लहानका मुसहर बस्तीमा न व्यवस्थित घर, न शौचालय

नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको साढे छ वर्ष बितिसक्दा पनि सिरहाको लहान नगरपालिकाका मुसहर समुदाय जग्गा र आवास अभावका कारण अझै पनि आधारभूत शौचालयको पहुँचबाट वञ्चित छन्।

तस्वीर : जीवछ यादव

सिरहा– नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको साढे छ वर्ष बितिसक्दा पनि सिरहाको लहान नगरपालिकाका मुसहर बस्तीमा स्वच्छताको अवस्था अझै दयनीय छ। हावाहुरी, घामपानी र बर्सातको समयमा टाउको लुकाउने सुरक्षित घर नहुँदा सास्ती खेपिरहेका मुसहर समुदायका लागि शौचालय त झनै सपनाजस्तै बनेको छ।

लहान नगरपालिका–१३ की भुटनीदेवी सदायले आफ्नो पीडा पोख्दै भनिन्, “बस्ने घरकै टुङ्गो छैन, शौचालय कहाँ बनाउनु? वर्षौंअघि सरकारले दिएको रिङ त छ, तर जग्गा नभएकै कारण अहिलेसम्म शौचालय ठड्याउन सकेका छैनौँ।”

भुटनीदेवीजस्तै वडा नं. १, २, ५, ९, १२ र २४ का मुसहर परिवारहरू अहिले पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। सुरक्षित आवास र आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा मुसहर समुदायमा शौचालय निर्माण र प्रयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

नगरपालिका र ‘वाटरएड’ संस्थाले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार लहानका २४ हजार ७०० घरपरिवारमध्ये १७ प्रतिशत अर्थात् चार हजार २१० घरमा अझै शौचालय छैन। अधिकांश दलित र भूमिहीन बस्तीमा जग्गा अभाव र चेतनाको कमीले गर्दा शौचालयको पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ।

लहानमा करिब ३० हजार दलित जनसङ्ख्यामध्ये आठ हजार मुसहर समुदायका छन्। ९९ प्रतिशत मुसहर भूमिहीन भएकाले उनीहरूका लागि आवास र स्वच्छता दुवै गम्भीर समस्या बनेको ‘विकन परियोजना’का निर्देशक कवीन्द्र पुडासैनीले बताए।

समाजसेवी शङ्करप्रसाद गुप्ताका अनुसार केवल गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन। उनले यसका लागि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र नागरिक अगुवाको सक्रिय निगरानी समूह बनाएर समुदायमा निरन्तर शिक्षा र चेतना दिनु आवश्यक रहेको बताए।

लहानका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले सन् २०१७ मै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको नगरमा अझै यति ठूलो सङ्ख्यामा शौचालयविहीन हुनु चिन्ताजनक रहेको स्वीकार गरे। उनले भने, “यो स्वच्छताको चुनौती गम्भीर छ। अब हामी घर–घर पुगेर वास्तविक अवस्था परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौँ। भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी स्थानान्तरण प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ।”

नगरपालिकाले अहिले ‘विकन परियोजना’सँग मिलेर ती चार हजार २१० घरधुरीमा शौचालय निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। यसका लागि जनप्रतिनिधि, सामाजिक परिचालक र युवा समूहको सहकार्यमा तीन महिनासम्म घर–घरमै पुगेर प्रत्यक्ष अनुगमन र चेतना अभिवृद्धि गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।