कांग्रेस ‘प्रजापरिषद् बन्ने दिशामा गएको’ भन्नुको अर्थ के हो?

काठमाडौँ– कांग्रेस पार्टीमा जब आन्तरिक विवाद चर्किन्छ वा जनसमर्थन कमजोर भएको आकलन गरिन्छ, तब ‘कांग्रेस अब प्रजापरिषद् बन्ने’ भनाइ सुन्न थालिन्छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद चर्किंदै जाँदा फेरि यो भनाइ सुनिइँदैछ।

जेन–जी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र भएन, सत्ताबाट दलहरू विस्थापित नै भएका बेला नयाँ पुस्ताले दलहरूको नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवाज उठाएको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण बताउँछन्। यही बेला कांग्रेस विधानअनुसार १५औँ महाधिवेशनको समय आइपुगेको छ। तर कांग्रेस संस्थापनमा रहेका पुराना पुस्ताका नेताले पद र शक्ति गुम्ने जोखिम देखेर महाधिवेशन सार्नतिर लागेको कर्णको भनाइ छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भइसकेका सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई अघि सारेर महाधिवेशन रोक्न अघोषित रूपमा सक्रिय छन्। नेताहरू शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महतलगायतले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गतेका लागि महाधिवेशन आह्वान गरेका छन्। पार्टी विधानको दफा १७ (२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठाने वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाई विशेष महाधिवेशन माग गरे निवेदन परेको तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

बहुमतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन बुझाएको हुँदा पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गरिसक्नु पर्छ। विशेष महाधिवेशनमा १४औँ महाधिवेशनमा कायम प्रतिनिधिले नै भाग लिनेछन्। नियमित १५औँ महाधिवेशन हुँदा नयाँ प्रतिनिधि चुन्नु पर्छ।

कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको बहुमतले २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। यसो हुँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट बाँड्ने अधिकार अहिलेकै केन्द्रीय समितिलाई हुन्छ। 

कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा महामन्त्रीद्वयले फरक मत राखेका छन्। त्यसपछि नै पुस २७ गतेका लागि उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। कांग्रेसको यही आन्तरिक विवादका बेला यो पार्टी ‘प्रजापरिषद् बन्ने दिशामा गएको’ विश्लेषण फेरि हुन थालेको हो।

किन तुलना गरिन्छ प्रजापरिषद्सँग?
जहानियाँ राणा शासनबाट देशलाई मुक्त पार्न भन्दै १९९३ जेठ २० गते टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना गरिएको थियो। यसका संस्थापकमा रामहरि शर्मा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमालगायत थिए। त्यस बेला जेलमै रहेका शुक्रराज शास्त्रीलाई समेत प्रजापरिषद्‍मा संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो।

प्रजापरिषद्कै विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. राजेश गौतमका अनुसार, राजा त्रिभुवन पनि यो पार्टीको सदस्य बनेका थिए। “जनताको अधिकार थिएन, राजतन्त्रको पनि (अधिकार) थिएन। त्यस्तो बेलामा स्थापना भएको पार्टी हो नेपाल प्रजापरिषद्, राजा त्रिभुवनसहित यसका कुल २० सदस्य थिए। कन्सिडर टु मि एज अ मेम्बर अफ प्रजापरिषद् भनेर राजाले लेखेरै दिएका थिए,” डा. भन्छन्।

तर प्रजापरिषद्‍मा लागेर गाथगादी ताकेको अभियोगमा दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ माघमा फाँसी दिइयो। प्रजापरिषद्‍मा लागेको भन्दै २०० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। यद्यपि, प्रजापरिषद्‍माथि गरिएको दमनले राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन रोकिएन। देशभित्र र भारतलाई आधार बनाएर विभिन्न संगठन तथा राजनीतिक दलहरूको जन्म हुन थाल्यो।

भारतमा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना हुँदा जेलमा रहेका प्रजापरिषद् अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापति र बीपी कोइरालालाई कार्यकारी सभापति बनाइएको थियो। भारतमै २००४ सालमा सुवर्णशमशेरको अगुवाइमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस स्थापना भयो, यसका सभापति भने महेन्द्रविक्रम शाह थिए।

यी दुवै पार्टी एक भएर २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो। यही पार्टीले २००७ सालको क्रान्ति सफल पारेपछि मात्र जेलमा रहेका प्रजापरिषद् अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यलगायत नेता रिहा भए। रिहापछि उनले फेरि प्रजापरिषद् सक्रिय बनाए। डा. गौतम भन्छन्, “यसका संस्थापकहरूले धेरै कष्ट सहे, जेल बसे। तर २००७ सालको परिर्वतनपछि भने प्रजापरिषदले जनताका लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको हो कि भन्ने दृष्टिकोण छ।”

प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रजापरिषद् आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा अडिग रहेन। कहिले यसका नेता प्रजापरिषद्लाई शुद्ध प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्थे, कहिले माक्सवादी भन्थे। “प्रजापरिषद् कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको पनि देखिन्छ,” गौतम भन्छन्, “यद्यपि, २०१३ सालमा प्रजापरिषद्कै टंकप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर २०१५ सालको चुनावसम्ममा प्रजापरिषद् दुई टुक्रा भइसकेको थियो।”

