साप्ताहिक ब्रिफिङः बाढीले क्षतविक्षत रसुवागढी, कसले अड्काइरहेछ शिक्षा विधेयक?

यो साता उकालोमा भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको क्षति, गैरसरकारी विधेयकले संसद‍्मा पाउँदैनन् महत्त्व, आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन दिने लगायतका खबरहरू चर्चामा रहे।

मंगलबार बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवागढी क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्यायो। यस बाढीमा परी ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपाल प्रहरीका २ जना, ११ जना सर्वसाधारण नेपाली र ६ जना चिनियाँ नागरिकसहित १९ जना अझै बेपत्ता छन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ३० जनाको उद्धार भएको छ र बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी छ।

बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल पूर्ण रूपमा बगाउँदा आवतजावत बन्द भएको छ। स्याफ्रुबेँसीदेखि टिमुरेसम्मको सडक चर्किएको र भत्किएकाले पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँच पासका लागि राखिएका २३ मालवाहक कन्टेनर ट्रक, ३५ विद्युतीय गाडी र ६ सिनो ट्रकलाई बाढीले बगाएको छ। रसुवागढी हाइड्रो पावरको ड्याममा क्षति पुगेको छ भने त्रिशूली थ्रिडी प्रोजेक्ट र संयुक्त सुख्खा बन्दरगाह जाँच चौकीको अधिकांश भाग पनि बगाएको छ। भोटेकोशी नदीमा एक्कासि कसरी आयो यति ठूलो बाढी? उपेन्द्र अर्यालको रिपोर्ट : भोटेकोशीमा बाढीको पूर्वसूचना थिएन

मौसम विभागले भोटेकोशीमा आएको बाढी वर्षाका कारण नभई ‘सुप्राग्लेसियर ताल’ विस्फोटबाट आएको निष्कर्ष निकालेको छ।

तस्वीर: प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यसै साता उपल्लो मुस्ताङमा पनि हिमताल फुटेर आएको बाढीले चार पुल बगाएको र दुई वटामा क्षति पुर्‍याएको थियो। जोखिमा रहेको एक होटल र लोमन्थाङ-४ स्थित न्याम्डो गाउँका दुई परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। 

नेपाल-चीन उत्तरी सीमावर्ती गाउँ लोमान्थाङ गाउँपालिका-४ छोसेरस्थित चुम्जुङ खोलामा करिब तीन घण्टा आएको बाढीले पुलमा क्षति पुर्‍याएको थियो।  बाढीले लोमान्थाङ-४ स्थित चुम्जुङ खोलामा एक पुल र लोमान्थाङ-२ साम्जुङस्थित निर्माणाधीन अर्को एक गरी दुई वटा पक्की मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेको फलामे पुल र तीन वटा काठेपुल बगाएको हो।

चोभार गल्छी विवाद
वर्षा र बाढीको प्रभावका बीच यो साता चोभारको विषय पनि चर्चामा रह्यो। गत जेठ १४ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा चोभार गल्छीभन्दा माथि खसेका ठूला ढुंगा र थुप्रिएको माटो हटाउन आह्वान गरेको थियो। तर, सञ्चारमाध्यममा साँघुरो गल्छी फराकिलो पार्ने र सेनाले मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा फुटाउनेलगायतका समाचार आएपछि स्थानीय बासिन्दा, सम्पदा अभियन्ता र जनप्रतिनिधिले कडा विरोध गरे। उनीहरूको ‘कुनै हालतमा छेडछाड गर्न नदिने’ घोषणापछि चोभार गल्छीमा गर्न लागिएको काम हाललाई ‘होल्ड’ भएको छ। खासमा त्यहाँ के गर्न खोजिँदै थियो? यत्रो विवाद किन भयो? यसबारे बुझ्न पढ्नुहोस् प्रबिता श्रेष्ठले गरेको रिपोर्ट – चोभार गल्छीमा गर्न खोजिएको के हो?

साताका प्रमुख हेडलाइन:

देश–समाज

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न तयार छन् सांसद, तर कसले अड्काइरहेछ?
शिक्षा समितिका सांसद विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका शीर्ष नेतृत्व र शिक्षामन्त्री नै शिक्षक महासंघको दबाबमा परेपछि अनिश्चित बनेको छ।

आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने
रौतहट बमकाण्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद तोकिएका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र ‘बम विस्फोटकै पुष्टि नभएको’ भनी गरेको जिकिर नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भनाइ छ।

सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्छन् सांसद, गैरसरकारी विधेयकले संसद‍्मा पाउँदैनन् महत्त्व
कानून निर्माणमा सांसदले सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्नु नपर्ने अभ्यास शुरू भएको साढे तीन दशक पुगिसक्यो। तर सांसद सरकारको मुख ताक्नमै तल्लीन छन्, गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामै पर्दैनन्।

क्यानडा जाने भिसा–प्रक्रिया टुंगियो, गृहले ‘एक्जिट पर्मिट’ दिँदैन
पारिवारिक पुर्नमिलन कार्यक्रमअन्तर्गत क्यानडा स्थायी बसोबासमा जान तयारी गरेको तीन वर्ष भए पनि गृह मन्त्रालयले यात्रा अनुमतीपत्र नदिँदा रोशन घर न घाटको भएका छन्।

