काठमाडौँ– धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका भवन तथा अन्य संरचना निर्माणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको प्रतिष्ठानको त्यही भवनमा फार्मेसी, जलन (बर्न) वार्ड र अंकोलोजी वार्ड खडा गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले तिनको उद्घाटनसमेत गरेका छन्। 

फार्मेसी प्रयोजनका लागि दुई करोड रुपैयाँ लागतमा १५ वर्षअघि बनाउन थालिएको र गत असारमा थप १३ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको भवनमा लिफ्ट, र्‍याम्पसहितका आधारभूत संरचना नै निर्माण भएको छैन।

निर्माण सम्पन्न नभएको तथा जलन, अंकोलोजी वार्डका निम्ति तोकिएको पूर्वाधारसमेत नरहेको भवन उद्घाटनको ‘हतारो’ नदेखाउन प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार र रेक्टरसहित पदाधिकारीले उपकुलपतिलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। 

प्रतिष्ठानको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले समेत उक्त भवनबारे मूल्यांकन गर्दै ‘कतिपय विषयमा विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्‍याउन बाँकी रहेको र भवनबारेको अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी समितिले गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको थियो।

गत माघ १० मा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल तथा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई आमन्त्रण गर्दै उद्घाटन गराइएको थियो। भवन उद्घाटनका शिलालेखमा नाम रहे पनि समारोहमा भने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राडा. सूर्यप्रसाद संग्रौला र रेक्टर प्राडा. सन्जीव शर्मा उपस्थित थिएनन्।

शिलालेखमा अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादको पनि नाम उल्लेख छ। उद्घाटन गरिएको एउटै भवनका तीन वटा तलामा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल, उपकुलपति प्राडा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितको नाम उल्लेख गरिएका तीनवटा शिलालेख राखिएको छ।

तीन तलामा जलन, क्यान्सर र फार्मेसी ब्लक उद्घाटन गरिए पनि तेस्रो तलामा रहेको जलन वार्डमा जाने लिफ्ट या र्‍याम्पसमेत छैन। एक्सरे मेसिन, अपरेसन थिएटर पनि नरहेको भवनको निर्माण प्रक्रियाबारे इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयले पुस ७ र पुस २९ मा दुईपटक प्रतिष्ठानलाई पत्र काट्दै आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

अख्तियारले १० वर्ष लगाएर पूरा भएको भवन निर्माणमा म्याद थपबारेका कागजात, म्याद थपिनुका कारण र निर्णय उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठानलाई ताकेता गर्दै आएको छ। यस्तै, भुक्तानी भएका रनिङ बिल र पेस्कीसहितको गोश्वारा भौचर उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। 

अख्तियारले योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण लगाइएको हर्जाना रकम र रकम असुलउपर भएको देखिने कागजातसमेत तत्काल उपलब्ध गराउन गत पुस ९ मै निर्देशन दिएको थियो। यी सबै ताकेता पत्राचार र मूल्यांकन प्रक्रियाबारे स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई उपकुलपति प्राडा. गिरीले जानकारी गराएका थिएनन्।  

उपकुलपति प्राडा. गिरीले भवन निर्माण र सञ्चालनमा कुनै कठिनाइ नरहेको भन्दै गत असार ३० मा अख्तियारले पठाएको ‘पुरानो तामेली पत्र’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई पठाएर विवादग्रस्त भवनको उद्घाटन गर्न कन्भिन्स गरेका थिए। मन्त्री भने उपकुलपति प्राडा. गिरीले पठाएको पत्र साथैमा लिएर भवन उद्घाटनका लागि धरान पुगेका थिए। 

मन्त्री भवन उद्घाटनमा जाने भएपछि प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राडा संग्रौलाले आफूले पाएको विधान र अधिकारअनुसार भवन निर्माणबारे सबै कागजात र फाइल मगाउँदै सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि जिम्मेवारी तोकेका थिए। 

शाखाले गत माघ ८ मा (उद्घाटनभन्दा दुई दिनअघि) दिएको मूल्यांकन रिपोर्टमा विभिन्न २८ बुँदाको सुझाव दिँदै भवनको डिजाइन, ड्रइङलगायत आवश्यक कागजात नरहेको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै भवन निर्माणमा बारम्बार टेन्डर रद्द गर्दै आफूलाई पायक पर्ने तवरमा कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। 

