काठमाडौँ– नयाँ आर्थिक वर्षको मुखमा काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट बनाउन व्यस्त हुनुपर्ने हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ योजनाहरूमा छलफल चलाउनुपर्ने हो। थाँती रहेका कामबारे विश्लेषण हुनुपर्ने हो। तर महानगरमा यी कुनै काम भइरहेको छैन।

२०८१ सालको यही बेला काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा व्यस्त थिए। यो वर्ष भने जनप्रतिनिधिबीच खिचातानी र द्वन्द्व चलिरहेको छ। गएको जेठ १ गते महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अचानक कार्यपालिकाका चार समितिमा नयाँ संयोजक बनाएपछि द्वन्द्व झनै बढेको छ।

बालेनले तत्कालीन संयोजकहरू सूचना प्रविधि समितिका नवीन मानन्धर, सुशासन समितिका ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका आशामान संगत र विधायन समितिका मचाराजा महर्जनलाई हटाए। ती समितिमा क्रमशः वीरेन्द्र प्रजापति, दलबहादुर कार्की, विनोद राजभण्डारी र रोजिना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे।

तर श्रेष्ठबाहेक तीनैजनाले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई अस्वीकार गरेका छन्। श्रेष्ठले भने जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। उनी उपनिर्वाचनमा वडा नं. १६ बाट रास्वपाको तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। अन्य तीन जना एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्।

सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजकको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका विनोद राजभण्डारी प्रक्रिया नमिलेको कारण अस्वीकार गरेको बताउँछन्। महानगर प्रमुखले आफूखुशी जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा समस्या भएको उनले बताए।

“यो प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकमा ल्याएर निर्णय गरिनुपर्थ्यो,” भण्डारी भन्छन्, “बालेनजीले मात्रै चाहेर संयोजक तोक्ने होइन, यति कुरा मात्रै हो। नभए काठमाडौँ महानगरको अहित त हामीले पनि चाहेका होइनौँ।”

काठमाडौँ–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल ताण्डुकार बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बेला महानगरले फजुल विषयमा समय खेर फालिरहेको बताउँछन्। महानगर प्रमुख शाहको ‘बच्काना’को कारण यसो भइरहेको उनको भनाइ छ। “अहिले के गरिनुपर्थ्यो भन्ने जानकारी नै नभए जस्तो छ उहाँलाई। मैले नै कतिपटक भेटेर कार्यपालिका बैठक बोलाऔँ भनिसकेँ, मान्नुहुन्न,” उनी भन्छन्, “यसले उहाँलाई के फाइदा हुन्छ थाहा भएन, तर समग्र महानगरलाई घाटा हुन्छ।”

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा मुख्य भूमिका र बजेट घोषणाको जिम्मा संविधानले उपप्रमुखलाई दिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन्। बजेट निर्माणमा डंगोलले प्रमुखसँग समन्वय गर्न नसकिरहेको महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन्।

ती कर्मचारीका अनुसार बालेन र डंगोलको सम्बन्ध सहज नहुँदा बजेट निर्माण प्रभावित भएको छ। “उहाँहरू एकअर्काको अनुहारै हेर्न नचाहने अवस्था छ। महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। यहीकारण हो कार्यपालिका बैठक नबोलाउने,” उनी भन्छन्, “सुनिताजीको भन्दा पनि प्रमुखज्यू (सरोज) गुरागाईं सरको उपस्थिति स्विकार्ने पक्षमा छैनन्।”

यो पनि: काठमाडौँ महानगरमा कर्मचारी टिक्नै नदिने ‘सल्लाहकार टिम’

बालेन आफैले निलम्बन गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं गएको चैत २१ गते कार्यालय प्रवेश गरे। उनलाई कार्यालय प्रवेश गर्न उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू र कर्मचारी एक भएका थिए। त्यसपछि नै बालेन र अन्य जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सम्बन्ध बिग्रिएको हो।

वाचा कति पूरा, कति अधुरा?
तीन वर्षअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनको एक साता अघिसम्म काठमाडौँ महानगरमा प्रमुखका प्रत्यासी बालेनले विकासका खाका सुनाइरहेका थिए। त्यही बेला हिमालय टेलिभिजनको ‘यक्ष प्रश्न’मा अन्तवार्ता दिन पुगेका बालेनलाई पत्रकार राजेन्द्र बानियाँ प्रश्न गर्छन्, “तपाईं काठमाडौँलाई प्रदुषणमुक्त बनाउँछु भनिरहनु भएको छ। तपाईं पनि अरू नेताजस्तो ठूला भाषण गर्ने अनि भोट ल्याएर दुलाभित्र पस्नेजस्तो हुने हो कि?”

