काठमाडौँ– रौतहटको चन्द्रपुर–६ की दिलीकुमारी कार्कीले साविकको चन्द्रनिगाहपुर–२ स्थित कित्ता नम्बर २१३२ को एक कट्ठा घडेरी बेच्ने सोच बनाइन्। घडेरी किन्न गौर नगरपालिका–१० घर भएका राधेश्याम साह तयार भए। जग्गाको मूल्य ६० लाख तय भयो। साहले २०७६ असारमा दुईपटक गरेर ११ लाख रुपैयाँ जग्गाको बैना दिए। 

दिलीकुमारीको जेठाजुका छोरामार्फत राधेश्यामले जग्गा किन्ने कुरा चलाएका थिए। तर बैना गरेको केही समयमा नै उनले जग्गा नकिन्ने बताएर पैसा फिर्ता मागे। “भन्ने बित्तिक्कै फर्काइहाल्ने गरी मसँग पैसा थिएन। २०७६ पुसमा मेरो सासुको नाउँमा भएको अर्को जग्गा बेचेर ५ लाख फर्काएँ,” उनले भनिन्, “मेरो जग्गा बिक्री हुनासाथ बाँकी पैसा फर्काउने भनेको थिएँ। उसले बैना कागजसँगै कपाली पनि गराएको रहेछ। यो कुरा मैले पछि मात्र थाहा पाएँ।”

त्यही कपाली तमसुक देखाएर जग्गा हडप्न राधेश्यामले दिलीकुमारीविरुद्ध मुद्दा हाले। जबकि, २०७८ वैशाख ७ गते ५ लाख बै‌ंकमा जम्मा गरिदएको र  भर्पाई बनाएर अर्को ५ लाख दिएर ऋण सकाएको दिलीकुमारी बताउँछिन्। “कपालीतमसुकको भरमा ब्याजखाने र दुःख दिनेलाई कारबाही गर्न थालेको सुनेको थिएँ। उल्टै हामीलाई मुद्दा हालेपछि अदालतले बोलाएको खबर पो आयो,” उनले भनिन्।

बैनाबापतको रकममध्ये ६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भन्दै ब्याजको समेत ब्याज गरी राधेश्यामले तीन वर्षमै २० लाखको हिसाब देखाएका थिए। गत भदौयता भने पैसा तिराउन धम्की नै दिन थालेको दिलीकुमारी बताउँछिन्। उनै राधेश्यामले असोज २६ गते पैसा नतिरेको भन्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दा हालेपछि मात्र २१ लाख रुपैयाँ बराबरको अर्को कपाली तमसुक पनि पहिले नै गराएर राखेको खुलेको उनी बताउँछिन्।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, रौतहटका संयोजक शिवशंकर साहका अनुसार सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणको लागि कार्यदल गठन गरेपछि राधेश्यामले दिलीकुमारीलाई तुरुन्त पैसा तिर्न भन्दै धम्की दिन थालेका हुन्। “सरकारले कार्यदल गठन गरेपछि किसान मजदुरसँग कपाली तमसुक गराएर राखेका, जग्गा दृष्टी बन्धक राखेका, छिनुवा गराएर पास गरेका साहु महाजनहरू आक्रामक भए,” शिवशंकरले भने, “साहुहरू आफैँ मुद्दामा गएर पीडितलाई झनै दुःख दिन थाले।”

यो पनि- मिटरब्याज अपराधको केस–स्टडी : कर्जा लिएको २५ लाख, तिर्नुपर्ने १३ करोड

देशैभरिका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन थालेपछि गत साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन भएको थियो। त्यसपछि कपाली तमसुक गराएर पैसा दिएका मिटरब्याजी मात्र नभई सहयोगका भावनाले सापटी दिएकासमेत डराएको मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक अवधेश कुशवाहा बताउँछन्। सरकारले कानून बनाउनतिर नलाग्दा पीडितले झनै दुःख पाएको उनको भनाइ छ।

राधेश्यामले पनि कार्यदल गठनपछि नै मुद्दा हालेको संघर्ष समिति रौतहट संयोजक शिवशंकर बताउँछन्।

