घूस लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशकविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध घूस लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

काठमाडौँ— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध घूस लिई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विभागमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिनमा संलग्न रहँदा अधिकारीले एक व्यवसायीबाट ठूलो रकम घूस लिई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर त्यसलाई शुद्धीकरण गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।

अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार, अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिन तथा अन्य सम्भावित कसुरबाट बचाउन सहजीकरण गरिदिने नाममा ‘एचके इन्टरप्राइजेज प्रालि’का सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ (बिज्यू)सँग ७० लाख रुपैयाँ घूस लिएको आयोगको ठहर छ।

आयोगका अनुसार, अधिकारीले प्राप्त घूस रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नगरी विभिन्न व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा बैङ्क खातामार्फत घुमाएर प्रयोग गरेका थिए। उनले विकास चापागाईं, देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछानेलगायतसँगको सल्लाह तथा मिलेमतोमा उक्त रकम विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गराई त्यसलाई ‘तहीकरण’ गर्दै घूसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

उक्त रकम ग्लोबल आइएमई बैङ्क, लुम्बिनी विकास बैङ्क र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कलगायतका वित्तीय संस्थाका खातामार्फत चरणबद्ध रूपमा कारोबार गरिएको थियो। यसरी विभिन्न खातामार्फत रकम घुमाएर स्रोत लुकाउने तथा घूसको रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरिएको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानबाट उक्त रकमको केही भाग मध्यपुर थिमी नगरपालिकास्थित दिव्यश्वरी आयोजना क्षेत्रभित्र जग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएको पनि खुलेको छ। भक्तपुरको साविक वडा नं १७ (हाल वडा नं २) स्थित कित्ता नं ९९८ को करिब १६४ वर्गमिटर जग्गा खरिदमा उक्त रकम प्रयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, घूस रकमको केही अंश देवेन्द्र केसीसमेत सञ्चालक रहेको ‘द कुटी रिसोर्ट’ नामक परियोजनाको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग भएको प्रमाण पनि भेटिएको छ। आयोगले यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूबीचको मिलेमतोमा घूस रकमलाई विभिन्न कारोबारमार्फत वैध बनाउने प्रयास गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत आकर्षित हुने जनाएको छ।