भक्तपुर– मध्यपुर ठिमी–९ मा पर्ने निकोसेराका पूर्णभक्त धौबन्जार (७२) प्लास्टिकको झोलामा एक मुठी रायोको साग बोकेर खेतबाट फर्कंदै थिए। खेतमा काम गर्दा हातमा लागेको माटो सुक्खा भइसकेको थियो। कपडामा माटोका दाग थिए।

खेतबाट सडकमा निस्किएपछि पूर्णभक्त हनुमन्ते खोलाको डिलमा केही बेर उभिए। गत असोजको बाढीले बगाएर ल्याएको प्लास्टिक उनको खेतका कुनाकप्चामा अझै छन्। असोज ११ र १२ गतेको वर्षापछि हनुमन्तेको सतह बढेर खेत मात्र नभई निकोसेरा बस्ती पनि डुमानमा परेको थियो। बाढीअघि गएको भदौमै सर्वोच्च अदालतले हनुमन्ते खोला किनारबाट थप २० मिटर जग्गा छाड्न आदेश दिएको थियो।

पूर्णभक्तको मनमा अहिले शान्ति छैन। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुँदा उनको खेतबाट थप २० मिटर मापदण्ड छाड्नुपर्छ। यसअघिको मापदण्डअनुसार २० मिटर उनले छाडिसकेका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि जम्मा ४० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भएको छ।

निकोसेराकै अर्का स्थानीय कमलप्रसाद कासुला (६८) पनि यही विषयले चिन्तित छन्। उनको ६ जनाको परिवार छ। छोराछोरी निजी संस्थामा काम गर्छन्। उनी भने डकर्मी हुन् र खेतीपाती पनि गर्छन्। उनले खेती गरिरहेको जग्गा पशुपति ठूला सदावर्त गुठीको हो।

हरेक वर्ष उनले २३ पाथी चामल गुठीमा बुझाउनुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि आफू रनभुल्लमा परेको उनी बताउँछन्। “जग्गा भोगचलन गर्न नपाइने, कुत चाहिँ तिरिरहनु पर्छ भन्ने सुनेको छु, यो त अन्याय भएन र?” उनी भन्छन्, “२१ सालको भूमिसुधारपछि हामीजस्ता किसानलाई केही फाइदा भएको थियो। तर गुठीको जग्गाको समेत लगत कट्टा भएको छैन। गुठीको हामिकसँग कुरा गर्दा सट्टाभर्ना नभएसम्म लगत कट्टा नहुने भनेका छन्।”

यसअघि पनि मापदण्डकै कारण उनले जग्गा गुमाइसकेका छन्। पुरानो ठिमीमा सडक विस्तार हुँदा उनको दुई आना जग्गा अधिग्रहण भयो, जसको मुआब्जा अहिलेसम्म पाएका छैनन्। अहिले जिन्सी तिरेर खाइपाइ आएको खोलाकिनारको गुठीको जग्गा पनि घट्ने भएपछि उनको चिन्ता थपिएको हो।

निकोसेरा क्षेत्र भएर बगेको हनुमन्ते खोलाकिनारमै बस्ती छ। बस्तीलगत्तै मुख्य सडक छ। ठिमीबाट निकोसेरा हुँदै सल्लाघारी जोड्ने उक्त सडक किनारमा कान्छी धौभडेलको साढे दुई तलाको घर छ। यो घर २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको छ। भूकम्प गएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि उनले घर बनाउन सकेकी छैनन्। “वर्षामा घरका भित्ताबाट पानी रसाउँछ। मर्मत पनि गर्न पाएको छैन,” उनी भन्छिन्।

२०३४ सालमा सडक बन्दा १५ मिटर छाडेर उनले बाँकी जग्गामा घर बनाएकी थिइन्। पछि फेरि १२ मिटरको मापदण्ड लाग्यो। अहिलेको घर भत्काउँदा १२ मिटर पछाडि गएर मात्र नयाँ बनाउन पाइन्छ। त्यसो हुँदा घर बनाउन जग्गा नपुग्ने उनी बताउँछिन्।

