यहाँ त्यस्तो नहोस्

यहाँ चर्चा गरिएको भारतीय राजनीतिको झन्डै पाँच दशक पुरानो घटनाक्रम हाम्रो जारी र आसन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँग मेल खाए अचम्मित हुनुपर्ने छैन। 

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले १९७७ जनवरीमा १९ महिना लामो ‘इमर्जेन्सी’ अन्त्य गर्दै आमचुनावको घोषणा गरेपछि जेलमा कोचिएका विपक्षी नेताहरू छुट्छन्। उनीहरू मार्चमा निर्धारित चुनावमा श्रीमती गान्धीलाई कसरी हराउने भनेर छलफलमा जुट्छन्। आजादीपछि अनवरत शासन गरिरहेको कांग्रेस, अनि ११ वर्षदेखि सिंहासनमा विराजमान श्रीमती गान्धीलाई हराउनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह छ।

जयप्रकाश नारायण (जेपी) को नेतृत्वमा ‘सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है’ नाराका साथ शुरू भएको सडक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री गान्धीले १९७५ जुन २५ मा इमर्जेन्सी घोषणा गरेकी थिइन्। उनै जेपी मियो बन्छन्। जेपी शुरूमा चुनाव बहिष्कार गर्ने पक्षमा हुन्छन्। अरू विपक्षी नेताहरूले चुनावमा जान अड्डी कसेपछि जनभावना बुझ्न रामलीला मैदानमा आमसभा घोषणा गर्छन्। मैदानमा सम्भवतः त्यसअघि कहिल्यै नभएको भिड उर्लिएपछि उनी उत्साहित हुन्छन्।

जेपीकै योजनाअनुसार चारवटा पार्टी भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोसलिस्ट पार्टी र कांग्रेस (ओ) मिलेर ‘जनता पार्टी’ बन्छ– वैकल्पिक भनिएका विवेकशील, बालेन, उज्यालो नेपालको भंगालो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित भएजस्तै। जनता पार्टी एउटा दल नभई गठबन्धन थियो, जहाँ दक्षिणपन्थी जनसंघदेखि नेहरूलाई नै पुँजीवादी भएको आरोप लगाउने सोसलिस्ट पार्टीसम्म एउटै छातामा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर कांग्रेससँग भिड्न तयार छन्।

कांग्रेस फुटाउने मोरारजी देसाई हुन् वा ‘अछुत’ ठानिँदै आएको जनसंघका अटलविहारी वाजपेयी/लालकृष्ण आडवाणी हुन् वा वामपन्थी सुनिने जर्ज फर्नान्डिज, एउटै छातामा अटाएका छन्। रास्वपा पनि जनता पार्टीकै शैलीमा गठबन्धन नै भए पनि वैचारिक भिन्नता चाहिँ छैन। बरु मिल्नु अघिसम्म आफ्नाहरूसँग अर्काविरुद्ध तिता टिप्पणी गर्ने प्रधामन्त्रीको सपना देख्न थालिसकेका पात्रहरू हुन्। उति बेला भारतमा कांग्रेसलाई हराउनकै लागि चारवटा पार्टी एक ठाउँमा आएजस्तै हाम्रामा पुराना (अझ कांग्रेस–एमाले हो कि) लाई पराजित गर्न यो गठबन्धन बनेको छ।

