प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई खुला पत्र– नेपाललाई अर्को परियोजना सूची चाहिएन

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

म यो पत्र एउटा लेखले सरकारको मन बदल्छ भनेर लेखिरहेको छैन। नेपालमा राम्रा प्रस्ताव धेरै बने, तर ती प्रस्तावलाई काममा बदल्ने संस्था थोरै छन्। त्यसैले यो पत्र भावनात्मक अपील नभई नेपालले अब कस्तो राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट राख्ने एउटा प्रयास हो भनेर पक्कै बुझ्नुहुनेछ।

नेपालसँग सपना नभएको होइन। समस्या सपना र नतिजाबीचको बाटोमा छ। हामीसँग आकांक्षा छ, तर आकांक्षालाई उत्पादन, सीप, पूँजी, निर्यात र संस्थागत क्षमतामा बदल्ने अनुशासित तरिका छैन।

सडक बनेर मात्र औद्योगिक करिडोर बन्दैन। डेटा सेन्टर बनेर मात्र एआई कम्पनी बन्दैन। स्टार्टअप फन्ड बनेर मात्र नयाँ उद्योग जन्मिँदैन। औद्योगिक पार्क बन्दैमा निर्यात बढ्दैन। जलविद्युत् बनेर मात्र उद्योगलाई चाहिने भरपर्दो ऊर्जा मिल्दैन। विदेश भ्रमण गरेर मात्र रणनीति बन्दैन।

यी सबैको बीचमा हराएको कुरा हो - संस्थागत डिजाइन। कानून, वित्त, मापदण्ड, सीप, बजार, जोखिम नियन्त्रण र काम गराउने संयन्त्र जोडिएपछि मात्र सम्पत्ति क्षमता बन्छ। यही तह तपाईंको सरकारले बनाउनुपर्छ।

एआई युगले जाँच्ने राज्यको क्षमता

अहिलेको एआई क्रान्ति अघिल्लो औद्योगिक क्रान्ति जस्तो छैन। यसले सस्तो श्रम वा खुला बजार मात्र खोज्दैन। यसले बिजुली, छिटो इन्टरनेट, क्लाउड पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, सेमिकन्डक्टर पहुँच, विश्वविद्यालय, प्रयोगमुखी अनुसन्धान, दक्ष इन्जिनियर, सुरक्षित सञ्चार, धैर्यशील पूँजी र उद्योगबीचको समन्वय खोज्छ। बजारले यो सबै एक्लै बनाउँदैन। राज्यले पनि नवप्रवर्तन एक्लै गर्न सक्दैन।

एआई युगमा अघि बढ्ने देश ती हुनेछन् जहाँ राज्यले दीर्घकालीन दिशा दिन्छ र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र कार्यक्षमता ल्याउँछ। बजार आवश्यक छ, किनकि बजारले नयाँ उपाय खोज्छ, प्रतिस्पर्धा गराउँछ, गल्ती सुधार्छ र फजुल खर्चलाई दबाब दिन्छ। तर बजार आफैले विद्युत् प्रणाली बनाउँदैन। लाखौँ इन्जिनियर तयार गर्दैन। आधारभूत अनुसन्धानको वित्त जुटाउँदैन। दशकौंसम्म पूर्वाधारलाई एउटै राष्ट्रिय दिशामा मिलाउँदैन।

यी राज्य-क्षमताका प्रश्न हुन्। त्यसैले अब पुरानो बहस- लोकतन्त्र कि गैरलोकतन्त्रको प्रश्न हाम्रो पुस्ताको लागि महत्वपूर्ण होइन। महत्वपूर्ण हो- संस्था सक्षम छ कि कमजोर? नेपालले चीन, अमेरिका, भारत, सिंगापुर वा अरू कुनै देशको नक्कल गर्नुपर्दैन। तर सबै गम्भीर अर्थतन्त्रबाट एउटा कुरा सिक्नुपर्छ- उन्नत प्रविधि त्यहीँ टिक्छ, जहाँ राज्यले भरपर्दो काम गर्ने वातावरण दिन सक्छ। नेपालमा त्यो वातावरण बनेको छैन। वा बन्नथालेको भए पनि अझै अपुरो छ।

झु रोङ्जीबाट सिक्ने कुराः सुधार अर्थात् ‘इन्जिनियरिङ’

चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री झु रोङ्जीबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ। नेपालका लागि उनको विचारधारा प्रमुख होइन र नेपालले चीनको राजनीतिक व्यवस्था नक्कल गर्नुपर्ने पनि होइन। सिक्नुपर्ने कुरा त उनको विधि हो। उनले शासनलाई इन्जिनियरिङ जस्तै हेरे। के बिग्रिएको छ? के धान्न सक्छ? के फेरि बनाउनुपर्छ? भित्रको अवरोध तोड्न बाहिरी प्रतिबद्धता कसरी प्रयोग गर्ने?

