काठमाडौँ– तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यही बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गरे। तर यो सार्वजानिक खपतका निम्ति मात्र थियो भन्ने करिब दुई दशकको अवधिमा पुष्टि भइसकेको छ। 

मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा प्रचण्डलाई एउटा व्यंग्यसमेत गरेका थिए। ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को सातौँ महाधिवेशनको उद्धाटन समारोहमा उनले भनेका थिए, “कोही–कोहीले नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भने, कोहीले स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भने। तर म नेपाललाई नेपाल बनाउँछु। ...सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डबाट पनि घुम्न नेपाल आउने छन्।”

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बेलाबेला सिंगापुरको चर्चा सुनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सिंगापुरको सडक सुरक्षा मोडलबाट पाठ सिकेको भए नेपालमा बर्सेनि सयौँले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन। वल्र्ड बैंकले २०१९ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले समेत सिंगापुरको सडक सुरक्षाको प्रशंसा गरेको छ। 

छिमेकी देशले पनि सिंगापुरको अनुभवबाट सिक्ने चाहना जगाएको समेत उल्लेख छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, “सिंगापुरको सडक विश्वमा सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। कडा सुरक्षा नीति र नियमले सडक डिजाइन, मानव व्यवहार र सवारीसाधनलाई सम्बोधन गरेर दुर्घटना कम गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ।”

सिंगापुर पुलिसको रिपोर्टअनुसार त्यहाँ सन् २०२३ मा १३१ वटा दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा १३६ जनाको मृत्यु र लगभग सात हजार घाइते भएका थिए। यही समय नेपालमा लगभग २३ हजार दुर्घटना भए, २३ सयको मृत्यु भयो र ६ हजार गम्भीर घाइते भए। साधारण घाइतेको संख्या २६ हजार थियो।

यो पनि: गाडी दुर्घटनाको त्रासदीः १० वर्षमा २४ हजारको ज्यान गयो, छानबिन न नियमन

नेपाल र सिंगापुरबीच सवारी दुर्घटनाको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर छ। सिंगापुरले दुर्घटनालाई बढ्न दिएको छैन। लामो समयदेखि दुर्घटनाको दर प्रत्येक वर्ष १०० हाराहारी छ। तर, नेपालमा प्रत्येक वर्ष बीस हजारभन्दा बढी छ र यो संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा देशभर आठ हजार दुर्घटना भए। त्यसको १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ हजार पुग्यो। १० वर्षमा दुर्घटना झन्डै तीन गुणाले बढ्यो।

सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सिंगापुरले मोटर आयातमा समेत कठोर नीति लिएको छ। उच्च सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने देशबाट मात्र त्यहाँ गाडी आयात गर्न सकिन्छ।

सडकमा सवारीसाधनको चाप कम गराउन सिंगापुर सरकारले कोटा प्रणाली पनि लागू गरेको छ। सन् १९९० मे १ देखि यो नियम लागू गरेको हो। यसले सिंगापुरमा दर्ता गर्न सकिने नयाँ सवारीसाधनको संख्यालाई सीमित गरेको छ।

सीमित कोटा भएका कारण त्यहाँ सवारीसाधनको आयात कम छ। २०२३ को तथ्यांकअनुसार सिंगापुरमा सवारीसाधनको संख्या नौ लाख ९६ हजार छ। यहाँ निजी कार, ट्याक्सी, बस, बाइक र सामान बोक्ने सवारीसाधन छन्।

सवारीसाधन नियमित परीक्षणमा जानुपर्छ। तीन देखि १० वर्ष पुराना कारले हरेक दुई वर्षमा एक पटक र १० वर्षभन्दा पुराना कारले वार्षिक परीक्षण गराउनुपर्छ। ट्याक्सीले प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक परीक्षण गराउनुपर्छ।

सिंगापुरमा ‘मोबाइक’ र ‘ओबाइक’ जस्ता बाइक सेयरिङ प्लेटफर्मले पनि सवारी चाप घटाउन मद्दत पुर्‍याएका छन्। पछिल्लो समय कार सेयरिङ सुविधाको उपयोग गर्ने धेरै छन्। सिंगापुरवासीलाई शहरी क्षेत्रमा छोटो दूरीको यात्रा गर्न यस्ता सुविधा उपयोगी छन्।

विभिन्न अध्ययनले सिंगापुरमा सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने मानिस पनि कम भएको देखाउँछ। स्टान्डर्ड इन्साइट्सले गरेको एक अध्ययनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये लगभग ८० प्रतिशतले भविष्यमा नयाँ कार नकिन्ने बताए। कार किन्ने चाहना भएकाले पनि ‘समय लाग्ने’ लाग्ने प्रतिक्रिया दिए।

सडक सुरक्षा शिक्षा सिंगापुरको सडक सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख रणनीति हो। सिंगापुर ट्राफिक पुलिसले यस्ता प्रयासको नेतृत्व गर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा समन्वय सचिवालयजस्ता अन्य संस्थाले पनि सडक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा भूमिका खेलेका छन्।

