पोखरा विमानस्थल प्रकरणले उजागर गरेको अक्षमता

विकास र भूराजनीतिक जटिलताको एउटा विराट प्रतीक बनिसकेको छ आजको नेपालले भोगिरहेको शासन। र, यो कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको कथा होइन, बरु आधुनिक नेपालको आत्म दर्पणमा देखा परेको एउटा गहिरो चिरा हो, जसले देशका नेतृत्व तहदेखि साना कर्मचारीसम्मलाई सवालको कठघरामा उभ्याइदिएको छ। सन् २०१३ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना जन्मँदा देशभर आशा र गर्वको लहर फैलिएको थियो।

पोखराको फेदीमा उभिएर स्वप्नदृष्टा नागरिकहरूले चञ्चले हावासँगै भविष्यका उडानको कल्पना गरेका थिए। र, चीनको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणलाई नेपालले आफ्नो विकास यात्राको ठूलो इन्धनका रूपमा लिएको थियो। तर यसै सपनाको नीचोमा कतै अदृश्य रूपमा खुलिरहेको अनियमितताको दरारहरू कतिपय व्यक्तिले समयमै देखेनन् र न देख्न नै खोजे। 

वर्षौँसम्म निर्माणको गुणस्तरबारे आलोचना उठिरहँदा, रनवेको ढलान, माटोको घनत्व, निकास प्रणाली, सुरक्षा मापदण्ड, परियोजना कार्यान्वयनको गति सबैमा असमञ्जस देखिँदै गयो। तर राजनीतिक दबाब र कूटनीतिक अनुग्रहले विमानस्थल २०२३ मा हतारमा उद्घाटन गरियो, मानौँ विकासको प्रतीकको रूपमा संरचना बनेपछि उसका भित्री घाउहरू त्यसै निको भएर जानेछन्। तर समयले प्रतिकूलता देखायो, कारण विमानस्थलको भौतिक स्वरूप त तयार थियो, तर उसको आत्मा अर्थात् सञ्चालन क्षमता, आर्थिक योजना, पर्यटकीय आकर्षण, उडान प्रदायकसँगको सहकार्य सबै नै धराशायी थियो।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२५ डिसेम्बर ७ मा दायर गरेको मुद्दाले देशलाई स्तब्ध बनायो, जसमा पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व सचिवहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू, चीनकै ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इञ्जिनियरिङ्गका प्रतिनिधिहरूदेखि सामान्य सहायकसम्म गरी ५५ जना व्यक्ति एउटै आरोप पत्रमा समेटिए, मानौँ भ्रष्टाचारले कुनै पद वा वर्गको भेदभाव गर्दैन।

जसलाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँबाट लघारेर त्यो प्रक्रिया अघि बढ्यो। सूचीमा मृतक पोस्टबहादुर बोगटी र अल्जाइमर्सबाट वर्षौँयता प्रभावित डा. रामशरण महतलाई समेत राखिँदा कतिले न्यायिक विवेकमा समेत कतिपयले प्रश्न उठाए। यसले जनमानसमा थप असंख्य प्रश्न जन्मायो–के अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई राजनीतिक उद्देश्यअनुसार चलाएको हो? के विदेशी दबाबका कारण मुद्दा चर्काइएको हो? के भ्रष्टाचार निवारणका नाममा प्रशासनको तह तहमा डर पैदा गर्ने रणनीतिअनुसार कुनै खेल खेलियो वा के साँच्चै राज्य कोषबाट ८.३६ अर्ब रुपैयाँको हिनामिना प्रमाणसहित पुष्टि भएको हो?

यी प्रश्नहरू राजनीतिक दलका निवर्तमान सभासददेखि चिया पसलका ग्राहकसम्म, कार्यालयका कर्मचारीदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसम्म, सबैका दिमागमा उम्लिरहेको छ।

पोखरा विमानस्थलको वास्तविकता अझै गम्भीर छ। नियमित उडान छैन, विमानस्थल निष्क्रिय छ, ऋणको बोझ वार्षिक रूपमा बढ्दो छ र जनताको करबाट उठेको करोडौँ रकम अनुत्पादक संरचनामा बाँधिएर बसेको छ। यसरी ‘विकास’ लाई ‘विकृति’मा परिणत गरिनु केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, देशको गौरव, योजनागत दक्षता र जनताप्रतिको जबाफदेहिताको ह्रासको दास्तान पनि हो।

मुद्दाले भूराजनीतिक कम्पन पनि पैदा गरिरहेको छ। नेपालमा चीनको बीआरआइ परियोजनाप्रति बढ्दो अविश्वास, भारत-चीन प्रतिस्पर्धाको छायामा पोखराको रणनीतिक महत्त्व, नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा देखिएको परिवर्तन र विदेशी लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा देखिएको उतार-चढाव यसका केही आयाम हुन्।