उनले कर प्रणाली सुधारे। घाटामा रहेका सरकारी कम्पनी र बैंकलाई व्यावसायिक अनुशासनतिर धकेले। खुलापनलाई नारा मात्र बनाएनन्। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) प्रवेशलाई भित्री सुधारका लागि दबाब बनाए। नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो- बाध्यकारी प्रतिबद्धतामार्फत सुधार।

नेपाललाई चाहिने धेरै सुधार नयाँ होइनन्। भन्सार आधुनिकीकरण, परियोजना तयारी, जग्गा तयारी, समयसीमाभित्र स्वीकृति, मापदण्ड पहिचान, बैंकले पत्याउने पूर्वाधार-वित्त, उत्पादनमुखी ऋण, निर्यात सहजीकरण, विवाद समाधान, कर तथ्यांकको मिलान, विश्वविद्यालय-उद्योग सम्बन्ध, खरिद अनुशासन र नियामक क्षमता- यी सबै थाहा भएकै कुरा हुन्।

यी रहस्य होइनन्। यी राजनीतिक रूपमा टुहुरा परेका सुधार हुन्।

नेपाल-चीन कम्प्याक्टले नेपाललाई आफ्नै अनुशासन बनाउने मौका दिन सक्छ। विदेशी देश, संस्था वा निकायले बनाएका मापदण्ड चुपचाप पछ्याएर होइन, आफ्नै मापदण्ड बनाएर, नेपाली अवस्थाअनुसार मिलाएर, अनि आफै लागू गरेर।

चीनले नेपालको संस्था डिजाइन गरिदिनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले सार्वभौम बाह्य प्रतिबद्धता प्रयोग गरेर आफ्नै मन्त्रालय, नियामक, बैंक, भन्सार, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थालाई आफूले रोजेको मापदण्ड पूरा गर्न बाध्य बनाउन सक्छ भन्ने हो। यस्तो कम्प्याक्टको मूल्य कूटनीतिक फोटोमा छैन। यसको मूल्य काम गराउने दबाबमा छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको मुख्य समस्या अर्थात् उत्पादन

नेपाल-चीन सम्बन्धमा समारोह कम भएर समस्या भएको होइन। समस्या यो सम्बन्ध धेरै हदसम्म आयात-सम्बन्ध भएर बसेको हो। हामी चीनबाट सामान किन्छौँ। मेसिन, उपकरण, विद्युतीय सामग्री, निर्माण सेवा र उपभोग्य वस्तु किन्छौँ। तर ती वस्तु बनाउने सोच ल्याउँदैनौँ।

हामी गहिरो तयारी ल्याउँदैनौा। काम सक्ने अनुशासन ल्याउँदैनौं। प्रविधिप्रतिको जिज्ञासा ल्याउँदैनौं। लामो समयको योजना ल्याउँदैनौं। उत्पादनमा डुब्ने बानी ल्याउँदैनौँ। संस्थागत धैर्य ल्याउँदैनौं। राष्ट्रिय संकल्प ल्याउँदैनौँ।

हामी परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट प्रपोजल) र पूर्वाधारको वाचा पाउँछौँ। तर प्रविधि सोस्ने, घरेलु आपूर्ति शृंखला (सप्लाइ चेन) बनाउने, निर्यातयोग्य कम्पनी विकास गर्ने र चिनियाँ क्षमता नेपालभित्र उत्पादन-शक्तिमा बदल्ने काम गर्न सकेका छैनौं। अब प्रश्न यस्तो हुनु हुँदैन- चीनले नेपालका लागि के बनाइदिन्छ?

अब प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ- चीनसँगको सहकार्यपछि नेपाल आफै के बनाउन, चलाउन, मर्मत गर्न, वित्त जुटाउन, सुधार गर्न र निर्यात गर्न सक्छ? यो एउटै प्रश्न बदलियो भने सम्पूर्ण वार्ता बदलिन्छ।

कुनै परियोजनाले सम्पत्ति दिन्छ तर क्षमता दिँदैन भने त्यो अधुरो हो। घरेलु उत्पादनबिना आयात बढाउँछ भने त्यसले निर्भरता बढाउँछ। स्थायी विदेशी मर्मत चाहिन्छ भने त्यसले सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ। निर्यात क्षमताबिना ऋण बढाउँछ भने जोखिम भविष्यमा सार्छ। नेपालीलाई तालिम दिँदैन, आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) बनाउँदैन, मापदण्ड बनाउँदैन, बजार खोल्दैन भने त्यो रूपान्तरण होइन। नेपालले चीनसँग किनमेलको सूची लिएर होइन, काम गर्ने सिद्धान्त लिएर जानुपर्छ।

सिद्धान्त– छुट्टाछुट्टै परियोजना होइन, क्षमता श्रृंखला

म यहाँनेर तपाईंलाई एउटा प्रस्ताव राख्न गइरहेको छु। त्यो प्रस्ताव हो, नेपाल–चीन १० वर्षे ट्रान्सफर्मेसन कम्प्याक्ट। यसको उद्देश्य ठूलो नाममुनि टुक्राटुक्रा परियोजना जम्मा गर्नु होइन। यसको उद्देश्य हो- पूर्ण क्षमताको श्रृंखला बनाउनु। अनि त्यसका लागि मापदण्ड, जग्गा, ऊर्जा, वित्त, मेसिन, सीप, मर्मत, सफ्टवेयर, नियमन, बजार पहुँच, जोखिम नियन्त्रण र नेपाली कम्पनी।

कम्प्याक्टको सरल नियम यस्तो हुनुपर्छ:

• डिजाइन नेपालले गर्ने, प्रेरणा चीनबाट लिन सकिने।
• वित्तीय सर्त नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्ने।
• कार्यान्वयन नेपाली सार्वभौमिकताभित्र, चीनसँग उपयोगी सहकार्य गरेर गर्ने।
• मापन नेपालमा बनेको उत्पादन-क्षमताबाट गर्ने।

यो नियम किन पनि आवश्यक छ भने नेपालले बारम्बार देखिने निर्माणलाई नै विकास ठानेको छ। तर अब देशलाई स्मारकहरू भन्दा काम गर्ने प्रणाली बढी चाहिएको छ।

