सुरक्षा मापदण्डबिनाका सडकः मृत्युसँग जुधेर यात्रा

काठमाडौँ– कर्णालीको कालीकोटमा गत कात्तिक २६ गते बोलेर जिप दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भयो। उनीहरूलाई अस्पताल लैजान पनि भ्याइएन। दुर्घटनास्थलबाट १२ जनाको उद्धार गरियो, तर उनीहरूको समेत अवस्था गम्भीर थियो।

उक्त जिप पलाँता गाउँपालिकाको खिनबाट थिर्पुका लागि छुटेको थियो। सडक कच्ची र उकालो थियो। राढुनेटा पुगेपछि जिप चिप्लिएर सडकबाट लगभग ५०० मिटर तल खसेको थियो।

दुर्घटनापछि प्रहरीले सञ्चारमाध्यमसँग भनेको थियो– खराब सडकका कारण मानिसले ज्यान गुमाए।

कर्णालीलाई सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमपूर्ण मानिन्छ। उकालो–ओरालो, कच्ची, घुम्ती र साँघुरा सडक छन्। भर्खर–भर्खर खनिएका यी सडकले कर्णालीवासीलाई सुबिस्ता त दिएको छ, तर भय पनि थपिदिएको छ।

विगत पाँच वर्षमा कर्णालीमा २५ सयभन्दा बढी गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। गत वर्ष लगभग एक हजार दुर्घटना भए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो।

कर्णालीमा भएका दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि उच्च छ। यहाँ सवारीसाधन दुर्घटना हुने मुख्य कारण हो– सडकको दुरवस्था।

सडकमा साघँुरा मोड छन्। एक मोडबाट अर्को मोडमा गाडी देख्न मुस्किल पर्छ। इन्सेकको एक प्रतिवेदनअनुसार साँघुरा र अप्ठ्यारा सडक, क्षमताभन्दा धरै यात्रु, पुराना गाडी र ट्राफिक नियमको बेवास्ताले कर्णालीमा बारम्बार दुर्घटना हुन्छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत, कालिकोट र जुम्ला खण्डका दर्जनौँ ठाउँहरूमा पहिरो खस्ने समस्या छ। कतिपय स्थानमा राजमार्ग जस्तै छैनन्। सडक पूरै खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे छ। ...साँघुरो र अप्ठ्यारो भीर भएको ठाउँमा गाडी आवतजावत गर्न समस्या हुन्छ, अर्कोपट्टिबाट गाडी आयो भने ब्याक गर्नुपर्छ। सडकमा कुनै गाडी बिग्रियो भने अरू गाडीसमेत त्यतै बास बस्नुपर्छ।”

कर्णालीका सडक ‘मृत्युमार्ग’का रूपमा चिनिन थालिएको छ।

कर्णाली राजमार्ग प्रयोगमा आएको शुरूआती समयतिर कालिकोटबाट सुर्खेत फर्कंदै गरेको एक बस दैलेखको किटु भिरबाट कर्णाली नदीमा खसेको थियो। त्यो दुर्घटनामा ४१ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि पनि कर्णालीका सडकमा दुर्घटना रोकिएनन्।

यो अवस्था कर्णालीको मात्र नभएर देशभरिको हो।

सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये एक हो– डोजरे विकास। डोजर लगाएर जथाभाबी सडक निर्माण हुन थालेपछि ‘डोजरे विकास’को चर्चा हुन थालेको हो। 

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले दुर्घटनाबारे २०७७ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि यही मुद्दा उठाएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा साँघुरा र मापदण्डबिना निर्माण गरिएका सडकहरू सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारण बनेका छन्।”

नेपालका सडक गुणस्तरहीन हुनुका कारण धेरै छन्। अत्यधिक खाल्डाखुल्डी र घुम्ती, उकालो–ओरालो, साँघुरो, कच्ची र चिप्लो सडकले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ। त्यस्तै, सडकमा थुपारिने निर्माण सामग्री, अव्यवस्थित ढल र जीर्ण हुने तर मर्मत नगरिने कारण पनि दुर्घटना बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।

ट्राफिकको तथ्यांकले कमजोर सडकका कारण पनि बर्सेनि सयौँ दुर्घटना भइरहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार खराब सडकका कारण यो चार महिनाको अवधिमा लगभग १२० वटा दुर्घटना भएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लगभग ४०० दुर्घटना भए, जसमध्ये खाल्डाखुल्डीका कारण १३७ र घुम्तीका कारण ५१ वटा दुर्घटना भए। कच्ची सडकका कारण ३९ वटा दुर्घटना भए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि गुणस्तरहीन सडकका कारण भएका दुर्घटनाको संख्या लगभग उस्तै छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा खराब सडकका कारण लगभग तीन हजार दुर्घटना भएका छन्।

सडक निर्माणमा लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। गत असारमा यस्तै लापरबाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याएको थियो।

असार २८ गते बिहान ३ः३० बजे नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमतालमा दुईवटा यात्रुबाहक बसलाई पहिरोले बगायो। लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा बस त्रिशूलीमा खसे। दुर्घटनास्थलमै १९ जनाको मृत्यु भयो।

