक कार्यक्रममा लागि सरकारको छुट्टै पैसा गइरहेको छ। अब हामीले सामाजिक सुरक्षा त्यसलाई मानेर बीमालाई बीमाको स्वरूपमा लाने हो कि! बीमा कम्पनीमार्फत गयो भने उनीहरूलाई प्राधिकरणले नियमन गरेको हुने रहेछ। अघि हामीले जुन विकृति  केलायौँ, त्यस्ता विकृति प्राधिकरणले शुरूमै काट्थ्यो। हाम्रो बीमा झन्डै १० वर्ष पुगिसक्यो, तर यसलाई सुधार गर्नका लागि गहिरो अध्ययन नै गरिएन। अगाडिका मन्त्रीहरूले ठिकै त होला भनेर यसको समस्या पहिलाउन लाग्नुभएन। म मन्त्री भएर आउनसाथ बीमामा अर्बौंको ऋण किन लाग्यो भनेर खोज्न थालेँ। वार्षिक खर्च २५ अरब हुने तर राज्यले १० अर्ब मात्रै दिने हुँदा पनि किन स्रोतको  सुनिश्चितता नगरी चलाइयो भनेर खोजेँ।

जो जो स्वास्थ्यमन्त्री बनेर आए उहाँहरूले बीमाको तत्कालको समस्या समाधान गरे, दीर्घकालीन समस्या समाधान गरेनन् भन्न खोज्नुभएको हो?
उहाँहरूलाई जानकारी भएन भन्छु म। प्राविधिक मानिसहरूले समस्याको गहिराइमा पुगेर जानकारी दिनुपर्ने हो त्यो दिएनन्। बीमा बोर्डमा भएका प्राविधिकले पहिलाको सिनियरले चलाएको मोडल ठीकै होला भनेर हेरे। समस्याको गहिराइमा पुगेर हेरेनन्।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्न अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, आवश्यकता र समग्र जनशक्तिबारे म्यापिङ गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उपकरण पनि हो। ती कहाँ र कति आवश्यक छन् भनेर यकिन गर्नुपर्छ। जहाँ-जहाँ सेवा उपलब्ध छन्, त्यहाँ कसरी थप्ने र सेवा नभएका ठाउँमा कसरी विस्तार गर्ने भनेर प्लानिङ बनाउनुपर्छ। सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी, उपकरण र जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्छ। यी सबै पक्षको ठोस योजना बनाएर स्रोत-साधनको न्यायोचित वितरण गर्न सके स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ।