अचाक्ली भयो स्वार्थको द्वन्द्व

नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन, कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि खासै चर्चा भएको सुनिँदैन। कहिलेकाहीँ स्टन्टबाजीका लागि आफ्ना प्रतिस्पर्धी वा विपक्षीबारे राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले क्षणिक टिप्पणी गर्दै स्वार्थको द्वन्द्वका आरोप–प्रत्यारोप गर्ने गरिएको पाइए पनि त्यस्ता आरोपमा छानबिन भएका या आरोपितले स्वार्थको द्वन्द्व महसुस गरी पदत्याग गरेका घटना सायदै होलान्। स्वार्थको द्वन्द्वबारे ऐन कानूनमा पनि कतै उल्लेख्य व्यवस्था भएको पाइँदैन। सिधै स्वार्थको द्वन्द्व देखिने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो न्यूनतम नैतिकता प्रदर्शन गरी जिम्मेवारीबाट अलग भएकोसमेत पाइँदैन, परिणामस्वरूप विकृति झाँगिँदै छन्। पारदर्शिता र जबाफदेहिता हराउँदै छ।

के हो स्वार्थको द्वन्द्व?
कोही व्यक्ति कुनै पदमा रहँदा आफू स्वयं, आफ्नो परिवार, नजिकका नातेदार, साझेदार या आफू संलग्न भएको व्यवसाय आदिलाई प्रभाव पार्ने, फाइदा हुने गर्ने या त्यस्तै प्रकृतिका कुनै काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनेर बुझिन्छ। मानिसको वास्तविक जीवनमा स्वार्थको द्वन्द्वका अवस्था आइरहन्छन्। तिनीहरूको प्रकृति, असर र संवेदनशीलता आदि प्रत्येक अवस्थामा फरक–फरक हुन सक्छन्। कुनै सामान्य प्रकृतिका हुन्छन्, जसले देश, समाज र प्रभावितलाई खासै असर गर्दैनन्। कुनै गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्, जसले देश/समाज या प्रभावितलाई गम्भीर असर पार्छन्। समाजमा विकृति र विसंगति बढाउँछन्। 

उच्च तहको पारदर्शिता र जबाफदेहिता अनुसरण गर्ने देश र समाजमा सामान्यतया सम्बन्धित व्यक्तिले उच्च नैतिकता प्रस्तुत गर्दै सामान्य स्वार्थको द्वन्द्व भए त्यसलाई पहिले नै स्वउद्घोष गर्छन्। स्वार्थ बाझ्ने अवस्थामा सो सम्बन्धी निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यक्ति सहभागी हुँदैनन्। सो प्रक्रियामा संलग्न अरूलाई प्रभावित गर्ने, निर्देशन दिने, चासो राख्ने या यस्तै प्रकृतिका अन्य हस्तक्षेप गर्दैनन्, गर्न पाइँदैन। विशेष स्वार्थको द्वन्द्व भए कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो पदका लागि अयोग्य हुन्छ र उन/उसले सो पद स्वीकार गर्न हुँदैन। पदमा बहाल भएको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भए तुरुन्त त्यस्तो पद स्वैच्छिक रूपमा त्याग गरी उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर हामीकहाँ पारदर्शिता र जबाफदेहिता स्खलित छ, स्वार्थको द्वन्द्व स्वघोषणा गर्ने, स्वार्थ बाझिँदा निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिने र सो प्रक्रियामा चासो नदिने अनि प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व भए पद अस्वीकार गर्ने या पद त्याग गर्ने प्रचलन छँदै छैन। अझ, स्वार्थ बाझिने पदमा पुग्न र सो पदमा टाँसिरहने आशक्ति व्याप्त छ, जुन सुशासन, कानूनी राज्य, पारदर्शिता र जबाफदेहिता आदिका लागि प्रधान शत्रु हुन्। यस्ता गतिविधिले विकृति, विसंगति र अराजकता आदिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।   