उनको पाँच जनाको परिवार छ। छोरा नगरपालिकामा सरसफाइको काम गर्छन् भने श्रीमान् सवारी चालक हुन्। निकोसेरमा रहेको एक रोपनी जग्गामा गर्ने तरकारी खेती परिवारको जीविकाको मुख्य आधार हो। “बाटो र खोलाको मापदण्ड पहिलाकै होस् भन्ने इच्छा हो, तर खै के होला बुझ्न सकेको छैन?” उनी भन्छिन्।

खोलाको ४० मिटर मापदण्ड र सडकको १२ मिटरको मापदण्डमा निकोसेराका करिब १०० घरधुरी पर्छन्। दुईतिरको मापदण्ड चेपुवामा उठिबास हुने भयमा यो बस्ती छ।

खोलाको फाँटमा कसरी बस्यो बस्ती?
निकोसेरास्थित ढुंगेधाराबाट सिन्टीटार जाने सडकले पूर्णभक्तको चार आना जग्गा गुमिसकेको छ। ६ मिटरको उक्त सहायक सडकलाई पनि विस्तार गरेर १२ मिटरको मापदण्ड लगाइएपछि उनले जग्गा गुमाएका हुन्। तर उनले मुआब्जा पाएनन्। “भित्र बस्ती बस्दै जाँदा चार वटा सहायक बाटो बनिसके, अझै कति बाटो चाहिएको हो?” उनी भन्छन्।

उनी निकोसेरा बस्न थालेको सात दशक भइसकेको छ। पहिला यहाँ खतैखेतको फाँट थियो। विसं २०१० को दशकमा यो फाँटमा झिँगटीको एउटा र परालले छाएका फाट्टफुट्ट घर मात्र भएको उनले अघिल्लो पुस्ताबाट सुनेका थिए।

नेपालभाषामा ‘निको’को अर्थ मलिलो र ‘सेरा’को अर्थ राजभूमि हो। मलिलो जमिन भएको कारण यहाँ मनग्गे उत्पादन हुन्थ्यो। यहाँबाट नजिकको बस्ती ठिमी र कमलविनायक (भक्तपुर) थिए। निकोसेरामा धान, काउली, आलु, तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो। ठिमी र भक्तपुरका स्थानीयले खेती गर्थे। खेतीको समय सानो छाप्रो बनाएर यहीँ बस्ने चलन थियो।

ठिमीमा प्रजापति समुदाय पनि छन्। निकोसेरास्थित कमेरोटारको माटो ल्याएर उनीहरू इँटालगायत सामग्री बनाउँथे।

निकोसेरामा २०३४ सालमा मुख्य सडक बन्यो। त्यसको चार वर्षपछि २०३८ सालमा नीलबहराहीसम्म जाने सडक बन्यो। तर उक्त सडकको लगत कट्टा नभएपछि संघर्ष गरेको सम्झना कृष्णबहादुर कासुलालाई अझै छ। २०३९ सालमा लगत कट्टा हुने भनिए पनि गरिएन। अहिलेसम्म लगत कट्टा नभएको उनी बताउँछन्। “गुठी अड्डाले जिन्सी (अन्न) नछोड्ने, सडक डिभिजनले बाटो नछोड्ने (मापदण्ड खाली गराउने),” उनी भन्छन्, “सरकारले हामीसँग कर लिन्छ भने हामीलाई लगत कट्टा किन दिन सक्दैन?”

सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरकी सूचना अधिकारी बिन्दु अधिकारीका अनुसार निकोसेरामा सडक बनाउँदा मापदण्ड १५ मिटर तोकिएको थियो। त्यसपछि भने मल्लकालीन बाह्रखा बजारको बस्ती नबिथोल्ने उद्देश्यले ‘डाइभर्सन’ गराएर नगदेश जाने सडक खुलाएको उनको भनाइ छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार कार्यालयबाट सडकको काम भइरहेको अधिकारी बताउँछिन्। 

