काठमाडौँ– अवकाश हुन एक साता बाँकी रहँदा बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव ‘निस्प्रभावी भएको’ पत्र दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बुधबार नै सर्वोच्च प्रवेश गर्ने योजनामा थिए। दिउँसो साढे ३ बजेसम्म पनि उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्ने अडानमै थिए। तर, सरकारले उनको ‘सुरक्षाका लागि’ व्यवस्था नगरिदिएपछि उनी निवासमै अड्किए। उनको सर्वोच्च प्रवेश गर्ने प्रयास असफल भयो।
दुई महिनाअघि, असोज २ गते पनि सरकारले जबराको सर्वोच्च फर्कने प्रयासलाई असफल बनाइदिएको थियो। असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय तर्कसहित जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न तयार थिए। उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई आफू हाजिर हुन आउन लागेको जानकारी पनि गराएका थिए। तर, सुरक्षाकर्मीले बालुवाटारस्थित सरकारी निवास निगरानीमा राखेर उनलाई ‘नजरबन्द’जस्तै गरी बाहिर निस्कन दिएनन्।
बुधबार संघीय संसद् सचिवालयको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्ने पत्रसहित सर्वोच्च प्रवेश गर्ने योजना बनाएका जबराको प्रयास पनि त्यसैगरी विफल भएको छ।
दश महिनादेखि जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पत्र बुझेसँगै उनी सर्वोच्चबाट निस्किएका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई समयमै किनारा लगाउन संसद् र दलहरूले चासो नदिँदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुको परिणाम जबरा १० महिनादेखि निलम्बनको अवस्थामा रहिरहेका छन्। सम्भवतः ‘अभियोग’को भारी बोकेरै निवृत्त जीवनमा जानुपर्ने पीडाले पनि उनलाई केही दिनलाई भए पनि सर्वोच्च गएरै छाड्ने हुटहुटीमा पुर्याएको हुनुपर्छ।
तर, यो घटनाले मुलुकको न्यायपालिकाको इतिहासमा एउटा अनौठो ‘नजिर’ कायम हुने जोखिम छ। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालका भनाइमा यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। “महाभियोग लगाउने अधिकार संसदलाई छ र संसदले यो विषयलाई समयमै किनारा लगाउनुपर्ने थियो”, दाहालले भने, “तर, संसद्ले महाभियोग प्रक्रियामै ढिलाइ गरेर त्यो कर्तव्य पूरा गरेन। महाभियोग प्रस्तावलाई अड्काएर राख्दा दलहरूको न्यायालयमाथि रहेको राजनीतिक आकांक्षा समेत झल्कियो। यो विडम्बना हो।”
उनले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयबारे नागरिकमा रहेका प्रश्नहरू निरूपण गर्नसमेत यसले रोकेको बताए। “सर्वोच्च अदालत झन्डै एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन रहनु भनेको नेपालको न्यायप्रणालीमाथिकै अवरोध हो। राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न महाभियोगको दुरुपयोग गर्न हुँदैनथ्यो”, उनले भने, “यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई नै आघात पुर्याएको छ। संसद् र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमै यसले असर पुर्याउनेछ। नियन्त्रण र सन्तुलनमा हुनुपर्ने संस्थाले एकले अर्कोलाई फैलाउने त्रासले अन्ततः संस्थाकै क्षय हुन्छ।”
के का लागि महाभियोग दर्ता?