प्रहरीले नियमित रूपमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत सडक सुरक्षाबारे चालकहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। कार, माइक्रो, बाइक, बस, ट्रक, साइकल चलाउने र पैदलयात्रीलाई समेत सडक नियमबारे जानकारी दिन्छ। जस्तो, मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी नचलाउन, अनिन्द्रा र थकान लागेको बेला सवारी नचलाउन, आफू पनि सिटबेल्ट लगाउन र यात्रुलाई पनि लगाउन आग्रह गरिरहन्छ।

सडक सुरक्षा शिक्षा सडकमा मात्र सीमित छैन, यस सम्बन्धमा विभिन्न खेलबाट पनि जानकारी गराइन्छ। सिंगापुरको ‘ट्राफिक गेम्स’ संसारभर चर्चित छ। बालबालिका केन्द्रित यो खेल सन् १९५८ देखि निरन्तर छ। यस खेलमा बच्चाहरूले पैदलयात्री, साइकल चालक र गो–कार्ट चालकजस्ता भूमिकामा ट्राफिक नियमबारे सिक्छन्। विद्यालयमा पनि सडक सुरक्षाबारे पढाइन्छ।

यो पनि: सडक सुरक्षा शिक्षाः जिम्मा ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र, सिक्दैनन् नागरिक

गत मार्चमा सांसदले प्रश्न गर्दा यातायात मन्त्री चि होङ ताङले सडकमा विद्यार्थीको सुरक्षामा आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरेको जवाफ दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “विद्यार्थीहरूको सडक सुरक्षा सधैं हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ र हुनेछ।”

त्यहाँको ‘ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरीटी’ले सन् १९९६ देखि ‘स्कुल जोन स्किम’ ल्याएको थियो। यसको मुख्य विद्यार्थीलाई सवारी दुर्घटनाबाट बचाउनु थियो। अहिले सिंगापुरका प्रायः स्कुल नजिक ‘स्कुल जोन’ राखिएका छन्।

त्यस्ता जोनमा सडक सुरक्षाका मापदण्ड हुन्छन्। त्यहाँ आवश्यकता अनुसार ट्राफिक संकेत, जिब्राक्रसिङ, स्पिड लिमिट र विशेष चिन्हहरू राखिएका हुन्छन्। विद्यालय क्षेत्रबारे सचेत गराउन सडकमा रातो रङसमेत पोतिएको हुन्छ। 

पैदलयात्री र साइकललाई सुरक्षित बनाउन फुटपाथमा विशेष चिन्ह प्रयोग भएका छन्। पैदलयात्रीले बाटो काट्ने ठाउँहरूका अगाडि सवारीको गतिलाई कम गर्न ‘स्पिड ब्रेकर’ छन्।

सन् २०१४ देखि स्कुल क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन र असुरक्षित ‘ड्राइभिङ’लाई निरूत्साहित पार्न ‘स्कुल जोन डेमेरिट प्वाइन्ट’ योजना अगाडि बढाएको थियो। त्यहाँको ट्राफिक प्रहरीले २०१३ डिसेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेको थियो– लापरबाही, बेवास्ता गरी सवारी चलाउने, रातो बत्ती पालना नगर्ने वा विद्यालय क्षेत्रमा तीव्र गति चलाएमा पक्राउ गरी सवारी चालकलाई थप डिमेरिट पोइन्ट दिइनेछ।

यो पनि: सडक पूर्वाधारका सात दशकः पहुँच विस्तार, सुरक्षामा अझै समस्या

ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरीटीले स्कुल र स्थानीय समुदायसँग मिलेर सडक सुरक्षाबारे जानकारी गराउँछन्। जस्तो, विद्यार्थीले सन्देशमूलक पेन्टिङ बनाएर सडक किनाराका भित्तामा प्रदर्शनीमा राख्छन्। यस्ता गतिविधिमा सिंगापुरका विभिन्न विद्यालय सामेल भएका छन्। यी पेन्टिङले चालक र पैदलयात्री दुवैलाई सडक नियमबारे सचेत गराउने र दुर्घटना कम गर्न भूमिका खेल्ने ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरीटीको आशा छ।

सिंगापुरले सडक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन सडकमा ठूलो संख्यामा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। भिन्नभिन्न उपयोगका लागि राखिएका यस्ता क्यामेराले सडक दुर्घटनामा समेत कमी ल्याएको छ। यसले गति उल्लंघनमा उल्लेख्य कमी आएको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।

सिंगापुर पुलिसको तथ्यांकले दुर्घटना पनि नियन्त्रण भएको देखाउँछ। त्यहाँ सन् २०१४ मा १५० वटा दुर्घटना भएका थिए। अहिले त्यो संख्या घटेर १३१ मा झरेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएको यही साल हो। २०२० मा देशभर जम्मा ८० वटा मात्र दुर्घटना भएका थिए।