“सिभिल इन्जिनियरबाट कागजात मगाएर अध्ययन गरेपछि त्यसको प्रतिवेदन र राय–सुझावसमेत उपकुलपति समक्ष पेस गरिएको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्यसचिव डा. पोखरेललाई पनि यो विवादग्रस्त विषयमा अवगत गराइएको हो,” रजिस्ट्रार संग्रौलाले उकालोसँग भने, “तर निर्माण सम्पन्न नभईकन र जरुरी संरचना तयार नभईकन यसरी हतारमा किन उद्घाटन गर्नुपरेको थियो भन्ने बुझ्न सकिएन।”   

रजिस्ट्रार संग्रौलाले प्रतिष्ठानका लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं सहसचिव डा. कृष्ण पौड्यालमार्फत इन्जिनियरिङ शाखाको २८ बुँदे मूल्यांकन रिपोर्ट पठाएका थिए। उनले मन्त्री पौडेलका निजीसचिव मनोज आचार्य समेतलाई यो रिपोर्ट, अख्तियारको ताकेता पत्र र अरू विवरण पठाएका थिए। तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने उकालोसँगको कुराकानीमा अख्तियारको पत्र र मूल्यांकन रिपोर्टबारे ‘कुनै जानकारी नरहेको’ बताए।

भवन निर्माणका त्रुटिको फेहरिस्त
झन्डै एक दशक लगाएर निर्माण भएको फार्मेसी भवनको निर्माण प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि प्रतिष्ठानकै सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले गरेको अध्ययनले ‘प्रष्टता नरहेका’ पक्षमा २८ बुँदे सुझाव तथा टिप्पणी उठाउँदै उपकुलपति, रजिस्ट्रारसहितलाई अवगत गराएको थियो। अध्ययनमा २०७३ जेठमा टेन्डर आह्वान भएर एकाएक रद्द गरिएको टेन्डरको शुरूआती लागत, निर्माणस्थल विवरण र योजनासमेत उपलब्ध हुन नसकेको तथा भवन डिजाइन/ड्रइङमा अनुमानित लागत तयार गर्न केज कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा दिइएकोमा उक्त प्रक्रियाको सम्झौता र कन्सल्टेन्ट नियुक्तिको आधार केही पनि उल्लेख नभएको पाइएको छ। कन्सल्टेन्टले तीन तह (जलन, अंकोलोजी र फार्मेसी ब्लक)मा निर्माण हुने भवनको विस्तृत लागत नदेखाएको तथा कुन तल्ला कुन प्रयोजनमा बनिने भन्नेबारे कहीँकतै नखुलाइएको पाइएको छ।

यस्तै, भवनमा दुई वटा लिफ्टको व्यवस्था रहेको भनिए पनि हालसम्म लिफ्ट नबनेको र यसबारेको अन्तिम बिलसमेत नभएको अध्ययनले देखाएको छ। “एउटै आयोजनाको डिजाइन–ड्रइङ पटक–पटक परिवर्तन गर्ने, टेन्डर गर्ने र रद्द गर्दा खर्च गरेको रकमको औचित्य पुष्टि भएको देखिन्न। भवनको डिजाइन–ड्रइङ धेरै पटक तयार गर्दै टेन्डर गरेर फेरि रद्द भएको देखिन्छ। तर, रद्द गरिएको आयोजनाको लागत र रद्द गर्नाको कारण तथा सोसम्बन्धी फायल संलग्न नरहेकाले केही भन्न सक्ने अवस्थै रहेन। रद्द हुँदाको भन्दा हालको आयोजनाको लागत रकम निकै बढेको र त्यो बढी लागतको औचित्य पुष्टि हुने आधार–प्रमाण कहीँकतै राखेको देखिएन,” टिप्पणी आदेशमा उल्लेख छ।

केज कन्सल्टेन्टबाट प्राप्त भएको भनी संलग्न रहेको लागत झन्डै १३ करोड रुपैयाँ देखिए पनि यसमा भ्याट समाहित रहे/नरहेको स्पष्ट छैन। भवन निर्माणमा प्रतिस्पर्धी रहेका दुई बोलपत्रदाताबीचको तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध नगराइएको र सम्झौताअनुसार २०७४ असार ३० बाट दुई वर्षभित्र बन्नुपर्ने भवनबारे पछि भएको बारम्बारको म्याद थपमा प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत नराखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

“भवन निर्माणमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (२०७८ भदौ ३) को निर्णय पछ्याउँदै कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुने गरी उपकुलपतिबाट म्याद थपको प्रबन्ध गरिएकोमा अहिलेसम्म कार्यकारिणीबाट अनुमोदन भएको देखिन्न। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधनबमोजिम २०८० असारसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्रयोग नगरी एकैपटक तेह्रौँ संशोधनलाई टेकेर म्याद थप गरिनुको पुस्ट्याइँ समेत देखिँदैन,” अध्ययनको टिप्पणी आदेशमा उल्लेख छ।

