नेपालमा श्रम आम्दानीभन्दा उपभोग बढी, शिक्षामा निजी खर्चको भार उच्च

नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको बाहुल्यता भए पनि देशको कुल श्रम आम्दानीभन्दा उपभोग खर्च उच्च रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो ‘नेशनल ट्रान्सफर अकाउन्ट’ नेपाल २०७८/७९ प्रतिवेदनले ६५ प्रतिशत जनसंख्या कार्यक्षमता भएको समूहमा रहे पनि न्यून श्रम सहभागिता र उच्च युवा बेरोजगारीका कारण मुलुकले ‘जनसांख्यिक लाभ’ लिन नसकिएको औँल्याएको हो।

नेपालमा पहिलो पटक नेशनल ट्रान्सफर अकाउन्ट अवधारणामा आधारित यो प्रतिवेदनले विभिन्न उमेर समूहबीच हुने आय, उपभोग तथा आर्थिक स्रोतको प्रवाहको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१३ मा स्वीकृत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पद्धतिअनुसार तयार गरिएको नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा जनसांख्यिक परिवर्तन र अन्तरपिँढी आर्थिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई आधार वर्ष मानी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५–६४ वर्षको काम गर्न योग्य उमेर समूहमा रहेकाले देश जनसांख्यिक अवसरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। तर प्रतिवेदनले श्रम आम्दानी र उपभोगबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको औँल्याएको छ।

उमेरगत विश्लेषणअनुसार २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहमा श्रम आम्दानी उपभोगभन्दा बढी रहेर जीवनचक्र बचत देखिएको छ। बालबालिका, युवा तथा वृद्ध उमेर समूहमा भने उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी रहेकाले जीवनचक्र अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति जीवनचक्र अभाव वृद्ध उमेर समूहमा देखिएको छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशको कुल उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी भई करिब १.५२७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीवनचक्र अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सार्वजनिक र निजी उपभोगको तुलनात्मक विश्लेषणमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी खर्च सार्वजनिक खर्चभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै उमेर समूहमा सार्वजनिक उपभोग निजी उपभोगभन्दा बढी देखिएको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले श्रम बजारका चुनौती पनि उजागर गरेको छ। नेपालमा श्रम बजार सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको र युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। यस अवस्थाले जनसांख्यिक अवसरको प्रभावकारी उपयोगका लागि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उत्पादक रोजगारी प्रवर्द्धनका नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ।

प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनासम्बन्धी नीति निर्माणमा तथ्यमा आधारित मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी दिनमा सम्पत्तिमा आधारित पुनर्वितरण तथा सार्वजनिक–निजी हस्तान्तरणको विस्तृत विश्लेषण गर्दै नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्टको दायरा विस्तार गर्ने जनाएको छ।