बालेनको जवाफ थियो, “ठूलो भाषण कसरी भयो?”

“पाँच वर्षमा काठमाडौँलाई प्रदूषणविहीन शहर बनाउन सकिन्छ त?” बानियाँ सोध्छन्।

“पाँच वर्षै लाग्दैन। एक वर्ष पनि नलाग्ला,” बालेन भन्छन्।

सञ्जय सिलवाल गुप्ताको पडकास्ट ‘अन एयर’ मा पनि बालेनले झन्डै साढे दुई घन्टा लामो अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यहाँ गुप्ताले उनलाई फोहोर व्यवस्थापनबारे सोधेका थिए। जवाफमा उनले कुहिने र नकुहिने फोहोरबारे चर्चा गरेका थिए।

“खासमा हामीले घरघरबाट शुरू गर्नुपर्ने अभ्यास हो, सरकारमा म पछि आउँछु। काठमाडौँमा दैनिक ६०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसमा ७५ प्रतिशत अर्ग्यानिक हो। त्यो फोहर सेग्रिगेट गरेर राखेको भए त्यसलाई मोहोर बनाउन सकिन्थ्यो नि,” बालेनले भनेका थिए, “काठमाडौँको मात्रै फोहोरबाट ५ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। अनि यो सबै बनाउन २–४ अर्बभन्दा धेरै लाग्दैन। काठमाडौँको बजेट २० अर्बको छ। यो दुई वर्षमा बनाउन सकिने चिज अहिलेसम्म बनेको छैन।”

उनी महानगर प्रमुख निर्वाचित भएको भोलिपल्ट शपथसमेत नलिई काठमाडौँको फोहोर थुप्रिने स्थान सिसडोल पुगेका थिए। त्यहाँ उनले स्थानीयहरूसँग संवाद गरेर चाँडै समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए। तर उनको कार्यकालको आधा अवधि सकिँदासम्म पनि न काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा ठोस काम भएको छ, न उनले भनेजस्तै फोहोरबाट ‘मोहोर’ बनाइएको छ।

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिन महानगरले सार्वजनिक आह्वान पनि गरेको थियो। बालेनले फोहोर नछुट्याए नउठाउनेसम्म भनेका थिए, तर कार्यान्वयन भएन।

उनले फेसबुक स्टेटस लेख्दै फोहोर व्यवस्थापनका लागि दृढ भए पनि संघीय सरकारको हस्तक्षेपले काम हुन नसकिरहेको बताएका छन्। “हामीले सही र दिगो समाधानका लागि वैधानिक मापदण्डअनुसार टेन्डर गरेका थियौँ। तर त्यसमा नेपवेस्ट नामक कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्नपुग्यो,” उनले लेखेका छन्, “त्यो कम्पनीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरेको पहिलो पटक होइन।”

उनले चुनावताका उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामका विषयमा बोलेको कुरा पनि रोचक थियो। एपीवान टेलिभिजनमा टीकाराम यात्रीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “ट्राफिकको समस्या बाटोमा लेन थपेर समाधान हुनेवाला छैन। यसका लागि विद्यालय समय, कार्यालय समय र निजी कम्पनीको समय छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ,” उनले भनेका थिए, “यस्तो गर्न सकियो भने जाम कम हुन्छ र काठमाडौँ चौबिसै घन्टा खुला हुन्छ।”

निर्वाचित भइसकेपछि बालेन काठमाडौँको ट्राफिकबारे बोलेका छैनन्। महानगरले पछिल्लो समय सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचमा भने कडाइ गरेको छ। उनले फेसबुक स्टेटस लेखेर आफ्नो सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गराउन पनि भनिरहेका छन्।

महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएपछि मत माग्दै सुकुम्बासी बस्ती पुगेका बालेनले बस्ती हटाउनु नै विकास नभएको बताएका थिए। “कुनै बस्ती विकास गर्दा त्यो बस्तीबाट बाटो निकाल्नु वा ठूलो पार्नुलाई नै विकास मान्दिनँ। विकास भनेको त मान्छे व्यवस्थित भएर बस्ने हुनुपर्‍यो,” उनले भनेका थिए।