न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया प्रवेश गराएको भन्दै २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारूढ तीन दलका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २१ बुँदे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
प्रस्ताव दर्तासँगै जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट स्वतः निलम्बनमा परे। उनको निलम्बनसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले। प्रस्ताव दर्ता भएको २२ दिनपछि फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समिति गठन भएको एक सातापछि, फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभालाई त्यसबारे जानकारी गराइयो।
तर, त्यसपछिका ६ महिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएन। भदौ १५ गतेबाट मात्र महाभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिन शुरू गर्यो। ६ दिनसम्म जबरालाई समितिले बयान लियो। अरू बयानका लागि समय नभएको र उक्त बयानलाई छानबिन गर्नसमेत समय नपुगेको भन्दै समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने नौ बुँदासहितको प्रतिवेदन असोज १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा रञ्जनकृष्ण कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएकोदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलिएको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, एनसेलको कर छली लगायतका मुद्दामा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप जबरामाथि लागेको उल्लेख छ। साथै, पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेकोलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा छन्।
समितिले महाभियोगसम्बन्धी थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा(६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउन सुझाव समेत दिएको थियो। त्यस्तै, ‘जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखि पठाउन’समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो।
बयानका क्रममा जबराले राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफूले गरेको फैसलाका आधारमा महाभियोग लगाएको लगायत विषयहरूलाई उल्लेख गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले कतिपय नेताहरूको नामै किटेर विवादास्पद प्रसंगसमेत उठाएका थिए।
न्यायालयमा राजनीति
२०५३ वैशाख ३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा जबरा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए। तर, नियुक्त भएदेखि नै उनी विवादमा परिरहे। तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने भन्दै उनले दायर गरेको रिट र पछि त्यही रिटविरुद्ध गएर उनी आफैँ न्यायाधीश बनेको विषयले त्यहीबेला ठूलो चर्चा पाएको थियो।
उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन) र विशेष अदालतमा रहँदा फैसला गरेका मुद्दामा समेत उनी विवादित भए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनीसहितको इजलासले प्रतिवादीलाई सफाइ दिन सुनाएका निर्णय सर्वोच्च आएपछि उल्टिएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चले उनीमाथि न्यायिक टिप्पणीसमेत लेखेको थियो।
त्यस्तै, ‘म्यारिज जुवा नभएर बौद्धिक खेल भएको’ उनको व्याख्या निकै आलोचित बनेको थियो। वीरगन्जको एक सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुनेगरि फैसला सुनाएको विषयले उनलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ। छाउनीस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रेरणा (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी) ले दाइजोमा पाएकाले उनकै सम्पत्ति हुने भनी गरेको व्याख्यामा समेत जबराविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
तर, २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएसँगै प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रम सुनिश्चित गरेका उनी २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको २९औँ नेतृत्वमा पुगे।
जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला नयाँ जनादेशमा जाने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भोलिपल्टै सर्वोच्चमा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दायर भए। फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने कतिपयको अपेक्षा भए पनि ओलीले त्यसो गरेनन्, बरु मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। त्यसको १२ दिनपछि, फागुन २३ गते सर्वोच्चबाट अर्को फैसलाले देशको राजनीति नै अर्कैतिर मोडिदियो।
नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको दल)को नाम आफ्नो दलसँग जुधेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले करिब दुई वर्ष पहिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेकपालाई वैधता नदिने, एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने फैसला सुनायो। नेकपामा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो फैसलाले ठूलो त्राण मिल्यो। तर, संसदीय अंकगणित भने खलबलियो।
विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि ओलीले विश्वासको मत लिने निधो गरे। २०७८ वैशाख २७ गते उनले संसद्मा विश्वासको मत पाएनन्। उनकै दल, एमालेका केही सांसद (माधवकुमार नेपाल पक्षका) मतदानमै अनुपस्थित भइदिए। तर, त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि अघि बढाएका प्रक्रिया र कुनै हालतमा सरकारमा रहिरहने ओलीको जोडबलले यस्तो अवस्था निम्त्यायो कि २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे।