कम्प्याक्टमा मुख्यतः ६ वटा स्तम्भ हुनुपर्छ जो यसप्रकार छन्ः

पहिलो, उत्पादनको आधार:  कृषि, खाद्य सुरक्षा, मल, औद्योगिक ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, शुरूङ, पुल, निर्माण प्रणाली, इलेक्ट्रिक मोटर, प्रेसिसन मेसिनरी, जिम्मेवार खानी, खनिज प्रशोधन र सबैका लागि कनेक्टिभिटी।

दोस्रो, फ्रन्टियर प्रविधि: डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युट, क्लाउड सेवा, साइबरसेक्युरिटी, रोबोटिक्स, मेडिकल टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, सुरक्षित सञ्चार, एरोस्पेस सपोर्ट, काम र कडा नियमनभित्र डिफेन्स सपोर्ट उद्योग।

तेस्रो, करिडोर: तातोपानीलाई डिस्ट्रिब्युटेड सुपर हब करिडोर बनाउने। यसलाई भन्सार, लजिस्टिक्स, बोन्डेड प्रोसेसिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ, डेटा पूर्वाधार, स्टार्टअप कमर्सियलाइजेसन र एक्स्पर्ट सर्भिसेजको परीक्षणस्थल बनाउने।

चौथो, वित्त: परियोजना तयारी, क्रेडिट इन्ह्यान्समेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोन्ड्स, ग्रीन बोन्ड्स, एक्स्पोर्ट क्रेडिट, भेन्चर क्यापिटल, स्टार्टअप ग्रान्ट्स, फस्ट–कस्टमर प्रोक्योरमेन्ट, पूँजी बजार आधुनिकीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण अधिकारभित्र ‘नेपाल चाइना डेभलपमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट ब्यांक’।

पाँचौं, मापदण्ड र बजार पहुँच: सुरक्षित र सार्वभौम ठाउँमा प्रमाणित चिनियाँ स्ट्याण्डर्डको कानूनी मान्यता, प्रविधि प्रवेश छिटो बनाउने व्यवस्था, उत्पादन प्रमाणीकरण, ट्रान्जिट सर्भिस लेबल्स र चीन तथा दक्षिण एशियाली बजारमा प्रवेश।

छैटौं, सार्वभौमिक सुरक्षा:  ऋण, जग्गा, डेटा, मुद्रा, सुरक्षा, भेन्डर निर्भरता, मर्मत, प्रविधि पहुँच, नेपाली रोजगारी र स्थानीय मूल्य अभिवृद्धिका स्पष्ट नियम।

यी स्तम्भ अलगअलग चल्दैनन्। अलग भए असफल हुन्छन्। बिजुली, भन्सार, टेनेन्ट, फाइनान्स र मापदण्डबिना औद्योगिक पार्क अचल सम्पत्ति मात्र हो। ग्राहक, साइबरसेक्युरिटी, चलाउने जनशक्ति र भरपर्दो बिजुली बिना डेटा सेन्टर फसेको सम्पत्ति हो। उत्पादन केन्द्रबिना सडक छिटो आयातको बाटो मात्र हो। सरकारी खरिद र अर्को चरणको पूँजी बिना स्टार्टअप ग्रान्ट जनसम्पर्क मात्र हो। कम्प्याक्टको मूल्य ठूलो आकारमा होइन। जोडाइमा छ।

तातोपानी बन्नुपर्छ नेपाली राज्यको परीक्षास्थल

नेपालको चीनसँगको उत्तरी नाका तातोपानीलाई भावनात्मक सीमाना-प्रतीकका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसलाई प्राविधिक रूपमा चल्ने करिडोरका रूपमा हेर्नुपर्छ। सीमा-सम्पर्क तातोपानी-कोदारीमै रहन सक्छ। तर भारी काम सीमाबाट १० किलोमिटरभित्र सुरक्षित भित्री स्थानमा बाँड्नुपर्छ। निर्णय प्रमाण अर्थात् जोखिम, जग्गा, विद्युत ग्रिड पहुँच, सडकको बनावट, पानी, भन्सारको तर्क, समुदायमा असर र विपद्-सुरक्षा आदिका आधारमा हुनुपर्छ।

लार्चा, बाह्रबिसे, धुलिखेल, बनेपा र अरू उपयुक्त ठाउँलाई एउटै कल्पनाको नक्सामा जबर्जस्ती राख्नु हुँदैन, भूगोलअनुसार काम बाँड्नुपर्छ। त्यसैले तातोपानीलाई सम्पूर्ण लजिस्टिक सिस्टम होइन, नर्दन प्रडक्सन एन्ड ट्रान्जिट टेस्ट बेञ्चका रूपमा डिजाइन गर्नुपर्छ। यसको काम सीमादेखि भित्री स्थानसम्म अनुशासित अपरेटिङ चेन चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रमाणित गर्नु हो- भन्सार, बोन्डेड मुभमेन्ट, मापदण्ड-प्रवेश, मालवाहक तालिका, निर्यात कागजपत्र, कोल्ड–चेन ह्यान्डलिङ, सेक्युरिटी स्क्रिनिङ, डिजिटल ट्रयाकिङ र औद्योगिक सेवा।