राधेश्यामको धम्की र हर्कतले आफ्नो जिन्दगी डामाडोल भएको दिलीकुमारी बताउँछिन्। “निरन्तर धम्की दिँदै ‘तेरो सबै थोक सिध्याइदिन्छु’ भन्थ्यो। गत असोजमा म काठमाडौँ आउनु दुर्भाग्य भयो। घरमा मेरी ११ वर्षकी छोरी एक्लै थिई। उ धम्क्याउन आइपुगेछ,” उनले भनिन्, “उसले असोज २६ गते छोरीसँग ‘तेरो परिवारको जीवन खराब गरिदिन्छु, आफ्नो आमालाई भन्दे सबै जग्गा जमिन लिलाम गर्छु’ भनेछ। छोरीले डराएर असोज ३० गते आत्महत्या गरिन्।”

यो घटनापछि श्रीमान् सुखराम बस्नेतसँग पनि दिलीकुमारीको खटपट बढेको छ। छोरालाई धम्क्याउन थालेपछि उसले पनि ‘आत्महत्या गर्छु’ भन्न थालेका कारण गाउँ छाडेर काठमाडौँ आएको उनी बताउँछिन्। उनले भनिन्, “आज (चैत ९ गते) उसले मेरो जग्गा आफ्नो नाममा पास गराइहाल्यो, छोरी मरीहाली। छोरोले पनि मर्छु भन्न थालेपछि उसलाई लिएर काठमाडौँ आएँ। अरूको घरमा भाँडा माझेर जसोतसो बाँच्दैछु।”

यसरी बनायो सरकारले कार्यदल
नवरपरासीको बर्दघाटका पीडितहरूले २०७४ सालमा संगठित भएर पहिलोपटक मिटरब्याजीविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। २०७५ सालमा चितवनको माडीमा पनि पीडितहरूले आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि यस्ता समाचार लगातारजसो सञ्चारमाध्यममा आउन थाले।

नवलपरासीका पीडित मजदुर किसान गएको जेठ २८ गतेदेखि काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डलमा १४ दिनसम्म धर्ना बसे। गृह मन्त्रालयले असार १३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमलाई पत्र पठाएर ठगीविरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि मिटरब्याजी पीडितहरूसँग समन्वय गर्न भन्यो। संघर्ष समितिका संयोजक कुशवाहा मन्त्रालयले पत्र पठाए पनि कुनै कारबाही नभएको बताउँछन्।

त्यसपछि देशैभरका पीडित काठमाडौँ आएर गएको साउन १८ गतेदेखि लगातार ४७ दिन धर्ना बसे। यसैबीचमा सरकारले साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गर्यो। तर पीडितहरूले धर्ना रोकेनन्। सरकारले १ असोजमा संघर्ष समितिसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेपछि मात्र धर्ना रोकिएको थियो।

कार्यदलले संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौतामा स्थानीय तह र स्थानीय प्रसाशनसँगको सहयोगमा छानबिन गरी मिटरब्याजीसँग सम्बन्धी कागजात अवैध घोषणा गर्ने भनिएको थियो। अन्तरनिकाय समन्वय र कानूनी व्यवस्था पनि गरिने सम्झौतामा उल्लेख थियो। पीडितलाई न्याय दिलाउन कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समिति संयोजक कुशवाह बताउँछन्।

उक्त कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयकै कानून महाशाखाका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान उपनिर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा पनि सदस्य थिए। कार्यदलले भदौ २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

कार्यदलले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०७९ भदौ ५ गतेभित्र उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। आफूलाई पीडित दाबी गर्दै देशभरिबाट एक हजार ९३७ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। सबभन्दा बढी एक हजार ३३० वटा उजुरी मधेश प्रदेशमा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ती उजुरीउपर छानबिन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नै दिइयो। तर कानून अभावमा उजुरीमाथि प्रहरीले छलफल गराउनेबाहेक अन्य कारबाही गर्न सकेन। “विवाद मिलाउन नसकेपछि ‘तपाईंहरू अब अदालत जानुस्’ भनियो,” संघर्ष समिति संयोजक कुशवाहा भन्छन्, “कतिपय साहुहरू ऋणीविरुद्ध यसअघि नै अदालत गइसकेका थिए। कार्यदलको आदेशले उनीहरूलाई कानूनी रूपमा कहीँ पनि छेकेन, बरु अदालत जाने हौवा सिर्जना भयो।”