असार २८ गते सर्वोच्चले यो विघटन पनि बदर गरिदियो। र, राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसअघि नै बहुमत सांसदको समर्थन बुझाएका नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय उल्ट्याउँदा दुवै पटक जबरा ती इजलासमा थिए।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चका यी दुवै फैसलाले प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत भंग गर्न पाइने सोचको अन्त्य गरिदिएका थिए। हुन पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनका दुवै परिघटनामा सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको प्रष्ट व्याख्या त गरिदियो, तर त्यसले एकपछि अर्को मुद्दामा मुलुकको राजनीति अदालतमा निहित बन्दै गएको अवस्था पनि देखायो। सम्भवतः त्यसले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा जस्तो आकांक्षा बढाउँदै गयो, त्यसले महाभियोगसम्मको अवस्था निम्त्यायो। त्यसबाट महाभियोगको संवैधानिक मर्म दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियार बनाउन खोज्ने अभीष्ट पनि छताछुल्ल भएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कहिलेकाहीँ कानूनी प्रश्न मात्र भए पनि राजनीतिक असर हुने बताउँछन्। “जब राजनीतिक असर पर्ने खालका मुद्दा अदालतमा आउँछन्, त्यसमा राजनीतिक रूपमा आफूलाई अनुकूल हुने फैसला आइदियोस् भन्ने अपेक्षा गर्ने, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न न्यायपालिकाको नियुक्ति र काम कारबाहीमा लोभ्याएर वा डरत्रास देखाएर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ”, उनी भन्छन्, “नियुक्तिमा भागबन्डा गरेर, कोटा दिएर न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई लोभ्याएकै हो। अरू पनि आर्थिक स्वार्थ जोडिएका ठूला मुद्दामा लोभ्याएको हुन सक्छ। अब त महाभियोगको अस्त्र चलाएर त्रास देखाउने प्रयत्न पनि हुनसक्छ। न्यायालयलाई आफ्नो अनुकूल हिँडाउन खोज्ने यो प्रवृत्ति डरलाग्दो छ।”
चोलेन्द्रविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘विद्रोह’
न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा तोकेका पेसी र गरेका फैसला विवादमुक्त रहेनन्। ‘आफूनिकट’ न्यायाधीशलाई मुद्दा दिएर मिलेमतोमा फैसला गरेको आरोप समेत उनीमाथि लाग्यो। त्यस्तै, जघन्य अपराधका मुद्दामा समेत भ्रष्टाचार गरी सजाय कम गर्ने फैसला गरेको आरोप लाग्यो। त्यस्तै, २०७७ मंसिर ३० मा विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछिका बैठकहरूमा संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डा खोजेको भनेर समेत उनी आलोचित बने।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दुई पटकमा गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। यो नियुक्तिबारे अधिवक्ता गणेश रेग्मीद्वारा दायर एउटा रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको गत साउन १३ गते सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले नै ती नियुक्ति र त्यससम्बन्धी मुद्दामा जबराको स्वार्थ जोडिएको ठहर गरेको थियो।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जबरा सरकारमा समेत भागबन्डा मागेको भनेर विवादित बने। उनले भागबन्डाका आधारमा जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषय छताछुल्ल भयो। यो विवादपछि हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिए।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश अदालतमा राजनीतिक मुद्दा बढ्दै गएपछि जबरामा राजनीतिक आकांक्षा बढ्दै गएको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको–लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जबराले बोलाएको कात्तिक ८ को पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बहिष्कार गरे। नेपाल बारलाई समेत बोलाइएको त्यो बैठक कोही उपस्थित नभएपछि बस्नै सकेन।
त्यसपछि जबराको राजीनामा माग गर्दै सोही दिनदेखि १८ जना न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिस्कार गरे। हप्ता दिनसम्म न्यायाधीशहरु सामूहिक छलफलमा बसेको भन्दै इजलासमा बसेनन्। तर, जबराले भने मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहे। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले जबरालाई मागर्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे। पूर्वन्यायाधीश समाजलगायतले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे। बारले सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दियो। तर, जबराले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने अड्डी कसे।
कात्तिक २८ गते जबराको राजीनामाको ‘एक सूत्रीय माग’बाट पछि हटेर न्यायाधीशहरूले पेसी तोक्ने प्रणाली परिवर्तन भए इजलास फर्किने तयारी थालेका थिए। भोलिपल्ट, कात्तिक २९ गते जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलित न्यायाधीशहरूबीच नै फुट आयो।