गाउँमै रोकिए तल्लो बाटो अमेरिका जान लागेकाहरू, बैंकमा ऋण माग्न आउनै छाडे
अवैध बाटो अमेरिका जानेहरू बढेसँगै रुकुम बैंकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। तर अमेरिकी नीतिमा कडाइसँगै अमेरिका जान खोज्नेहरू गाउँमै रोकिएका छन्, बैंकबाट ऋण लिने पनि ह्वात्तै घटेका छन्।

निर्माण क्षेत्र बन्दैछन् मजदुरलाई पासो, सुरक्षामा छैन चासो
निर्माण क्षेत्रमा भएका दुर्घटनामा विगत पाँच वर्षमा २१३ जना मजदुरको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। घाइतेको संख्या अझ ठूलो छ। तर कानूनले तोकेअनुसार सुरक्षाको बन्दोबस्त हुने गरेको छैन।

दरबारमार्गको निर्माणाधीन भवनमा अस्ताएका विशाल, पहिलो कमाइले किन्न चाहन्थे नयाँ मोबाइल
ज्यालामजदुरी गर्न बर्दियाबाट पहिलोपटक काठमाडौँ पसेका विशाल चौधरीको यही यात्रा अन्तिम बन्यो। निर्माणाधीन नौतले भवनमा निर्माण सामग्री ओसार्ने लिफ्टसँगै चार तलाबाट बजारिएका उनी त्यहाँबाट उठ्नै पाएनन्।

भिडियो

एनपीएलको हिसाबकिताब पारदर्शी छ, ठाउँमा जवाफ दिन्छौँः पारस खड्का
‘क्रिकेट संघको सचिव भएर मैले परिचालन परिषद्को नेतृत्व गरेँ। म जवाफदेही छु। जब सही समय आउँछ, त्यसलाई (हिसाबकिताब) हामी बुझाउछौँ। अब पारदर्शी कसका लागि हुनुपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।’ हेर्नुहोस् पारस खड्कासँगको अन्तर्वार्ता 

क्यान्सरलगायतका जटिल रोगका नयाँ तथा प्रभावकारी औषधिहरूको दर्तामा सरकारको छेकबारले बिरामीहरू कसरी नक्कली र गुणस्तरहीन औषधिको फन्दामा परेका छन्। हेर्नहोस् भिडियो– 

विचार-टिप्पणी

राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि प्रश्न
कानूनी शासनको सम्मान नगर्ने उनीहरू यस्ता हर्कत पनि ‘जनताको इच्छा’ भन्दै गर्छन्। यसले वास्तवमा लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै मक्काउँछ र सक्काउँछ।

संवैधानिक इजलासले गुमाएको विवेक
आदेशमा प्रत्येक न्यायाधीशले औँल्याएका मुख्य कानूनी प्रश्न र त्यसउपर राखेका विचार प्रतिबिम्बित छ। न्यायाधीशले यस मुद्दामा उठेको शासन व्यवस्थासम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिने चेष्टा गरेनन्।

विपदमा आर्थिक सहयोग होइन, छिमेकीसँग सूचना मागौँ
क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र होइन, जोखिम पूर्वानुमान र सतर्कता प्रणालीको साझेदारीका लागि पनि दुई देशबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

बर्सेनि दोहोरिने विपद् : ध्यान दिनुपर्ने यी विषय
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कार्य राज्यले अतिशीघ्र अघि बढाउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

‘क्याम्पसलाई यत्रो जग्गा किन चाहियो भन्दै कब्जा गरियो’
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक प्रमुख जगबहादुर रावलसँग क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर कसरी बस्ती बसाइयो भन्नेबारे दीपा दाहालले कुराकानी गरेकी छिन्।

अर्थ/बजार

संसारकै महँगो आँप जापानको मियाजाकी, नेपालमा परीक्षण उत्पादन सफल
जापानमा एक किलोकै ५ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने आँप फलाइन्छ। ‘एग अफ सन्’ अर्थात् सूर्यको अण्डाको उपमा दिइएको यो आँपको नेपालका दुई स्थानमा गरिएको परीक्षण उत्पादन सफल भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सजगतापूर्वक लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको बताए। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिक स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि बैंकदर साढे ६ प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच प्रतिशत थियो।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले बोक्न पाउने रकमको सीमा २ हजार ५०० अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ।

खेल

विश्वकप छनोट: नेपालको पहिलो खेल कुवेतसँग हुने
आईसीसी पुरुष टी२० विश्वकप एशिया तथा इस्ट एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रको संयुक्त छनोटमा नेपाल समूह ‘बी’मा परेको छ।  

आईसीसीले बिहीबार जारी गरेको समूह विभाजनमा समूह ‘बी’मा नेपालसहित कुवेत र जापान रेहका छन्। प्रतियोगितामा सहभागी रहने ९ टोलीलाई ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ।

समूह ‘ए’मा यूएई, मलेसिया र कतार तथा समूह ‘सी’मा ओमान, पपुवा न्यु गिनी र समओ रहेका छन्।

आईसीसीको नियमअनुसार हरेक समूहका शीर्ष दुई टोली सुपर सिक्समा प्रवेश गर्नेछन्। सुपर सिक्सका शीर्ष ३ टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउने छन्। 

विश्व

अगस्टदेखि क्यानडालाई ३५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
क्यानडा र अमेरिका जुलाई २१ सम्म सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित वार्ता गरिरहेका छन्, तर पछिल्लो धम्कीले त्यो समयसीमा प्रभावित हुने भएको छ।