अपुरो र अपर्याप्त डिजाइन–ड्रइङ भएको अवस्थामा परामर्शदातालाई गरिएको भुक्तानीमा समेत आशंका गर्नुपर्ने र ठूलै आर्थिक अपचलन भएको हुन सक्ने प्राविधिक मूल्यांकनले देखाएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न नै नभई हतारसाथ उद्घाटन गर्नुपर्ने कारणको छानबिन हुनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। “भवन निर्माणको मोबिलाइजेसन र परफर्मेन्स बन्डको ग्यारेन्टी संलग्न गरिएको छैन,” टिप्पणी–आदेशमा भनिएको छ, “सम्झौता अवधिमा कार्य सम्पन्न नभएमा प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरमा जरिबाना लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ठेकेदारकै लापरबाही देखाएर म्याद थप भइरहँदा पनि कुनै कारबाही वा हर्जाना असुल्ने काम भएको देखिन्न।”

उद्घाटनमा चर्को ‘असहमति’
फार्मेसी भवन उद्घाटन तथा जलन र अंकोलोजी वार्ड सञ्चालनका लागि गत पुस २८ गते उपकुलपति प्राडा. गिरीले अस्पतालका निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसाद र केही कर्मचारी मात्रैको उपस्थितिमा एकलौटी निर्णय गरेका थिए। यसबारे प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार, रेक्टरसहितले असहमति जनाउँदै आएका थिए। 

“प्रतिष्ठान नियमावली २०५५ को परिच्छेद १५ मा जिन्सी सम्पत्तिको लेखा राख्न लगाउने र संरक्षण गर्ने/गराउने जिम्मेवारी रजिस्ट्रारलाई दिएको हुँदाहुँदै पनि रजिस्ट्रारलाई गुमराहमा राखी यस प्रकारको निर्णय गर्न मिल्दैन। प्रतिष्ठानको कुनै एक ठाउँमा भएको जिन्सी सामान प्रतिष्ठानकै अर्को ठाउँमा सार्नुपर्दा रजिस्ट्रारको जानकारीबेगर सार्न सकिँदैन,” रजिस्ट्रार प्राडा संग्रौलाले उपकुलपति प्राडा. गिरीलाई माघ १ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “त्यसमा पनि बिजुली, पानी तथा लिफ्टजस्ता अत्यावश्यक कुराको उचित प्रबन्धबिना नै हस्तान्तरणसमेत नभएको भवनको उद्घाटन गर्दा यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पर्न जाने असरका बारेमा पनि समग्र विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने हुन्छ।”

गत माघ १० गते भवन उद्घाटनका लागि मन्त्रीको साथ लागेर स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेल पनि धरान गएका थिए। “मलाई अख्तियारको पत्र या अरू मूल्यांकन टिप्पणी र सुझावबारे थाहा भएन। बनेको भवन उद्घाटन गर्न मन्त्रीज्यू जानुभएको हो, मलाई अरू थाहा भएन। म मन्त्रीको पछि लागेर गएको मात्रै हुँ, थप कुरा मन्त्रीसँगै गर्नुहोला,” सचिव डा.पोखरेलले उकालोसँग भने। 

सचिव डा.पोखरेलले रजिस्ट्रार या रेक्टरको यहाँ कुरै भएन, कसले के भने भनेर मतलब नभएको बताए। उनले भने, “प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारी हाम्रा लागि एउटै हुन्, पदाधिकारीका हिसाबले सबै उपकुलपतिले बोल्नुभएको हो, भन्नुभएको हो। त्यहाँको विवादबारे जानकारी भएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो, जानकारी छैन।” 

यसैगरी, प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. गिरीले भवन निर्माण या प्रक्रियामा अख्तियारले कुनै सरोकार नराखेको र अख्तियारले सोधपुछलाई समेत तामेलीमा राखेको प्रतिक्रिया दिए। “अख्तियारले सामान्य सोधपुछ गर्दैमा विवाद हुने भन्ने कुरै आएन। र, उक्त सोधपुछ (पत्र) अहिले तामेलीमा छ,” उनले भने।

अख्तियारले दोहोर्‍याउँदै लेखेको ताकेता–पत्र र फार्मेसी भवनमा विवाद रहेकोबारे जिज्ञासा राख्दा उपकुलपतिले ‘कहाँ छ विवाद? कसले भन्यो विवाद छ?’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। उनले भवनमा लिफ्ट बनाउन टेन्डर भइसकेको बताउँदै यसका लागि केही समय लाग्ने बताए। फार्मेसीसहितका सेवा अगाडिदेखि नै चलिरहेका कारण उक्त भवन अहिले उद्घाटन गरिएको र भवनमा जलन, अंकोलोजीसहित सेवा सुचारु रहेको उनको दाबी छ।