नेपालमा स्वार्थ बाझिएका घटना यत्रतत्र भेटिन्छन्। तीमध्ये हाल चर्चामा रहेका केही स्वार्थको द्वन्द्वका घटना यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत गरिएको छ: 

१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने छोटो समयका लागि दुई पटक गृहमन्त्री भए। दुवै पटक विवादमा रहे। पहिलो पटक दोहोरो नागरिकता र दोहोरो पासपोर्ट प्रयोगको विचाराधीन मुद्दाका कारण, जसमा उनी दोषी ठहरिएर मन्त्री मात्र होइन, सांसद पद पनि खारेज भयो। दोहोरो नागरिकता र दोहोरो पासपोर्ट दुरुपयोगको छानबिनको तालुकदार मन्त्रालय (गृह) मा आरोपित र छानबिन भइरहेका व्यक्ति मन्त्री हुनु प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व थियो। लामिछानेले मन्त्रीको रूपमा आफ्नो मुद्दा दबाउन, पन्छाउन र छानबिनमा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक थियो, हुन्थ्यो। 

त्यसैगरी, लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठगीमा निजको संलग्नता र विचाराधीन भनिएका छानबिनहरू चर्चामा रहे। लामिछानेले सहकारी ठगीका मुद्दा दबाउन प्रहरी प्रशासन र महान्यायाधिवक्तासम्मलाई उपयोग गरेको आरोप लागेको छ। हाल यो विषय अनुसन्धानको क्रममा छ। आरोप सत्य भए स्वार्थको द्वन्द्वको यो गम्भीर घटना हुनेछ। 

त्यसैगरी, लामिछानेले गृहमन्त्रीको रूपमा सहकारी ठगीबारे समाचार लेखेको सन्दर्भमा कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरी नागरिकताको कैफियतबारे गरेको अनुसन्धान पनि निजी स्वार्थ केन्द्रित थियो भन्ने आरोप छ। 

२. रसुवा–भोटेकोसीलगायत जलविद्युत् परियोजनाका मुख्य प्रवर्द्धक दीपक खड्का हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री भए। मन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीसँगै उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदेन अध्यक्ष बने। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र रसुवा–भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजनाबीच व्यापारिक सम्बन्ध छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने स्वार्थको द्वन्द्व हो। पारदर्शिता र जबाफदेहिता हुने समाजमा यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व स्वीकार्य हुँदैन। 

प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्दा अरू नै मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, विगतमा निजी जलविद्युत् परियोजनाका सञ्चालक, मुख्य प्रवर्द्धकहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक बनेका प्रशस्त उदाहरण छन्, जुन प्रत्यक्ष रूपमा देखिने स्वार्थको द्वन्द्वका उदाहरण हुन्।

३. विगतमा शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा ठेकेदार कम्पनीका मालिक विक्रम पाण्डे र धनबहादुर बुढा मन्त्री भए। मन्त्रालय अन्तर्गतका ठेक्कामा मन्त्रीका ठेकेदार कम्पनी काम गरिरहेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उनीहरूका ठेकेदार कम्पनीका ठेक्का नभएको अवस्थामा उनीहरू मन्त्री भए र उनीहरूको कार्यकालमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि ठेक्कामा उनीहरूसँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरू सहभागी नभएचाहिँ केही फरक पर्दैनथ्यो। त्यसैगरी, हालै बागमती प्रदेशमा ठेकेदार कम्पनीका मालिक बहादुरसिंह लामा पनि मुख्यमन्त्री भए। उनको सन्दर्भमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने घटना पक्कै होलान्।

४. कतिपय बैंकका सञ्चालकहरू निजी उद्योगका प्रवर्द्धक छन्, जहाँ उनीहरूको स्वार्थ बाझिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र उद्योगी छुट्टाउन प्रयास गरे पनि सकेको छैन। 

५. नेपालमा हवाई दुर्घटना दुखद नियति नै बनेको छ। हवाईजहाज दुर्घटनाका बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सञ्चालक र नियामक बेग्लाबेग्लै संस्था बनाउनुपर्ने आवाज उठ्छ, जुन जायज हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालक र नियामक दुवैको काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ र ऊ नियमन-कार्यमा चुक्छ। त्यसैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सञ्चालक र नियामक बेग्लाबेग्लै संस्था बनाउन ढिलो भइसकेको छ। 

माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। गहन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने सरकारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीति, समाजसेवा र पत्रकारिता सबैतिर स्वार्थको द्वन्द्वका घटना बग्रेल्ती भेटिन्छन्।

एकाघरका परिवारका सदस्यलाई आफूमातहत दिइने सरकारी नियुक्ति, आफ्नो व्यापार, व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धित सरकारी/राजनीतिक काम, आफ्नै एकाघरका परिवारका सदस्यका परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सेवा निवृत्त भएपछि आफ्ना पुराना सेवाग्राहीसँग व्यापारिक सहकार्य, सरकारी पदमा हुँदा परामर्शदाताको रूपमा विभिन्न निकायलाई दिइने परामर्श सेवा, पुँजी बजारमा 'इन्साइडर ट्रेडिङ' आदि दैनिक रूपमा देखिएका र भोगिएका स्वार्थको द्वन्द्वका उदाहरण हुन्। 

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू प्राय: ठेक्कापट्टासँग जोडिएका हुने र स्थानीय निकायले दिने ठेक्कापट्टा या उपभोक्ता समितिका (बाटो र वन आदि) कार्य जनप्रतिनिधिहरू जोडिएका कम्पनीलाई दिइने कुरूप प्रचलन व्याप्त छ। पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङका घटना व्याप्त छन् तर अनुसन्धान र कारबाही छैन।

कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गरेर सांसद र महान्यायाधिवक्ता भएको व्यक्ति न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुँदा पनि स्वार्थ बाझेको देखिन्छ। तर राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व यस्ता खाले विकृति रोक्नभन्दा पनि यसको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न बानी परेका छन्, जसले भविष्यमा विकराल रूप लिन सक्छ। 

स्वार्थको द्वन्द्वलाई गहन रूपमा मनन गर्ने, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनको मूल मर्म मान्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै छोरी सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदैनथे। प्रचण्डले भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउँदैनथे। परिवारका व्यक्तिलाई मुख्य राजनीतिक नियुक्ति दिनु असल अभ्यास मानिँदैन। आफैँमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने अवस्थामा रवि बल गरेर गृहमन्त्री हुँदैनथे। सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रहरीमा सरुवा हुँदैनथ्यो। दीपक खड्का मन्त्री भए पनि ऊर्जामन्त्री हुँदैनथे। विक्रम पाण्डे र धनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री हुँदैनथे। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष र गभर्नरका कारण सरकार परिवर्तन हुँदैनथे। 

ठेकेदार बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री हुँदैनथे। विवादास्पद र गम्भीर फौजदारी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका व्यक्ति मन्त्री हुँदैनथे। अझ भन्ने हो भने ओलीले राज्यको अर्बौँ खर्च गरेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दमकमा कामबिनाको भ्युटावर बनाउँदैनथे, देउवाले आफ्नै श्रीमतीलाई समानुपातिक सांसद र परराष्ट्रमन्त्री बनाउँदैनथे।

त्यति मात्र होइन, सरकार र गृहमन्त्री परिवर्तन हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी, अवैध सुन तस्करी, सरकारी ठगी, गिरिबन्धु जग्गा, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा आदि काण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिँदैनथ्यो। स्वार्थको द्वन्द्वका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन यस्ता घटनामा राज्य खरो रूपमा उत्रन ढिला भइसकेको छ। स्वार्थको द्वन्द्वबारे कडा आचार संहिता, नियम र कानून बनाएर सख्त कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ। स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यी अन्य सामग्री पनि पढ्नुहोस्: 

१. 'स्वार्थ बाझिने' विषयमा स्पष्ट कानून आवश्यक

२. व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

३. नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले खडा गरेको प्रश्न

(न्यौपाने वैदेशिक लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सक्रिय छन्।)