बर्सेनि दोहोरिने विपद् : ध्यान दिनुपर्ने यी विषय

यस वर्षको मनसुन शुरू भएको छ। दिनहुँ अधिक वर्षा भइरहेको छ। यसपालि अधिक गर्मी हुने अनि अधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान मौसमविद्हरूले गरिसकेका छन्। मनसुन शुरू भएको करिब एक महिना पुग्दा नपुग्दै यसले उत्पात मच्चाइसकेको तपाईँ हामीले देख्दै, सुन्दै र भोग्दै आएका छौँ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारण बर्सेनि सयौँ नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको दुःखद र अवस्था हामीसामु छ। विपद् अनि जनताको बिजोग अखबारका पानाहरूमा बग्रेल्ती आइरहेकै छन्। मंगलबार बिहान मात्रै भोटेकोसीमा बाढी आउँदा जनधनको क्षति भएको छ।

नेपाल एक बहुजोखिमयुक्त देश हो, यहाँ हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्का कारण हजारौँ मानिसहरूले विभिन्न क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। खास गरी यहाँको भिरालो जमिन, पहाड, खोला–खोल्सी क्षेत्रको बसोबास, नदी, ताल नजिकै रहेको बसोबास बढी जोखिमको मारमा पर्ने गरेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको बढी जोखिममा भने समाजका अति कमजोर वर्ग, भूमिहीन, सीमान्तकृत, किनाराकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदाय र अव्यवस्थित बसोबासी पर्ने गरेका छन्। जसको न सुरक्षित बसोबास छ, न जमिन नै। न बलियो संरचना बनाउने सामर्थ्य छ, न त विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता नै।
…
असारको एक शनिबार राजधानीको तारकेश्वर गुम्बामा प्रकोपबारे सचेतीकरण संवाद, आयोजना गरे अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारी र रसुवाली कविलगायतको टिमले। उनीहरूले 'सचेत नागरिक अभियान नेपाल' स्थापना गरी यो अभियान अघि बढाएका रहेछन्। प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पहिलो छलफल उनीहरूले गुम्बाको एउटा चिया पसलमा आयोजना गरेका थिए। गुम्बा क्षेत्र रसुवा र नुवाकोट अनि आसपासका जिल्लावासी चिया गफमा भेला हुने 'जक्सन' बन्दै गएको छ।

यो ठाउँ चिया गफसँगै राजनीतिका गरमागरम बहस हुने थलो पनि हो भन्दा हुन्छ। त्यस दिन त्यहाँ आधा दर्जन अधिवक्ता, पत्रकार, नागरिक समाजका व्यक्ति, केही युवा र लेखक भेला भए। बर्सेनि बढ्दो प्राकृतिक विपद् र यसको कारण निम्तिरहेको क्षतिको सन्दर्भमा सहभागीले आआफ्नो धारणा राखे। विपद्‌बारे धारणा राख्दा अधिकांशले सरकारको तहगत समन्वयको अभाव, विपद्ले पुर्‍याउने क्षतिपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कतिपयले सरकारले पूर्व तयारीमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी सञ्चार एवं समन्वयमा ध्यान नदिँदा ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए। र, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमामा नागरिक समाज र आम मानिसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने मत राखे।

केही दिन पहिले अकल्पनीय रूपमा राजधानी नजिकैको ककनी गाउँपालिका–१ कागतीगाउँस्थित कोल्पुखोलामा बाढीले ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो। अघिल्लो दिन नुवाकोटेका सांसद्हरू अर्जुन नर्सिङ केसी, हितबहादुर तामाङ र विमला सुवेदीले संसद्मा जोडतोडले ककनीमा भएको क्षति दुःखद रहेको र सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए। हरेक वर्ष संसदमा सांसद्हरू बोलिरहेकै छन्, तर राज्यले न उचित क्षतिपूर्ति दिन सकेको छ, न पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छ न त पूर्वतयारहरू नै प्रभावकारी छन्। 

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्राकृतिक विपद् देख्दै भोग्दै आएका हामी सबै हौँ। २०७२ सालको महाभूकम्प हाम्रो स्मृतिमा अझै ताजा छ। बर्सेनि हुने बाढी, पहिरो, डुबान आदिले पुर्‍याउने क्षति भयावह हुने गरेको छ। गत वर्ष काठमाडौँमै ठुलो क्षति भएको हामीले देख्यौँ। नदी किनाराका धेरै बस्तीमा क्षति पुग्यो। केही मानिसको अकालमै मृत्यु हुन पुग्यो। 

