भारतले लगायो चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध

घरेलु बजारमा चिनीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित भारतले चिनी निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ। विश्वकै ठूला चिनी उत्पादकमध्येको एक भारतले सेप्टेम्बर अन्त्यसम्मका लागि निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो।

भारतीय सरकारले बुधबार राति जारी गरेको आदेशअनुसार यो प्रतिबन्ध ‘तत्कालको प्रभाव’बाट लागू भएको छ। आदेशमा सीमित अपवादबाहेक चिनी निर्यात रोकिएको उल्लेख छ। यसअघि नै निर्यात प्रक्रियामा रहेका केही कन्साइनमेन्टलाई भने छुट दिइने सरकारले जनाएको छ।

अन्य मुलुकसँग खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सरकारी सम्झौताअन्तर्गत हुने निर्यातलाई भने अनुमति दिइने स्पष्ट पारिएको छ। यो व्यवस्था आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म कायम रहनेछ।

भारतले आगामी चिनी उत्पादनमा आउन सक्ने गिरावटको चिन्ताबीच यस्तो निर्णय लिएको हो। अक्टोबरबाट शुरू हुने नयाँ उत्पादन सिजन ‘एल निनो’ मौसमी प्रभावका कारण प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। औसतभन्दा कम मनसुन हुने सम्भावना देखिएपछि सरकारले आपूर्ति संकटबाट जोगिन अग्रिम कदम चालेको देखिन्छ।

‘एल निनो’का कारण वर्षा कम भएमा उखु उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसले चिनी उत्पादन घटाउन सक्ने आशंका छ। दैनिक उपभोगका साथै खाद्य उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले चिनीको मूल्यवृद्धिले भारतमा व्यापक असर पार्न सक्छ।

यसैबीच, क्षेत्रीय तनाव (इरान-इजरायल द्वन्द्व)का कारण उत्पन्न ऊर्जा संकटले भारतको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्ति र मल आयातमा निर्भर भारत अहिले बढ्दो लागत र आपूर्ति अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ। यसले नयाँदिल्लीको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ।

भारतले लगाएको प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। भारत विश्व चिनी बजारको प्रमुख आपूर्तिकर्ता भएकाले यस निर्णयले विश्वभर चिनीको मूल्य बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतको चिनी निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतारचढावबाट गुज्रिएको छ। सन् २०२१–२२ मा भारतले करिब एक करोड १० लाख टन चिनी निर्यात गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।

त्यसपछिका वर्षमा निर्यातमा तीव्र गिरावट आयो। सन् २०२२–२३ मा निर्यात घटेर ६३ लाख टनमा सीमित भयो भने सन् २०२३–२४ मा यो परिमाण एक लाख टनसम्म झरेको थियो। सन् २०२४–२५ मा स्थितिमा केही सुधार भई निर्यात करिब नौ लाख टन पुगे पनि आगामी उत्पादनमा देखिएको अनिश्चितताका कारण सरकारले पुनः कडा नियन्त्रणको बाटो रोजेको हो।