ईभी प्रवर्द्धनका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन बनाउन सुझाव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो।

सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक विक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल्स लगायतले २५० वटा, एमएडब्ल्यु वृद्धिले १६० वटा, साइमेक्स इङ्कले ७० वटा, दिगो प्रालिले १२० वटा, शशीला मोटर्सले १७ वटा र त्रिवेणी ग्रुप लगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। अधिकांश स्टेसन काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।

साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ।

त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव तथा सवारीसाधनका पार्टपुर्जा आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ। उच्च सुरुआती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको आयु र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास तथा मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरीको यात्रा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ।

जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसको प्रवर्द्धनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका (फास्ट) चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो। देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ। विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने तथा स्वदेशी ऊर्जाका माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ। सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ। प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको लक्ष्य छ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन पुर्‍याउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ।

अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने तथा सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख गरेको छ।