एउटा प्रजापरिषद् टंकप्रसाद आचार्यकै नेतृत्वमा रह्यो, अर्को प्रजापरिषद्को नेतृत्व भद्रकाली मिश्रले गरेका थिए। यी दुवै दल २०१५ सालको चुनाव बेग्लाबेग्लै चिह्नबाट लडे। दुईवटा दलले कुल तीन सिट जिते, जसमध्ये घनकोदालो चिह्नबाट दुई र हलोबाट एक जना थिए। चुनावमा हारेपछि प्रजापरिषद् लथालिंग रूपमा अगाडि बढ्न थालेको डा. गौतम बताउँछन्।

२०१७ सालमा मिश्रको समूहले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको र पछि विलय नै भएको भेटिन्छ। आचार्यको पार्टीले कहिले कांग्रेसलाई समर्थन गर्‍यो, कहिले कम्युनिस्टलाई र कहिले स्वतन्त्रझैँ देखियो। राणा शासनको अन्त, प्रजातन्त्रको बहाली र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाको तीनवटा उद्देश्यमा भने उक्त पार्टी सफल देखिएको गौतमको भनाइ छ। तर एउटा ऐतिहासिक पार्टी कालान्तरमा लथालिंङ भएर सकिएको प्रसंगका आधारमा बेलाबेलामा ‘कांग्रेस प्रजापरिषद्को बाटोमा गयो’ भन्ने गरिएको उनी बताउँछन्।

डा. इन्द्र अधिकारी कांग्रेस प्रजापरिषद्को बाटोमा गयो भन्नेहरू मुख्यरूपमा कांग्रेसीहरू नै हुने गरेको बताउँछिन्। कांग्रेसको नेतृत्व निकै बदनाम भइसकेको र पार्टी समयानुकूल बनोस्, परम्पराको पिछलग्गु र नेतृत्वको बन्दी नबनोस् भन्ने मनसायले प्रजापरिषद्को प्रसंग जोड्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

शक्तिमा रजाइँ गर्ने, दलबारे सोच्दै नसोच्ने र देशबारे चिन्ता नगर्ने नेतृत्व रहिरहे पार्टी नरहने चिन्तालाई कांग्रेजीजनले यस अभिव्यक्तिमार्फत बाहिर ल्याउने गरेको अधिकारी बताउँछिन्। बीपीको नाम लिएर र इतिहास देखाएर मात्र पार्टी नथेगिने उनको भनाइ छ।

कांग्रेसमा विचार र विधिको संकट!
अहिले विधानले तोकेबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दा पनि मूल नेतृत्वले अटेर गरेको छ। तर महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेबमोजिम विशेष महाधिवेशन भए कांग्रेस इतिहासमा यो दोस्रो अवसर हुनेछ। पहिलो विशेष महाधिवेशनको पृष्ठभूमि भने अर्कै छ।

पार्टीभित्र आफ्नो विरोध सुनेपछि सुर्वणशमशेरले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व छाडेर पार्टी नयाँ ढंगले अगाडि बढेको डा. गौतम बताउँछन्। २००९ सालमा बीपी र मातृकाप्रसाद कोइरालाको झगडाले पार्टी फुटिसकेको थियो। २०१३ सालमा सभापति सुर्वर्णशमशेरको विरोध हुन थालेपछि २०१४ सालमा उनकै प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो।

“सुवर्णशमशेर सभापति हुँदा विरोध बढेकै हो, तर पूर्णरूपमा पार्टी नै बेग्लै गठन हुने अवस्था होइन। किनभन्दा सुवर्णजी रिजर्भ थिए,” डा. गौतम भन्छन्, “विराटनगरमा गिरिजाप्रसादको अगुवाइमा सुवर्णजीको ठुलो विरोध भयो। भन्न त, त्यो विरोध बीपीकै सहमतिमा भएको भनिन्छ। सुवर्णजीले विरोध हुने बित्तिक्कै म बस्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर सभापतिबाट राजीनामा गरे। त्यसपछि विशेष अधिवेशन भएर पार्टी नेतृत्वमा बीपी आए।”

गौतमका अनुसार, अहिले कांग्रेस त्यस बेलाको प्रजापरिषद् जस्तो छैन। अहिले कांग्रेसलाई प्रजापरिषद् हुन्छ भन्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। “पार्टी फुटाएर के हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। पार्टी फुटेर के भइयो भन्ने पनि बुझेका छन्,” उनी भन्छन्, “दोस्रो कुरा, एकचोटि पार्टी फुटाएर दोष लिइसकेका मान्छेले फेरि पार्टी फुटाउने दोष लिन चाहँदैन। त्यसैले पनि शेरबहादुरजी अहिले पार्टी फुटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्न होला।”

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको मनसाय पनि पार्टी फुटाउने नदेखिएको गौतमको दाबी छ। शेरबहादुर देउवाकै नाउँमा निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न हुन्न भन्ने मान्यतासाथ विशेष महाधिवेशन मागेका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको विधानसम्बत दाबीलाई नमान्नु गैरप्रजातान्त्रिक संस्कार भएको उनी बताउँछन्।

कांग्रेस पार्टीमा वैध चालचलनको संकट हुन थालेको डा. अधिकारी बताउँछिन्। “पुराना पार्टीहरूको नेतृत्वलाई नमानेको परिस्थिति हो जेन–जी आन्दोलन,” उनी भन्छिन्, “पब्लिकली धेरैलाई पिटेको परिस्थिति दुःखद् होला तर हकिकत हो, उहाँहरू अलरेडी रिजेक्टेड हो।”