कुलदीप नयरको ‘बियोन्ड द लाइन्स’ अनुसार, जनता पार्टीले चुनाव जित्नेमा विश्वास थिएन। जनता पार्टीको जित चाहने विश्लेषकहरू पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने र कांग्रेसले हल्का बढत् बनाउने आकलन गरिरहेका थिए। मार्चमा भएको चुनावमा कांग्रेसमात्रै होइन स्वयं इन्दिरा गान्धी नै हार्छिन्। चुनावमा पहिलोचोटि उत्रिएका इमर्जेन्सीको खलनायक नम्बर वान सञ्जय गान्धी पनि पराजित हुन्छन्।
लोकसभाको ५४२ सिटमध्ये कांग्रेस १५४ सिटमा सीमित हुन्छ, जनता पार्टीले २९५ सिटसहित बहुमत हासिल गर्छ। धेरै जनसंख्या भएको उत्तर भारतमा कांग्रेसको सफायै हुन्छ। यहाँ नै इमर्जेन्सीको मार बढी परेको थियो। सरकारको खासगरी जबर्जस्ती नशबन्दी अभियानले उत्तर भारतमा आतंक मच्चाएको थियो। बालेन शाह र कुलमान घिसिङ समाहित भएपछि हाम्रामा पनि रास्वपाको माहोल जबर्जस्त सुनिन्छ। कांग्रेस–एमाले नै गठबन्धन भए मतदाताले कस्तो ‘रेस्पोन्स’ गर्ला, आदि हेर्न–सुन्न बाँकी नै भएकाले रास्वपाको स्थिति आकलन सजिलो छैन।

तैपनि माओवादी (अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी–नेकपा) नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै लागि सुरक्षित क्षेत्र पहिचान भइसकेको छैन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीले त क्षेत्रमा विकास गरेका छन्, जितिहाल्छन् भनेर ठोकुवा गर्नुअघि बिर्सन हुँदैन– जिल्लामा बजेट खन्याएका सूर्यबहादुर थापाले २०४८ को प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका थिए। पार्टी अध्यक्षको क्षेत्र पर्ने चितवनबाट खुलेर समानुपातिक सूचीमा पार्ने रास्वपाले पूरै सुदूरपश्चिमबाट जम्माजम्मी दुई जनालाई राखेर देउवालाई नै बलियो चुनावी मुद्दाचाहिँ दिएको छ।

जितेपछि जनता पार्टीका सांसदहरूले महात्मा गान्धीको समाधिमा इमानदारी, पारदर्शिता र निष्ठाको कसम खान्छन्। जितको नायक जेपी प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक हुँदा मोरारजी देसाई, जगजीवन राम र चरण सिंह प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुन्छन्। सबैभन्दा बढी सिट जिते पनि जनसंघले दाबी गर्दैन।

धेरै सांसद जगजीवन रामको पक्षमा हुन्छन्। श्रीमती गान्धीको मन्त्रिमण्डल सदस्यको रूपमा जगजीवनले इमर्जेन्सीको प्रस्ताव गरेका कारण जेपीले मोरारजी रोज्छन्। प्रधानमन्त्रीका दाबेदारद्वय चरण सिंह गृह र जगजीवन राम रक्षामन्त्रीमा चित्त  बुझाउँछन्।

इन्दिरा गान्धीलाई हराउनकै निम्ति विपरीत वैचारिक ध्रुवका नेताहरू एकै छातामा आएर एउटा पार्टी बनाइएका कारण जनता पार्टी गठनमै कलहको बीउ रोपिइसकेको थियो।

मोरारजी सरकारले इमर्जेन्सीको बेला भएका अत्याचार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जेसी शाहको अध्यक्षतामा आयोग बनाउँछ। ११ वर्ष अनवरत शासन गरेकी श्रीमती गान्धी आकाशबाट भुइँमा मात्र होइन कठघरामै पुग्छिन्। आजादीपछि अनवरत सत्ता (शुरूमा प्रधानमन्त्री बुवा नेहरूको सहयोगी, मन्त्री अनि प्रधानमन्त्री) मा कायम श्रीमती गान्धीका लागि अंग्रेजराजमा भन्दा अप्ठ्यारा दिन शुरू हुन्छन्। आगामी दिन सम्झेरै अत्तालिएकी उनले कारबाही नगर्ने भए राजनीतिबाटै अलग हुन चाहेको सन्देशसमेत मोरारजीसमक्ष पुर्‍याउँछिन्।

शाह आयोगले बयानका लागि बोलाउँदा उनी उपस्थित त हुन्छिन्, बयान गर्न इन्कार गर्न थाल्छिन्। कार्की आयोगले बोलाउँदा केपी ओलीझैँ जाँदैजान्नँ त भनिनन्, उपस्थित भई कानूनअनुसार आयोगमा बयान दिन आफू बाध्य नरहेको जिकिर गरिरहिन्।