तर उत्तरी करिडोर मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नेपाललाई पोखरा केन्द्रित वेस्टर्न मल्टिमोडेल लजिस्टिक्स हब पनि चाहिन्छ। पोखरालाई केवल पर्यटन शहर वा कम प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसलाई बोन्डेड एयर–कार्गो, रोड लजिस्टिक्स, इमर्जेन्सी लजिस्टिक्स, लाइट म्यानुफ्याक्चरिङ, हाइ–भ्याल्यू एक्सपोर्ट र पश्चिम नेपालको डिस्ट्रिब्युसन प्लेटफर्मका रूपमा डिजाइन गर्नुपर्छ। यसले कालिगण्डकी करिडोर, कोरला–मुस्ताङ–पोखरा एक्सिस, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पहाड र हिमाली क्षेत्रका कृषि तथा जडीबुटी उत्पादन, पर्यटन सम्बन्धित सेवाहरू, मेडिकललगायत टेक्नोलोजी निर्यात र भविष्यको चाइनिज ट्रान्जिट एक्सेसलाई जोड्न सक्छ।

पोखरा हबले कम्प्याक्टलाई दोस्रो मुख दिन्छ। तातोपानीले नर्दन बोर्डर इन्डस्ट्रियल इन्टरफेस हेर्छ। पोखराले मल्टिमोडेल लजिस्टिक्स हेर्छ- रोड टू एयर, करिडोर टू एयरपोर्ट, पहाडी उत्पादनको निर्यात, ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टू सप्लाई चेन’ र पश्चिम नेपालदेखि क्षेत्रीय बजारसम्म। नेपालको भूगोल कमजोर र जोखिमयुक्त छ। त्यसैले एक गेटवे वा नाकामा निर्भर रणनीति कमजोर हुन्छ। गम्भीर राज्यले संकटपछि होइन, संकटअघि नै विकल्प तयार पार्ने काम गरेको हुन्छ।

काठमाडौँ–पोखरा फास्ट करिडोरलाई त्यसपछि देशको ‘इन्टरनल स्पाइन’का रूपमा हेर्नुपर्छ। यो केवल यात्रु छिटो पुर्‍याउने सडक होइन। यो काठमाडौँको राजनीतिक, वित्तीय र व्यापारिक चक्रलाई पोखराको मल्टिमोडेल हब र पश्चिमी एक्सिससँग जोड्ने करिडोर हो। यसको पहिलो चरण काम गर्न सकिने गरी सानो हुनुपर्छ। तर राज्यले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर देखिनेगरी गम्भीर पनि हुनुपर्छ।

हामी तपसिल बमोजिमका दश कामबाट यसको शुरूआत गर्न सक्छौँः

• निरन्तर भन्सार र बोन्डेड लजिस्टिक्स
• नेपाली निर्यातका लागि कोल्ड–चेन र खाद्य प्रशोधन सेवा
• मेसिन मर्मत र औद्योगिक मर्मत
• हरित औद्योगिक ऊर्जा र स्टोरेज पाइलट
• वास्तविक प्रयोगकर्तासँग जोडिएको डेटा सेन्टर र एआई कम्प्युटको पहिलो चरण
• प्रोटोटाइप सुविधा र फस्ट–कस्टमर प्रोक्योरमेन्ट भएको स्टार्टअप कमर्सियलाइजेसन क्याम्पस
• स्वीकृत प्रविधि सुरक्षित र छिटो भित्र्याउने स्ट्यान्डर्ड इक्युभ्यालेन्स सेल
• नेपालबाट चिनियाँ भित्री बजार र समुद्री बन्दगरगाह रुटसम्म मापनयोग्य ट्रान्जिट सेवा
• हवाइ कार्गो, सडकमार्गको मालसामान ढुवानी, कोल्ड चेन, आपतकालीन लजिस्टिक्स, पश्चिमी उत्पादन र कोरला–मुस्ताङ–पोखरा एक्सिस जोड्ने पोखरा मल्टिमोडेल लजिस्टिक्स हब
• काठमाडौँ–पोखरा फास्ट करिडोर तयारी कार्यक्रम

नेपालले यी दश काम पनि गर्न नसक्ने हो भने अरु ५० काम गर्छु भन्ने दाबी गर्नुको अर्थ रहन्न। बुझ्नुपर्ने के हो भने यो करिडोर चित्र होइन। यो करिडोर त काम गर्ने प्रतिबद्धताहरूको क्रम हो। तर यो संरचना आफैमा अन्तिम लक्ष्य होइन। तातोपानी, पोखरा र काठमाडौँ–पोखरा स्पाइनको अर्थ त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब तिनले सही उत्पादनमिशन बोकेर चल्छन्। त्यसैले अर्को प्रश्न करिडोर कति ठूलो देखिन्छ भन्ने होइन। पहिलो चरणमा त्यसबाट के चलाउने भन्ने हो।

करिडोरः दुःख, माग र क्षमता मिल्ने क्षेत्रमा प्रयोग गरौँ

करिडोरले शुरूमा शुरूमा ‘प्रेस्टिज इन्डस्ट्री’ पछ्याउनु हुँदैन। यसको पहिलो प्रयोग त्यस्ता क्षेत्रमा हुनुपर्छ, जहाँ नेपालले अहिले नै वैदेशिक विनिमय गुमाइरहेको छ। घरेलु माग छ र नेपालले उत्पादन गर्न, मर्मत गर्न, सुधार गर्न र निर्यात गर्न सिक्न सक्छ। मल त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो। नेपालले धेरै युरिया र डीएपी मल आयात गर्छ। बेलाबेला हामी रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ।

