काठमाडौँ– धरानमा एउटा मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसीएच) भवन निर्माण थालिएको ११ वर्ष भइसकेको छ। निर्माण शुरू हुँदा ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको लागत बढेर अहिले ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा राज्यकोषले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। अरू ‘बाँकी–बक्यौता मिलाउने उपाय पहिल्याउँदै’ निर्माणाधीन भवनको उद्घाटन गर्ने तयारी शुरू भएको छ। 

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको एमसीएच भवनमा पानी, बिजुलीसहितका पूर्वाधार के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने तय भएको छैन। तर उद्घाटनको हतारोमा निर्माणसम्बद्ध ठेकेदार, परामर्शदाता र एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता लागिपरेका छन्। भवन हस्तान्तरणसमेत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चैत पहिलो साता भवन उद्घाटन गर्ने टुंगो भएको भन्दै आवश्यक तयारी शुरू गरिएको छ। आगामी चैत २६ मा आफ्नो पाँच वर्षे पदावधि पूरा गर्न लागेका प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको जोडबल र स्थानीय एमाले कार्यकर्ताको दबाबमाझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चैत ६ गते उद्घाटनमा धरान ल्याउन लागिएको भन्दै प्रचारप्रसार थालिएको छ। 

उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओली आउने भएपछि यसका लागि चाहिने जनशक्ति बारेमा सरोकार राख्दै अस्पताल निर्देशक डा. जगतप्रसादलाई पत्राचार भइसकेको छ। उपकुलपति डा. गिरीले फागुन १८ मा गरेको पत्राचारमा ‘एमसीएच बिल्डिङ उद्घाटन एवं सञ्चालन तयारी व्यवस्थापन गर्न’ अस्पताल निर्देशक डा. जगतप्रसादकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। त्यसपछि, अर्को चरणमा भवन उद्घाटनको प्रभावकारिता दर्साउन १४ सदस्यीय अर्को कार्यदल पनि गठन गरिएको छ।

तर फागुन २० मा गठन गरिएको दोस्रो कार्यदलमा सामेल हुन नसक्ने भन्दै मातृशिशु स्वास्थ्यअन्तर्गत रहने पेडियाट्रिक तथा एडोलेसेन्ट मेडिसिन विभाग सम्बद्ध चिकित्सकले असहमति-पत्र उपकुलपति डा. गिरीलाई पठाइसकेका छन्।

एमाले धरानका स्थानीय नेता मुरारी सुवेदीले एमसीएच भवनको अनुगमन गर्दै ‘बेलायत, सिंगापुरमा समेत यत्तिको गुणस्तरीय अस्पताल देख्न नपाएको भन्ने बयान दिने केही पात्रको संवादसहितको भिडियो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। सुवेदीले प्रम ओली चैत ६ गते एमसीएच भवन उद्घाटनमा आउने सूचना दिएका छन्। 

ठिक यही स्वरूपमा, पूर्वाधार तयार नभई एक महिनाअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उद्घाटन गरेको जलन (बर्न) र अंकोलोजी वार्डसहितको भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एमसीएच भवन उद्घाटनका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई बारम्बार ताकेता गरे पनि शिलालेख खडा गर्ने हतारोमा फेरि अर्को विवादमा परिने त्रासका कारण उनी दोहोर्‍याएर धरान जान चाहेनन्। मन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेको उक्त भवन र प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने भनिएको निर्माणाधीन एमसीएच भवनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रियागत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

“यत्तिको आकर्षक र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र कोशी प्रदेशमै छैन, ४०० बेडको अस्पताल सञ्चालन हुने यो भवन वर्तमान सरकारकै निम्ति अर्को कीर्तिमानी काम हुनेछ भनेर पार्टी तहबाट कुरा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली आउने टुंगो भएको हो,” प्रतिष्ठान उपकुलपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

यो पनि: अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेको भवन उद्घाटनमा स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवको ‘हतारो’

भवन निर्माणमा प्रक्रिया र खर्च क्रमशः बढ्दै गए पनि उपकुलपति डा. गिरीले ‘पछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनेगरी स्वीकृत’ भन्दै कार्यान्वयन गरेका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तिम निर्णय कार्यकारिणीमा लगिएको छैन। भवन निर्माणमा परामर्शदाता तथा ठेकेदारको नियुक्ति, डिजाइन/ड्रइङ, डकुमेन्टेसन फेजमा इलेक्ट्रीकल इन्जिनियरिङ शाखालाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा आफू मातहतको सिभिल इन्जिनियरिङलाई यी सबै कार्यमा उत्तरदायी बनाएकोमा समेत प्रश्न उठाइसकेको छ। भवन निर्माणको दोस्रो चरण (सेकेन्ड–फेज)मा आवश्यक उपकरण, फर्निचर, जनशक्ति निर्धारण आदिका निम्ति आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण टेन्डर प्रक्रिया गरे पनि यो स्वीकृत भएको भने छैन।

बहुवर्षीय योजनाको यो सरकारी कार्यक्रममा अबको दोस्रो फेजका लागि सरकारले बजेट दिनै चाहेको छैन।    