यही बेला १९७७ मे २७ मा बिहारको बेलछी गाउँमा दलित नरसंहार हुन्छ। बेलछी नरहत्या कति बर्बर थियो भने, एकजना दबंग जमिनदारले खेती मजदुरी गर्ने ११ जनालाई डोरीले बाँधेर मकैको खेतमा पुर्‍याई पहिला गोली हानेर पछि मट्टितेल खन्याएर अघि नै दनदनी बालिरहेको आगोमा हाल्छन्। 

बिहारको दूरदराज गाउँ, त्यो पनि वर्षायाममा गाडीमा पुग्न सम्भवै थिएन, ट्याक्टर चढेर अघि बढेकी श्रीमती गान्धीलाई ट्याक्टरसमेत जान नसक्ने बाटोमा हात्तीमा चढाएर नरसंहार भएको बस्तीमा पुर्‍याइन्छ। सरकारका कोही नपुगेको पीडित बस्तीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमक्ष दलितहरूले पीडा पोख्न पाउँछन्। हात्ती चढेको, दलित बस्तीमा कुरा सुनेको श्रीमती गान्धीको फोटोहरू दिल्लीका दैनिक अखबारहरूमा फ्रन्ट पेजमा छापिन्छ। यसले गान्धीको आकर्षण कायम रहेको सन्देश जान्छ। बेलछी भ्रमणलाई श्रीमती गान्धीको वापसीको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिन्छ।

उता श्रीमती गान्धीलाई दण्डित गरिहाल्न हतारिएका गृहमन्त्री चरण सिंहले तत्कालै पक्रिन सीआईबीलाई आदेश दिन्छन्। जेलमै रहँदा कुलदीप नयरसँग ‘कुनैदिन सत्तामा पुगेँ भने त यी कांग्रेसीहरूलाई खुलेआम कोर्रा हान्न लगाउँछु’ भन्ने चरण सिंहको प्रमुख अजेण्डा इन्दिरा/सञ्जय गान्धीलाई दण्डित गर्नु थियो, त्यो पनि चाँडै। अर्कातिर प्रधानमन्त्री मोरारजी चुनाव हराएर जनताले दण्डित गरिसके भन्ने गर्थे।

चरण सिंहको हतारोमा गरिएको गिरफ्तारी सरकारका लागि प्रत्युत्पादक भइदिन्छ। नियन्त्रणमा लिएर दिल्लीबाहिर ठिक पारिएको हिरासतमा लैजाँदै गर्दा समर्थकहरूले बीचैमा रोकेर सीआईबीको टोलीलाई अघि बढ्नै दिँदैनन्। फर्काएर अन्तै लिएर गएको सीआईबी टोलीलाई भोलिपल्ट न्यायालयले पनि निराश बनाइदियो। म्याद थप्न उपस्थित सीआईबीलाई न्यायाधीशले सबुत पेस गर्न भन्छन्। तर सबुत संकलन गर्नै बाँकी छ भनेपछि तत्कालै रिहाइको आदेश दिन्छन्।

आफूलाई जानकारी नदिई श्रीमती गान्धीलाई थुन्न हतारिएकोमा असन्तुष्ट जस्टिस शाहले त राजीनामा गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले फकाइफुल्याइ राजीनामा फिर्ता गर्न राजी गराउँछन्। तत्पश्चात श्रीमती गान्धीमा थप आत्मविश्वास जाग्छ। उनी शाह आयोगलाई अवज्ञा गरेको गर्‍यै गर्छिन्।