संघर्ष समितिका मधेश प्रदेश संयोजक सरस्वती मिश्राले कार्यदल बने पनि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था नगर्दा पीडितहरू झन् पीडित बनेको बताइन्। उल्टै मिटरब्याजी नै अदालत जाने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ। मधेशमा मिटरब्याजीले नै मुद्दा हालेर उल्टै दु:ख दिएका पीडित धेरै भएको उनी बताउँछिन्।

सरकारले कानूनी समाधान दिनेभन्दा पनि पीडितहरूको आन्दोलन समाप्त पार्ने नियत राखेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। “केही गरेको देखाउन मात्र खोज्दा सरकारद्वारा यस्ता कदमहरू चालिन्छन्, साच्चिकै समाधानै गर्ने नियत देखिएन,” त्रिपाठी भन्छन्, “कानूनले तोकेभन्दा बढी वा फरक किसिमले ब्याज असुल गर्ने र अनेक किसिमले पीडित बनाउने गतिविधि गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई  न्याय दिलाउन कानूनमा केही अपुग छ भने सुधार्ने काम गरिएको देखिँदैन।”

सरकारले इच्छाशक्ति देखाए विद्यमान कानूनबाट पनि कारबाहीको बाटो निस्किन सक्ने उनले बताए।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेश श्रेष्ठले कार्यदलले उजुरीका लागि आह्वान गरेपछि आएका उजुरी उपर छलफल मात्र गराएको नभइ ठगीमा मुद्दासमेत चलाएको बताएका छन्। तर पीडितहरू भने प्रहरीले छलफल मात्र गराइदिएर अदालत जान भन्दै छाडिदिने गरेको बताउँछन्।

सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरू महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदलै काठमाडौँ आएका छन्। ११ दिनको पैदलपछि उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। बर्दिवासबाट हिँडेको ७२ जनाको टोलीमा महिला र पुरुष सहभागी छन्।

बर्दिबासबाट चैत २ गते हिँडेका उनीहरू आइतबार काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका ६ मातातीर्थ आइपुगेका छन्। तमसुक गरी रकम दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीद्वारा हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, पीडितविरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, पीडकहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने लगाय माग राखेर उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन्। 

के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा?
यसअघि बोलचालमा प्रयोग हुने मिटरब्याजीलाई कार्यदलको प्रतिवेदनले लिखित रूपमै चिनाउने काम गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ।”

समितिले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । मिटरब्याजीहरूले शोषणका विभिन्न माध्यम अपनाइ उच्चदरमा ब्याजसहित सावाँ असुल्ने र ऋणीको जायजेथा कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ऋणदाताले एउटा कागजमा कानूनी रूपमा स्वीकार्य ब्याजदर राख्ने र अर्को समानान्तर कागज खडा गरी उच्च दरको ब्याज लिने, रकम चुक्ता भएपछि तमसुक नच्याती पैसा नतिरेको भनी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृति रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वास्तविक ऋणभन्दा कयौँ गुणा बढी दाबी गर्ने गरेको, वास्तविकभन्दा पहिलेको मिति राखी अनधिकृत ब्याज असुल गर्ने गरेको, वास्तविकभन्दा तेब्बरको कागज बनाई जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने र पछि ऋण नतिरेको भन्दै पास गराउने जस्ता गतिविधि प्रतिवेदनले पहिचान गरेको छ।  

ऋण तिरेपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा ऋणीको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराएर राख्ने र रकम भुक्तान भइसकेपछि पनि जग्गा फिर्ता नगरी हडप्ने गरेको पनि उल्लेख छ। “आफैँ मिति तथा रकम भरेर चेक बाउन्स गराउने गरेको, ऋणीलाई पारिश्रमिक नदिई काम गराउने गरेको र यौन शोषण तथा यौन हिंसा गर्ने गरेकोजस्ता गम्भीर अपराध मिटरब्याजीबाट हुने गरेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

बैंकबाट सजिलै आममानिसले कर्जा नपाउने अवस्थाले गर्दा मानिसहरू मिटरब्याजीको चंगुलमा पर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले ठम्याएको छ। बैंकहरूले सहज रूपमा कर्जा नदिँदा मिटरब्याजीको धन्दा फस्टाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।