कांग्रेस नेता मोहन आचार्यसम्बद्ध शर्मा रसुवा जेभीले ठेक्का पाएको इसीएच भवन निर्माणको परामर्श सेवामा केज कन्सल्ट प्रालि तोकिएको छ। बजेट तथा गुरुयोजना बिना निर्माण प्रक्रिया थालिएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले पनि भवनको आर्थिक र नीतिगत पारदर्शितामा प्रश्न गर्दै २०७९ सालयता अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण 
एमसीएच भवनको तत्काल सञ्चालन असम्भव भन्दै प्रतिष्ठानकै विभिन्न विभागीय शाखाले उपकुलपतिसहित सरोकारवाला निकायलाई अवगत गराइसकेका छन्। अस्पताल जस्तो संवेदनशील र ठूलो योजनाको डीपीआर बनाउँदासमेत सरोकारवाला बिभाग तथा शाखासँग छलफल नगरिएको पाइएको छ। “भवन सञ्चालनका आधारभूत सेवाहरू पानी, बिजुली आदिको प्रावधानबिनै सोझो भवन मात्रै बनाइएको स्थिति छ,” प्रतिष्ठानको इलेक्ट्रीकल इन्जिनियरिङ शाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर खड्काले प्रतिष्ठान उपकुलपति, रजिष्ट्रारसहितलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “उक्त भवनको विद्युतीय लोड तथा अन्य विद्युतीय कार्यबारे हालसम्म यो शाखा अनविज्ञ छ। हाल प्रतिष्ठानको सबस्टेसनले विद्युतीय लोड धान्न नसकेर पटक–पटक ओभरलोड हुँदै बिद्युत् आपूर्तिमा बाधा पुगिरहेको स्थिति जानकारीमा छ नै। तसर्थ, थप विद्युतीय भार मौजुदा सबस्टेसनबाट दिन नसकिने स्थिति रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु।” 

अहिले उक्त भवनका लागि धनकुटा सबस्टेसनबाट बिजुली ल्याउने पहल भइरहेको छ। तर विद्युत् आपूर्तिको भार र कठिनाइका कारण तत्काल यो सम्भव देखिएको छैन। रकम भुक्तानीका आधारमा भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र साइट निर्माणमा ७५ प्रतिशत प्रगति रहेको विवरण सिभिल इन्जिनियरिङ रिपोर्टमा उल्लेख भए पनि जबरजस्ती उद्घाटन गराइछाड्ने ‘लबिइङ’ बढेपछि प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तथा विभागीय प्रमुखहरूले पनि लिखित तथा मौखिक विरोध जनाएका छन्।

“समग्र प्रक्रिया पूरा नगरी आंशिक हस्तान्तरण गरिएमा भविष्यमा शाखाबाट सेवा सञ्चालनको क्रममा सम्पादन गर्नुपर्ने मर्मत कार्यको जिम्मेवारी प्राविधिक रूपमा लिन जटिल हुन जाने हुँदा समुचित निर्णय लिन रजिस्ट्रार प्राडा सूर्यप्रसाद संग्रौलाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

पिउने पानीको हाहाकार

धरान नगरमा नै चर्को समस्या रहेको मुद्दा हो— खानेपानी। मेयर हर्क साम्पाङको सबैभन्दा बढी सरोकारको यो मुद्दामा उनी रित्तो गाग्रो बोकेर काठमाडौँस्थित सिंहदरबारसम्म हारगुहारमा आएका थिए। 

त्यही नगरमा रहेको प्रतिष्ठानमा पनि पानीकै हाहाकारका कारण त्यहाँ एमबीबीएस पढ्दै गरेका छात्रछात्राले दिनहुँजसो रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई सूचना पठाउने गरेका छन्। ‘यहाँ पिउने पानी छैन। नुहाई धुवाइका लागि पनि बाहिर चिनेजानेको ठाउँमा वा होटलमा जानुपर्ने अवस्था छ। कृपया पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिनुहोला’ भन्दै शुक्रबार मात्रै एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको समूहले सिभिल डिपार्टमेन्टलाई पत्र पठाएका थिए। प्रतिष्ठानमा अहिले एमबीबीएससहित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छन्। 

यही बेला ४०० शय्या (बेड) सञ्चालन हुने मातृशिशु भवन (अस्पताल)मा दैनिक कम्तीमा ५ लाख लिटर (न्यूनतम) पानी चाहिने अवस्थामा यसलाई कसरी धान्ने भन्ने उपाय पनि सुझाइएको छैन। हाल १२ लाख लिटर पानी दैनिक चाहिने प्रतिष्ठानको उपचार पद्धतिमा कहिले पानी अभावमा शल्यक्रिया कक्ष र कहिले डाइलासिस सेवा बन्द हुँदै आएको छ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार, रेक्टरसहित मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बद्ध पेडियाट्रिक तथा एडोलेसेन्ट मेडिसिन विभागसमेतका पदाधिकारीले एमसीएच भवनबारे प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री/मन्त्रालय तहमा आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन हुन जरुरी रहेको सुझाव दिएका छन्।  

“भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन। एक महिनाअघि उद्घाटन भएको फार्मेसी भवनझैँ यो एमसीएच भवन पनि कार्यकारिणी समितिमा विधिवत् रूपमा निर्णयमा गएको छैन,” प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाले उकालोसँग भने, “हाल निकै कानूनी जटिलता रहेको र अख्तियार समेतको अनुसन्धानमा रहेको भवनका बारेमा सरकारका तर्फबाट एक विज्ञ टोली खटाएर आवश्यक गृहकार्यपछि मात्रै उपयोग गर्न सक्ने देखिएको छ। राज्यकोषको यति ठूलो लगानी भइसकेको अवस्थामा अब कानूनसम्मत र व्यावहारिक उपायबाट मात्रै भवन सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले सुझाव दिएको छु।”