खासगरी यस्ता क्षति निम्तिँदै जानुमा हामीले निर्माण गरेको संरचना, बसोबासको अवस्था आदिले पनि ठुलो प्रभाव पार्ने रहेछ। खासमा भन्ने हो भने देशभरकै अव्यवस्थित र जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्तीहरूको एक पटक पुनर्वास जरुरी छ। बस्न हुने हो वा होइन, भौगर्भिक अध्ययनहरू जरुरी छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि पनि यो अभियान जरुरी भइसकेको छ। गुम्बामा भएको छलफलमा सहभागीहरूको पनि चासो र चिन्ता यस्तै थियो की, राज्यले पूर्व तयारीमा खासै चासो दिँदैन। 

एउटा चिया पसलमा भएको यस्तो छलफलले पनि सानो संख्यामा भए पनि सचेतना वृद्धि गर्न भूमिका भने खेल्न सक्छ। हामीले गर्न सक्ने भनेकै समाजमा जागरण ल्याउने, प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि पहल लिने र विपद् आइहाले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारलाई सघाउने र घचघच्याउने त हो। यसको अर्थ के पनि हुन सक्छ भने विपद् सम्बन्धी चासो, चिन्ता, चिन्तन चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म सचेत छलफल जरुरी छ। यसले नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्न पनि सघाउ पुग्छ। खास गरी यस्ता ठाउँहरूमा पनि आखिर तल्लो वर्गकै मान्छे भेला हुने हुन्। ठुलो होटेल, पार्टी प्यालेस र ठुला हलहरूमा तिनीहरूको पहुँच पनि हुँदैन। विपद्ले पुर्‍याउने क्षति समान खालकै हुन्छ। यसले विभेद गर्दैन, यसले गर्ने क्षति र असर भने मानिसले निर्माण गर्ने संरचना र बसोबास गर्ने भूस्थल हेरेर नै हुने हो।

हामी रसुवाली। रसुवा यस्तो भूगोल हो, जहाँ समथर जमिन देख्नै सकिँदैन। नुवाकोटको सिमाना कट्ने बित्तिकै भीर, पाखा, पखेरो, खोला र खोल्सी मात्रै छन्। डरलाग्दा डाँडा र भीर छन्। मानिसको बसोबास पनि त्यहीँ छ, घर संरचना पनि पहाडी भूगोलमै छ। समथर जग्गा पर्याप्त नभएकै कारण गत २०७२ सालमा गएको भूकम्पको कारण विस्थापित भएकाहरू अहिलेसम्म पनि उपयुक्त जग्गाको अभावमा पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म पनि २५० भन्दा बढी परिवार (गोगने, तिरु, मैलुङ र डाडाँगाउँका) विस्थापितहरू त्रिशूली किनारास्थित खाल्टे बगरजस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा अस्थायी टहरोमै बसोबास गरिरहेका छन्। कतिपय नुवाकोट सरे। कतिपय बस्न हुँदैन भनिएकै ठाउँमा बस्दै छन्।  

उसो त भोजपुर, ओखलढुंगा, संखुवासभा पूर्वी पहाडका कतिपय जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ,  डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा र मुगुजस्ता जिल्लामा बिरलै समथर भूभाग भेटिन्छन्। 
…
आजकल जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा राम्रैसँग देखिन थालेको छ। अधिक वर्षा हुने, कहिले खडेरी पर्ने। गर्मी खपिनसक्नु। यही कारण आकाशबाट पानी बर्सिँदा बाढी, पहिरो र डुबानको ठूलो असर धर्तीवासीले खेप्दै आउनु परेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमा अपडेट गरिएको विवरणअनुसार पछिल्लो मनसुन सुरु भएयता (२०८२ जेठ १) यता विपद्सम्बन्धी ११७४ वटा घटना भइसके। ५३ जनाको मृत्यु र २५५ घाइते भएका छन् भने १ जना हराइरहेका छन् । ४१ करोड ८० लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ११९ वटा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ भने ७१४ पुशचौपायको क्षति भएको छ।  

पछिल्लो एक वर्षे अवधिको विपद् र यसले निम्त्याएको क्षति हेर्ने हो भने विपद्का ७८५३ घटना भएका छन्। विपद्ले ६४० जनालाई अकालमै मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो। अझै हराइरहनेको सूचीमा ८७ जना छन्। तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुन पुगेको छ। ३०१३ विभिन्न पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। ८१५७ पशुचौपायको क्षति भएको छ।