ग्रीन एम्मोनिया र युरियाका लागि नवीकरणीय उर्जा, पानी, नाइट्रोजन, प्लान्ट स्केल, लजिस्टिक्स, अफटेक र बिजुलीको दर चाहिन्छ। डीएपीका लागि सुरक्षित फोस्फेट वा फोस्फेरिक–एसिड चेन थप चाहिन्छ। यी कुरा बिना मलमा आत्मनिर्भरता घोषणा गर्नु रणनीति होइन, नाटक हो।

खाद्य प्रणाली अर्को उदाहरण हो। नेपाललाई छुट्टाछुट्टै ट्रयाक्टरमा नमूना फार्म मात्र चाहिएको होइन। बीउ, माटो, सिँचाइ, पशु स्वास्थ्य, कोल्डस्टोरेज, खाद्य सुरक्षा, प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ, वित्त, विमा, मापदण्ड र क्रेतालाई जोड्ने भ्याल्यू चेन चाहिन्छ।

मोटर र सटिक खालका मसिनरी अर्को आधार हुन्। गाडी, पम्प, केबलकार, फ्याक्ट्री, कृषि उपकरण, माइनिङ उपकरण, हाइड्रोपावर सिस्टम, रोबोट र डिफेन्स–सपोर्ट सिस्टम सबै मोटर, ड्राइभ, कन्ट्रोलर, बियरिङ, गियरबक्स, मसिनिङ, क्यालिब्रेसन, रिपेयर र टेस्टिङमा निर्भर छन्। नेपालले आयातीत सवारी साधनलाई एसेम्बल मात्र गर्‍यो भने उद्योग सतही नै रहन्छ। मोटर र मसिनरी क्यापाबिलिटी बनायो भने औद्योगिक आधार बन्छ।

इनर्जी स्टोरेज पनि त्यस्तै हो। वार्षिक बिजुली बचत र औद्योगिक ऊर्जा एउटै कुरा होइन। उद्योगलाई घण्टा, मौसम, भोल्टेज क्वालिटी, स्थान र दरअनुसार भरपर्दो ऊर्जा चाहिन्छ। पम्प्ड स्टोरेज, ब्याट्री, हाइड्रोजन, एम्मोनिया, ग्रिड कन्ट्रोल, पावर इलेक्ट्रोनिक्स र इन्डस्ट्रियल लोड प्लानिङसँगै डिजाइन हुनुपर्छ।

इन्धन आयातको निर्भरतालाई छुट्टै राष्ट्रिय जोखिम मान्नुपर्छ। आयातीत पेट्रोलियममा संरचनागत रूपमा निर्भर रहेर नेपालले औद्योगिक ऊर्जा, यातायातको लचिलोपन, कृषि आधुनिकीकरण, मल उत्पादन, आपतकालीन लजिस्टिक्स वा डिफेन्स–सपोर्ट क्यापाबिलिटी बनाउन सक्दैन। बिजुली आवश्यक छ, तर बिजुली एक्लैले सबै इन्धनसम्बन्धी आवश्यकता र समस्या छिटो समाधान गर्दैन। त्यसैले कम्प्याक्ट भित्र ‘फ्युल इम्पोर्ट डिपेन्डेन्सी रिडक्सन प्लान’ राख्नुपर्छ।

इन्धन (पेट्रोलियम) लाई कानुनमै आवश्यक वस्तु र आवश्यक आम उपभोगको वस्तु दुवै भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ। यसको नियमन, उत्पादन, बिक्री, भण्डारण र वितरण क्रमशः ‘पब्लिक–प्राइभेट ननप्रफिट पार्टनरसिप मोडेल’ तिर जानुपर्छ। यो व्यावसायिक अनुशासनमा चल्ने, प्रफेसनल रूपमा व्यवस्थापन हुने र निजी इन्जिनियरिङ तथा उद्यमशीलताका लागि खुला हुनुपर्छ। तर यस्तो रणनीतिक वस्तुमा नाफाखोर एकाधिकार बन्न दिनु हुँदैन।

पहिलो चरणमा घरेलु विकल्प छिटो परीक्षण गर्नुपर्छ। तर ‘पर्फर्मेन्स’ प्रमाणित भएपछि मात्र ‘स्केल अप’ गर्नुपर्छ। बायोमास र नविकरणीय उर्जा प्रयोग गरेर फिसर–ट्रोप्सबाट सिन्थेटिक आयल (इन्धन), नेपालको भूबनोट सुहाउने स्ट्याकेबल तेर्सो हावाका टर्बाइनहरू, भूगोल मिलेको ठाउँमा संकुचित हावाको उर्जा भण्डारण, नेपालको उचाइ-भिन्नता प्रयोग गर्ने गुरुत्त्वाकर्षणयुक्त ब्याट्रीहरू आदि हुनसक्छन्।

तर यी चमत्कारी समाधान होइनन्। यी इन्जिनियरिङ पोर्टफोलियो हुन्। यसमा पाइलट प्लान्ट, लागत मापन, असफलताको मापदण्ड, सेफ्टी रुल्स, स्थानीय उत्पादन लक्ष्य र स्वतन्त्र भेरिफिकेसन चाहिन्छ।

यी प्रणाली बनाउन तयार नेपाली वैज्ञानिक, इन्जिनियर र उद्यमीका लागि राज्यले अनुशासित प्रष्ट प्रत्याभूति हुने सार्वभौम मोडेल बनाउनुपर्छ। रणनीतिक रूपमा स्वीकृत ‘फ्युल रिडक्सन भेन्चर’मा सरकारले जनताको तर्फबाट ५१ प्रतिशत इक्विटी शेयर लिन सक्छ। प्लान्ट पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, माइलस्टोन भेट्ने र कडा अडिट मान्ने शर्तमा ५० वर्षे कर्जा, ०.५ प्रतिशत ब्याजदर र १५ वर्ष त्यसलाई स्थगन गर्ने सुविधा दिन सकिन्छ।