तर निर्वाचित भएको आठ महिनापछि उनी थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर आफै पुगे। सुकुम्बासीहरू विरोधमा उत्रिएपछि नगर प्रहरी र डोजर एकसाथ परिचालन गरियो।

बालेनले चुनावका बेला आफ्नो २८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बाँडेका थिए। प्रतिबद्धतापत्रमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता जस्ता प्रमाणपत्र मात्रै होइन, वृद्धभत्ता पनि नागरिकलाई ‘होम डेलिभरी’ गरिने उल्लेख गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको विशेष फोर्स बनाउने, सरकारी प्रक्रिया अनुगमन गर्न स्थानीय जनतासँग महानगर प्रमुखको मासिक वडा बैठक गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता गरेका थिए।

उनी निर्वाचित भएको तेस्रो साता, २०७९ जेठ ३० गते बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। बालेनकै प्रस्तावमा भएको निर्णयपछि महानगरको स्वामित्वका सडक भत्किए तत्कालै बनाइने जनाइएको थियो।

बैठकमा दुई वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स राख्ने निर्णय भएको थियो। योसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दै उनले भनेका थिए, “जनताले समस्या छ भनेर कल सेन्टरमा खबर गरेपछि तत्काल रेस्पोन्स गर्नुपर्छ।”

तर उनको यो योजना एक साता पनि टिक्न सकेन। २०८१ फागुन २८ गते उकालोले काठमाडौँ महानगरका भद्रगोल भित्री सडकबारे महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई पूर्वाधार एम्बुलेन्सबारे सोधेको थियो। मानन्धरको जवाफ थियो, “पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउन चाहिने सामग्रीहरू नहुँदा निरन्तरता दिन सकेनौँ। स्थगित गर्नुपर्‍यो।”

विकास बजेट खर्चमा अक्षम
विकासकै सपना देखाएर बालेन प्रमुख भएपछि पनि काठमाडौँ महानगरले पुँजीगत (विकास) तर्फको बजेट कुनै आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन। उनी महानगर प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक २०७९ असार १० गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत भयो। त्यस वर्ष महानगरले पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको थियो। तर करिब २५ प्रतिशत अर्थात्, ३ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख २६ हजार मात्रै खर्च भयो।

आव २०८०/८१ मा पनि काठमाडौँ महानगरले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब १० करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर ४२ प्रतिशत अर्थात्, जम्मा ६ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख ४१ हजार मात्र खर्च गर्नसक्यो।

यी दुई वर्षमा पुँजीगततर्फ पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै महानगरले खर्च गर्न नसक्नुको कारण सोध्दा अघिल्लो वर्ष महानगर प्रवक्ता मानन्धरले उकालोसँग भनेका थिए, “शुरूको वर्षमा कोरोनाको असरले काम गर्न सकिएन। पछि डेंगी आएर काम गर्न सकिएन। आउने वर्षहरूमा यसलाई ६०–६५ प्रतिशत पुर्‍याउछौँ।”

यो पनि: मेयर बालेनको ‘स्वेच्छाचारी’ अभ्यास : न बोल्छन्, न सुन्छन्

प्रवक्ताले भनेभन्दा ठीक विपरीत चालु आव २०८१/८२ मा महानगरले पुँजीगततर्फ हालसम्म २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो वर्ष पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको थियो।

प्रवक्ता मानन्धर महानगरमा भएको अनावश्यक द्वन्द्वले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। “अघिल्लो वर्षभन्दा बढी काम गर्न खोजेकै हो,” उनी भन्छन्, “अहिले समय बाँकी नै छ, पुँजीगततर्फ ३५ प्रतिशतसम्म पुग्छ होला।”

तीन वर्षअघि ‘टफ टक’ कार्यक्रममा दिलभुषण पाठकसँगको संवादमा बालेन स्वयंले आफू असफल हुँदाको अवस्थामा पनि काठमाडौँको विकास बजेटको ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नसक्ने बताएका थिए। “अहिले काठमाडौँ महानगरमा जम्मा ३५ प्रतिशत जति बजेट खर्च भइरहेको छ। म त फेलिअर कन्डिसनमा पनि ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्नसक्छु जस्तो लाग्छ,” उनले भनेका थिए।