प्राकृतिक विपद्हरूमा पहिरो, बाढी, चट्याङ, आगलागी, भारीवर्षा, हुरी बतास, शीत लहर, भूकम्प, वन्य जन्तुसँगको मानव द्वन्द्व, हिम पहिरो, महामारी, वन डढेलो, असिना, अनावृष्टि, हिमपात, आँधी, खडेरी, हिमताल विस्फोट, तातो हावाको लहर, डुबान, भू–स्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट र अनिकाल छन्। सरकार अनि स्थानीय समुदायले पर्याप्त पूर्वतयारहरू गर्न नसक्दा विपद्को क्षति बर्सेनि बढ्दो छ। बढी असर भने बाढी पहिरोबाटै हुने गरेको तथ्यहरूले देखाउँछ।
…
विपत्ति आउँछ, जनधनको क्षति गर्छ। मानिसलाई विस्थापित बनाएर जान्छ। हामीले विगतमा देख्दै र भोग्दै आएका छौँ। गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ५० वर्षपछि भेल बाढीको भयावह रूप देखा पर्‍यो। यस्ता प्रकोप विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा आइरहन्छन्।

आफ्नो स्वामित्वमा सुरक्षित जमिन नभएर खोला किनारा, जोखिमयुक्त भूगोल, कमजोर जमिनमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरू बर्सेनि बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्ने गरेका छन्। विपद्ले उनीहरूको बासथलो खोसिएको मात्र छैन, झनै गरिब बनाउँदै पनि लगेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ। बसोबास र जीविकोपार्जनकै लागि धेरै भौँतारिइरहनु परेको छ। यो ज्यादै दुःखद पक्ष हो।

मानिसहरू विभिन्न कारणले भूमिहीन हुने गर्छन्। कोही पुर्खादेखि नै भूमिहीन हुँदै आएका छन्, कोही समय अन्तरालमा यस्तै बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत प्रकोपको कारण घरसम्पत्ति गुमेर पनि भूमिहीन भएका छन्। अतः भूमिहीनता बढाउने एउटा कारक विपद् पनि हो। यसले बर्सेनि भूमिहीन वा जग्गाविहीनको संख्या बढाउँदै लगेको छ।
…
हरेक मानिसलाई सुरक्षित बास, जीविका र बाँच्ने पाउने हक हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले नागरिकलाई सुरक्षित बास र उचित जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसो हुँदा खोला किनार, नदी आसपास र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कार्य राज्यले अतिशीघ्र अघि बढाउनु जरुरी छ। बरु उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

सरकारले विपद्‌बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी संयन्त्र, जनता र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र आमसञ्चार माध्यमबीच सूचना प्रवाह एक सरल संयन्त्र पनि बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। जसले निरन्तर पूर्वसूचना दिन सकोस्। जसले गर्दा क्षति न्यूनीकरण हुन्छ र अहिलेझैँ भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ। यो जरुरी पनि छ, यस विषयमा विशेष गरी स्थानीय तहहरूले सक्रियता देखाउन जरुरी छ।

राज्यले २०७६ सालदेखि नै ऐन बनाएर प्रयत्न गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको काम हो- भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन। यसका लागि सबै स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। संघीय सरकारले पटक पटक परिपत्र गरेर यी कार्य गर्न भनेको भए पनि यसतर्फ खासै ध्यान दिइएन, जसको कारण अव्यवस्थित बस्ती र संरचनाले गर्दा विपद् आउने र त्यसको मारमा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी पर्दै आएका छन्। यसैले स्थानीय सरकारले तत्परता देखाएर आआफ्नो पालिकामा भूउपयोग योजना कार्यान्वयनमा लाने हो भने बस्तीहरू अवश्य व्यवस्थापन हुनेछन् र क्षतिहरू क्रमशः कम हुँदै जानेछन्।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत दैवी प्रकोप कोष छ, जहाँ बर्सेनि करोडौँ कोष जम्मा हुन्छ तर विपद्मा परेकाहरूले त्यहाँ पहुँच राख्न सक्दैनन्। यो केन्द्रीकृत भयो। संघीयतामा गाउँलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्छौँ हामी, अनि स्रोत चाहिँ केन्द्रमा राखेर गाउँको विकास कसरी हुन्छ? राज्य कोषको रकम लिन धेरै जटिल खुड्किला पार गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। यसैले, विपद्‌मा पर्नेहरूले त शीघ्र सहयोग पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हरेक स्थानीय सरकारलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनु अति जरुरी छ।

साथै पूर्वसूचना प्रणालीहरू स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। राहत तथा पुनर्स्थापना कोष पनि स्थानीय तहमै खडा गरिनु अनिवार्य छ र यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। नदी आसपासका बस्तीलाई सुरक्षित गर्न सुरक्षा साइरन जडान र बस्तीभन्दा माथि पोस्ट खडा गरी नियमित पूर्वसूचना दिने सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्रभने नेपाली समुदाय बर्सेनि हुने विपद् अनि यसको क्षतिबाट सधैँ पिल्सिइरहनुपर्ने छ।

(नेपाली भूमि अधिकारसम्बन्धी अभियन्ता हुन्।)