श्रीमती गान्धीले ‘कमब्याक’ गरिरहँदा सरकारले ‘डेलिभर’ गर्न त सक्तैन नै, कलहमा फस्दै जान्छ। नयरका अनुसार, जनता पार्टीको सरकार शुरूदेखि नै अघिल्लो सरकारभन्दा फरक देखिएन। प्रधानमन्त्रीपुत्र कान्तिभाइ अब सञ्जय गान्धीको अवतारमा देखिन थाल्छन्। ‘छोरा असुलीधन्दामा लागेको छ, सम्हाल्नुस्, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ढिम्किनै नदिनुस्’ भनेर कुलदीपले सुझाउँदा मोरारजी जवाफ फर्काउँछन्, “मैले डाँट्दा छोरीले आत्महत्या गरिन्, म छोरा पनि गुमाउन चाहन्नँ।”

मोरारजी आत्ममुग्ध र अंहकारी सुनिन्छन्। मिलेर काम गर्न भन्दा उनले ‘त्यो चरण सिंहलाई त म चुर्ण सिंह नबनाई छाड्दिनँ’ भन्छन्। ‘चरण सिंह २० हजार भोटको अन्तरले जितेको, म त लाखौँ भोटको अन्तरले जितेको छु, कसरी नेता मान्छु’ भन्छन्।

सरकारबाट मोहभंग हुँदै गएपछि आफू जनता पार्टीको उम्मेदवारीको चयनबाटै निराश भइसकेको भनेर कुलदीप लेख्छन्। परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नेहरू उम्मेदवारै हुन पाएनन्। हाम्रामा पनि समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएसँगै ‘नयाँ पनि उस्तै, पुरानोजस्तै’ ले बजार गर्माएको छ। धनाढ्य, सेलेब्रेटी, पीए/आसेपासेलाई सूचीमा पारेर रास्वपाले पनि समानुपातिकको मर्ममै हानेको छ। सूचीमा चितवनका २१ जना (नागरिकतामा उल्लेख ठेगानालाई आधार बनाई कान्तिपुरले बनाएको समाचार) पर्दा सुदूरपश्चिमका नौमध्ये आठ जिल्लाबाट कोही परेनन्। कञ्चनपुरबाट प्रतिभा रावल (रवि लामिछाने दुवैचोटि गृहमन्त्री बन्दा पीए) र सोमप्रसाद चौधरी दुईजनाले सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

‘इमर्जेन्सी क्रोनिकल्स, इन्दिरा गान्धी एन्ड डेमोक्रेसिज टर्निङ प्वाइन्ट’ मा लेखक ज्ञानप्रकाश इलाहाबादको कटरा सिटको चुनावी नतिजा वर्णन गर्छन्। कांग्रेसबाटै जितेका सांसद गौरीशंकर पाण्डेले हावाको दिशा बुझेर जनता पार्टीको टिकट लिई चुनाव जितेका थिए, इमर्जेन्सीसम्म कांग्रेसविरोधी राजनीति गरिरहेका आशाराम कांग्रेसको टिकटमा चुनाव हारेका थिए। भएको के थियो भने कांग्रेसविरोधी ती आदर्शवादी आशाराम इमर्जेन्सीमा जेलमा जाकिएपछि सम्झौता गरी छुटेका थिए। इमर्जेन्सीको दौरान आफ्ना झुप्रा भत्काइएका विपन्नहरू प्रतिकार गर्न बुल्डोजरसामु उभिँदा यातना भोगेका, जेलमा जाकिएकाहरू चाहिँ इमर्जेन्सीकै समर्थक पाण्डेले जनता पार्टीबाट जित्दा जश्न मनाइरहेका थिए।

हाम्रामा पनि विघटित प्रातिनिधिसभाका सदस्य वासुदेव घिमिरेले गौरीशंकर पाण्डेले झैँ हावाको दिशा बुझेर टिकट पाउने गरी रास्वपा प्रवेश गरिसकेका छन्। अस्ति भक्खर एमाले केन्द्रीय सदस्य उठेर हारेका घिमिरेले ‘नयाँ’ को चोला धारण गरिसके। देश बिगार्नेबाट बनाउनेमा रूपान्तरण भइसके। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्म अरू कति ‘गौरीशंकर पाण्डेहरू’ थपिने हुन्!