निकोसेरा आवासीय क्षेत्रको रूपमा २०६० सालदेखि विकसित हुन थालेको पूर्णभक्त बताउँछन्। बस्ती बढ्दै जाँदा सडक बन्दै गए। तिनै सडक विस्तार हुँदा आफ्ना घर नजोगिएको स्थानीयको गुनासो छ। पहिला सडक विस्तार हुँदा मुआब्जा नपाएका स्थानीय अहिले पनि नपाउने चिन्तामा छन्।

निकोसेरामा २०४२ सालमा भित्री सडक खनिएको र अहिले केन्द्र सरकारले ती सडक १२ मिटरको बनाउन बजेट पठाएको मध्यपुर ठिमी–९ का वडाध्यक्ष सानुकाजी राजवाहक बताउँछन्। “यस विषयमा स्थानीय सरकार जनताकै पक्षमा छ। बिना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण हुँदैन,” उनी भन्छन्। 

के हुन्छ गुठीको जग्गा?
निकोसेरामा स्थानीयले भोगचलन गरेको पशुपति ठूलो सदावर्त गुठीको जग्गा ५१३ रोपनी छ। हनुमन्तेमा थप २० मिटर मापदण्ड लगाउन गरेको फैसलाले तत्काल जग्गा छाड्नुपर्दैन। तर गुठीको जग्गामा खेती गर्ने स्थानीय किन भयमा छन् त?

गुठी संस्थानबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी दीपकबहादुर पाण्डेका अनुसार सदावर्तको शाब्दिक अर्थे ‘बाँड्नु’ हो। जंगबहादुर राणाका भाइ बद्रीनरसिंह राणाले उक्त गुठीको स्थापना गरेका थिए। वास्तवमा यो राजगुठी थियो।

२०४० सालमा प्रधान सेनापति भएका अर्जुन नरसिंह राणा बद्री नरसिंहका सन्तती र गुठी संचालक हुन्। उनैले राजगुठीलाई हुकुम प्रमांगीबाट निजीगुठी गराएका थिए। संस्थानसँग अझै राजगुठीको रेकर्ड भए पनि कानूनअनुसार निजीगुठीमा परिवर्तन भइसकेको पाण्डे बताउँछन्।

उनका अनुसार पशुपति ठूलो सदावर्त गुठीको जग्गा निकोसेरासँगै नगदेश र बोडेमा पनि छ। निकोसेरामा उजिरसिंह थापाले स्थापना गरेको पाल्पा भगवती गुठीको जग्गा पनि भएको पाण्डे बताउँछन्।

प्रायः सदावर्त गुठी असाहय, अशक्त, आश्रयहीन र गरिबलाई विशेष दिन वा तिथिमा खुवाउन स्थापना गरिने संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनको ‘नेपालमा गुठी व्यवस्था’ पुस्तकमा उल्लेख छ। यस्तो गुठी लिच्छविकालदेखि नै प्रचलनमा रहेको थियो। टण्डन लेख्छन्, “सदावर्त सिधा बाँड्ने गुठीको माध्यमबाट अशक्त, लुला–लंगडा र केही नहुने गरिबहरूलाई ठूलो राहत मिलेको थियो।”

गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी जनक पोखरेल सार्वजनिक वा निजी जस्तोसुकै जग्गा पनि सरकारले आवश्यकता पर्दा अधिग्रहण गर्न सक्ने बताउँछन्। “सरकारले जग्गा लिन पाउँछ, नागरिकले दिन्न भन्न पाउँदैन। तर नागरिक क्षतिपूर्तिको हकदार हुन् र मुआब्जा नपाए मुद्दामा जान सक्ने व्यवस्था छ,” उनी भन्छन्। 

गुठीको जग्गा र मोहीको हकमा निकोसेराबासी आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ। “व्यक्तिगत अथवा गुठीको पूर्जा सरकारको नाममा लगत कट्टा हुन पहिले मुआब्जा दिनु पर्छ,” उनी भन्छन्, “मुआब्जा दिँदा मोही र जग्गाधनी बाँडिन्छ।”

मुआब्जाको आधाआधा रकम मोही र जग्गाधनीलाई बाँडिने पोखरेलको भनाइ छ। गुठीको हकमा पनि मुआब्जाको आधा रकम भोगचलन गर्नेले पाउने उनले बताए।
 
