भारतीय बजेट: पूर्वाधार र उत्पादनमा १२२ खर्बको लगानी, ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले विश्वव्यापी वित्तीय बजारको अस्थिरता र व्यापारिक अनिश्चितताबीच आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै आइतबार संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गरेको छ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन्। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याजदर, भूराजनीतिक तनाव र संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार तथा पुँजी प्रवाह प्रभावित भइरहेका बेला भारतले यो महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले वित्तीय सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिँदै वित्त घाटा लाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशतको तुलनामा केही कम हो।

वित्तमन्त्री सीतारमणले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा भारतको उपस्थिति बलियो बनाउने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई लचिलो बनाउने बताइन्। लोकप्रिय वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि 'विकसित भारत'को लक्ष्यमा केन्द्रित हुँदै निर्माण क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, बायोफर्मा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता आधुनिक उद्योगमा लगानी बढाइने उनले जानकारी दिइन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार केन्द्रित पुँजीगत खर्च १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१३३ अर्ब डलर) पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र 'रेयर अर्थ म्याग्नेट' सहित सात रणनीतिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न तीनवटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिने घोषणासमेत गरिएको छ।

बजेटले सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमका लागि अतिरिक्त ऋण सहायता र वृद्धि कोषको व्यवस्था गरेको छ। साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियमहरूलाई सरलीकृत गर्दै कर्पोरेट बन्ड बजारलाई बलियो बनाउने उपायहरू अघि सारिएका छन्।

यातायात पूर्वाधारतर्फ सातवटा उच्च गतिको रेल करिडोर निर्माण र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना छ। यस्तै, दुर्लभ खनिज तत्त्वहरूको प्रशोधन र अनुसन्धानका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर स्थापना गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरूको विकासलाई पनि बजेटले समेटेको छ।