तर यो ‘ब्ल्यांक चेक’ चाहिँ होइन। जनताले कन्ट्रोल, अडिटेड अकाउन्ट्स, टेक्नोलोजी एक्सेस, डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चरिङ कमिटमेन्ट, मूल्य अनुशासन र स्टेप–इन–राइट्स पाउनुपर्छ। प्रमोटर असफल भए पनि सार्वजनिक क्षमता जोगिनुपर्छ। यी क्षेत्र एआई समिट भन्दा कम आकर्षक देखिन सक्छन्। तर यिनैले गम्भीरता जाँच्छन्।

ठूलो घोषणा अघि वित्तिय संरचना

नेपालले गर्दै आएको एउटा गल्ती हो– परियोजनाको महत्वलाई बैंकिङ योग्यता पुगेको ठान्नु। मन्त्रीलाई कुनै परियोजना महत्वपूर्ण लाग्यो भन्दैमा त्यो ब्यांकेबल अर्थात् बैंकिङ लगानीका लागि योग्य भइहाल्दैन। ब्यांकेबल हुन जग्गा, आम्दानी, अनुमति, अफटेक, कन्ट्रयाक्ट, मुद्रा जोखिम, गभर्नेन्स, विवाद समाधान र जोखिम बाँडफाँट विश्वासिलो हुनुपर्छ। ठूला अंक घोषणा गर्नुअघि सरकारले ‘कम्प्याक्ट फाइनान्स आर्किटेक्चर’ बनाउनुपर्छ।

त्यसमा अवधारणालाई क्यांकेबल डकुमेन् मा बदल्ने कुनै पनि परियोजनाको स्वायत्त वा सार्वभौम परियोजना तयारी सुविधा चाहिन्छ। सीमा तोकिएको र पारदर्शी ऋण सुदृढीकरण सुविधा चाहिन्छ। वास्तविक आम्दानीमा आधारित पूर्वाधार, जलविद्युत, करिडोर र हरित ऋणपत्र चाहिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणभित्र ‘नेपाल–चाइना डेभलपमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट बैंक’ चाहिन्छ। माइलस्टोनमा आधारित स्टार्टअप अनुदानहरू चाहिन्छ। स्वतन्त्र उद्यम कोष चाहिन्छ। ‘फस्ट कस्टमर प्रोक्योरमेन्ट’ चाहिन्छ। राम्रो नेपाली कम्पनीलाई ठूलो बन्न घरेलु पूँजी-बजारको बाटो चाहिन्छ।

विकास कार्यक्रम परिपक्व हुन्छ कि ढल्छ भन्ने कुरा यहीँ तय हुन्छ। कमजोर राज्यले पहिले वस्तु घोषणा गर्छ, अनि वित्त खोज्छ। सक्षम राज्यले निर्माण अघि पूँजी संरचना, जोखिम बाँडफाँट, गभर्नेन्स र एक्जिट कन्डिसन डिजाइन गर्छ। नेपाल दोस्रो प्रकारको राज्य बन्नुपर्छ।

राज्य र बजारको स्पष्ट भूमिका

कम्प्याक्ट अनुशासन बिना ‘स्टेट क्यापिटलिजम्’ बन्नु हुँदैन। राष्ट्रिय समन्वय निजी कम्पनीले एक्लै बोकोस् भन्नु पनि हुँदैन। राज्यले दिशा, कानून, जग्गा तयारी, मापदण्ड, सार्वजनिक पूर्वाधार, ऋण सहयोग (सुविधा), सरकारी खरिदको माग, डेटासम्बन्धी नियम, शिक्षा प्राथमिकता र सुरक्षाका सार्वभौम उपायहरू तय गर्नुपर्छ।

निजी कम्पनीले डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, लजिस्टिक्स, सफ्टवेयर, मर्मत, अन्य सेवाहरू, निर्यात र इनोभेसनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालय र प्राविधिक संस्थाले अनुसन्धान, टेस्टिङ, तालिम, सर्टिफिकेसन र अप्लाइड इन्जिनियरिङ दिनुपर्छ।

बैंक र लगानीकर्ताले राजनीतिक संरक्षण पाएको लेन्डिङ होइन, अनुशासित पूँजी दिनुपर्छ।

स्थानीय सरकारले जग्गा समन्वय, नगरपालिका सेवा, श्रम जोड्ने काम र समुदायप्रति जवाफदेहिता दिनुपर्छ।

यो भूमिका- कम्प्याक्टमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ। नलेखिए सबैले भिजनमा ताली बजाउँछन्, तर कामको जिम्मेवारी कसैले आफ्नो मान्दैन।

पहिलो निर्णय नेपालभित्रको

प्रधानमन्त्रीज्यू,

तपाईंको पहिलो निर्णय चीनसँग के माग्ने भन्ने होइन। पहिलो प्रश्न हो: नेपालभित्र कुन संस्था यो कम्प्याक्ट तयार पार्न, वार्ता गर्न, कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन गर्न र अडिट गर्न सक्षम छ?