विपक्षी पार्टीमा बसी सरकारको आलोचना गरेरै राजनीति गरिरहेकाहरू मोरारजी मन्त्रिमण्डलमा थिए। इन्दिरा गान्धीको पराजयलाई दोस्रो आजादीको रूपमा त लिइयो, तर केन्द्रदेखि राज्यसम्म मन्त्री हुनेहरूमा जेपीले देशसमक्ष राखेको आदर्शप्रति कुनै प्रतिबद्धता थिएन। उत्पीडित, सीमान्तकृतको आर्थिक उद्दारमा कुनै प्रतिबद्धता थिएन। इन्दिरा गान्धीको हार र सत्ता कब्जा तिनको ‘सिंगल प्वाइन्ट अजेन्डा’ थियो। मतदान गर्नेले कल्पनै गरेका थिएनन्, सत्ता परिवर्तनको मतलब कुर्सीमा अर्को कोही आएर बस्नुमात्रै हो। (कुलदीप नयर)
कांग्रेसमा छँदै दक्षिणपन्थी सुनिने मोरारजी अहंकारी, आत्ममुग्ध थिए। सरकारले नौवटा राज्य सरकारलाई एकै झट्कामा बर्खास्त गरिदिएपछि कुलदीप सरकारको आलोचना गरी लेख लेख्छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले फोन गरी जेलमा कोचिदने धम्की दिन्छन्। सरकारको आलोचनामा लेख्न थालेपछि एकदिन मर्निङ वाकमा भेट भएका श्रीमती गान्धीका प्रेस सल्लाहकार शारदा प्रसाद कुलदीपको तारिफ गर्छन्।

चुनाव हारेको केहीपछि कुलदीप श्रीमती गान्धीको घर पुग्दा सुनसान थियो, परिवारका सदस्यबाहेक कोही थिएनन्। चाटुकारहरूद्वारा ‘इन्दिरा इज इण्डिया, इण्डिया इज इन्दिरा’ भनिएकी श्रीमती गान्धीको घरमा चरा–मुसा नहुने कुरा कल्पनाबाहिरको थियो।

कांग्रेसबारे किताबहरू लेखेका राशिद किदवईले बाल्यकालमा भोगेको एउटा घटनाअनुसार, चुनावी हारपछिको समयमा अभिभावकहरूसँग उनी एउटा वैवाहिक कार्यक्रममा पुग्दा इन्दिरा गान्धी पनि उपस्थित थिइन्, तर उनलाई हालचाल सोध्न जानेकै अभाव थियो। “मेरो अभिभावकहरूले अभिवादन गरी हालचाल सोध्दा पनि श्रीमती गान्धी प्रसन्न भएकी थिइन्,” किदवईले भनेका छन्।

यस्तो समय लामो समय रहेन, इन्दिरा गान्धीको लोकप्रियता दिन दुगुना रात चौगुना बढ्न थाल्छ। सन् १९७८ को अन्त्यमा त उनी कर्नाटकको चिकमंगलुर क्षेत्रको उपचुनावमा जनता पार्टीको उम्मेदवारलाई ७७ हजार भोट अन्तरले पराजित गरी लोकसभामै आइपुगेकी थिइन्। संसदीय समितिले इमर्जेन्सी सम्बद्ध अपराधमा दोषी ठहर गरेपछि एक हप्ता जेल बस्न परेको थियो।

इमर्जेन्सीमा जबर्जस्ती नशबन्दीको अमानवीय हर्कत भोगेका कारण नागरिकले जनता पार्टीको जितलाई नयाँ आशाको किरणको रूपमा देखेका थिए। छाप्रोमा बुल्डोजर लागेका लाखौँले हाँस्न पाइने सपना देखेका थिए, जसलाई चकनाचुर पार्न सरकारले अबेर गरेन। मतदान गर्नेले कल्पनै गरेका थिएनन् सत्ता परिवर्तनको मतलब कुर्सीमा अर्को कोही आएर बस्नुमात्रै हो।