उक्त घटनाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव छविलाल रिजालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले सडक निर्माण गर्दा लापरबाही भएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सो क्षेत्रमा कमजोर भूगोल तथा अत्यधिक क्रस स्लोप भएको तथा सो स्थानमा उचित इन्जिनियरिङ डिजाइन बिनाको सडक खनिएका कारण दुर्घटना भएको हो।”

सडक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास नभएका कारण सडकको अवस्थाबारे सवारी चालकले पूर्वानुमान गर्न नसकेको र सुरक्षाकर्मीले सवारी रोक्न आवश्यक नठानेका कारण पनि दुर्घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनको सुझाव छ, “राजमार्ग तथा अन्य सडकमा पर्याप्त मात्रामा रोड मार्किङ, ट्राफिक संकेत, रोड फर्निर्सिङ तथा जोखिमपूर्ण स्थान तथा ब्ल्याक स्पटहरूमा क्र्यास बेरियर (सवारीसाधनलाई सडकबाट तल झर्नबाट रोक्न डिजाइन गरिएको संरचना), सडक बत्ती तथा सीसी क्यामेराको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

नेपालमा अहिले सडकको कुल लम्बाइ ३४ हजार ३४७ किलोमिटर पुगेको छ। देशभरका रणनीतिक र स्थानीय सडकसमेत गरी १५ हजार २५४ किलोमिटर कालोपत्रे, नौ हजार २५१ किलोमिटर ग्राभेल (खण्डाश्मित) र नौ हजार ८४२ किलोमिटर कच्ची सडक छ। दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्दा यी सडकलाई सुरक्षित बनाउन भने बाँकी छ।

गत भदौमा सडक सुरक्षामा सक्रिय अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि कमजोर सडकको अवस्थाबारे चासो राखिएको थियो। उनीहरूले सडक निर्माणका क्रममा उपयुक्त सुरक्षा मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्न र नेपालका पहाडी सडकमा सुरक्षा बार बनाउने निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए।

उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “उपेक्षा गरेर हो वा सबै कुरा भएर हो वा क्षमताले नभ्याएर हो– जतिसुकै दुर्घटना भए पनि वा मानिसको ज्यान गए पनि सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आधिकारिक उपायहरू अवलम्बन गरेको पाइँदैन।”

सडक विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपमहानिर्देशक उमेशबिन्दु श्रेष्ठ सडक निर्माणसँगै सुरक्षाको चुनौती रहेको बताउँछन्। शहरी क्षेत्रमा खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना योजनाका लागि सडकहरू खनिदिँदा पनि समस्या बढेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठ भन्छन्, “स्थानीय तहले राम्ररी अध्ययन नगरीकन घरघरमा सडक पुर्‍याउने हिसाबले डाँडाडाँडामा डोजर चलाउँदा पहिरो आउने क्रम बढेपछि समस्या निम्तिन थालेको छ।”

सडक सुरक्षाविज्ञ पुष्पराज पन्तका अनुसार तीन विषय सडक निर्माण, सुरक्षा प्रविधि जडान र नियमन सुनिश्चित भए मात्र सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। उनी भन्छन्, “सुरक्षित सडक बनाउने भनेको सडकलाई कालोपत्रे बनाउने मात्र होइन। घुम्तीमा निश्चित गतिमा भएको बाहन सजिलै घुमाउन सकिने पर्याप्त चौडाइ तथा जाडो, गर्मी र वर्षा सबै मौसममा निर्वाध यातायात सञ्चालन गर्न योग्य अवस्था हुनुपर्छ।”

सवारी साधनले बोक्ने भारलाई थेग्न सक्ने सतह भएको सडक हुनुपर्छ। कदाचित दुर्घटना भइहाले गाडीलाई सडकभन्दा बाहिर जान वा भीरमा झर्नबाट रोक्ने उपयुक्त अवरोध चाहिन्छ। सडकमा पानी वा हिलो जम्न नदिने गरी निकासको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने पन्तको भनाइ छ।

सडक सतहमा लेन मार्किङ, अधिकतम भार क्षमताको संकेत, ठाउँ ठाउँमा अधिकतम गति सीमितको संकेत, घुम्ती संकेत, पुल वा साँघुरो सडक भएको संकेत अनिवार्य चाहिन्छ। राति सञ्चालन हुने सडकमा यथोचित सडक बत्ती र उज्यालोको व्यवस्था भए दुर्घटना कम गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

सडक सुरक्षामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ। नेतृत्वले नचाहाँदासम्म दुर्घटना कम नहुने उनी बताउँछन्। “हामीले मुख्यरूपमा नेतृत्वलाई यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न लगाउनुपर्छ। उनीहरूले गर्न चाहे भने मात्र सडकहरू सुरक्षित हुन्छन्,” पन्त भन्छन्।

यो पनि : 

गाडी दुर्घटनाको त्रासदीः १० वर्षमा २४ हजारको ज्यान गयो, छानबिन न नियमन
सडक सुरक्षा शिक्षाः जिम्मा ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र, सिक्दैनन् नागरिक
सडक सुरक्षाको सिंगापुर मोडलः नेपालले सिक्न सक्छ पाठ
मोटरसाइकलको भयावह यात्राः दुर्घटना निम्त्याउने प्रमुख सवारीसाधन
गाडीचालकका अनेक लापर्बाहीः कोही निदाउने, कोही तीव्र गतिमा हुइँक्याउने