कतिपय विश्लेषक भन्छन्—यो मुद्दाले चीनप्रति दूरी बढाउने संकेत दिन्छ। भारत र पश्चिमी मुलुकले चिनियाँ परियोजनामाथि सतहमा ल्याउन चाहेका कमजोरीहरूलाई नेपालमार्फत प्रस्ट्याउने अवसर प्राप्त भएको हो। अर्कोतर्फ, कतिपय विश्लेषक यसमा भूराजनीतिक व्याख्या भन्दा बढी नेपाल भित्रैको योजनागत अराजकता, अनुशासनहीनता र चरम प्रशासनिक दुर्बलताको पराकाष्ठा मात्र मान्छन्। मुद्दाको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव भने सामान्य कर्मचारीमाथि देखिएको मानसिक डर हो।

कुल्ली र पियनसम्म मुद्दामा तानिनुले सरकारी सेवा क्षेत्रमा 'कुनै पनि दिन यस्तै मुद्दा लाग्न सक्छ' भन्ने त्रास फैलिएको छ, जसले ठूला परियोजनामा सहभागी हुन हिम्मत गर्ने कर्मचारीको संख्यामा कमी ल्याउन सक्छ र यसले विकासको गति नै सुस्त बनाउने सम्भावना बढाउँछ।

यसैबीच, राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने कानुनी सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ। एउटा परियोजनाको जिम्मेवारीमा रहेका सबैलाई एउटै तहमा राखेर मुद्दा जब अदालततर्फ धकेलिन्छ, त्यस बेला लगानीकर्ताले सोध्नेछन्, “के नेपालमा जोखिम मूल्यांकन सम्भव छ? के परियोजनाको कानुनी सुरक्षा स्पष्ट छ?”

भविष्यमुखी दृष्टिले नेपालले अब तीन प्रमुख विषय पकड्नै पर्ने छ–पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र विदेशी लगानीका लागि स्थिर नीति। कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा सशक्त अनुगमन प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, लागत, गुणस्तर, निर्माण-गतिको स्वचालित परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित समीक्षा अनिवार्य छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन सके विकास-निर्माण निस्वार्थ ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ, तर हाम्रो विगतले देखाएको छ–राजनीति जहाँ प्रवेश गर्छ, त्यहाँ परियोजना व्यवस्थापन अस्थिर बन्ने सम्भावना ह्वात्तै बढ्छ। नेपालले अब विकासका नाममा विदेशी अनुदान, ऋण र ठेकेदारहरूको भरोसा मात्र होइन, आफ्नै योजनागत क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक अनुशासनलाई पुनर्गठित गर्नुपर्छ। पोखराको काण्डले देखाएको अन्तिम निचोड त्यही हो।

यो काण्ड केवल विगतको लज्जाजनक अध्याय होइन, भविष्यको चेतावनी पनि हो। यदि हामीले आजका गल्तीहरू बिर्सियौँ भने, भोलिका परियोजनाहरू पनि यस्तै भत्किनेछन्।

पोखरा विमानस्थलको घाउ समयले सायद निको पार्ला, तर राष्ट्रको आत्मविश्वास निको पार्न अझै धेरै श्रम, सत्य र सुधारको दीर्घ यात्रा आवश्यक छ। सो यात्रा तब मात्रै सम्भव हुनेछ, जब भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ सनसनीका लागि होइन, संरचनागत सुधारका लागि लडिन्छ। अदालतले भोलिका दिनमा गर्ने फैसलाले केहीलाई छटपटी होला त केहीलाई शान्ति। वास्तविक शान्ति तब मात्र आउँछ, जब नेपालका विकास परियोजनाहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हित अनुकूल अघि बढ्न थाल्छन्।

पोखरा-काण्डले राष्ट्रलाई दुखद यथार्थ देखाइदियो। सपना ठूलो हुन सक्छ, तर त्यसलाई बोक्ने संयन्त्र कमजोर भयो भने सपना डुब्छ र त्यो सपनाको तीन छक परिरहेको चिहान अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ठडिएको छ। त्यसले हामीलाई सम्झाइरहेछ–विकास कागजको योजनाले होइन, नैतिकताको जगले टिक्छ र त्यो जग बलियो छैन भने कुनै पनि परियोजना, कुनै पनि राष्ट्र, कुनै पनि भविष्य सुरक्षित हुँदैन।

(नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप प्रबन्धक शर्माको यो निजी विचार हो।)