यसलाई साधारण अन्तर-मन्त्रालय समितिमा नराख्नुहोस्। गम्भीर काम त्यहाँ बैठकको माइन्यूट बनेर हराउँछ। कानून वा स्पष्ट एक्जिक्युटिब मेकानिजम् मार्फत सानो ‘ट्रान्सफर्मेसन कम्प्याक्ट डेलिभरी अथोरिटी’ बनाउनुहोस्।

त्यसमा निश्चित तालिकामा बस्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने स्टेयरिङ काउन्सिल हुनुपर्छ। वित्त, इन्जिनियरिङ, एनर्जी, डिजिटल, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री र इन्भायरोमेन्ट बुझ्ने प्रफेसनल डेलिभरी युनिट हुनुपर्छ। प्रत्येक परियोजनाका चरणबद्ध काम हुने द्वारहरू हुनुपर्छ। स्वतन्त्र फिस्कल रिस्क रिभ्यू हुनुपर्छ।

यसले मन्त्रालयहरू समन्वय गर्नुपर्छ। तर कानून, वातावरणीय दायित्व, समुदायको अधिकार, खरिदको शुद्धता वा राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता बाइपास गर्नु हुँदैन। यो अथोरिटी प्याट्रोनेज अफिस बन्यो भने कम्प्याक्ट वार्ता शुरू हुनुअघि नै असफल हुन्छ।

पहिलो १८० दिनले देखाउने अनुशासन

गम्भीर सरकारले ठूलो समारोहबाट शुरू गर्दैन। बरु तयारीको कडा चरणबाट शुरू गर्छ। ३० दिनभित्र कम्प्याक्ट तयारी टोली घोषणा गर्नुहोस्। वार्ताका सिद्धान्त र सार्वभौम ‘रेड लाइन’ प्रकाशन गर्नुहोस्। यसका लागि प्रथम दश ‘क्यान्डिडेट प्रोजेक्ट’ छान्नुहोस्। व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उर्जा, भन्सार, भूमि, मलखाद, लजिस्टिक्स, वित्त, स्टार्टअप र करिडोर कन्स्ट्रेन्ट्स समेट्ने डेटा रुम खोल्नुहोस्।

६० दिनभित्र ‘तातोपानी डिस्ट्रिब्युटेड–करिडोर स्टडी’ शुरू गर्नुहोस्। मल उत्पादनको कच्चापदार्थ र त्यसको निकासी सम्बन्धी विश्लेषण शुरू गर्नुहोस्। मोटर र मसिनरी क्यापाबिलिटी विश्लेषण शुरू गर्नुहोस्। एआई कम्प्युटको माग र विद्युत तयारी विश्लेषण शुरू गर्नुहोस्। कम्प्याक्ट फाइनान्स र ऋण सुदृढीकरण डिजाइन शुरू गर्नुहोस्।

९० दिनभित्र चरणबद्ध फ्रेमवर्क प्रकाशन गर्नुहोस्। १८० दिनभित्र पहिलो चरणका बढीमा पाँच परियोजना छान्नुहोस्। बाँकी किन रोकिए वा पछि सारिए भनेर प्रकाशन गर्नुहोस्। वित्तिय जोखिमका सीमाहरू सार्वजनिक गर्नुहोस्। भूमि र वातावरणीय निर्णय सम्बन्धी नियमहरू सार्वजनिक गर्नुहोस्।

अनि चीनसँग सेवाको स्तर, प्रविधिमा पहुँच, नेपाली रोजगारी, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि, तालिम, निर्यात नतिजा, मर्मतसम्भारसम्बन्धी दायित्व र विवाद समाधानका संयन्त्रहरूबारे वार्ता शुरू गर्नुहोस्। अनुशासन सबै कुरा गर्नु होइन। अहिले के नगर्ने भनेर थाहा पाउनु पनि अनुशासन हो।

नेपालले के चाहिँ अस्वीकार गर्ने?

प्रयोगकर्ता, बिजुलीको गुणस्तर, साइबरसेक्युरिटी, क्लाउड डिजाइन, मूल्य र चलाउने जनशक्ति स्पष्ट नभएसम्म डेटा सेन्टर अस्वीकार गर्नुपर्छ।

जग्गा, भन्सार, बिजुली, पानी, लजिस्टिक्स, फाइनान्स र टेनेन्ट, श्रम र मेन्टेनेन्सको कुरा समाधान नभएसम्म इन्डस्ट्रियल पार्क अस्वीकार गर्नुपर्छ।

कच्चा पदार्थ, बिजुलीको दर, प्लान्ट स्केल, अफटेक र फोस्फेट रणनीति बिना मलसम्बन्धी घोषणा अस्वीकार गर्नुपर्छ।

जोडबल भएका आवेदकहरूबीच पुरस्कार बाँड्ने स्टार्टअप नीति अस्वीकार गर्नुपर्छ।

कमजोर परियोजना लुकाउन सार्वजनिक प्रत्याभूति प्रयोग गर्ने चलन अस्वीकार गर्नुपर्छ।

रिमोट शटडाउन रिस्क, अस्पष्ट डेटा एक्सेस, विदेशी मात्रको मेन्टेनेन्स चेन वा स्थायी बिक्रेतामाथिको निर्भरता बनाउने टेक्नोलोजी एग्रिमेन्ट अस्वीकार गर्नुपर्छ।

हरेक चिनियाँ प्रस्ताव रणनीतिक हुन्छन् भन्ने बुझाई पनि बदल्नुपर्छ। केही प्रस्ताव उपयोगी हुन्छन्। केही छिटो हुन्छन्। केही गलत भएमा चाहिँ अस्वीकार पनि गर्नुपर्छ।