नयरले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नागरिकको मोहभंग हुदै गएकोतर्फ सचेत गराए। जवाफमा मोरारजी सबै खराबीका दोष केही मन्त्रीहरूको टाउकोमा खन्याउँदै तिनलाई चाँडै ठिक पार्न लागेको बताउँछन्। पटना पुगेर जेपीलाई सुनाउँदा भन्छन्, “अब मेरो कसले सुन्छ?” जुन जेपीले कांग्रेस विरोधी सरकार बन्ने वातावरण बनाएका थिए, उनै जेपीलाई यसरी अनदेखा गरियो कि, गम्भीर बिमारको इलाजपश्चात भारत फर्किंदा एकजना जुनियर मन्त्रीलाई भेट्न पठाइदिए। अरू गएनन्।

कुलदीपले किताबमा उल्लेख गरेअनुसार, भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित सत्ता संंयन्त्र बदल्न जरुरी थियो। तर राज्य संयन्त्रमा तिनै गन्धा अनुहारहरू आएका थिए। गतिला मन्त्री छान्नै सकेनन्। पुरानै खेलाडीहरू मन्त्री भए। अधिकांश तिनै लोभाीपापीहरू थिए। गैरकांगे्रस सरकार आउँदाको जोश सेलाउन धेरै दिन लागेन। सबै उही ढर्रामा चलिरहेका थिए। गुप्तचार एजेन्सी उही सरकार विरोधीको नजर राख्नतिरै लागे। फरक पहिले कांग्रेसीविरोधीको गर्थे, यसपालि कांग्रेसको गरिरहको थिए।

सरकार बनेको १५ महिनामा निराश जेपीले जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखरलाई भावुक चिठी लेखे। त्यसको कुनै मतलब भएन।

अंहकारी प्रधानमन्त्रीले चरण सिंह र उनकै हनुमान भनिने राजनारायणलाई मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गरेपछि चाहिँ सरकार अब ढल्नेतिर गयो। दबाबपछि उनले चरण सिंहलाई त पुनः मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरे, राजनारायणलाई गरेनन्। तत्पश्चात राजनारायण कांग्रेसको समर्थनमा चरण सिंह नेतृत्वमा सरकार बनाउन सञ्जय गान्धीसँग भेटघाट गर्न थाल्छन्।

यही बेला जनसंघको दोहोरो सदस्यता विवाद आउँछ। पार्टी गठन गर्दा नै जनता पार्टीको सदस्यता लिएपछि राष्ट्रिय स्वयम सेवक संघ (आरएसएस) को सदस्यता त्याग्नपर्ने जेपीको सर्तलाई भारतीय जनसंघले स्वीकार गरेको थियो, तर प्रतिबद्धताअनुसार त्यागेका थिएनन्। पार्टीमै दोहोरो सदस्यता त्याग्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि जनसंघका मन्त्रीहरूले पद त्यागेर भारतीय जनता पार्टी गठनतिर लाग्छन्। सन् १९८० मा गठन भएको भारतीय जनता पार्टी अहिले भारतमा केन्द्रदेखि अधिकांश प्रान्तहरूमा राज गरिरहेको छ।

यही बेला कांग्रेसले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा चरण सिंह पक्षका सांसदहरूले समर्थन गरेपछि गठन भएको २८ महिनामा मोरारजी सरकार ढल्छ। जेलमा ‘कुनै दिन सत्तामा आएँ भने कांग्रेसका नेतालाई खुलेआम कोर्रा हान्ने आदेश दिन चाहन्छु’ भन्ने चरण सिंह कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री त बन्छन्, कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने भएपछि संसद्को सामनै नगरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्छन्। सन् १९८० मा श्रीमती गान्धीकै पुनरागमन हुन्छ। ५२५ सदस्यीय लोकसभाका लागि भएको चुनावमा कांग्रेसले ३५१ सिट जित्दा जनता पार्टी ३२ सिटमा खुम्चिन्छ।