मंसिर १ गते आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले जबराबेगरको फुलकोर्ट बैठक बोलाए। भोलिपल्टै बसेको फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णय गर्यो। मंसिर १५ देखि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न शुरु भएपछि जबराको पेसी तोक्ने अधिकार पनि गुम्यो। त्यसपछि बसेको फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरुले जबरालाई डाकेनन्। न्यायाधीशहरूको निर्णयपुस्तिकामा उनले हस्ताक्षर मात्र गरे।
मंसिर ६ गते नेपाल बारले जबरालाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा विभिन्न दलको नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। न्यायाधीशहरूले इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेसँगै गोला तान्ने अधिकार पनि गुमेपछि जबरा अदालतको प्रशासनिक काममा सीमित भएका थिए। बारको आन्दोलन पनि सेलाए झैँ भइसकेको थियो। तर, फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा अचानक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।
न्याय निरूपणमा महाभियोगको ‘तरबार’
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संसद्ले महाभियोगको विषय चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थका कारण महाभियोग प्रस्तावमाथि निकै विलम्ब गरियो। व्यक्ति जोसुकै भए पनि न्यायपालिकामाथिको यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै असर पुग्ने आचार्य बताउँछन्।
“महाभियोग नै लगाउन नमिल्ने भन्ने भएन, संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। तर त्यसको सही प्रयोग हुनुपर्छ। संसद्ले त्यो गरेन”, उनले भने, “अब अदालतका न्यायाधीश मात्र नभई कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यो डरमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कार्यकारीप्रति अनुगृहीत नभए भोलि महाभियोग लगाउने डर हुने भएकाले कसले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन। महाभियोग न्यायाधीशलाई मात्रै होइन, अरूलाई पनि लगाउन सक्छन्। त्यो खतरा रह्यो भने कसैले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने दलहरूको स्वार्थ र अकर्मण्यताकै कारण महाभियोगको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको बताउँछन्। जबराको मुद्दामा संसद् र दलहरूले देखाएको व्यवहारले नागरिकमा समेत निराशा फैलाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशविरुद्धकै महाभियोग प्रस्तावलाई यसरी अड्काएर राखिन्छ भने सामान्य मानिसले न्यायको अनुभूति कसरी गर्लान्?”
यो अवस्था निम्तिनुमा कतिपयले संविधानमै गम्भीर त्रुटि रहेको पनि बताउने गरेका छन्।
जस्तो कि, प्रधानन्यायाधीश जबरा एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले २०७८ कात्तिक ९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नै संविधान संशोधनको माग गरेको थियो। त्यतिबेला न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरू पनि जिम्मेवार भएकाले संशोधन गरिनुपर्ने माग बारले राखेको थियो।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोद कुमार कार्की संविधानमा भएको न्यायपालिकाको संरचनात्मक व्यवस्थाकै कारण पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न गएको ठान्छन्। “शक्ति सन्तुलनका लागि संविधानले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन मिल्ने अधिकार संसद्लाई दिएको थियो, अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा समेत संविधानले संसद्लाई अधिकार दिएपछि यो सन्तुलन बिग्रिएको छ”, उनी भन्छन्, “त्यो राख्नाले धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो। अहिले प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक संरक्षण खोजेर मात्रै सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिहरू गर्ने र न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दल हेर्ने कुरा सही हो। त्यसलाई हामी कम गर्न खोज्दै छौँ। त्यसैले संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने बारको अडान छ।”
कार्कीका अनुसार न्याय प्रशासनमा राजनीतिक व्यक्तिको बाहुल्य कम गरेर न्यायिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य हुनुपर्छ। भन्छन्, “न्याय परिषद्मा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने एकाध व्यक्तिबाहेक अरू मान्छे नियुक्त हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ। अब आउने संसद्ले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ। हामी संसद्मा पनि आवाज उठाउँछौँ र दिनुपर्ने दबाब दिन्छौँ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल २०६३ सालको अन्तरिम संविधान लागू भएसँगै न्यायपालिकामा बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्दै गएको बताउँछन्।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबेला परिषद्मा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ दुई न्यायाधीश र राजाले तोकेका विशिष्ट कानूनविद् सदस्य रहन्थे। २०६३ को अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था गरियो। त्यसमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त कानून व्यवसायी सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
“अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्थाले न्याय परिषद्मा तीन जना राजनीतिक व्यक्ति हुने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो”, उनी भन्छन्, “२०६३ को अन्तरिम संविधानमा भएको यस्तो संरचनालाई २०७२ को संविधानमा पनि कायम राख्दा राजनीतिक प्रभाव अझ बढेर गएको हो।”
तस्वीरहरू : अमित मचामसी/उकालो