सार्वभौमिकता सहकार्य अस्वीकार गरेर मात्र प्रमाणित हुँदैन। के स्वीकार गर्ने, के सुधारेर लिने, के पछि सार्ने र के अस्वीकार गर्ने भन्ने त अभ्यास र व्यवहारबाट नै प्रमाणित हुन्छ।

रेडलाइन कोरौँ, नाप्नुपर्ने कुरा नापौँ

कम्प्याक्टमा नबदलिने सीमा हुनुपर्छ। यसमा विदेशी सैन्य बेस हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। विदेशीको कमाण्ड अथोरिटी पनि हुँदैन। नेपाली भूमिको सार्वभौमिकता हस्तान्तरण हुँदैन। नेपाली रुपैयाँ वा डिजिटल नेपाली मुद्रामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार घट्दैन। लुकेको सार्वजनिक ऋण हुँदैन। असीमित आकस्मिक दायित्व हुँदैन।

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रणालीमा एकल विक्रेतामा निर्भरता हुँदैन। विदेशी ‘इन्क्रिप्सन की’ ले नेपाली पूर्वाधार नियन्त्रण गर्दैन। नेपाली रोजगारी, सीप हस्तान्तरण, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधिमा पहुँच, निर्यात वा आयात-प्रतिस्थापनको नतिजाबिना परियोजना हुँदैन।

यी ‘रेड लाइन’हरू वार्ताअघि सार्वजनिक हुनुपर्छ। गोप्य सार्वभौमिकता प्रायः कमजोर सार्वभौमिकता हुन्छ।

कम्प्याक्टलाई समारोहले होइन, सजिलै गलत हुन नसक्ने सूचकले मूल्यांकन गर्नुपर्छ, जस्तोः

• कम्प्याक्टसँग जोडिएका कम्पनीको निर्यात वृद्धि
• मल, मेसिनरी, खाद्य प्रशोधन, ऊर्जा उपकरण र औद्योगिक वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन
• उत्पादनमुखी प्रयोगकर्तालाई भरपर्दो औद्योगिक शक्ति
• तालिम पाएका र नेपालमै टिकेका प्राविधिकहरू
• क्षेत्रअनुसार घरेलु मूल्य अभिवृद्धि
• सभाबाट पार्टपूर्जा उत्पादन र डिजाइनतिर गएका फर्महरू
• स्टार्टअपको अस्तित्व रक्षा, राजस्व, खरिद, निर्यात र थप लगानी
• नेपाली वस्तु निर्यातका लागि पारवहन समय र लागत कटौती
• आकस्मिक रुपमा आइलाग्ने सार्वजनिक दायित्वहरू
• पहिलो राजनीतिक चक्रपछि पनि चलिरहने संस्थाहरू

प्रधानमन्त्रीज्यू,

यो केवल चीन नीति होइन, बरु यो नेपाल नीति हो। चीन महत्वपूर्ण छ, किनकि चीनसँग पूँजी, औद्योगिक मापन, उत्पादनसम्बन्धी पारिस्थितिक प्रणाली, इन्जिनियरिङ क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा प्रविधि र ठूलो बजार छ।

नेपाल महत्वपूर्ण छ, किनकि नेपालसँग स्थान, जलविद्युत् सम्भावना, युवा श्रम, कम प्रयोग भएका करिडोरहरू, कृषि आवश्यकता, खनिज सम्भावना, पर्यटन र आप्रवासनको चापलाई घरेलु उत्पादनमा बदल्नुपर्ने असाध्यै आवश्यकता छ। तर यी फाइदा आफै जोडिँदैनन्। तिनलाई क्रम चाहिन्छ।

के पहिले आउँछ? के पर्खन्छ? कसले तिर्छ? जोखिम कसले लिन्छ? डेटा कसको हुन्छ? नियमन कसले गर्छ? तालिम कसले दिन्छ? मर्मत कसले गर्छ? अडिट कसले गर्छ? एक्जिट कसरी हुन्छ? माग अनुमान भन्दा कम भयो भने के गर्ने? जग्गा ढिलो भयो भने? प्रविधि बदलियो भने? ऋण बढ्यो भने? भेन्डर असफल भयो भने? राजनीति बदलियो भने? परियोजना रोक्नुपर्ने भयो भने?

यी रणनीतिका प्रश्न हुन्। बाँकी धेरै कुरा प्रदर्शन हो। तपाईं काम नगर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालका सरकारहरूले प्रायः त्यही गर्छन्। तर देशलाई कम्तीमा एउटा गम्भीर विकल्प देखाइनुपर्छ- लोकरिझ्याईंपूर्ण राष्ट्रवाद, परियोजनाका लागि याचना, खोक्रो उदारीकरण, परनिर्भरता र प्रशासनिक झमेलाको विकल्प।

त्यो विकल्प हो - सक्षम लोकतान्त्रिक राज्य। बजार, प्रविधि, वित्त र बाह्य सहकार्य प्रयोग गरेर राष्ट्रिय उत्पादन-शक्ति बनाउने राज्य। तपाईं चीनलाई केवल ‘नेपालका लागि बनाइदिनुहोस्’ नभन्नुहोस्। चीनलाई भन्नुहोस्- नेपाललाई सिक्न, डिजाइन गर्न, उत्पादन गर्न, वित्त जुटाउन, चलाउन, मर्मत गर्न, सुधार गर्न र निर्यात गर्न सक्षम बनाउने सहकार्य चाहिन्छ। र चीनसँग माग्नुअघि, सही तरिकाले माग्न सक्ने नेपाली संस्था बनाउनुहोस्।