मिटरब्याज पीडितलाई घर फर्काउने हतारोमा सरकार, पीडितको अडान– स्थायी समाधानबिना काठमाडौँ छाड्दैनौँ

काठमाडौँ– महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदलै काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडित बिहीबार दिउँसो १२ बजे प्रदर्शनका लागि काठमाडौँको बानेश्वर पुगेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी कतिपय बिरामी भएका थिए। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न सिभिल अस्पतालका चिकित्सक प्रदर्शनस्थलमा नै पुगेका थिए।

त्यही बेला मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट मनोज पासवान नेतृत्वको वार्ता टोलीले गृह मन्त्रालयमा सरकारी टोलीसँग छलफल थालेको थियो। उक्त वार्ता धेरै लामो समय चलेन। साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी बिनानिष्कर्ष सकियो। 

पीडितका तर्फबाट सहभागी वार्ता टोली सदस्य दिउँसो २ बजे गृह मन्त्रालयबाट निस्किए। तर धर्नामा बसिरहेका मिटरब्याज पीडितलाई दिने जवाफ उनीहरूसँग थिएन। वार्ता टोली संयोजक पासवानले यति मात्र भने, “वार्ता भइरहेको छ, फेरि साँझ ६ बजे छलफल हुनेछ।”

सरकारी वार्ता टोलीले भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’को प्रतिवेदनअनुसार कानून बनाएर मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले गएको साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अध्ययनका लागि आफूहरूले समय मागेपछि वार्ता रोकिएको पीडितका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य रामरिझन यादवले जानकारी दिए।

यो पनि- मिटरब्याजको कहर: अपहरण गरेर मारिदिने धम्कीपछि भाइसँगै स्कुल छाडेकी गरिमा

यद्यपि, साँझ ६ बजे पनि वार्ता हुन सकेन। सरकारी टोली हतारमा सहमति जुटाएर मिटरब्याज पीडितलाई घर फर्काउने नियतमा देखिएकाले आफूहरूले आन्तरिक छलफलका लागि समय लिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार अब शुक्रबार बिहान साढे ७ बजे वार्ता हुनेछ।

पीडितका तर्फबाट वार्ता टोलीमा संयोजक पासवानसहित रामरिझन यादव, संघर्ष दाहाल, श्यामकुमारी चौधरी र छेदिलाल पासवान छन्। सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा गृहकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर दंगाल छन्।

सरकारी टोलीले दिउँसो वार्ता सकाएरै उठ्न प्रस्ताव राखेपछि सरकारको नियतमा शंका लागेको वार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए। पीडितहरूलाई घर फर्काउन सरकारले हतारो गरेको जस्तो देखिएपछि आफूहरूले कानूनी आधारसहित समाधान हुनुपर्ने अडान राखेको ती सदस्यको भनाइ छ।

“यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दै टालटुले सहमति गरेको र ठोस उपलब्धि नभएको अवस्थाका भुक्तभोगी हौँ हामी। यसपालि फेरि पनि उधारो अश्वासनको भरमा पीडितहरूको तर्फबाट सहीछाप कसरी गर्ने?” ती सदस्यले भने।

सरकारले गएको सोमबार वार्ता टोली गठन गरेर पीडितहरूलाई छलफलमा आउन आग्रह गरेको थियो। वार्तामा बोलाउन टेलिफोन गर्दा सरकारी टोलीले आफूहरू गम्भीर रहेको बताए पनि वार्ताको बेला त्यस्तो अनुभूति नभएको यादव बताउँछन्।

यो पनि: मिटरब्याजको पासोबाट मुक्ति पाउन काठमाडौँ आएकाहरूको कथा

“टेलिफोनमा उहाँहरूले हामी दुवै पक्ष एकैसरह भएको भन्नुभयो, बसेर समाधान निकालौँ भन्नुभयो,” यादवले भने, “कानूनी आधारसहितको सहमति हामीले मागेका छौँ, पीडितहरू स्थायी समाधान चाहन्छन्।” 

मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँग नौबुँदे माग राखेका छन्। मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, तमसुक व्यवस्था खारेज, मिटरब्याज पीडितका पक्षमा कानून निर्माण, लेनदेन मुद्दामा सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कानून निर्माण, साहुकारहरूको अवैध सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने, पीडकमाथि ठगी तथा विश्वासघात मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। त्यस्तै, तमसुकका आधारमा चलाइएका मुद्दाबाट छुटकारा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि सरकारी सहयोगमा सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि पीडितले राखेका छन्।

बिरामी पर्न थाले काठमाडौँ आएका पीडित
महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल काठमाडौँ आएका पीडितहरूको स्वास्थ्य बिग्रिन थालेको छ। ११ दिनको पैदलयात्रापछि चैत १२ गते काठमाडौँ आएका ७३ पीडितमध्ये धेरै जना बिरामी परेका छन्।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा वार्ता चलिरहँदा पीडितले प्रदर्शन गरेको ठाउँ बानेश्वरमै गएर सिभिल अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. अजित मल्लिकले उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए। 

बिहीबार अपराह्न वीर अस्पतालका चिकित्सकले पनि उनीहरू बसेकै ठाउँमा गएर स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए। सात जनालाई वीर अस्पतालमा भर्ना नै गरिएको पीडित सूर्यनारायण मुखियाले जानकारी दिए। 

थप आन्दोलनको घोषणा
मिटरब्याजीविरुद्ध यसअघि प्रदर्शन गर्दै आएको ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ले पनि आउँदो चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। उक्त समितिका रौतहट संयोजक शिवशंकर साहले सरकार मिटर ब्याज नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए।

२०७४ सालदेखि संगठित आवाज उठाउन शुरू गरेका नवरपरासीका मिटरब्याजी पिडितहरूले गत जेठ २८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा १४ दिन धर्ना बसेका थिए। त्यसपछि असार १३ गते गृह मन्त्रालयले कानूनी कारबाहीका लागि मिटरब्याज पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गरेको थियो।

उक्त पत्रले कुनै सहयोग नभएको त्यहाँका पिडित बताउँछन्। त्यसपछि पुनः देशैभरबाट पीडित काठमाडौँ आएर साउन १८ गतेदेखि लागातार ४७ दिन धर्ना बसेका थिए।

यो पनि: सरकारको 'देखावटी कदम'ले मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति, पीडितविरुद्ध नै हाल्न थाले मुद्दा

यसबीचमा सरकारले साउन २७ गते ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरेको थियो। सरकारले असोज १ गते मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालले संघर्ष समितिसँग गरेको सहमतिमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन कानूनी आधार दिने उल्लेख छ।

तर त्यसको पालना अहिलेसम्म नभएको संघर्ष समिति मधेश प्रदेश संयोजक सरस्वती मिश्र बताउँछिन्। कानूनी आधार नभएका कारण उक्त सहमतिपछि मिटरब्याजीहरूले धमाधम मुद्दा हाल्न थालेका कारण पीडित झनै पीडित बनेको उनको भनाइ छ। 

भुसाल नेतृत्वको पीडितहरूलाई कार्यदलले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०७९ भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दर्ता गर्न अह्वान गरेको थियो। आफूलाई पिडित दाबी गर्दै देशभरिबाट एक हजार ९३७ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। सबभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा मात्र एक हजार ३३० वटा उजुरी दर्ता भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।