खोला किनारको जग्गा छाड्नुपर्छ?
सर्वोच्चको फैसलाका कारण खोला किनारको घर भत्काउनु पर्ने, जग्गा जाने र विस्थापित हुने अथवा खोला किनारमा बनेका संचरना गैरकानूनी मानिने चर्चा सत्य नभएको अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन्। आफैले आफ्नो जग्गा नापेर चिन्तित नहुने उनले आग्रह गरे।

नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र वर्षाको समयमा पानीको बहावले पार्न सक्ने डुबानको सम्भाव्यताका आधार सर्वोच्चले फैसला गरेको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर कसैले क्षतिपूर्ति पाउने अथवा नपाउने निश्चित हुन्छ। २०२१ सालको नापीभित्र व्यक्तिको जग्गा निजी थियो भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ।

फैसलाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो, खोलाकिनारबाट थप २० मिटरमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउनु हो। खुला क्षेत्र नै कायम गराउन र कुनै स्मृति प्रतिष्ठानलाई जग्गा हस्तान्तरण नगराउन यस्तो आदेश आएको उनी बताउँछन्। फैसलापछि कति मानिस विस्थापित हुन्छन् भन्ने विषय अदालतमा पुनरावलोकन मुद्दा परेको तर सरकारले आफ्नो पक्षबाट ध्यान नदिएको उनी बताउँछन्।

निकोसेरामा गुठीको जग्गा अधिग्रहणपछि मोही नरहने र जिन्सी पनि तिर्नु नपर्ने अधिकारी बताउँछन्। अहिलेको फैसला नौलो नभएर २०६८ सालमा सपना मल्ल प्रधान र आनन्दमोहन भट्टराईले ४० मिटरको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने फैसला गरेको उनको भनाइ छ। 

त्यसअघि २०६५ सालमा २० मिटरको मापदण्ड बनाइँदै निकोसेराका स्थानीय पीडित भएको भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष निशुल प्रजापति बताउँछन्। उक्त मापदण्ड आएपछि निकोसेराबासीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। आन्दोलन थालेको करिब नौ वर्षपछि २०७४ सालमा मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्न ओदश आएको उनको भनाइ छ।

वर्षामा डुबान हुँदा यहाँ खेतीपाती पनि नष्ट हुने प्रजापति बताउँछन्। “नदीको बहावलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर मुआब्जा अथवा आवासको सुनिश्चितताबिना खोलामा थप मिटर र सडकमा १२ मिटरको मापदण्डले हामीलाई सुकुम्बासी बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “पहिलाजस्तो मुआब्जा नपाउने हो भने हामी संघर्षमै हुनेछौँ।”

अभियन्ता सुमन सायमि मापदण्ड तोकिएका जग्गामा तत्काल कुनै प्रकारको रोक्का वा अधिग्रहण नभए पनि ‘मापदण्डको ट्याग’ लागेको कारण ऋण लिन वा बिक्री गर्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जग्गा जाने वा नजाने ठूलो कुरा भएन, तर व्यावहारिक जीवनमा आइपर्ने कामकाजमा जग्गाबाट ऋणपान गर्न मिल्दैन। त्यो दुःख पनि देखिनु पर्‍यो।”

मध्यपुर ठिमी–९ का वडाध्यक्ष सानुकाजी राजबाहक नगरपालिकाको आवासीय क्षेत्र छुट्याउन अहिले मुख्यबाहेक सहायक सडकमा पर्ने क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्सापास रोकेको बताउँछन्। खोला किनारको हकमा १५ वर्षअघि नै मुद्दा परेको र पालिकाको जिम्मेवारीमा नरहेको उनको भनाइ छ। “खोला किनारको विषयमा २०६६ सालदेखि मुद्दा परेको हो, हनुमन्ते र मनोहराका लागि हामीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। फैसलापछि पालिकाको जिम्मेवारी क्षेत्रमा नपरेको हुँदा हाम्रो हात बाँधिएको छ,” उनी भन्छन्।