३ वर्षमा के-के काम भए?
महानगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि करिब ६ महिनासम्म बालेन सक्रिय देखिए। सडकका अतिक्रमण हटाउन उनी आफै पुग्थे। शुरूमै नक्साविपरितका भवन भत्काउन निस्केका उनी टुकुचा उत्खननसम्मै डोजरसँग आफू पनि उभिए। तर तारन्तार अदालतको ‘स्टे अर्डर’ आदेश आएसँगै उनी सेलाए।

उनले महानगरभित्र शिक्षा, सम्पदा सुदृढीकरण, प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने सीप मेला, घरपालुवा जनावरका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा र जात्रा प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेले। महानगरभित्रका हरेक संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा ११ मा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गराए। यस्तो छात्रवृत्तिका लागि महानगर आफैले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग परीक्षा लिएर छनोट गर्न थालेको छ।

गएको साउनमा न्यूरोडको फुटपाथ फारकिलो बनाउन बालेन आफै अघि सरे। यस क्रममा सडक विभागसँग विवाद भएपछि यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो। पाटन उच्च अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेपछि जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोकसम्मको सडकपेटी फराकिलो बनाइएको छ।

त्यस्तै, गएको जेठ १४ गते काठमाडौँ महानगरको बाल उद्धार कार्यदलको टोलीले नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर–४ का जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा घरेलु हिंसामा परेकी एक नाबालिकाको उद्धार गरेको थियो। एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरबाट ती बालिकाको उद्धार गरिएको हो।

काठमाडौँ महानगरभित्र हुने आन्दोलनहरूमा फोहोर गर्ने दल र समूहलाई पनि जरिबाना गर्न थालिएको छ। महानगरले जरिबाना थालेपछि आन्दोलन गर्ने दल र समूह आफैले सडक र आसपास सफा गर्न थालेका छन्। गत चैत अन्तिम र वैशाखमा भएको शिक्षक आन्दोलनमा पनि हरेक दिन स्वयंसेवी समूह नै बनाएर शिक्षक महासंघले सरसफाइ गरेको थियो।

शहरको सौन्दर्यीकरणमा पनि महानगरले काम गरेको छ। विभिन्न स्थानमा परम्परागत फल्चा बनाउन थालिएको छ। पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा पनि काम भइरहेको छ।

तर आफ्नो कार्यकालको शुरूमै फुटपाथ खाली गराउन व्यवसायीमाथि ज्यादती गरेको कारण बालेनले आलोचना खेप्नु परेको थियो। शहरी योजना र सामाजिक अन्दोलनका अध्येता सविन निङ्लेखु गरिबलाई विस्थापित गरेर सौन्दर्यको परिकल्पना न्यायसंगत नभएको बताउँछन्।

बालेनका तीन वर्ष औषत मात्रै भएको उनको भनाइ छ। चुनावअघि मूलतः फोहोर व्यवस्थापन र सम्पदा संरक्षणमै जोड दिएका बालेनले तीन वर्षमा सतहीस्तरको काम मात्र गरेको निङ्लेखु बताउँछन्।

“यी दुवै क्षेत्रमा केही कामहरू भएका छन्, जुन पर्याप्त छैन। उनले महानगर चलाउने शैलीको कुरा गर्ने हो भने चुकेका छन्,” उनी भन्छन्, “यद्यपि, उनी आफ्नोस्तरबाट कामका लागि जसरी मुलुकका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूसँग जुध्छन्, त्यो तारिफयोग्य छ।”

महानगर प्रवक्ता मानन्धर भने बालेन मेयर भएयता कामै नभएको भन्न नसकिने बताउँछन्। “स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत फुटपाथको स्तरोन्नती र पाटीपौवा निर्माण/पुनर्निर्माण भएको छ। अनधिकृत रूपमा कब्जा भएका संरचनाहरू भत्काइएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता धेरै काम भएका छन्। गएको तीन वर्षमा महानगर सफल भएको छ।”

यद्यपि, टुकुचा र अवैध तरिकाबाट पुरिएका खोलाहरूको अव्यवस्थित उत्खननमा मानन्धर असन्तुष्ट छन्। फोहर व्यवस्थापनमा पनि महानगरले चाहेजति काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। “स्वार्थ नराखेर काम गरेको भए सहजै भइसकेको हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “स्वार्थ राखेर काम गर्न खोजियो। त्यसैले फोहोर देखिँदैन, तर व्यवस्थापन भएको छैन।”