आगामी चैत २६ मा पदावधि पूरा गर्न लागेका उपकुलपति प्राडा. गिरी प्रतिष्ठान परिसरमै निर्माणाधीन मातृशिशु भवन (एमसीएच बिल्डिङ) पनि उद्घाटनको तयारी गर्दै छन्।

यसैबीच, कुनै पूर्वाधार र प्रक्रिया पूरा नभइकन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कीर्तिपुर अस्पतालमा रहेको बर्न सेन्टरलाई देशकै जलन उपचारको प्रमुख अस्पतालका रूपमा बिस्तार गर्ने भनी शनिबार गरेको घोषणालाई सामाजिक अभियन्ता उज्वलविक्रम थापाले ‘बकम्फुसे घोषणा’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

उनले उक्त घोषणाको सामाजिक सञ्जालमा सम्झौता पत्र तथा अस्पतालको नक्सा र भूमि नभईकन ‘जलेर छटपटी गरिरहेका भुईंमान्छेलाई उपचारको नाममा झूटो आशा दिएर नुन–खोर्सानी दल्न बन्द गरौँ’ भनेर आलोचना गरेका छन्। कीर्तिपुर अस्पताललाई देशकै प्रमुख जलन उपचार केन्द्रका रूपमा बिस्तार गर्ने सरकारको योजनामा चौधरी ग्रुपले सहकार्य गर्ने समाचार आएपछि अभियन्ता थापाले यसलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’समेत भनेका छन्।

 भीसीले अख्तियारको तामेली–पत्र पठाएकाले ‘कन्भिन्स’ भएँ: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
 

यो भवन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै आन्तरिक बजेट (स्रोत)ले निर्माण भएको हो। यसको अरू जिम्मेवारी या प्रक्रियाबारे प्रतिष्ठानले नै जान्ने कुरा हो। भवन निर्माणमा छानबिन नै गर्नुपर्ने या मन्त्रालयमा उजुरी परेको भए त्यो एउटा विषय हुन्थ्यो होला, यहाँ त्यस्तो केही आएको छैन। मलाई अख्तियारको ताकेता–पत्रबारे थाहा थिएन/छैन। भवन कसरी बन्यो, के–के त्रुटि भए, त्यसमा छानबिनका प्रक्रिया आ–आफ्ना ठाउँमा छन्। इन्जिनियरिङ शाखाको मूल्यांकन र २८ बुँदे टिप्पणी(सुझाव) बारे पनि मलाई थाहा भएन।

हामीले त बनेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा सेवाग्राहीलाई केही लाभ हुन्छ भनेरै उद्घाटन गरेका हौँ। फेरि, छानबिनको प्रक्रियामा छ भन्दैमा प्रयोगमै नल्याई त्यत्तिकै झार उम्रन दिएर पनि के अर्थ भयो र? 

यसबारेमा केही चर्चा सुनेपछि छानबिनको प्रक्रिया के छ त(?) भनेर मैले उपकुलपतिलाई सोधेको हुँ। उहाँले ‘तामेलीमा छ’ भनेपछि म उद्घाटनमा गएको हुँ। छानबिन गर्नु नपर्ने भन्दै अख्तियारले लेखेको छ भन्दै त्यसको प्रति मलाईसमेत उपकुलपतिले पठाउनुभएको हो। फेरि त्यो भवनमा र्‍याम्प छैन, लिफ्ट छैन भन्ने थाहा पाएर त्यसबारे पनि भीसीलाई सोधेको थिएँ। उहाँले टेन्डर भइसकेको छ, एक महिनामा लिफ्ट जडान हुन्छ भनेपछि म ढुक्क भएको हुँ। 

हामीले मुलुकका सातै वटा प्रदेशमा बर्न वार्ड (जलन उपचार केन्द्र) खोल्ने भनेर सरकारको कार्यक्रममा घोषणा गरेकै छौँ। यसअनुसार, कोशी प्रदेशमा धरानमा खोल्ने भनेर निर्णय गरेका हौँ। २० शय्यामा सञ्चालन हुन सक्ने क्षमता र जनशक्तिसमेत भएको अवस्थामा जलन वार्ड समेतको उद्घाटनमा गएको हुँ। उद्घाटन गरेपछि अब नचल्ने कुरै हुँदैन नि!