सशस्त्र विद्रोहको अवस्थाबाहेक इमर्जेन्सी लगाउनै नपाइनेगरी संविधानमा गरिएको संशोधन र इमर्जेन्सीमा निस्तेज, निलम्बन गरिएका कानूनलाई प्रभावकारी बनाउनु नै जनता पार्टी सरकारको उपलब्धि रह्यो। जनसंघको लागि साम्प्रदायिकताको दागधब्बा सफा गर्ने अवसर बन्यो। आजादीको संघर्षको विरोधी, गान्धी हत्याको आरोप भोग्ने आरएसएसको भगिनी संस्था जनसंघ त्यसअघि अरू पार्टीका लागि अछुत नै थियो। रवि लामिछानेका सहकारी ठगी, दोहोरो पासपोर्ट, १० हजारभन्दा बढी कैदी/बन्दी फरार, केहीको झडपमा मृत्यु (पाँच हजार ४०० कैदी/बन्दी अहिलेसम्म फरार) आदि दागधब्बालाई ओझेलमा पार्ने काम बालेन–कुलमानको विलयले गरेको छ। चुनावपछि सत्तारुढ नै भयो भने दागधब्बा मेट्नेगरी के–कसो हुन्छ पर्खिनैपर्छ।

शाह आयोगमा श्रीमती गान्धीविरुद्ध ४८ हजारवटा त उजुरी परेका थिए। तिनमा गम्भीरखाले थुप्रै उजुरी थिए। पर्याप्त पूर्वाधारबिनाका क्याम्पहरूमा जबर्जस्ती नशबन्दी गर्दा सयौँको त ज्यान गएको थियो। सुरक्षाकर्मीले च्याप्प समातेर क्याम्पमा पुर्‍याउँदा बिहा नै नगरेका युवाहरूको पनि नशबन्दी भएको थियो। समातेर नशबन्दी गरिदेला भनेर मान्छे घरमा नबसी खेत/खलिहानमै बस्न परेको थियो। तर जनता पार्टीका नेताहरूको प्रतिशोध साँधेर पाता कसिहाल्ने हतारो, सुशासनको अभाव अनि असमयमै सरकार गिर्दा श्रीमती गान्धीको ‘सात खुन माफ’ हुनपुग्यो।

इमर्जेन्सीमा भएका नागरिक स्वतन्त्रताको हरण, दमन, अत्याचारको छानबिन गर्न जनता पार्टी सरकारले आठवटा आयोग बनाएको थियो। सबैभन्दा महत्त्व दिइएको शाह आयोगले गम्भीर आरोप लगाउन यथेष्ट प्रमाण भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्‍यो। आठमध्येको एउटा तृष्णा आयोगको श्रीमती गान्धीले चारवटा कुखुरा र दुईवटा अण्डा चोरेको उजुरी परेको भन्दै गैरजमानती वारेण्ट जारी गर्ने ‘बुलसिट’ हर्कतले गर्दा जनतामा सरकार श्रीमती गान्धीउपर प्रतिशोध साँध्नमात्रै चाहन्छ भन्ने पर्न गयो। शाह आयोगको प्रतिवेदनमै जनताले प्रतिशोध देख्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरायो।

हाम्रामा पनि जेलमै कोच्न जबर्जस्ती संगठित अपराधजस्तो असम्बद्ध कानूनका दफा लगाउँदा रवि लामिछानेउपर जेसुकै आरोपमा जनताले प्रतिशोध देख्ने अवस्था केपी ओली सरकारले गरायो। सन् १९८४ मा हत्या भएकी श्रीमती गान्धी भारतको इतिहासमा एउटा नायककै रूपमा रहिन्। हाम्रामा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नायकको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने अवसर शायद गुमाइसकेका छन्, अब सम्भावना कम छ। पार्टीका नेता, भक्तजन, झर्ला र खाउँला भनेर बसेकाहरूले ‘आशाको किरण’ देखे पनि रवि लामिछानेका लागि आगामी दिन चुनौतिपूर्ण छन्। कामना गरौँ, त्यस्तो यहाँ नहोस्।